काठमाडौं । नेपाली खेलकुद प्रजातान्त्रिक कहिल्यै थिएन । खेलमुखी त छँदै थिएन । खासमा यो क्षेत्रले सधैं प्रजातान्त्रिक नारा र खेलकुदको नाम भजाएर अधिनायकवादकै पृष्ठपोषण गरिरह्यो । अधिनायकहरू जन्माइरह्यो । अनि, चरम अलोकतान्त्रिक, अपारदर्शी र भ्रष्ट छविमा रमाइरह्यो । खासमा नेपाली खेलुकदको चरित्र नै अधिनायक शैलीको छ ।
यस्तै चरित्रमा दशकौंदेखि रम्दै आएको नेपाली खेलकुदले मन्त्रीको भूमिकामा अहिले नयाँ ‘जंगबहादुर’ पाएको छ । खेलकुदको मर्मसँग कुनै अपनत्व नभएको वा परिचित नै नरहे जस्तो देखिने युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीको अधिनायकवादी शैलीले खेलकुदका मूल्य र मान्यताहरूलाई क्षतविक्षत पारिरहेको छ ।
नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)सँगको द्वन्द्वका कारण सरकारले चालेका कदमहरूको मूल्य खेलाडी र खेलले चुकाउनुपरिरहेको छ । एनओसीलाई अवैधानिक घोषणा गरेको मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको नेतृत्वको जुँगाको लडाइँका कारण आगामी अक्टोबरमा बहराइनमा हुने युथ एसियाली खेलकुद तथा अर्को वर्ष जापानमा हुने एसियाली खेलकुदमा नेपालको सहभागिता अन्योलमा परेको छ ।
ओलम्पिक, युथ ओलम्पिक, एसियाली खेलकुद, युथ एसियाली खेलकुद, दक्षिण एसियाली खेलकुद, बिच खेलकुदहरू तथा हिउँदे खेलकुदहरूजस्ता ओलम्पिकको छाताभित्र हुने अन्तर्राष्ट्रिय खेल मेलामा देशको सहभागिता जनाउने जिम्मेवारी र अधिकार एनओसीको मात्र हुन्छ । एनओसीले अन्तर्राष्ट्रिय खेलमेलामा नेपालको सहभागिताको सहजीकरण गर्ने भए पनि कतिवटा खेलमा कति खेलाडी सहभागी गराउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सरकारको हुन्छ । यसैगरी सरकारले नै टिम तयारी तथा सहभागिताको आर्थिक पाटो पनि जिम्मा लिनुपर्छ ।
यस अर्थमा सरकार र एनओसीबीचको सहकार्यमा मात्र त्यस्ता ठूला खेलमेलामा नेपालको सहभागिता निश्चित हुन्छ । तर सरकार र एनओसीको सम्बन्ध पानी बाराबारको अवस्थामा रहेका कारण दुवै खेल मेलामा नेपालको सहभागिता अन्योलमा परिरहेको छ । एनओसीका अनुसार अर्को वर्ष जापानमा हुने एसियाली खेलकुदका लागि कतिवटा खेलमा सहभागिता जनाउने भनेर खेलको सूची दर्ता गर्ने समय घर्किइसकेको छ । युथ एसियाली खेलकुदका लागि भने ओसिएले केही दिनको समयसीमा थपेका कारण अझै आस बाँकी छ ।
एसियाका ४७ देश सहभागी हुने ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय मेलाका लागि आयोजक तथा ओसिएले तोकेको समयसिमाभित्र दर्ता प्रक्रिया पूरा भइसक्नुपर्छ । त्यसो नगर्ने देशका खेलाडीले अन्यथा अन्तिम समयमा सहभागिताको अवसर नपाउन पनि सक्छन् । एनओसीले त्यस विषयमा समयमै खेलकुद परिषद तथा मन्त्रालयमा पटकपटक पत्राचार गरे पनि बेवास्था गरेको जनाएको छ ।
