मंसिर २७, २०८१ बिहीबार | १६:३९:२५
काठमाडौंलाई हराउँदै जनकपुर बन्यो प्लेअफ पुग्ने पहिलो टोली एपिएफको कठिन जित पावरप्लेमा जनकपुरले दुवै ओपनर गुमायो हेल्प नेपालको पहिलो पराजय जनकपुरले काठमाडौंलाई १०१ रनमा रोक्यो काठमाडौंले चार विकेट गुमायो जनकपुरविरुद्ध ब्याटिङ गर्दै काठमाडौं सुपर ओभरमा पोखराले मार्यो बाजी, विराटनगरको प्लेअफ सम्भावना कठिन मोडमा विराटनगर र पोखराको खेल सुपर ओभरमा अमिषा र गीता सम्मानित काठमाडौंलाई हराउँदै जनकपुर बन्यो प्लेअफ पुग्ने पहिलो टोली एपिएफको कठिन जित पावरप्लेमा जनकपुरले दुवै ओपनर गुमायो हेल्प नेपालको पहिलो पराजय जनकपुरले काठमाडौंलाई १०१ रनमा रोक्यो काठमाडौंले चार विकेट गुमायो जनकपुरविरुद्ध ब्याटिङ गर्दै काठमाडौं सुपर ओभरमा पोखराले मार्यो बाजी, विराटनगरको प्लेअफ सम्भावना कठिन मोडमा विराटनगर र पोखराको खेल सुपर ओभरमा अमिषा र गीता सम्मानित

खेलकुदलाई शैक्षिक संस्था र क्लबसँग जोड्नै पर्छ: शेर्पा

अखिल नेपाल फुटबल संघ(एन्फा)का पूर्व अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाको नेपाली खेलकुदसँगको साइनो तीन दशक पुरानो हो । उसो त उनीसँग खेलाडीका रुपमा कुनै खेलको अनुभव छैन । उनी खेलाडी नै होइनन् । तर खेल व्यवस्थापन र प्रशासनमा उनको अनुभव लामो छ । 

सन् १९९९ मा नेपालले आठौं दक्षिण एसियाली महासंघीय खेलकुद (साफ) आयोजना गर्दा तरुण दलका सक्रिय नेता उनी स्वयमसेवक परिचालन कमिटीको प्रमूख थिए । त्रिचन्द्र कलेजमा पढ्दा देखि नै आफू नखेले पनि साथीहरुलाई खेल्न हौस्याउने र खेल मैत्री वातावरण निर्माणमा नेतृत्व गर्ने शेर्पाले एन्फामै उपाध्यक्ष र अध्यक्षको भूमिकामा रहेर दुई दशक बिताए । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा पनि सदस्यको हैसियतमा रहेर काम गरिसकेका शेर्पासँग एन्फामा सक्रिय हुँदा एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) र दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ (साफ)मा विभिन्न कमिटीहरुमा रहेर काम गरेको अनुभव छ । 

सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगको टिम हिमालयन शेर्पा क्लब शेर्पाले नै देखेको सपना थियो । फुटबलसँग लगाब बढि भए पनि खेल अभियन्ता शेर्पासँग खेलाडी डटकमले समग्र नेपाली खेलकुदको विषयमा कुराकानी गरेको छ । शेर्पासँग खेलाडी डटकमका लागि अञ्जन खड्काले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

नेपालमा खेलकुदको औपचारिक/अनौपचारिक इतिहास लामो भए पनि नेपाली खेलकुदको पहिचान चाँही सधै निम्छरो किन ?

