अखिल नेपाल फुटबल संघ(एन्फा)का पूर्व अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाको नेपाली खेलकुदसँगको साइनो तीन दशक पुरानो हो । उसो त उनीसँग खेलाडीका रुपमा कुनै खेलको अनुभव छैन । उनी खेलाडी नै होइनन् । तर खेल व्यवस्थापन र प्रशासनमा उनको अनुभव लामो छ ।
सन् १९९९ मा नेपालले आठौं दक्षिण एसियाली महासंघीय खेलकुद (साफ) आयोजना गर्दा तरुण दलका सक्रिय नेता उनी स्वयमसेवक परिचालन कमिटीको प्रमूख थिए । त्रिचन्द्र कलेजमा पढ्दा देखि नै आफू नखेले पनि साथीहरुलाई खेल्न हौस्याउने र खेल मैत्री वातावरण निर्माणमा नेतृत्व गर्ने शेर्पाले एन्फामै उपाध्यक्ष र अध्यक्षको भूमिकामा रहेर दुई दशक बिताए । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा पनि सदस्यको हैसियतमा रहेर काम गरिसकेका शेर्पासँग एन्फामा सक्रिय हुँदा एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) र दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ (साफ)मा विभिन्न कमिटीहरुमा रहेर काम गरेको अनुभव छ ।
सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगको टिम हिमालयन शेर्पा क्लब शेर्पाले नै देखेको सपना थियो । फुटबलसँग लगाब बढि भए पनि खेल अभियन्ता शेर्पासँग खेलाडी डटकमले समग्र नेपाली खेलकुदको विषयमा कुराकानी गरेको छ । शेर्पासँग खेलाडी डटकमका लागि अञ्जन खड्काले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
नेपालमा खेलकुदको औपचारिक/अनौपचारिक इतिहास लामो भए पनि नेपाली खेलकुदको पहिचान चाँही सधै निम्छरो किन ?
नेपाली खेलकुदमा विकासका लागि, यसको पहिचान बलियो बनाउनका लागि प्रयासहरु नभएका होइनन् । हरेक कालखण्डमा सबै सरोकारवालाहरुले खेलकुदको श्रीवृद्धिका प्रयास गरेकै हो । तर हाम्रा प्रयासहरुमै खोट रहे । हामीले दीर्घकालिन र अल्पकालिन योजना बनाएर त्यसलाई प्राथमिकताका आधारमा लागु गर्नै सकेनौं । हामीले थुप्रै मेहनत गरे पनि हाम्रा प्रयासहरु संगठित हुन सकेनन् ।
नेपाली खेलकुदको सबभन्दा मुख्य समस्या भनेको खेलकुदका लागि गरिने लगानी नै एकदम नगण्य छ । खेलाडी उत्पादन र तिनलाई निखार्दै अगाडि बढाउने हाम्रो तरिका व्यवस्थित र वैज्ञानिक छैन । पूर्वाधारको पक्षमा पनि हामी नराम्ररी चुकिरहेका छौं । पूर्वाधार अभावकै कारण नेपालमा अहिले फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्न असम्भव जस्तो देखिइरहेको छ । भलिबलले त्यति ठूलो प्रतियोगिता गर्यो । तर पूर्वाधार कमजोर भएका कारण हजारौं हजार दर्शकलाई कभर्डहल निम्त्याउन सकेन । खासमा दर्शक व्यवस्थापन गर्नै सकेन । अरु खेलको अवस्था पनि त्यही हो ।
खेलकुदलाई साच्चै माथि उठाउने हो भने हामीले सबभन्दा पहिला पूर्वाधारमा ध्यान दिनुपर्छ । स्थानीय स्तरदेखि प्रदेश, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पूर्वाधार बनाउनुपर्छ । त्यसो भयो भने प्रशिक्षण र प्रतियोगिता गर्न सम्भव हुन्छ । सानै उमेरदेखि बालबालिकालाई खेलकुदमा लगाउन सकिन्छ ।
यी भए समस्या, तपाईंको विचारमा समाधान चाँही के त ?