सरकारले पूर्ण रूपमा बेवास्था गरेपछि सोझै संघहरूलाई पत्राचार गरेर उनीहरूले देखाएको इच्छाका आधारमा समयसीमाभित्रै एसियाली खेलकुदका लागि ३० खेलको सूची दर्ता गरिसकेको एनओसीले जनाएको छ । तथापि त्यसमा सधैंजसो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाली खेलकुदको सान राख्दै आएको तेक्वान्दो र केही वर्षभित्रै विश्वकप खेल्ने लक्ष्य बनाएर अघि बढिरहेको महिला फुटबल समावेश छैन ।
एनओसीले संघहरूबाट आएको जवाफका आधारमा आफूहरूले खेलको सूची दर्ता गराएको जनाएको छ । फुटबल र तेक्वान्दोजस्ता खेलले पनि श्रेष्ठ नेतृत्वसँगको असहमति तथा सरकारी दबाबका कारण एनओसीको पत्रलाई बेवास्ता गरेको बताइन्छ । समयमा दर्ता नगराइएका खेलले भोलि भाग लिन चाहेको खण्डमा पनि सहभागिताबाट वञ्चित हुन सक्छन् । अनि खेलको सूची दर्ता गराए पनि प्रतियोगिता सुरु हुने बेलासम्म सरकार भर्सेज एनओसीको लडाइँ यसैगरी चल्ने हो भने नेपाली खेलाडीको सहभागिता सम्भव हुँदैन ।
आइओसी र ओसिएको मान्यताप्राप्त एनओसीले मात्र यस्ता खेलमेलामा कुनै पनि देशको सहभागिता निश्चित गर्न पाउने नियम जगजाहेर हुनाका बावजुद मन्त्री चौधरीले भने त्यसलाई नबुझेझै गरिरहेका छन् ।
आइओसी र ओसिएको मान्यताप्राप्त एनओसीले मात्र यस्ता खेलमेलामा कुनै पनि देशको सहभागिता निश्चित गर्न पाउने नियम जगजाहेर हुनाका बावजुद मन्त्री चौधरीले भने त्यसलाई नबुझेझै गरिरहेका छन् । एनओसी नेतृत्वसँग असन्तुष्ट संघ र तिनका पदाधिकारीलाई दिनहुँ भेला गरिरहेको मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेरै फेरि श्रेष्ठ पक्षलाई सरकारले अवैध घोषणा गरेको र एसियाली खेलकुदमा सहभागिताका लागि आफैले ३१ खेलको सूची दर्ता गराइसकेको दाबी गर्यो ।
तर ओसिए वा जापानी आयोजकले त्यसलाई स्वीकार गरेनन् । सरकारले आफै ३१ खेल दर्ता गराएको भनेर घोषणा गरेको भोलीपल्टै आयोजक समितिले एनओसीबाहेक अरु कसैले पनि खेल वा खेलाडी दर्ता गराउन नसक्ने र सरकारको पत्रहरुलाई पनि स्वीकार नगरेको भनेर पत्राचार गर्यो । जसबाट मन्त्री चौधरीले आफ्नो बाउन्ड्री बुझेको हुनुपर्छ ।
आइओसी र ओसिएको मान्यताप्राप्त एनओसीले मात्र यस्ता खेलमेलामा कुनै पनि देशको सहभागिता गराउन पाउने र त्यस्तो मान्यताप्राप्त एनओसी नेपालको हकमा जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष तथा राजीव श्रेष्ठ महासचिव रहेको एनओसी नै हो भन्ने विषय पनि मन्त्री चौधरी र उनका सहयोगीहरूलाई राम्रो जानकारी छ । तर सत्ताको शक्तिमा रमाइरहेका बेला जबरजस्ती गर्ने सौख सत्तासीनहरूलाई चलिरहन्छ । मन्त्री चौधरी पनि यस्तै सौखमा रमिरहेका हुन सक्छन् ।
