काठमाडौं । पूर्व अध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)को ९ सदस्यीय तदर्थ समिति सार्वजनिक भएको छ । तदर्थ समितिमा प्रधानसहित नेपालको ओलम्पिक अभियानमा लामो समयदेखि विभिन्न भूमिकामा सक्रिय व्यक्तित्वको उल्लेख्य उपस्थिति छ ।
तदर्थ समितिमा निवर्तमान उपाध्यक्ष सुनीलकुमार श्रेष्ठ, महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठ, ओलम्पिकका ‘पुराना खेलाडी’ रवि राजकर्णिकार जस्ता ओलम्पिक चार्टरका व्याख्याताहरू छन् । ओलम्पिक खेलसँग सम्बन्धित पदाधिकारीको बाक्लो उपस्थितिमा शक्ति प्रदर्शन शैलीमा बिहीबार तदर्थ समिति सार्वजनिक गरियो ।
जहाँ एथलेटिक्स संघका अध्यक्ष राजीवविक्रम शाह, हक्कीका अनिल शर्मा, फुटबलका पंकजविक्रम नेम्वाङ, भलिबलका जितेन्द्रबहादुर चन्द, कुस्तीका राज मोहम्मद र उपाध्यक्ष समिममियाँ अन्सारी, सुटिङका पुष्पदास श्रेष्ठ, बक्सिङका राम अवालेलगायतको उपस्थितिले पत्रकार सम्मेलन नाम दिइएको शक्ति प्रदर्शन कार्यक्रमलाई थप वजनदार त बनाएकै थियो ।
तदर्थ समिति गठनमा सरकारको कुनै पनि खालको भूमिकालाई यसका पदाधिकारीहरूले मौखिक रूपमा ठाडै अस्वीकार गरेका छन् । पृष्ठभूमिमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले ‘नयाँ ओलम्पिक कमिटी गठन गर्दै छौं । प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । केही दिनमै गठन हुन्छ’ भन्दै दिएको अभिव्यक्ति र घोषणा सभाको माहोलले भने सरकारकै योजना र संरक्षणमा तदर्थ समिति बनेको बुझ्न कठिन थिएन ।
‘हामीलाई कसैको मान्यता चाहिन्न । राष्ट्रिय संघहरूसँग आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय महासंघको मान्यता छ । नेपाल सरकारअन्तर्गत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले चिन्ने एनओसी भनेको हामी मात्र हो,’ तपाईंहरूलाई आइओसीको मान्यता चाहिन्छ कि चाहिन्न भनेर सोधिएको प्रश्नमा संयोजक प्रधानले दिएको यो प्रतिक्रियात्मक जवाफले त्यसै भनिरहेको थियो ।
परिस्थितिलाई निकै तौलिएर मात्र बोल्ने प्रधानको विशेषता हो । उनी हत्तपत्त बोल्दैनन् । बोल्दा पनि थोरै मात्र बोल्छन् । तर बिहीबार उनी मज्जासँग बोले । यही कारण होला, उनले त्यो दिन बोल्न नचाहेका र विगतमा आफैले स्थापित गरेका कतिपय मान्यताका प्रतिकूल हुने कुरा पनि बोले । सरकारी मान्यतामाथि यति धेरै भर गर्ने खालको उनको भनाइ त्यसको एउटा उदाहरणमात्र हो ।
जीवनराम श्रेष्ठले नेपालको खेलकुद ऐन विपरीत एनओसीको विधान संशोधन गराएको, अदालतले चुनाव रोक्न दिएको आदेश विपरीत साधारणसभा गरेर तेस्रो कार्यकालका लागि पनि निरन्तर अध्यक्षमा निर्वाचित भएको लगायतका कारण देखाउँदै उनी नेतृत्वको एनओसीलाई सरकारले अवैधानिक घोषणा गरेको थियो । त्यही आधारमा सरकारले सातदोबाटोस्थित एनओसी मुख्यालयमा ताल्चा मारेर कब्जामा लिएको थियो । तर कुनै पनि सरकारी निकायमा दर्ता नभएको तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि नभएको तदर्थ समितिलाई सरकारले एनओसीको साँचो बुझाएपछि यसमा बलियो सरकारी संलग्नता रहेको बुझ्न गाह्रो हुने कुरै भएन ।
यसबाहेक पनि नेपालमा ओलम्पिक अभियानका ‘गुरु’ को सम्मानित परिचय बनाएका प्रधान थुप्रै कुरामा चिप्लिए । खासमा उनीसँग बिहीबार बोल्न र जवाफ दिन तर्कसंगत विषयवस्तु नै नभएजस्तो देखिन्थ्यो । विगतमा एउटा देशमा एउटामात्र एनओसी हुने, एनओसीको आधिकारिकता आइओसीको मान्यताले मात्र निर्धारण गर्ने, सरकारी हस्तक्षेप ओलम्पिक अभियानमा कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने, विधिसंगत साधारणसभाबाट मात्र नेतृत्व स्थापित वा विस्थापित हुन सक्ने भनेर आफैंले स्थापित गरेका मुद्दाहरूमा प्रधानको लवज फेरिएको प्रस्टै सुनिइरहेको थियो । अदालतको स्टे अर्डरका बावजुद चुनाव गरेर २०६४ सालमा आफू अध्यक्ष हुँदाको घटनाक्रम बिर्सिएर अहिले चाहिँ अदालतको स्टे अर्डरको विषयलाई चर्को स्वरमा उनले उठाइरहँदा ओलम्पिक अभियानको लामो यात्रामा प्रधानको बाटो मोडिएको नै देखिन्थ्यो ।