सबभन्दा पहिला स्थानीय स्तरदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्मका खेल पूर्वाधार सबै खेलका लागि पर्याप्त हुनेगरी बनाउनुपर्छ । पर्याप्त पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न सके प्रशिक्षण र प्रतियोगिता नियमित हुन्छन् । प्रशिक्षण र प्रतियोगिता नियमित हुने वित्तिकै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादनको प्रक्रियाले पनि निरन्तरता पाउँछ । नियमित प्रशिक्षण र प्रतियोगिता भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्पर्धामा नेपालले धेरै पदक ल्याउने सम्भावना रहन्छ । पूर्वाधार बनाइसकेपछि प्रशिक्षणमार्फत प्रतिभा पहिचान र उनीहरुलाई निखार्दै अगाडि बढाउने वैज्ञानिक तरिका अपनाउनुपर्छ । त्यसका लागि स्थानीयदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्मका क्लब, सामाजिक संस्था र शैक्षिक संस्थालाई जोड्नुपर्छ ।
स्थानीय तहदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्मका लागि प्रशिक्षण र प्रतियोगिताहरुको वृहत अल्पकालिन र दीर्घकालिन योजना तर्जुमा गरेर त्यसमै आधारित रोडम्याप बनाउनुपर्छ र त्यहीअनुसार खेलकुद हाँक्नुपर्छ । यसका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रतिबद्धता र इमान्दारी सबभन्दा बढि आवश्यक पर्छ ।
सरकारी नियमनकारी निकायहरुकै गम्भीर र इमान्दार चासो रहयो भने बजेटको कारणले कुनै पनि कार्यक्रम रोकिन्न । बजेट बनाउने क्रममै नेतृत्वको लहडभन्दा पनि हाम्रो आवश्यकता र क्षमताको मुल्यांकन गरेर बनाउने परिपाटी रहन्छ । अहिलेजस्तो हरेक योजना, गतिविधि, बजेटलगायतका सबथोक नेतृत्वको लहडमा गरेर कहीँ पुगिन्न । सही तरिकाले योजना बनाएर त्यसलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गरे नेपालमा खेलकुदको विकास गर्न सकिन्छ । राज्यको नीति मुख्य कुरा हो ।
खेलकुद नियमन र विकासकै लागि भनेर खेलकुद विकास ऐन बनेको छ । तपाईंले भनेजस्ता सबै कुरा त त्यो ऐनले बोलेको होला नी ?
खेलकुद ऐन त बन्यो । तर यसमा समस्याहरु धेरै छन् । यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । तत्काल हेर्दा ऐन संघहरुलाई नियन्त्रण गर्ने खालको देखिन्छ । त्यसले संघहरुको संगठनको विषयमा मात्र बोलेजस्तो देखिन्छ । तर खेलकुदको विकासका लागि चाँही ऐन मौन देखिन्छ । पूर्वाधारमा मौन देखिन्छ । खेलकुद सञ्चालनका लागि मौन देखिन्छ ।
खासगरी ऐनमा सामान्य कुराहरुमात्र उल्लेख गरिएको छ । खेलाडीको प्रोत्साहनका लागि केही बोल्न खोजेजस्तो देखिन्छ । तर त्यो पर्याप्त छैन । यसमा व्यापक परिवर्तन र सुधार आवश्यक छ । जस्तै ऐनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खेलाडीले जितेको पदकलाई नै विश्वविद्यालयको विभिन्न तहको प्रमाणपत्र भनेजस्तै एउटा एकेडेमिक आधिकारिकता दिन सकियो भने खेलाडीहरुले सरकारी सेवाको अवसर प्राप्त गर्ने सम्भावना बढ्छ ।
ऐनमै त्यो कुरा बोलिदिँदा विश्वविद्यालयमा नपढेको तर खेलकुदको विज्ञ खेलाडीले सोझै अधिकृत लड्न वा त्यो स्तरको नियुक्ति पाउने सम्भावना हुन्छ । कतिपय देशमा यस्तो व्यवस्था छ पनि । अन्तर्राष्ट्रिय स्वर्ण पदक प्राप्त गरेको छ भने रोजगारी दिने राम्रो योजना छैन । लहडको भरमा कसैले पाउला, कुनै कालखण्डमा पाउला । तर त्यो पर्याप्त हुन्न । ऐनले नै ग्यारेन्टी गर्यो भने खेलाडी हितको पक्षमा ठूलो छलाङ मारिन्छ ।
यस्तो चलन धेरै देशमा छ । भारतमै पनि देशको गौरव बढाउन योगदान गरेका खेलाडीलाई सेना, प्रहरी, रेलवेजस्ता निकायमा आकर्षक जागिरको व्यवस्था गरिन्छ । त्यस्तो जागिरमा खेलाडीले खेलुन्जेल हाजिर पनि नगरि तलब पाउँछन् । खेल्न छोडेपछि आवश्यकता र खेलाडीको इच्छाअनुसारको खेलसम्बन्धित नै वा अरु सजिलो काम दिइन्छ । यस्तो खालको प्रोत्साहन गर्न सके खेलाडीहरुले खेलकुदमा मेहनत गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राष्ट्रको गौरव उचो गर्न सक्छन् ।
यतिमात्र होइन, कतिपय अवस्थामा ऐन अव्यवहारिक पनि छ । अव्यवहारिक भएकै कारण ऐनका कतिपय बुँदा कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । राज्यको कानुन कार्यान्वयन नहुनु भनेको हास्यास्पद स्थिती हो । त्यसैले व्यवहारिक नै छैन, लागु गर्नै सकिन्न भने त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ । नत्र ऐनको अक्षरस कार्यान्वयन हुनुपर्छ । जुन भइरहेको छैन ।
नेपालको खेलकुद नीतिमाथि तपाईंको टिप्पणी के हो ?