तर, एनओसीसँगका राजनीतिक विवाद थाँती राखेर पनि युथ एसियाली खेलकुद र एसियाली खेलकुदमा नेपालको सहभागिता पक्का गर्नु सरकार पक्षको पहिलो दायित्व हो । एनओसीलाई अवैधानिक भनिरहेको अवस्थामा सरकारको ‘इगो’ले त्यसो गर्न नदिएको हुनसक्छ । तर कसैको इगोकै कारण समग्र खेलकुद र खेलाडीलाई पीडा दिन पाइन्न । सरकार आफैंले वर्षौंदेखि मिसन २०२६ को नाममा करोडौं रुपैयाँ खर्चेर एसियाली खेलकुदमा स्वर्ण पदक जित्ने लक्ष्यसहित सुरु गरेको अभियान अलपत्र पार्न पाइन्न ।
एनओसीसँग ‘झुक्नुपर्ने पो हो कि !’ भन्ने इगोका कारण मन्त्री चौधरी सायद अचेल वैकल्पिक बाटो खोजिरहेका हुन सक्छन् । अनि केही दिनअघि मन्त्रालयमा एनओसीका ‘दुईतिहाइ सदस्य संघका पदाधिकारी’ भेलाको नाटक मञ्चन गरिनु पनि त्यसैको संकेत हुनसक्छ । पक्कै पनि मन्त्रीले बोलाएको भेलामा विभिन्न संघका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो । कतिपय एनओसीको मान्यताप्राप्त सदस्य थिए भने कतिपयसँग एनओसी वा उनीहरूको सम्बन्धित खेलको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघको मान्यता थिएन ।
एनओसीमा अध्यक्षात्मक प्रणाली मानिने सुनिँदै आएकोमा मन्त्रीकहाँ पुग्ने कतिपय संघबाट अध्यक्ष थिएनन् । समग्रमा भन्दा एनओसीलाई उसकै सिस्टम र विधानअनुसार साँच्चिकै चुनौती दिनसक्ने पदाधिकारीहरूको त्यहाँ उपस्थिति थिएन ।
कुनै बेला एनओसीको नेतृत्व गरिसकेका र कार्यसमितिमा रहेर विभिन्न खालको भूमिकामा काम गरिसकेका पदाधिकारीहरूले त्यहाँ मन्त्री चौधरीलाई ढाडस दिएका हुनसक्छ, ‘खुट्टा नकमाउनुस मन्त्रीज्यू । यिनलाई तह लगाउनैपर्छ । हामी छौं, तपाईंको साथमा । हामी गराउँछौं । हाम्रो अनुभव र सम्बन्ध काम लाग्छ ।’
तर मन्त्रीको चाहनाअनुसार बोलिदिने ती पदाधिकारीलाई नै, ‘जतिसुकै अवैधानिक भने पनि, जतिसुकै निकम्मा भए पनि, संघ एकातिर र नेतृत्व एक्लै अर्कोतिर भए पनि, ओलम्पिक चार्टर र ओलम्पिक मुभमेन्टकै विरुद्धमा व्यवहार भए पनि आइओसी र ओसिएले मान्यता दिइसकेपछि त्यही एनओसीबाहेक अरू कसैले पनि ओलम्पिक अभियानअन्तर्गतको काम गर्न पाउँदैन÷सक्दैन’ भन्ने विषय सबभन्दा बढी थाहा छ । विगतमा आफै ओलम्पिक कमिटीमा रहँदा सरकारलाई कसरी कसरी हराएको भन्ने पनि उनीहरूलाई थाहा छ । अनि मन्त्रीले चाहिँ अहिले उनलाई उनकै कार्यालयमा पुगेर उचाल्नेहरू पनि ओलम्पिकमा रजगज गर्न नपाएर बिच्किएकाहरू हुन भनेर बुझ्नुपर्छ ।
होइन भने विगतमा जस्तै फेरि एकपटक सरकार हार्नेछ । समग्र देश हार्नेछ । फेरि एकपटक एनओसीको अन्तर्राष्ट्रिय हाउगुजीले जितेको भाष्य स्थापित हुनेछ । अनि फेरि एकपटक एनओसी र त्यसअन्तर्गतका संघहरू थप छाडा हुनेछन् । संघ एकातिर नेतृत्व अर्कोतिरको अवस्था झनै मौलाउने छ ।
