काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल)को सिजन दुई हुन्छ कि हुँदैन ? हुन्छ भने कहिले हुन्छ ? निर्धारित मितिमै होला कि नहोला ? नेपाली क्रिकेटप्रेमीको मनमा अचेल यस्तै यावत प्रश्नहरू उब्जिइरहेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रियजगतमा देशको गजब ब्रान्डिङ गर्दै अघिल्लो वर्ष भव्य रूपमा सम्पन्न भएको प्रतियोगिताका बारेमा यस्तो प्रश्न किन ? अझ नेपाली क्रिकेटको सर्वोच्च निकायको आयोजना तथा सरकारका उच्च नेतृत्वदेखि व्यावसायिक प्रतिष्ठान, फ्रेन्चाइज टिमहरू अनि सम्पूर्ण नेपाली क्रिकेटप्रेमीबाट उत्तिकै साथ र समर्थन पाएको प्रतियोगिता पनि नहोला भनेर सोच्नुपर्छ र ?
पहिलो संस्करणको तामझाम र सबै सरोकारवालाले त्यसप्रति लिएको अपनत्व मात्र सम्झँदा प्रतिप्रश्नका रूपमा आउने यस्ता जवाफहरू प्रश्नभन्दा सशक्त सुनिन्छन् ।
तर, नेपाली क्रिकेट र नेपाली खेलकुदको वास्तविकता फरक छ । खासगरी पछिल्लो समय एनपिएल पहिलो सिजनमाथि ठ्याइएका औंलाहरू, युवा तथा खेलकुदमन्त्रीको क्यान र एनपिएललाई हेर्ने नजर, सतहमै छर्लङ्ग भइसकेको क्यानभित्रको आन्तरिक विवादलगायतका तथ्यका कारण एनपिएल नरोक्नु भन्ने प्रधानमन्त्री स्वयंको निर्देशनमाथि समेत स्वाभाविक रूपमा शंका उत्पन्न भएको छ ।
प्रतियोगिता आयोजनाको दौरान गरिएका कारोबारहरूका कानुनी परीक्षणकै क्रममा छन् ।
झन्डै डेढ दशकदेखि उतारचढावपूर्ण उकाली यात्रामा रहेको नेपाली क्रिकेटको लोकप्रियतामा मलजल गर्न पहिलो पटक एनपिएल आयोजना गरिँदा करोडौं रुपैयाँ खर्चेर त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय च्यानल स्टार स्पोर्टसबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो । देशको खरिद नियमावली विपरीत विना टेण्डर स्टार स्पोर्ट्ससँग गरिएको सम्झौताको विवादमा त्यो च्यानललाई कसरी रकम भुक्तानी गरियो भन्ने प्रश्नको पनि जवाफ सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
कतिपय टिमहरूले क्यानलाई फ्रेन्चाइज रकम तिरिनसकेको भन्ने चर्चा छ भने कतिपय फ्रेन्चाइजले क्यानबाट पाउनुपर्ने आम्दानी सेयरिङ तथा पुरस्कारवापतको पैसा नपाएको भन्ने गुनासो पनि गर्न थालेका छन् । खेलाडी र एनपिएलमा संलग्न कतिपय प्राविधिकले अझै पारिश्रमिक नपाएको गुनासो व्याप्त छ ।
एनपिएल आयोजनाको दौरान देशको कानुनले बर्जित गरेको बेटिङ कम्पनीका सरोगेट कम्पनीको विज्ञापन विवाद पनि समाधान भइसकेको छैन । प्रतियोगिता आयोजनाको दौरान गरिएका कारोबारहरूका कानुनी परीक्षणकै क्रममा छन् । झन्डै सय करोडको प्याकेजका रूपमा बहुप्रचारित प्रतियोगिताको हिसाबकिताब अझै क्यानको कार्यसमितिसमक्ष पुग्न सकेको छैन ।
क्यान कार्यसमिति उपाध्यक्षसहित ८ पदाधिकारीले एनपिएलको हिसाव माग्दै क्यानमा ज्ञापनपत्र नै बुझाइसकेको अवस्था छ ।