नेपाली खेलकुदमा विकासका लागि, यसको पहिचान बलियो बनाउनका लागि प्रयासहरु नभएका होइनन् । हरेक कालखण्डमा सबै सरोकारवालाहरुले खेलकुदको श्रीवृद्धिका प्रयास गरेकै हो । तर हाम्रा प्रयासहरुमै खोट रहे । हामीले दीर्घकालिन र अल्पकालिन योजना बनाएर त्यसलाई प्राथमिकताका आधारमा लागु गर्नै सकेनौं । हामीले थुप्रै मेहनत गरे पनि हाम्रा प्रयासहरु संगठित हुन सकेनन् ।

नेपाली खेलकुदको सबभन्दा मुख्य समस्या भनेको खेलकुदका लागि गरिने लगानी नै एकदम नगण्य छ । खेलाडी उत्पादन र तिनलाई निखार्दै अगाडि बढाउने हाम्रो तरिका व्यवस्थित र वैज्ञानिक छैन । पूर्वाधारको पक्षमा पनि हामी नराम्ररी चुकिरहेका छौं । पूर्वाधार अभावकै कारण नेपालमा अहिले फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्न असम्भव जस्तो देखिइरहेको छ । भलिबलले त्यति ठूलो प्रतियोगिता गर्यो । तर पूर्वाधार कमजोर भएका कारण हजारौं हजार दर्शकलाई कभर्डहल निम्त्याउन सकेन । खासमा दर्शक व्यवस्थापन गर्नै सकेन । अरु खेलको अवस्था पनि त्यही हो ।

खेलकुदलाई साच्चै माथि उठाउने हो भने हामीले सबभन्दा पहिला पूर्वाधारमा ध्यान दिनुपर्छ । स्थानीय स्तरदेखि प्रदेश, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पूर्वाधार बनाउनुपर्छ । त्यसो भयो भने प्रशिक्षण र प्रतियोगिता गर्न सम्भव हुन्छ । सानै उमेरदेखि बालबालिकालाई खेलकुदमा लगाउन सकिन्छ ।

यी भए समस्या, तपाईंको विचारमा समाधान चाँही के त ?

सबभन्दा पहिला स्थानीय स्तरदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्मका खेल पूर्वाधार सबै खेलका लागि पर्याप्त हुनेगरी बनाउनुपर्छ । पर्याप्त पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न सके प्रशिक्षण र प्रतियोगिता नियमित हुन्छन् । प्रशिक्षण र प्रतियोगिता नियमित हुने वित्तिकै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादनको प्रक्रियाले पनि निरन्तरता पाउँछ । नियमित प्रशिक्षण र प्रतियोगिता भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्पर्धामा नेपालले धेरै पदक ल्याउने सम्भावना रहन्छ । पूर्वाधार बनाइसकेपछि प्रशिक्षणमार्फत प्रतिभा पहिचान र उनीहरुलाई निखार्दै अगाडि बढाउने वैज्ञानिक तरिका अपनाउनुपर्छ । त्यसका लागि स्थानीयदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्मका क्लब, सामाजिक संस्था र शैक्षिक संस्थालाई जोड्नुपर्छ ।

स्थानीय तहदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्मका लागि प्रशिक्षण र प्रतियोगिताहरुको वृहत अल्पकालिन र दीर्घकालिन योजना तर्जुमा गरेर त्यसमै आधारित रोडम्याप बनाउनुपर्छ र त्यहीअनुसार खेलकुद हाँक्नुपर्छ । यसका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रतिबद्धता र इमान्दारी सबभन्दा बढि आवश्यक पर्छ ।

सरकारी नियमनकारी निकायहरुकै गम्भीर र इमान्दार चासो रहयो भने बजेटको कारणले कुनै पनि कार्यक्रम रोकिन्न । बजेट बनाउने क्रममै नेतृत्वको लहडभन्दा पनि हाम्रो आवश्यकता र क्षमताको मुल्यांकन गरेर बनाउने परिपाटी रहन्छ । अहिलेजस्तो हरेक योजना, गतिविधि, बजेटलगायतका सबथोक नेतृत्वको लहडमा गरेर कहीँ पुगिन्न । सही तरिकाले योजना बनाएर त्यसलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गरे नेपालमा खेलकुदको विकास गर्न सकिन्छ । राज्यको नीति मुख्य कुरा हो ।

खेलकुद नियमन र विकासकै लागि भनेर खेलकुद विकास ऐन बनेको छ । तपाईंले भनेजस्ता सबै कुरा त त्यो ऐनले बोलेको होला नी ?