खेलकुद मात्र होइन कुनै पनि नीति त्यो क्षेत्रलाई माथि उचाल्ने हो भने स्पष्ट हुनुपर्छ । खेलकुदको विषयमा कुरा गर्दा राज्यले यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । औपचारिक डकुमेन्टमा यी सव्दावलीहरु लेखिएका पनि छन् । तर यसको पनि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी गर्ने राज्यको नीति हुनुपर्छ ।
खासमा कुनै पनि देशले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रिय गौरव स्थापना गर्नका लागि सबभन्दा प्रभावकारी माध्यम भनेको खेलकुद नै हो । नेपालको हकमा देशको एकताको प्रतिक खेलकुद भएको छ । अनुशासित नागरिक उत्पादनको काम गर्ने माध्यम खेलकुद भएको छ । जातीय, लैंगिक, भौगोलिक, साम्प्रदायिक सबैखाले नागरिकको सशक्तिकरणको काम खेलकुदले गरिरहेको छ ।
यतिमात्र होइन, खेलकुदले आर्थिक रुपले देशलाई नै सबल बनाएका थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरु यत्रतत्र छन् । त्यस्ता उदाहरणहरुलाई ढिलो नगरी हामीले पनि लागु गर्नुपर्छ । यसका लागि नीति, रोडम्याप, कार्यतालिकालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा खेलकुदको विकासको जुन मोडल छ, त्यहीअनुसार नेपालमा पनि गर्न सके हामीले पनि खेलुकदमा धेरै भन्दा धेरै उपलब्धिहरु हासिल गर्न सक्छौं ।
तपाईंको भनाइमा पूर्वाधार पहिलो आवश्यकता रहेछ, खासमा नेपालमा खेल पूर्वाधार कस्तो हुनुपर्छ ?