एनओसी नेतृत्वविहीन भएकाले नेतृत्व प्रदान गर्दै ओलम्पिक अभियानलाई सही बाटोमा ल्याउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्पर्धामा नेपाली खेलाडीको खेल्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न तदर्थ समितिको आवश्यकता अपरिहार्य बनेको प्रधानको दाबी थियो । तर, आफूले बनाएको विधानलाई सम्मान गर्दै दुई कार्यकालपछि सम्मानसाथ बिदा भएका प्रधानको आवाजमा श्रेष्ठ त्यसको खिलाफ गएकोप्रति रोष बढी सुनिन्थ्यो ।
प्रधान अध्यक्ष हुँदा बनेको एनओसी विधानमा अध्यक्ष र महासचिव पदमा कुनै पनि व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था थियो । तर श्रेष्ठले गत मंसिरमा विशेष साधारणसभा गर्दै विधानबाट दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाएका थिए । पछि त्यसविरुद्ध चुनाव रोकिपाउँ भन्दै परेको मुद्दामा अदालतले तत्काल चुनाव नगर्नू भन्ने आदेश जारी गर्नाका बावजुद श्रेष्ठ पक्षले अनलाइन मतदानमार्फत नेतृत्व चयन गरेपछि सरकार र एनओसी परिवारभित्रकै असन्तुष्ट पक्ष थप चिढिएको थियो । श्रेष्ठ पक्षले भने अदालतको आदेशबारे जानकारी पाउँदा निर्वाचनको सबै प्रक्रिया सकिइसकेको भन्दै आएको छ ।
समग्रमा तदर्थ समितिको घोषणा समारोहले सरकारी हस्तक्षेपलाई घुमाउरो पारामा स्थापित गरिदिएको थियो । सरकार र जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त एनओसीबीचको लडाइँमा मज्जासँग मलजल गर्ने काममा त्यो कार्यक्रमले उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गरिरहेको थियो । यस्तो उत्प्रेरक जो आफू सरकारको योद्धाका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त एनओसीसँग महायुद्धका लागि तयार भएको छ । र, त्यही घोषणा सभाबाट आफ्ना तयारी सार्वजनिक गर्दै युद्धको बिगुल फुकिरहेको छ ।
वैधानिकताको दाबीमा थुप्रै शब्द खर्चिने क्रममा एनओसीका २७ मध्ये २३ सदस्य संघले मिलेर बनाएकाले तदर्थ समितिमाथि कुनै पनि प्रश्नको अर्थ नरहेको प्रधान र उनका सहकर्मीहरू बताइरहेका थिए । तर ‘एनओसीकै विधानअनुसार पनि दुइतिहाइभन्दा बढीको यस्तो अजेय बहुमत भएपछि विशेष साधारणसभा आह्वान गरेर श्रेष्ठलाई अविश्वासको प्रस्तावमार्फत हटाउन सकिन्छ । श्रेष्ठले ‘संशोधन गरेर अधिनायकवादी’ बनाएको विधानलाई पुनः लोकतान्त्रिक बनाउन सकिन्छ’ जस्ता सामान्य लोकतान्त्रिक र वैधानिक मूल्य मान्यतालाई गरिएको बेवास्ताले प्रधानले ‘सबैसँग सहकार्य हुने, आवश्यक परे श्रेष्ठ नेतृत्वको एनओसीसँग पनि सहकार्य हुने तथा ओलम्पिक अभियानलाई एकपटक लिकमा फर्काएपछि आफू बाहिरिने’ भने पनि सरकार र तदर्थ समितिको रोजाइमा मुठभेड नै देखिन्छ ।
नेपालमा सरकार र एनओसीबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुनु भनेको अपवादजस्तै हो, कम्तीमा पछिल्लो साढे दुई दशकको इतिहास नियाल्ने हो भने । सरकार र एनओसीले यसबीचमा सधैं आपसी स्वार्थप्रेरित विवादभन्दा बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । तर विवादको शृंखला अहिले भने नेपाली खेलकुदले नचाहेको क्लाइमेक्समा पुगेको छ ।