यस्तै तमाम विवादमाथि नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले छानबिन समिति बनायो । त्यसलाई ओभरल्याप गर्दै युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीकै चाहनाअनुसार उनकै स्कुलकी प्रधानाध्यापिका तथा राखेप सदस्य रञ्जना प्रधानको संयोजकत्वमा अर्को समिति बनाइयो । जसले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि क्यानमाथि छानबिन गरिरहेकै छ ।
क्यानमा अघिल्लो वर्ष एनपिएल आयोजनाको लागि सचिव पारस खड्काको संयोजकत्वमा गभर्निङ काउन्सिल गठन गरिएको थियो ।
आफैले बनाएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन तथा अख्तियारको पत्राचारलाई कारण देखाउँदै मन्त्री चौधरीले एनपिएल सिजन दुईका सबैखाले तयारी रोक्न निर्देशन दिए । लगत्तै खेलकुदको एउटा कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि भएर आउने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘छानविन आफ्नो ठाउँमा चल्दै गर्छ । प्रतियोगिता रोकिनुहुन्न’ भनेर एनपिएल सिजन दुई निर्धारित मितिमै गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
उता क्यान आपसी विवादको उत्कर्षमा छ । क्यानमा अघिल्लो वर्ष एनपिएल आयोजनाको लागि सचिव पारस खड्काको संयोजकत्वमा गभर्निङ काउन्सिल गठन गरिएको थियो । संयोजकको हैसियतले त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पारसले लिएका थिए । अथवा अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दकै समेत सहमतिमा क्यान कार्यसमितिले त्यो सम्पूर्ण अधिकार सचिव पारसलाई जिम्मा लगायो । यसकारण एनपिएल एकको विषयमा उठेका सबै प्रश्नको जवाफदेहिता उनैसँग हुनुपर्छ, छ । सबैखाले छानबिन र अनुसन्धानको निसाना उनैतिर सोझिएका छन् ।
क्यानभित्र बाहिरबाट समेत अनुभूत गर्न सकिने गरी अध्यक्ष चन्द र सचिव खड्काबीच विभाजनको खाल्डो परेको छ । कार्यसमितिभित्र अध्यक्ष चन्दको पल्ला सचिवको तुलनामा भारी देखिन्छ । त्यसैले कार्यसमिति तथा क्यान परिवारभित्र पनि पारसमाथि एनपिएल एकको जवाफदेहिताको भारी स्वाभाविक रूपमा बोकाइएको छ ।
गभर्निङ काउन्सिल संयोजक पारसलाई यस्तै विषयमा अल्झाइरहन सके अध्यक्ष चन्दको स्वार्थको डम्फु राम्रै तालमा बज्थ्यो । क्यान अध्यक्षको रूपमा दोस्रो कार्यकाल नेतृत्व गरिरहेका अध्यक्ष चन्दको ‘सत्ता लम्ब्याउने महत्त्वाकांक्षामा तगारो’का रूपमा देखिएका नेपाली राष्ट्रिय टिमका पूर्वकप्तान खड्कालाई सके पन्छाउने, नसके पनि अल्मलाएर आफ्नो स्वार्थ चाहिँ पूरा गरिहाल्ने योजनामा चन्दहरू लागेको आरोप पनि खुलेआम सुन्न थालिएको छ ।
बहुमतको आडमा क्यानभित्र खड्कालाई एनपिएल एकको हिसाबकिताव नबुझाएको भनेर हदैसम्म आलोचनाको पात्र बनाइएको छ । जसमा उनले अब साउनभित्र बस्ने बैठकमा सबै हिसावकिताव बुझाउने भनेपछि यो विषय केही सामसुम जस्तो देखिएको छ । तर खड्काको स्टारडम र अग्लो व्यक्तित्वका कारण एनपिएल एक आयोजना दौरान आर्थिक कारोबार गर्दा खरिद नियमावली तथा देशका अन्य थुप्रै कानुन मिचिएका थिए । कानूनभन्दा एनपिएल आयोजनाको उद्देश्य र आयोजक ठूलो भएको सन्देश दिँदै त्यसलाई बेवास्था गरिएका कारण पारसलाई पारदर्शी तरिकाले हिसाबकिताव बुझाउन सजिलो भने पक्कै हुने छैन ।