सरकारको पूर्वाधार नीति अहिलेसम्म बनेको छैन । खेल पूर्वाधार बनाउने इन्जिनियरहरु पनि राम्रोसँग तयार गर्न सकिएको छैन । ठुल्ठूला रंगशाला कसरी बन्छन भन्ने विषयमा हाम्रा इन्जिनियरमा अनुभवको कमी छ । यसकारण सबभन्दा पहिला प्राविधिक जनशक्तिलाई बढि भन्दा बढि दक्ष बनाउनुपर्छ ।
खेलकुदको पूर्वाधार एकपटक बनिसकेपछि सयौं वर्षसम्म पनि त्यसले देशको खेल क्षेत्रलाई योगदान गर्नुपर्छ । त्यसकारण ठूलो लगानीमा बन्ने यस्ता पूर्वाधार बनाउँदा प्राविधिक जनशक्ति दक्ष भयो भने सही तरिकाको पूर्वाधार तयार हुन्छ । स्थानीय स्तरको, प्रदेश स्तरको, राष्ट्रिय स्तरको र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गरी चार फरक तरिकाका पूर्वाधार हामीलाई सबै खेलमा चाहिन्छ ।
पूर्वाधार सरकारको मुख्य नीतिमा पर्नुपर्छ । किनकी यो खेल संघहरुले बनाउन सक्दैनन् । घर बनाउने भवन विभाग भनेजस्तै खेल पूर्वाधारका लागि खेल पूर्वाधार विभाग बनाएर स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म नेपालको आवस्यकताअनुसार रिसर्च गरेर नयाँ बनाउने वा भएकालाई स्तरोन्नति गर्ने काम गर्नुपर्छ ।
खेल पूर्वाधारको हकमा स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघीय सरकार सबैले गर्ने सबै कामहरु विभागले रिसर्च गरेर तयार गरेको योजना अनुसारमात्र गर्न पाउने एकद्धार नीति अपनाउनुपर्छ । यसले वडादेखि संघीय सरकारसम्म कम्तिमा खेल पूर्वाधार बनाउने विषयमा समन्वय गर्छ र जनताले तिरेको करको लगानीमा बन्ने योजनाहरु दोहोरिने, आवश्यकताभन्दा फरक पर्ने खालको खतरा रहन्न । कोअर्डिनेसन हुनुपर्छ ।
बजेट जसले हाले पनि विभागको नीति र योजनाअनुसार काम हुनुपर्छ । नत्र विना इन्जिननियरिङको मैदान, कभर्डहल, रंगशालाले खेललाई योगदान गर्दैनन् । नेपालमा यस्तो भएका थुप्रै उदाहरण छन् । प्रत्येक खेलको प्राविधिक पक्ष हुन्छन् । त्यहीअनुसार पूर्वाधार बनाउनुपर्छ । तर यहाँ बनाइएकामा कहीँ चेन्जिङ रुम छैन, कतै मिडिया बक्स छैन । कतै के छैन, कतै के छैन । त्यस्तो पूर्वाधार बनाएर के काम ?
प्रशिक्षण र प्रतियोगिताको नीति कस्तो छ र कस्तो हुनुपर्छ ?
हरेक खेलको ग्रासरुट कार्यक्रम हुनुपर्छ । यसले सानो उमेरका बालबालिकालाई मोटिभेट गर्नुका साथै खेलाडी पहिचान गर्ने थलो मिल्छ । ग्रासरुटपछि खेलाडी निखार्ने मोडल विभिन्न खेलको फरक हुन सक्छन् । खेलको स्वभावअनुसार कसैको एकेडेमी चलाउनुपर्छ, कसैको ट्रेनिङ सेन्टर होला । कसैको अरु केही होला ।
खेलकुदका संघ र अरु नियमनकारी निकायहरुले स्कुल र क्लबलाई ग्रासरुट अभियानको मुख्य सहकर्मीका रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । ग्रासरुटबाट छनोट भएका खेलाडीले पढ्ने त स्कुलमै हो । त्यसैले स्कुलको मापन गर्दा पनि श्रेणी दिने चलन ल्याउनुपर्छ । जहाँ खेलकुदलाई दिएको महत्व र खेल पूर्वाधार विश्लेषण गरेर श्रेणी दिने भयो भने स्कुलहरु खेलकुदमा थप लगानी गर्न प्रेरित हुन्छन् । कुनै पनि स्कुलले विशिष्ट श्रेणीको मान्यता पाउनका लागि कम्तिमा सात खेलको पूर्वाधार र कोर्स अनि प्रशिक्षण हुने अवस्था बनाउन सक्यो भने ग्रासरुट बलियो हुन्छ । अरु शिक्षकजस्तै खेलकुदका प्रशिक्षकले पनि रोजगारी पाउँछन् र खेलाडी उत्पादन पनि हुन्छ ।
ग्रासरुटमा कार्यक्रम गरेजस्तै प्रतियोगिता पनि गराउने, त्यहाँबाट प्रतिभावान खेलाडी छनोट गर्ने, अनि ति प्रतिभावान खेलाडीलाई राज्यको समेत सहयोगमा संघले विशेष प्रशिक्षणको व्यवस्था गरेर अगाडि बढाएमा ठूलो संख्यामा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर यो एकदमै लामो प्रक्रिया हो । यसका लागि लामै योजना चाहिन्छ ।
विद्यालय स्तरको, स्थानीय तहको, प्रदेश स्तरको, एकेडेमी स्तरको, ग्रासरुट तहको विभिन्न स्तरका प्रतियोगिताहरु नियमित रुपमा सबै उमेर र तौल समूहमा गर्नुपर्छ । सबै उमेर समूहको राष्ट्रिय खेलकुद गर्नुपर्छ । स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालयसँग जोडेर १८–२० वर्षसम्म बालबालिकालाई हुर्काउँदा नै खेलकुदसँग जोडेर हुर्काउने वातावरण बनाउनुपर्छ । उनीहरुलाई एकेडेमीको सुविधा दिएर हुन्छ की स्कुल कलेजमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेर होस खेलकुदसँग जोडिरहनुपर्छ । पूर्वाधार, प्रशिक्षण र प्रतियोगिता खेलकुदका मुख्य आधार हुन । जसरी भए पनि यो मन्त्रलाई नीतिमा अंगिकार गर्नुपर्छ ।
नेपालमा प्रतियोगिताहरुको व्यवस्थापन पक्ष निक्कै फितलो छ । तपाईं आफै नेतृत्वमा रहँदा फुटबलमा पनि व्यवस्थापन फितलो नै हुन्थे । खासमा प्रतियोगिता व्यवस्थापन गर्ने चाँही कसरी हो ?