खेलकुद ऐन त बन्यो । तर यसमा समस्याहरु धेरै छन् । यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । तत्काल हेर्दा ऐन संघहरुलाई नियन्त्रण गर्ने खालको देखिन्छ । त्यसले संघहरुको संगठनको विषयमा मात्र बोलेजस्तो देखिन्छ । तर खेलकुदको विकासका लागि चाँही ऐन मौन देखिन्छ । पूर्वाधारमा मौन देखिन्छ । खेलकुद सञ्चालनका लागि मौन देखिन्छ ।

खासगरी ऐनमा सामान्य कुराहरुमात्र उल्लेख गरिएको छ । खेलाडीको प्रोत्साहनका लागि केही बोल्न खोजेजस्तो देखिन्छ । तर त्यो पर्याप्त छैन । यसमा व्यापक परिवर्तन र सुधार आवश्यक छ । जस्तै ऐनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खेलाडीले जितेको पदकलाई नै विश्वविद्यालयको विभिन्न तहको प्रमाणपत्र भनेजस्तै एउटा एकेडेमिक आधिकारिकता दिन सकियो भने खेलाडीहरुले सरकारी सेवाको अवसर प्राप्त गर्ने सम्भावना बढ्छ ।

ऐनमै त्यो कुरा बोलिदिँदा विश्वविद्यालयमा नपढेको तर खेलकुदको विज्ञ खेलाडीले सोझै अधिकृत लड्न वा त्यो स्तरको नियुक्ति पाउने सम्भावना हुन्छ । कतिपय देशमा यस्तो व्यवस्था छ पनि । अन्तर्राष्ट्रिय स्वर्ण पदक प्राप्त गरेको छ भने रोजगारी दिने राम्रो योजना छैन । लहडको भरमा कसैले पाउला, कुनै कालखण्डमा पाउला । तर त्यो पर्याप्त हुन्न । ऐनले नै ग्यारेन्टी गर्यो भने खेलाडी हितको पक्षमा ठूलो छलाङ मारिन्छ ।

यस्तो चलन धेरै देशमा छ । भारतमै पनि देशको गौरव बढाउन योगदान गरेका खेलाडीलाई सेना, प्रहरी, रेलवेजस्ता निकायमा आकर्षक जागिरको व्यवस्था गरिन्छ । त्यस्तो जागिरमा खेलाडीले खेलुन्जेल हाजिर पनि नगरि तलब पाउँछन् । खेल्न छोडेपछि आवश्यकता र खेलाडीको इच्छाअनुसारको खेलसम्बन्धित नै वा अरु सजिलो काम दिइन्छ । यस्तो खालको प्रोत्साहन गर्न सके खेलाडीहरुले खेलकुदमा मेहनत गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राष्ट्रको गौरव उचो गर्न सक्छन् ।

यतिमात्र होइन, कतिपय अवस्थामा ऐन अव्यवहारिक पनि छ । अव्यवहारिक भएकै कारण ऐनका कतिपय बुँदा कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । राज्यको कानुन कार्यान्वयन नहुनु भनेको हास्यास्पद स्थिती हो । त्यसैले व्यवहारिक नै छैन, लागु गर्नै सकिन्न भने त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ । नत्र ऐनको अक्षरस कार्यान्वयन हुनुपर्छ । जुन भइरहेको छैन ।

नेपालको खेलकुद नीतिमाथि तपाईंको टिप्पणी के हो ?

खेलकुद मात्र होइन कुनै पनि नीति त्यो क्षेत्रलाई माथि उचाल्ने हो भने स्पष्ट हुनुपर्छ । खेलकुदको विषयमा कुरा गर्दा राज्यले यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । औपचारिक डकुमेन्टमा यी सव्दावलीहरु लेखिएका पनि छन् । तर यसको पनि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी गर्ने राज्यको नीति हुनुपर्छ ।

