काठमाडौं । सत्ता साझेदार दल र तिनका नेताहरुको प्राथमिकतामा नपर्दा सरकार गठन भएको एक महिना बित्न लागिसक्दा पनि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अझैसम्म नेतृत्व पाउन सकेको छैन ।
एनेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुश्पकमल दाहाल गएको पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । सोही दिन सत्ता साझेदार अन्य दल नेकपा एमालेका चार, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एक र माओवादीबाट थप दुई गरि १० सदस्यीय सानो मन्त्रीमण्डल गठन गरिएको थियो ।
गठन भएको एक महिना बित्नै लाग्दा मंगलबार अन्य सत्ता साझेदार दलहरु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसमेत थप गरेर विस्तार गरेर २३ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाइयो । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार संघीय सरकारको मन्त्रीमण्डल बढिमा २५ सदस्यीयसम्म हुन सक्ने प्रावधान छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अब मन्त्रीमण्डलमा बढिमा दुई सदस्यमात्र थप गर्न मिल्छ । तर, सत्ता साझेदार दल र सम्बन्धित दलबाट मन्त्री पदका लागि दाबेदारी गरिरहेका नेताहरुको रोजाईमा नपर्दा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय भने लावारिस भएको हो । सत्ता साझेदार दल र तिनका थुप्रै नेताहरुले अस्वीकार गरेका कारण प्रधानमन्त्री दाहालले युवा तथा खेलकुद र बन तथा वातावरण मन्त्रालय आफैसँग राखेका छन् ।
‘बजेटका हिसावमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय निक्कै सानो मानिन्छ । युवा परिचालन र काम गर्नका लागि यहाँ धेरै सम्भावना भए पनि राजनीतिक दलका नेताहरुको प्राथमिकतामा यो पर्न सकेन,’ नेकपा एमालेका एक सांसद भन्छन्, ‘खासमा हाम्रा नेताहरुले बुझ्नै सक्नुभएन । हामी खेलकुदको माध्यमबाट देशको मुहार परिवर्तन गर्न सक्छौं ।’
नेपाली काग्रेसका नेता एवं अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का पूर्व अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले युवा बाहुल्यको नयाँ संसदीय शक्ति संरचनाअनुसार पनि खेलकुद मन्त्रालय कसैको रोजाईमा नपरेकोमा दुःख व्यक्त गरे ।
‘काम गर्ने उद्देश्य राख्दा खेलकुद महत्वपूर्ण मन्त्रालय हुनुपर्ने हो । अहिले संसदमा युवाहरु धेरै आउनुभएको छ । नयाँ युवाहरुबाट मैले खेलकुदमा धेरै आशा गरेको थिएँ । तर उहाँहरुको पनि रोजाईमा खेलकुद नपर्दा निक्कै दुःख लागेको छ । यो वास्तवमै खेलकुदका लागि निराशाजनक कुरा हो,’ उनले भने ।