विवादमा पटक्कै संलग्न नभएका तर प्रत्यक्ष असर भने एनपिएल खेल्ने खेलाडी र क्रिकेटलाई औधी मनपराउने समर्थकलाई परेको छ ।
अनि अध्यक्ष र सचिवबीचको द्वन्द्व ‘व्यवस्थापन नगरी नहुने’ तहमा पुगिसकेको छ । एनपिएल आयोजना दौरान सचिव खड्काले कुनै पनि निर्णय गर्दा वा गतिविधि सञ्चालनमा ल्याउँदा आफू नजिकका केही व्यक्तिको साँघुरो घेराभन्दा बाहिर ननिस्किएको भन्ने आरोप क्यानभित्रैबाट उनले खेप्नुपरेको छ । क्यानका अधिकांश पदाधिकारी तथा सदस्यलाई ‘एनपिएलको भव्यताले गौरवान्वित बनाउनुको साटो सचिव खड्काको ‘निरंकुश’ शैलीले अपमानित महसुस गराएको’ बताइन्छ ।
क्यानका एक वरिष्ठ पदाधिकारीको कुरा मान्ने हो भने मन्त्री चौधरीको अभीष्ट, क्यानभित्र ‘एक-अर्काको अस्तित्व नै अस्वीकार गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका’ अध्यक्ष र सचिवबीचको शक्तिसंघर्ष र अघिल्लो सिजन नियम मिचिएका कारण आउन सक्ने कानुनी जटिलताले यसपालि एनपिएल दुईलाई अन्योलको घेराभित्र राखेको छ । ‘सबै स्वार्थ समूहबीच अलौकिक सहमति’ भएमात्र भदौको निर्धारित समयमा एनपिएल २ सुरु हुने सम्भावना देख्छन् उनी ।
यी तमाम विवादमा पटक्कै संलग्न नभएका तर प्रत्यक्ष असर भने एनपिएल खेल्ने खेलाडी र क्रिकेटलाई औधी मनपराउने समर्थकलाई परेको छ । उनीहरूलाई न क्यानभित्रको शक्तिसंघर्षमा चासो छ न त हरहिसावमा नै । समर्थक कीर्तिपुर मैदानमा नेपाली खेलाडीको स्तरीय प्रतिस्पर्धा हेर्दै त्यसबाट नेपाली क्रिकेट विकासको बाटोमा अघि बढेको भावनाका साथ खुशी मनाउन मात्र चाहन्छन् ।
त्यसो हुनाले भर्खरै मौलाउने क्रममा रहेको एनपिएललाई विवादमुक्त बनाई अझ फक्रिने वातावरण बनाउनु क्रिकेटजगतको अनिवार्य आवश्यकता हो । त्यसका लागि हाल सिर्जित समस्याको हल चाँडै नै खोजिनुपर्छ ।
सुशासन, आर्थिक पारदर्शिता जस्ता विषयबाट कुनै पनि संस्था भाग्न हुँदैन, मिल्दैन पनि । त्यसैले सचिव पारस खड्काको गभर्निङ काउन्सिलले थप ढिलो नगरी कम्तीमा आफ्नै संस्थाभित्र आर्थिक हिसाबकिताब प्रस्ट रूपमा देखाउनुपर्छ । क्यान पदाधिकारीहरूले पनि यो अवस्थालाई राजनीतिकरण गरी व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनाउनतिर नलागेर सचिव खड्कालाई सघाउनुपर्छ । सानातिना गल्ती भएको छ भने विर्सिनुपर्छ ।
नेपाली क्रिकेटको अवस्था कायापलट गर्नसक्ने भनिएको क्यानको यो महत्त्वाकांक्षी अभियानलाई अपारदर्शिता, सुशासन वा राजनीतिक चपेटामा पर्न दिनुहुँदैन ।
राखेप वा खेलकुद मन्त्रालयले पनि अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । आखिर एनपिएल जस्तो राष्ट्रिय गौरवको इभेन्टलाई जोगाउने काम सरकारी खेल निकाय पनि होइन र ?
मुख्य विषय भनेको नेपाली क्रिकेटको अवस्था कायापलट गर्नसक्ने भनिएको क्यानको यो महत्त्वाकांक्षी अभियानलाई अपारदर्शिता, सुशासन वा राजनीतिक चपेटामा पर्न दिनुहुँदैन । त्यो भनेको नेपाली क्रिकेटको अर्को दुर्घटनामा पर्न दिनु हो ।