खासमा कुनै पनि देशले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रिय गौरव स्थापना गर्नका लागि सबभन्दा प्रभावकारी माध्यम भनेको खेलकुद नै हो । नेपालको हकमा देशको एकताको प्रतिक खेलकुद भएको छ । अनुशासित नागरिक उत्पादनको काम गर्ने माध्यम खेलकुद भएको छ । जातीय, लैंगिक, भौगोलिक,  साम्प्रदायिक सबैखाले नागरिकको सशक्तिकरणको काम खेलकुदले गरिरहेको छ ।

यतिमात्र होइन, खेलकुदले आर्थिक रुपले देशलाई नै सबल बनाएका थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरु यत्रतत्र छन् । त्यस्ता उदाहरणहरुलाई ढिलो नगरी हामीले पनि लागु गर्नुपर्छ । यसका लागि नीति, रोडम्याप, कार्यतालिकालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा खेलकुदको विकासको जुन मोडल छ, त्यहीअनुसार नेपालमा पनि गर्न सके हामीले पनि खेलुकदमा धेरै भन्दा धेरै उपलब्धिहरु हासिल गर्न सक्छौं ।

तपाईंको भनाइमा पूर्वाधार पहिलो आवश्यकता रहेछ, खासमा नेपालमा खेल पूर्वाधार कस्तो हुनुपर्छ ?

सरकारको पूर्वाधार नीति अहिलेसम्म बनेको छैन । खेल पूर्वाधार बनाउने इन्जिनियरहरु पनि राम्रोसँग तयार गर्न सकिएको छैन । ठुल्ठूला रंगशाला कसरी बन्छन भन्ने विषयमा हाम्रा इन्जिनियरमा अनुभवको कमी छ । यसकारण सबभन्दा पहिला प्राविधिक जनशक्तिलाई बढि भन्दा बढि दक्ष बनाउनुपर्छ ।

खेलकुदको पूर्वाधार एकपटक बनिसकेपछि सयौं वर्षसम्म पनि त्यसले देशको खेल क्षेत्रलाई योगदान गर्नुपर्छ । त्यसकारण ठूलो लगानीमा बन्ने यस्ता पूर्वाधार बनाउँदा प्राविधिक जनशक्ति दक्ष भयो भने सही तरिकाको पूर्वाधार तयार हुन्छ । स्थानीय स्तरको, प्रदेश स्तरको, राष्ट्रिय स्तरको र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गरी चार फरक तरिकाका पूर्वाधार हामीलाई सबै खेलमा चाहिन्छ ।

पूर्वाधार सरकारको मुख्य नीतिमा पर्नुपर्छ । किनकी यो खेल संघहरुले बनाउन सक्दैनन् । घर बनाउने भवन विभाग भनेजस्तै खेल पूर्वाधारका लागि खेल पूर्वाधार विभाग बनाएर स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म नेपालको आवस्यकताअनुसार रिसर्च गरेर नयाँ बनाउने वा भएकालाई स्तरोन्नति गर्ने काम गर्नुपर्छ ।

खेल पूर्वाधारको हकमा स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघीय सरकार सबैले गर्ने सबै कामहरु विभागले रिसर्च गरेर तयार गरेको योजना अनुसारमात्र गर्न पाउने एकद्धार नीति अपनाउनुपर्छ । यसले वडादेखि संघीय सरकारसम्म कम्तिमा खेल पूर्वाधार बनाउने विषयमा समन्वय गर्छ र जनताले तिरेको करको लगानीमा बन्ने योजनाहरु दोहोरिने, आवश्यकताभन्दा फरक पर्ने खालको खतरा रहन्न । कोअर्डिनेसन हुनुपर्छ ।

बजेट जसले हाले पनि विभागको नीति र योजनाअनुसार काम हुनुपर्छ । नत्र विना इन्जिननियरिङको मैदान, कभर्डहल, रंगशालाले खेललाई योगदान गर्दैनन् । नेपालमा यस्तो भएका थुप्रै उदाहरण छन् । प्रत्येक खेलको प्राविधिक पक्ष हुन्छन् । त्यहीअनुसार पूर्वाधार बनाउनुपर्छ । तर यहाँ बनाइएकामा कहीँ चेन्जिङ रुम छैन, कतै मिडिया बक्स छैन । कतै के छैन, कतै के छैन । त्यस्तो पूर्वाधार बनाएर के काम ?

