नेपाली एथलेटिक्सका ‘लिभिङ लिजेन्ड’ जितबहादुर केसीबाट सुरु भएको ‘लाइफटाइम एचिभमेन्ट अवार्ड’बाट सम्मानित हुनेको सूचीमा नेपाली क्रिकेटको जग हाल्ने जयकुमार नाथ शाहदेखि विनयराज पाण्डेसम्मको नाम समेटिँदा यही विधामार्फत सम्पूर्ण नेपाली खेलकुद सम्मानित भएको पाइन्छ ।

फागुन १ बाट राष्ट्रिय खेलकुद गर्ने भनिएको छ । अहिलेसम्म जिल्ला छनोट भएको छैन । त्यसका लागि सूचना पनि जारी गरिएको छैन । टाइमलाइन बनेकै छैन । जिल्लाले कहिले टिम बनाउने ? कहिले छनोट गर्ने ? त्यसपछि प्रदेश छनोटका लागि कति दिन तयारी गर्ने ? प्रदेश छनोट कहिले गर्ने ?

के क्रिकेट अनिश्चित नभएको भए त्यस्तो सबथोक सम्भव हुन्थ्यो त ?

कुनै एउटा समय थियो, नेपाली राजनीति ‘अर्को बैठक बस्ने सहमतिका साथ बैठक टुंग्याउने’ भनेर निक्कै आलोचित थियो । अहिले प्रतियोगिता न‘गर्न’का लागि फुटबल सरोकारवालाहरुको हालत पनि त्यस्तै भएको छ ।

राज्य कमजोर तर व्यक्ति बलियो हुने, राज्य बेइमान तर व्यक्ति इमान्दार हुने, राज्य अलोकप्रिय तर व्यक्ति लोकप्रिय हुने कुराले समग्रमा कसैको हित गर्दैन । समाज र राष्ट्रलाई त झनै अहित गर्छ ।

आज मलाई साविक विजेताको ट्याग भारी भएको छ । म हरेक वर्ष लिग खेलेर च्याम्पियन बन्न चाहन्छु, एकपटक खेलेर सधैभर होइन । लिग मेरोलागि मात्र होइन, मजस्ता हजारौं खेलाडीका लागि हो । सबै ए, बी र सी डिभिजन क्लबका सरहरुलाई दश औला जोडेर बिन्ति गर्छु, हामी खेलाडीलाई ज्युँदै नमार्नुस ।

युवा मन्त्रीको चासो फुटबलमा पर्याप्त देखिए पनि फुटबल प्रशासनका थुप्रै पक्षमाथि उनमा रहेको ज्ञानको कमीमाथि फुटबल नेताहरूले बैठकमा मज्जासँग खेले । मन्त्री गुप्तालाई गफको गोलचक्करमा फसाएर फुटबलको मुख्य मुद्धा ‘भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन स्थापना’ बाट विषयान्तर गर्न उनीहरू सफल देखिए ।

तर बेथिति, विसंगति, भ्रष्टाचार र कुशासनको दलदलमा नराम्ररी जाकिएको एन्फाबाट जवाफदेहिता असम्भव हुँदै गएको छ । एन्फाको प्रशासनिक प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका महासचिव किरण राईले लिगलाई विषयान्तर गर्न राष्ट्रिय लिगको घोषणा गर्दा आफ्नो कामलाई १० पूर्णांकमा पूरा १० नम्बर नै दिएका छन् ।

घरेलु मैदानको फाइदा उठाउँदै नेपाल जोर्डनसँग १–१ को ऐतिहासिक बराबरी नतिजा निकाल्न सफल भयो । जवकि पाँच दिनअघि जोर्डनमा भएको अवे लेगमा नेपाल ९–० को फराकिलो अन्तरमा पराजित भइसकेको थियो ।

गत वर्ष असोज १२ गते पहिरोमा पुरिएर सिस्नेरीस्थित एन्फा एकेडेमीमा रहेर फुटबल खेलिरहेका ६ किशोर फुटबलरको ज्यान गएको थियो

अनुपातिक रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने राजनीतिभन्दा नेपालमा खेलकुद बढी भ्रष्ट छ । अधिनायकवादी चरित्र खेलकुदमा बढी हाबी छ ।

उपत्यकाका क्लबलाई कोशी र कर्णाली अनि सुदूरपश्चिममा ‘यही हो तेरो घर’ भन्दा कसरी त्यहाँ भावना होला ? कसरी मायाप्रेम र स्मरणहरू होलान् ? कसरी आफ्नोपन होला ? अनि कसरी ती मैदान सम्बन्धित क्लबले स्याहार गर्लान् ?