समयतालिका अनुसार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्न सक्नुपर्छ । समयतालिका राम्ररी गर्न सकिने गरी बनाउनुपर्छ । त्यहीअनुसार बजेट व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । बजेट नभए कार्यक्रम समयमा हुन सक्दैन ।
प्रतियोतिगामात्र नभई प्रतियोगितामा सहभागी हुनका लागि तयारी पनि समयमा हुनुपर्छ । अनिमात्र नतिजा आउने हो । अहिले त ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न जानका लागि तयारी जम्मा १५ दिन वा २० दिन अगाडि हुन्छ । अथवा एक महिना अगाडि हुन्छ । यस्तो तयारीले हामीलाई सहभागी हुनुबाहेकको उपलब्धि छैन ।
पदक जित्नका लागि लामो तयारी र सस्टेनेबल योजना आवश्यक हुन्छ । त्यसो भए अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता जित्न सकिन्छ । ओलम्पिक र एसियन गेम्स अनि अरु विश्व तथा एसियाली च्याम्पियनसिप त समयमै हुन्छन् नी । समयमा नहुने भनेको साग र हाम्रो नेपालका प्रतियोगिताहरु मात्र हुन् । हामीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार तोकेकै समयमा प्रतियोगिता गर्नुपर्छ र त्यसका लागि आफ्नो टिम पनि तयार गर्नुपर्छ ।
यति भनिरहँदा पनि गर्न नसकिइरहेको साँचो हो । यही कारण त हो नी तपाईंले भनेजस्तै नेपाली खेलकुदको पहिचान नै निम्छरो भएको । मैले अगाडि भनेजस्तै बजेट, राष्ट्रिय नीति, पूर्वाधारको अभावलगायतका कारणले हामीले गर्न नसकेका हौं ।
खेलकुदलाई आर्थिक रुपमा बलियो र आत्मनिर्भर बनाउन सकिँदैन र ?