प्रशिक्षण र प्रतियोगिताको नीति कस्तो छ र कस्तो हुनुपर्छ ?

हरेक खेलको ग्रासरुट कार्यक्रम हुनुपर्छ । यसले सानो उमेरका बालबालिकालाई मोटिभेट गर्नुका साथै खेलाडी पहिचान गर्ने थलो मिल्छ । ग्रासरुटपछि खेलाडी निखार्ने मोडल विभिन्न खेलको फरक हुन सक्छन् । खेलको स्वभावअनुसार कसैको एकेडेमी चलाउनुपर्छ, कसैको ट्रेनिङ सेन्टर होला । कसैको अरु केही होला ।

खेलकुदका संघ र अरु नियमनकारी निकायहरुले स्कुल र क्लबलाई ग्रासरुट अभियानको मुख्य सहकर्मीका रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । ग्रासरुटबाट छनोट भएका खेलाडीले पढ्ने त स्कुलमै हो । त्यसैले स्कुलको मापन गर्दा पनि श्रेणी दिने चलन ल्याउनुपर्छ । जहाँ खेलकुदलाई दिएको महत्व र खेल पूर्वाधार विश्लेषण गरेर श्रेणी दिने भयो भने स्कुलहरु खेलकुदमा थप लगानी गर्न प्रेरित हुन्छन् । कुनै पनि स्कुलले विशिष्ट श्रेणीको मान्यता पाउनका लागि कम्तिमा सात खेलको पूर्वाधार र कोर्स अनि प्रशिक्षण हुने अवस्था बनाउन सक्यो भने ग्रासरुट बलियो हुन्छ । अरु शिक्षकजस्तै खेलकुदका प्रशिक्षकले पनि रोजगारी पाउँछन् र खेलाडी उत्पादन पनि हुन्छ ।

ग्रासरुटमा कार्यक्रम गरेजस्तै प्रतियोगिता पनि गराउने, त्यहाँबाट प्रतिभावान खेलाडी छनोट गर्ने, अनि ति प्रतिभावान खेलाडीलाई राज्यको समेत सहयोगमा संघले विशेष प्रशिक्षणको व्यवस्था गरेर अगाडि बढाएमा ठूलो संख्यामा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर यो एकदमै लामो प्रक्रिया हो । यसका लागि लामै योजना चाहिन्छ ।

विद्यालय स्तरको, स्थानीय तहको, प्रदेश स्तरको, एकेडेमी स्तरको, ग्रासरुट तहको विभिन्न स्तरका प्रतियोगिताहरु नियमित रुपमा सबै उमेर र तौल समूहमा गर्नुपर्छ । सबै उमेर समूहको राष्ट्रिय खेलकुद गर्नुपर्छ । स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालयसँग जोडेर १८–२० वर्षसम्म बालबालिकालाई हुर्काउँदा नै खेलकुदसँग जोडेर हुर्काउने वातावरण बनाउनुपर्छ । उनीहरुलाई एकेडेमीको सुविधा दिएर हुन्छ की स्कुल कलेजमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेर होस खेलकुदसँग जोडिरहनुपर्छ । पूर्वाधार, प्रशिक्षण र प्रतियोगिता खेलकुदका मुख्य आधार हुन । जसरी भए पनि यो मन्त्रलाई नीतिमा अंगिकार गर्नुपर्छ ।

नेपालमा प्रतियोगिताहरुको व्यवस्थापन पक्ष निक्कै फितलो छ । तपाईं आफै नेतृत्वमा रहँदा फुटबलमा पनि व्यवस्थापन फितलो नै हुन्थे । खासमा प्रतियोगिता व्यवस्थापन गर्ने चाँही कसरी हो ?