एन्फाको आन्तरिक राजनीतिका कारण दशरथ रंगशालालाई कृत्रिम रूपमा असुरक्षित प्रस्तुत गरिँदा नेपाल फिफा र एएफसीको आधिकारिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल आयोजनाबाट वञ्चित हुँदै आएको छ ।

वास्तै नगर्ने प्रवृत्तिले नियमितता पाए फेरि एकपटक राज्यले हार भोग्नुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय स्पर्धामा खेलाडी सहभागी गराउन एनओसीकै शरण पर्नुपर्नेछ । अनि यस्तै निश्चित व्यक्ति वा समूहको स्वार्थप्रेरित द्वन्द्वमा रूमल्लिएर नेपाली खेलकुदले थप केही महिना वा वर्ष व्यर्थमा बिताउनुपर्नेछ ।

अमूक व्यक्तिहरूको झोलाभित्र लुकेर बसेको एनओसीलाई सातदोबाटोस्थित भवनसम्म ल्याउने र यत्तिको पारदर्शी बनाउने अभियानको नेतृत्व प्रधानले नै गरेका थिए । निकै बदनाम एनओसीलाई नेपाली खेलकुदका सबै पक्षले स्वामित्व लिने अवस्थामा ल्याउने पनि उनै प्रधान हुन् ।

स्वयं प्रधानमन्त्री ओली पनि एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा एसका सचिव जीवनराम श्रेष्ठले एनओसी बागडोर सम्हालेकोमा खुसी थिएनन् । प्रत्येक पटक चुनावबाटै श्रेष्ठलाई रोक्न एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्ना कार्यकर्तामार्फत प्रयास गरेको चर्चा नचलेको होइन ।

२०४० सालमै दोस्रो राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गरिसकेको पोखराका लागि खेलकुदमा गर्व गर्न लायक उपलब्धिहरूको सूची धेरै लामो छ ।

झन्डै डेढ दशकदेखि उतारचढावपूर्ण उकाली यात्रामा रहेको नेपाली क्रिकेटको लोकप्रियतामा मलजल गर्न पहिलो पटक एनपिएल आयोजना गरिँदा करोडौं रुपैयाँ खर्चेर त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय च्यानल स्टार स्पोर्टसबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो ।

पक्कै पनि भिसा नभएका खेलाडी खेलाउनु थ्री स्टारको गल्ती थियो । जसको सजाय उसले हैसियत गुमाएर चुकाउनुपर्यो । तर आफैंले बनाएको नियमविपरीत भिसा नै नभएका खेलाडीलाई खेल्न दिने एन्फाविरुद्ध चाहिँ अपिल कमिटी चुपचाप छ । एन्फाका अन्य अनुशासन, आचारसंहितालगायतका कमिटीहरू यस विषयमा किन चुप भन्ने प्रश्न थ्री स्टार समर्थकले खोजिरहेका छन् ।

अर्को वर्ष हुने चुनावमा ध्यान केन्द्रित गरिसकेको एन्फाले भोटरको हैसियत बोकेका वा भोट प्रभावित गर्न सक्नेहरुको मन दुखाएर नेपाली फुटबललाई हसाउने प्रयास नगर्ला । एन्फा निर्वाचनमा भोट हाल्ने वा हाल्न लगाउनेहरुसँग नै खट्पट परेका प्याट्रिकलाई फर्काउँदा उनीहरु रिसाउन सक्छन् ।

एनओसीमाथि प्रहार गर्ने हो भने आइओसी चार्टर र एनओसी विधानभन्दा बाहिर गएर सम्भव छैन । विगतमा पनि थुप्रै पटक सरकारले यसैगरी जंगबहादुर शैलीमा एनओसीमाथि धावा बोल्दा प्रत्येक पटक हार्नुपरेको अनि सरकारको प्रत्येक हारमा एनओसीको दम्भ, छाडापन र गैह्रजिम्मेवारी झन बढेको सबैलाई थाहा छ । मन्त्री चौधरीलाई पनि यत्तिको जानकारी त हुनैपर्ने हो ।