सकिन्छ । तर त्यसका लागि पनि राज्यको नीति अनुकुल हुनुपर्छ । सबभन्दा पहिला विदेशको चलन हेर्दा स्थानीय देखि केन्द्र तहसम्मका राज्यका विभिन्न निकायले खेलकुदमा गर्ने लगानी बढाउनुपर्छ । खेलकुदमा गर्ने लगानीलाई निरर्थक खर्च मान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ ।
प्रायोजकबाट पनि हामीले लगानी ल्याउन सक्नुपर्छ । तर प्रायोजकका लागि राज्यको नीति अनुकुल छैन । अरु विभिन्न क्षेत्रमा प्रायोजन गर्दा कर छुट दिने परम्परा छ, खेलकुदमा त्यो कुरा रोकिएको अवस्था छ । यसकारण प्रायोजक ल्याउन समस्या भइरहेको छ ।
खेकलुदले राम्रो, स्वस्थ्य नागरिक उत्पादन गर्ने भएकाले सरकारले स्वास्थ्यमा जसरी खर्च गर्छ, त्यसको एक तिहाई भए पनि खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । मध्यपान, धुम्रपान लगायतका करबाट खेलुकदलाई सहयोग गर्ने वा खेलकुद कर नै उठाउने जस्ता काम गर्यो भने त्यो खेलकुदमा खर्च हुने ग्यारेन्टी हुन्छ ।
जापानदेखि स्क्यान्डेनेभिन देशहरुमा निश्चित उद्देश्य राखेर पाँच देखि सात किसिमका राफल बेच्ने चलन छ । उदाहरणका लागि हामी ओलम्पिकमा भाग लिने हो भने खर्च कति भन्ने पहिचान गरेर राफल बेच्न सकिन्छ । उता हुने त्यस्तै हो । नेपालका लागि खेलकुदमा लगानी जुटाउन यो सबभन्दा उपयुक्त हुन सक्छ । १०औं राष्ट्रिय खेलकुद गर्ने हो भने त्यसमा लाग्ने खर्च पत्ता लगाउने र लामो समयदेखि राफल सञ्चालन गरेर खर्च उठाउन सकिन्छ । सजिलैसँग प्रतियोगिता गर्न सकिन्छ ।
स्पष्ट भिजन र इमान्दारीसाथ काम गर्यो भने आर्थिक रुपमा नेपाली खेलकुदलाई गरिव भन्छौं, तर हामी गरिव छैनौं । खाली स्रोत कसरी उठाउने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मात्र हो । यही अनुसार नीति बनायो भने आर्थिक रुपमा पनि नेपाली खेलकुद सबल हुन्छ । भोली क्लबहरुमा पनि राफल सिस्टम गरे भयो । ‘ए’ डिभिजन क्लबको खर्च तीन करोड छ भने त्यतिबराबरको राफल बेच्न दिउँ । त्यो पैसा त खेलाडीकै लागि जाने हो नी । एकेडेमी सञ्चालनमै जाने हो नी ?
नेपालमा खेलाडी पलायनको समस्या प्रत्येक दिन बिकराल बन्दैछ । खेलाडीलाई खेलकुदमै लाग्ने प्रोत्साहन प्रदान गर्न र देशमै रोक्न के गर्नुपर्छ ?
खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि खेलाडीले पाएको पदकलाई एजुकेसनल क्वालिफिकेसनको इक्युभ्यालेन्ट गराउने, सरकारी निकाय (पुलिस, आर्मी, सशस्त्र र निजामती निकायसमेत)मा खेलाडीले पदकका आधारमा रोजगारी पाउने नीति बनाउनुपर्छ । यसले गर्दा धेरै खेलाडीले भविश्य सुनिश्चित देख्छन ।
नेपालको फुटबलदेखि लिएर व्यावसायिक सम्भावना बोकेका खेललाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । किनकी खेलाडीको जीवनमा पनि उसले आम्दानीको स्रोत वृद्धि गर्न सक्छ । हामीसँग अहिले विभिन्न खेल संघ छन् । खेल संघमा प्रशिक्षकको एजुकेसन कार्यक्रम छैन । प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम छैन । सबै संघले प्रशिक्षक उत्पादन गरेर उनीहरुलाई स्कुलहरुमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
विशिष्ट श्रेणीको स्कुलको लाइसेन्स दिँदा वा नवीकरण गर्दा सात वटा खेलकुदको गतिविधि हुनुपर्छ भन्ने नीति राज्यले बनायो भने सात जनाले त्यहाँ प्रशिक्षकको जागिर पायो नी । एभरेजमा पाँच प्रशिक्षक राख्ने हो भने पनि लाखौंले रोजगारी पाउँछन् । यो सबका लागि राज्यले खेलकुद नीति स्पष्ट बनाउनुपर्छ ।
त्यसको लागि खेलकुद नीति बनाएर नीति अनुसार रोडम्याप बनाउने र रोडम्याप कार्यान्वयनका लागि आर्थिक सबलीकरणको कार्यक्रम ल्याउने, राम्रा सक्षम प्रशासक र कर्मचारी उत्पादनका लागि रिफ्रेसर कार्यक्रम गरे सबै कोँणबाट नेपाली खेलकुद राष्ट्रिय गौरव स्थापनाका लागि सक्षम हुन्छ । यति गर्न सके पूर्वाधार, त्यसको उपयोगका लागि प्रशिक्षण र प्रतियोगिता गर्न सकिन्छ । यी सब गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राष्ट्रिय गौरव स्थापित हुन्छ ।