समयतालिका अनुसार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्न सक्नुपर्छ । समयतालिका राम्ररी गर्न सकिने गरी बनाउनुपर्छ । त्यहीअनुसार बजेट व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । बजेट नभए कार्यक्रम समयमा हुन सक्दैन ।

प्रतियोतिगामात्र नभई प्रतियोगितामा सहभागी हुनका लागि तयारी पनि समयमा हुनुपर्छ । अनिमात्र नतिजा आउने हो । अहिले त ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न जानका लागि तयारी जम्मा १५ दिन वा २० दिन अगाडि हुन्छ । अथवा एक महिना अगाडि हुन्छ । यस्तो तयारीले हामीलाई सहभागी हुनुबाहेकको उपलब्धि छैन ।

पदक जित्नका लागि लामो तयारी र सस्टेनेबल योजना आवश्यक हुन्छ । त्यसो भए अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता जित्न सकिन्छ । ओलम्पिक र एसियन गेम्स अनि अरु विश्व तथा एसियाली च्याम्पियनसिप त समयमै हुन्छन् नी । समयमा नहुने भनेको साग र हाम्रो नेपालका प्रतियोगिताहरु मात्र हुन् । हामीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार तोकेकै समयमा प्रतियोगिता गर्नुपर्छ र त्यसका लागि आफ्नो टिम पनि तयार गर्नुपर्छ ।

यति भनिरहँदा पनि गर्न नसकिइरहेको साँचो हो । यही कारण त हो नी तपाईंले भनेजस्तै नेपाली खेलकुदको पहिचान नै निम्छरो भएको । मैले अगाडि भनेजस्तै बजेट, राष्ट्रिय नीति, पूर्वाधारको अभावलगायतका कारणले हामीले गर्न नसकेका हौं ।

खेलकुदलाई आर्थिक रुपमा बलियो र आत्मनिर्भर बनाउन सकिँदैन र ?

सकिन्छ । तर त्यसका लागि पनि राज्यको नीति अनुकुल हुनुपर्छ । सबभन्दा पहिला विदेशको चलन हेर्दा स्थानीय देखि केन्द्र तहसम्मका राज्यका विभिन्न निकायले खेलकुदमा गर्ने लगानी बढाउनुपर्छ । खेलकुदमा गर्ने लगानीलाई निरर्थक खर्च मान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ ।

प्रायोजकबाट पनि हामीले लगानी ल्याउन सक्नुपर्छ । तर प्रायोजकका लागि राज्यको नीति अनुकुल छैन । अरु विभिन्न क्षेत्रमा प्रायोजन गर्दा कर छुट दिने परम्परा छ, खेलकुदमा त्यो कुरा रोकिएको अवस्था छ । यसकारण प्रायोजक ल्याउन समस्या भइरहेको छ ।

खेकलुदले राम्रो, स्वस्थ्य नागरिक उत्पादन गर्ने भएकाले सरकारले स्वास्थ्यमा जसरी खर्च गर्छ, त्यसको एक तिहाई भए पनि खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । मध्यपान, धुम्रपान लगायतका करबाट खेलुकदलाई सहयोग गर्ने वा खेलकुद कर नै उठाउने जस्ता काम गर्यो भने त्यो खेलकुदमा खर्च हुने ग्यारेन्टी हुन्छ ।

जापानदेखि स्क्यान्डेनेभिन देशहरुमा निश्चित उद्देश्य राखेर पाँच देखि सात किसिमका राफल बेच्ने चलन छ । उदाहरणका लागि हामी ओलम्पिकमा भाग लिने हो भने खर्च कति भन्ने पहिचान गरेर राफल बेच्न सकिन्छ । उता हुने त्यस्तै हो । नेपालका लागि खेलकुदमा लगानी जुटाउन यो सबभन्दा उपयुक्त हुन सक्छ । १०औं राष्ट्रिय खेलकुद गर्ने हो भने त्यसमा लाग्ने खर्च पत्ता लगाउने र लामो समयदेखि राफल सञ्चालन गरेर खर्च उठाउन सकिन्छ । सजिलैसँग प्रतियोगिता गर्न सकिन्छ ।

स्पष्ट भिजन र इमान्दारीसाथ काम गर्यो भने आर्थिक रुपमा नेपाली खेलकुदलाई गरिव भन्छौं, तर हामी गरिव छैनौं । खाली स्रोत कसरी उठाउने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मात्र हो । यही अनुसार नीति बनायो भने आर्थिक रुपमा पनि नेपाली खेलकुद सबल हुन्छ । भोली क्लबहरुमा पनि राफल सिस्टम गरे भयो । ‘ए’ डिभिजन क्लबको खर्च तीन करोड छ भने त्यतिबराबरको राफल बेच्न दिउँ । त्यो पैसा त खेलाडीकै लागि जाने हो नी । एकेडेमी सञ्चालनमै जाने हो नी ?