एनओसीमाथि प्रहार गर्ने हो भने आइओसी चार्टर र एनओसी विधानभन्दा बाहिर गएर सम्भव छैन । विगतमा पनि थुप्रै पटक सरकारले यसैगरी जंगबहादुर शैलीमा एनओसीमाथि धावा बोल्दा प्रत्येक पटक हार्नुपरेको अनि सरकारको प्रत्येक हारमा एनओसीको दम्भ, छाडापन र गैह्रजिम्मेवारी झन बढेको सबैलाई थाहा छ । मन्त्री चौधरीलाई पनि यत्तिको जानकारी त हुनैपर्ने हो ।
एनओसीलाई साँच्चै तह लगाउने हो भने, एनओसीकै विधान र आइओसीको चार्टरभन्दा बाहिर गएर सम्भव छैन भन्ने सरकारले बुझ्नुपर्छ । विगतमा यही नारा फलाकेर एनओसीमा नेतृत्व गरेकाहरूले पनि ओलम्पिक अभियानको परिभाषा आफू पदमा नहुँदा पनि उस्तै हुन्छ भनेर सम्झाउनुपर्छ । होइन भने विगतमा जस्तै फेरि एकपटक सरकार हार्नेछ । समग्र देश हार्नेछ । फेरि एकपटक एनओसीको अन्तर्राष्ट्रिय हाउगुजीले जितेको भाष्य स्थापित हुनेछ । अनि फेरि एकपटक एनओसी र त्यसअन्तर्गतका संघहरू थप छाडा हुनेछन् । संघ एकातिर नेतृत्व अर्कोतिरको अवस्था झनै मौलाउने छ । एनओसी र अन्तर्राष्ट्रिय महासंघको मान्यता भएपछि खेल नै नगरे पनि, साधारणसभा नै नगरे पनि, जति गैरजिम्मेवार भए पनि नेपाली खेलकुदमा रजाइँ गरिरहने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले प्रस्तुत गर्न सक्ने सम्भावनामाथि खेलवाड गरिरहने प्रवृतिले निरन्तरता पाउनेछ ।
जापानी आयोजकले मन्त्रीको दम्भलाई ठेगान लगाएर उनलाई भ्रममा राख्न एनओसी परिवारभित्रकै स्वार्थ समूहले हालेको पर्दा च्यातिदिएको छ । यो मन्त्रीका लागि सच्चिनै एउटा राम्रो अवसर हो । हार्नै पर्ने लडाईंलाई व्यवस्थापन गरेर आफ्नो र सरकारको मात्र नभई देशको प्रतिष्ठा गुम्नबाट जोगाउने मौका हो । आफ्नो सानो इगो, अक्षमता र स्वार्थ समूहको लहैलहैमा लागेर देशलाई हराउने मन्त्रीका रुपमा इतिहासमा कलंक बोक्नबाट उम्कने मौकालाई उनले सही उपयोग गर्नुपर्छ । र, एनओसी अनि गैह्रजिम्मेवार संघहरुलाई पनि तह लगाउनुपर्छ । त्यसका लागि एनओसीसँग नै सहकार्य नगरि उनलाई शुख छैन । एनओसीसँगकै सहकार्यबाट विवादित र विवाद आइरहने विषयमा प्रष्ट गाइडलाइन बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ । जसले दुवै पक्षको इगोसमेत व्यवस्थापन हुनेछ ।
केही व्यक्तिको कुण्ठा र नेतृत्वको इगोका कारण सरकार हार्ने लडाइँ लड्नु नेपाली खेलकुद, समग्र देश र ती व्यक्तिका लागि पनि ठिक होइन । जित्न नसक्ने युद्ध राज्यले लड्नुहुन्न । लड्ने नै हो भने बुद्धिमानीपूर्वक जित पक्का हुनेगरी मात्र युद्ध सुरु गर्नुपर्छ । तर यसपालि पनि राज्यले हार्ने लडाइँ सुरु गरेको छ । यस्तो राज्य हार्ने लडाइँमा तत्काल युद्धविराम गरिनुपर्छ ।
कसरी सुरु भयो यो विवाद ?