लामो समयपछि नेपालको खेलकुद ऐन र ओलम्पिक चार्टरविपरीत औपचारिक रूपमै देशभित्र दुई वटा एनओसी अस्तित्वमा आएको छ । विवादास्पद साधारणसभाबाट विधान संशोधन गरिसकेपछि अर्को विवादास्पद साधारणसभाबाट लगातार तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षमा चुनिएका श्रेष्ठ नेतृत्वको एनओसी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासहित यसअघि नै अस्तित्वमा थियो । त्यसमाथि तदर्थ समितिको बोझ थपिएपछि ठूला अन्तर्राष्ट्रिय खेल महोत्सवमा नेपालको सहभागितामाथिको अन्योल झनै बढेको छ ।
आगामी अक्टोबरमा बहराइनमा हुने युथ एसियाली खेलकुदमा सहभागिताको कुनै चर्चा छैन । आ–आफ्नो औचित्य प्रमाणित गर्न भए पनि अर्को वर्ष जापानमा हुने एसियाडमा नेपाली खेलाडी सहभागी गराउने विषयलाई सबै पक्षले महत्वका साथ उठाएझै सुनिन्छ । अर्को वर्षको एसियाडका लागि पनि सहभागी खेलाडी, प्रशिक्षक, पदाधिकारी तथा पत्रकारसमेतको संख्या दर्ता गर्ने समय मुखैमा आएको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले सूचना जारी गरेको छ ।
सरकारले श्रेष्ठ नेतृत्वको एनओसीलाई अवैधानिक भन्दै पानी बाराबार गरेको छ । एसियाली खेलकुदमा सरकारी प्रयासबाटै सहभागी गराउन पनि मन्त्री चौधरीले आफै आयोजक कमिटीलाई पत्राचार गरेका थिए । तर आयोजकले एनओसीमार्फत दर्ता प्रक्रिया गराउने सुझावसहितको जवाफ पठाएर आफ्नो अडान प्रस्ट्याइसकेको छ । श्रेष्ठ पक्षसँग सम्झौता गर्नुभन्दा जित हासिल गर्ने धुनमा सरकारले तदर्थ समिति बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बनाउने प्रयास गरेको बताइन्छ । मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीको भनाइ मान्ने हो भने त्यही प्रयासका लागि प्रधानलाई ओलम्पिक अभियानको देखाउने अनुहारका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपरेको हो ।
‘ओलम्पिक अभियानमा लामो समय काम गरेका र आइओसी तथा ओसिए सबै राम्ररी बुझेका मानिसहरूको साथमा यसपालि पार लगाउन सकियो भने एनओसीसँग सरकार सधै हार्नुपर्ने नियतिबाट राज्यले मुक्ति पाउनेछ,’ मन्त्रालयको आशा छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी)को छातामुनि हुने कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय खेल मेलामा सहभागिताका लागि अनिवार्य रूपमा मान्यताप्राप्त एनओसीको संलग्नता आवश्यक पर्छ । अनि टिम तयारी, खेलाडी छनोट तथा सहभागिताको आर्थिक तथा प्राविधिक व्यवस्थापनमा सरकारको भूमिका रहन्छ । यस अर्थमा एनओसी र सरकारबीचको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण रहेसम्म कुनै पनि प्रतियोगितामा सहभागी हुने कल्पना गर्न सकिन्न । कम्तीमा विगतका अनुभवले त्यही भन्छ ।
मन्त्रालयलाई आशाको सञ्चार गराउने तदर्थ समितिका पदाधिकारीहरू पनि यसपालि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त एनओसीविरुद्धको लडाईंलाई पार लगाउने बताउँछन् । ‘पार लगाउनै पर्छ । यसपालि पार लाग्छ । म यत्तिकै अगाडि बढ्ने मान्छे होइन । धेरै कुरा बुझेर र धेरै मिहिनेतपछि एकखालको आधार बनाएर मात्र अगाडि आएको हुँ,’ तदर्थ समितिका संयोजकको दाबी पत्याउने हो भने ओलम्पिक अभियानले देशको कानुन र सरकारको सम्प्रभुत्व स्वीकारेको प्रमाणित हुनेछ ।
आइओसी र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए)ले आफ्नो मान्यताप्राप्त बाहेक अरूलाई वास्तै नगर्ने प्रवृत्तिले नियमितता पाए फेरि एकपटक राज्यले हार भोग्नुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय स्पर्धामा खेलाडी सहभागी गराउन एनओसीकै शरण पर्नुपर्नेछ । अनि यस्तै निश्चित व्यक्ति वा समूहको स्वार्थप्रेरित द्वन्द्वमा रूमल्लिएर नेपाली खेलकुदले थप केही महिना वा वर्ष व्यर्थमा बिताउनुपर्नेछ ।