नेपालमा खेलाडी पलायनको समस्या प्रत्येक दिन बिकराल बन्दैछ । खेलाडीलाई खेलकुदमै लाग्ने प्रोत्साहन प्रदान गर्न र देशमै रोक्न के गर्नुपर्छ ?

खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि खेलाडीले पाएको पदकलाई एजुकेसनल क्वालिफिकेसनको इक्युभ्यालेन्ट गराउने, सरकारी निकाय (पुलिस, आर्मी, सशस्त्र र निजामती निकायसमेत)मा खेलाडीले पदकका आधारमा रोजगारी पाउने नीति बनाउनुपर्छ । यसले गर्दा धेरै खेलाडीले भविश्य सुनिश्चित देख्छन ।

नेपालको फुटबलदेखि लिएर व्यावसायिक सम्भावना बोकेका खेललाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । किनकी खेलाडीको जीवनमा पनि उसले आम्दानीको स्रोत वृद्धि गर्न सक्छ । हामीसँग अहिले विभिन्न खेल संघ छन् । खेल संघमा प्रशिक्षकको एजुकेसन कार्यक्रम छैन । प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम छैन । सबै संघले प्रशिक्षक उत्पादन गरेर उनीहरुलाई स्कुलहरुमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

विशिष्ट श्रेणीको स्कुलको लाइसेन्स दिँदा वा नवीकरण गर्दा सात वटा खेलकुदको गतिविधि हुनुपर्छ भन्ने नीति राज्यले बनायो भने सात जनाले त्यहाँ प्रशिक्षकको जागिर पायो नी । एभरेजमा पाँच प्रशिक्षक राख्ने हो भने पनि लाखौंले रोजगारी पाउँछन् । यो सबका लागि राज्यले खेलकुद नीति स्पष्ट बनाउनुपर्छ ।

त्यसको लागि खेलकुद नीति बनाएर नीति अनुसार रोडम्याप बनाउने र रोडम्याप कार्यान्वयनका लागि आर्थिक सबलीकरणको कार्यक्रम ल्याउने, राम्रा सक्षम प्रशासक र कर्मचारी उत्पादनका लागि रिफ्रेसर कार्यक्रम गरे सबै कोँणबाट नेपाली खेलकुद राष्ट्रिय गौरव स्थापनाका लागि सक्षम हुन्छ । यति गर्न सके पूर्वाधार, त्यसको उपयोगका लागि प्रशिक्षण र प्रतियोगिता गर्न सकिन्छ । यी सब गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राष्ट्रिय गौरव स्थापित हुन्छ । 


भिडियो
यो खेल सुपर ओभरमा जानै हुँदैन थियौः Bipin Khatri
सुपर ओभरको बलिङमा चुक्यौंः Sandeep Lamichhane
विदेशी खेलाडीसँग खेल्दा धेरै सिक्न पाइन्छः Dipesh Kandel
बाहिरियो लुम्बिनी । कप्तान भन्छनः प्रतियोगिता सोचेको जस्तो भएन । Rohit K Paudel
सुदूरपश्चिमले जितेपछि कीर्तिपुरको मैदानमै देउडा ।I NPL ।। SUDURPASCHIM ROYALS ।। JANAKPUR BOLTS
जनकपुरविरुद्ध एक प्रतिशत पनि दबाब थिएन: Ishan Pandey
समर्थक जनकपुरको पक्षमा, बाजी मार्यो सुदूरपश्चिमले II SUDURPASCHHIM ROYALS II JANAKPUR BOLTS II FANS