काठमाडौं । सहिद स्मारक लिगको विभिन्न श्रेणीका ३२ क्लबले अखिल नेपाल फुटब संघ (एन्फा) को भदौ २४ लाई तय भएको विशेष साधारणसभामा सदस्यहरुको भौतिक उपस्थिति, लेखा परिक्षक नियुक्ति र बाँकी बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गराइदिन अनुरोध गर्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) लाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
एन्फाका पूर्व अध्यक्ष कमाछिरिङ शेर्पाको नेतृत्वमा बुधबार त्रिपुरेश्वरस्थित राखेपको कार्यलयमा पुगेर ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ डिभिजन लिगका ४२ मध्ये ३२ क्लबका प्रतिनिधिले सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङलाई संयुक्त हस्ताक्षर गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
एन्फा पुर्वअध्यक्ष शेर्पाका अनुसार सदस्यसचिव घिसिङले यस विषयमा विस्तृत रूपमा बुझेर पत्र काट्ने आश्वसन दिएका छन् ।
क्लबहरुले यसअघि सातदोबाटोस्थित एन्फा मुख्यालयमा पुगेर कार्यवाहक अध्यक्ष वीरबहादुर खड्का, कार्यवाहक महासचिव अरुणमान जोशी र कोषाध्यक्ष रविन्द्र जोशीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
यसअघि साउन २८ गते पनि २६ क्लबले एन्फा महासचिव किरण राईलाई बाँकी बक्यौता रकम उपलब्ध गराउँन पत्र बुझाएका थिए । क्लबहरुले एन्फा जिम्मेवार नदेखिएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले नेतृत्व गम्भीर नभए एन्फाबाट सञ्चानल हुने कुनै पनि प्रतियोगितामा सहभागी नहुने चेतावनी दिएका छन् ।
बुधबार थप ६ क्लबले अभियानमा साथ दिँदै अविलम्व बक्यौता भुक्तानीको निर्णयमा पुग्न एन्फा र राखेपको ध्यानाकर्षण गराए ।
एन्फाले यसअघि विशेष साधारणसभामा सदस्यहरुको भौतिक उपस्थिती नगराई अनलाइन माध्यमबाट गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर लिगका क्लबहरुले भौतिक उपस्थितीको ग्यारेन्टी नगरिए विशेष साधारणसभा हुन नदिने सम्मको चेतावनी दिएका छन् ।
‘एन्फाको विधानले महामारी र ठूलो प्राकृतिक विपदको अवस्थावाहेक अनलाइन साधारणसभाको कुनै कल्पना गरेको छैन । उहाँहरु भने प्रविधिको नाममा आफ्ना अधिनायकवाद लाद्न अनलाइन साधारणसभा गर्न चाहिरहनुभएको छ,’ एक क्लबका प्रतिनिधिले भने, ‘विधानसम्मत र प्रजातान्त्रिक तरिकाले साधारणसभा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । साधारणसभामा सबै सदस्यहरुले आफ्ना कुरा राख्न पाउनुपर्छ ।’
‘नेपाली फुटबल विवाद र आन्तरिक शक्ति संघर्षका कारण थिलथिलो’ भएको बताउँदै ती सदस्यले थपे, ‘हामीले फुटबललाई अगाडि बढाउनका लागि पनि साधारणसभामा गम्भीर भएर गहन छलफल गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पनि भौतिक उपस्थिती अनिवार्य छ । फेरि अनलाइन साधारणसभा वैधानिक पनि हुन्न । त्यस्तो अवैधानिक साधारणसभाले गरेका निर्णय पनि स्वत अवैधानिक हुन्छन् ।’
याे पनि