६ महिनाअघि नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को साधारणसभा भयो । कानुनी र अन्य व्यवस्थापकीय विवाद नेपाली खेलकुदको नियति नै हो । एनओसी निर्वाचन पनि त्यसको अपवाद बन्न सकेन ।
चुनावअघि विधान संशोधनका लागि एउटा साधारणसभा भयो । जसले अध्यक्ष र महासचिव पदमा कुनै पनि एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने पुरानो वैधानिक व्यवस्थामाथि संशोधन गर्यो । जसबाट जीवनराम श्रेष्ठलाई तेस्रो कार्यकाल अध्यक्ष बन्ने बाटो खुला भयो ।
खेलकुद ऐन र एनओसीकै पुरानो विधानविपरीत भएको भन्दै त्यसको व्यापक विरोध भयो । विरोध गर्नेमा थोरै ओलम्पिक परिवारकै सदस्य थिए । अनि धेरै चाहिँ कि सरकारी पक्ष थियो कि एनओसी छिर्ने उद्देश्यमा वर्षौंदेखि दाउपेचमा लाग्नाका बावजुद असफल भएकाहरू थिए ।
चुनावको मुखैमा एनओसीबाट सदस्यता नपाएको भनेर रग्बी, घोडचढी, बेसबल तथा सफ्टबल, पेन्टाथलन र स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ संघले साधारणसभा रोकिपाउँ भनेर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतले अन्तिम समयमा चुनाव रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । जुन एनओसी पदाधिकारीलाई बुझाउँदासम्म साधारणसभा भइसकेको थियो ।
अब अदालतले ‘रोक’ भन्नाका बावजुद अटेरी भएर गरेको कारण राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले एनओसी निर्वाचनलाई अवैधानिक भन्यो । त्यही आधारमा एनओसीको कार्यालयमा ताल्चा मार्नाका साथै चुनावमा भाग लिएका सबै संघलाई राजीनामा गर्न उर्दी जारी गर्यो । राजीनामा नगरे कारबाही गर्ने धम्की दियो ।
कुनै बेला ओलम्पिक अभियानको नेतृत्वकर्ताका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने गरेका घोडचढीका अध्यक्ष रवि राजकर्णिकारले भने आफैंले हस्ताक्षर गरेको सम्झौताविपरीत मुद्दा फिर्ता लिएका छैनन् ।
फुटबल संघलाई प्रतिनिधित्व गरेर एनओसीमा सदस्य भएका मनिष जोशी र भलिबलका जितेन्द्रबहादुर चन्दले राजीनामा दिए । बाँकीलाई युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीको ठाडो आदेशमा विदेश भ्रमणमा समेत रोक लगाइयो । जसका कारण एनओसीसँग सम्बद्ध पदाधिकारीहरू आइओसी र ओसिएका कार्यक्रम तथा आफ्ना व्यावसायिक वा व्यक्तिगत काममा विदेश जानुपर्ने भारतको बाटो प्रयोग गर्न बाध्य भइरहेका छन् ।
यसैबीच ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए)को नेतृत्वमा कुवेतस्थित ओसिएकै कार्यालयमा एनओसी पदाधिकारी र एनओसीविरुद्ध मुद्दा हाल्ने पाँच संघका पदाधिकारीबीच विवाद मिलाएर अगाडि बढ्ने सम्झौता भयो । जसमा एनओसीले विशेष साधारणसभा बोलाएरै सबै पाँच संघलाई तत्काल सदस्यता दिने र सबै पाँच संघले विनासर्त अदालतबाट मुद्दा फिर्ता लिने उल्लेख थियो ।
कुवेत सम्झौताअनुसार एनओसीले पाँच संघलाई सदस्यता दिएपछि घोडचढीबाहेक सबै संघले अदालतबाट मुद्दा पनि फिर्ता लिइसकेका छन् । तर कुनै बेला ओलम्पिक अभियानको नेतृत्वकर्ताका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने गरेका घोडचढीका अध्यक्ष रवि राजकर्णिकारले भने आफैंले हस्ताक्षर गरेको सम्झौताविपरीत मुद्दा फिर्ता लिएका छैनन् । अनि सरकार यसैलाई बहाना बनाएर एनओसीविरुद्ध थप कठोर रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ ।
जसका कारण एनओसीलाई नियन्त्रणमा राख्ने भन्दै सुरु गरिएको सरकारी पक्षको व्यक्तिगत लडाइँले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाललाई प्रस्तुत गर्ने आधिकारिक निकाय र साँचो अर्थमा नेपाली खेलकुदको नेतृत्व गर्नुपर्ने त्यसअन्तर्गतका संघहरू थप मनोमानी तरिकाले चल्नेछन् । अनि नेपाली खेलकुदलाई थप बेथिति र विसंगतितर्फ धकेलेकोमा इतिहासले मन्त्रालय र परिषद्समेत नेतृत्वमा रहेका मन्त्री चौधरीलाई यसको जिम्मेवार बनाउने छ ।
