काठमाडौं । गत साता गठन गरिएको भनिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)को तदर्थ समितिका पदाधिकारीहरु मंगलबार सातदोबाटोस्थित एनओसी मुख्यालयको ताल्चा खोलेर कार्यालय परिसर प्रवेश गरेका छन् ।
एनओसी मुख्यालयको मुलद्धारमा रहेको सानो ढोका खोलेर तदर्थ समिति तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका केही पदाधिकारी भित्र छिरेका थिए । खेलाडी संवाददाताका अनुसार एनओसीकै सुरक्षाकर्मीले उक्त सानो ढोका खोलेका थिए भने मुलद्धार तथा कार्यालय भवनका ताल्चा खोल्नका लागि स्थानीय वडा तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि तथा प्रहरीको प्रतिक्षा भइरहेको छ ।
जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष तथा राजीव श्रेष्ठ महासचिव रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त एनओसीलाई अवैधानिक भन्दै पूर्व अध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधानको अध्यक्षतामा गत मंगलबार ९ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको बताइएको थियो ।
तदर्थ समितिको प्रवक्ताको हैसियतमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका पूर्व सदस्य एवं नेपाल मुश्लिम आयोगका पूर्व अध्यक्ष समिममिया अन्सारीले विज्ञप्ति जारी गर्दै २३ संघको भेलाले प्रधानको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय तदर्थ समिति बनाएको जनाएका थिए । तथापि उनले तदर्थ समितिका प्रधान र आफूबाहेकका अन्य पदाधिकारी तथा भेलामा सहभागी भनिएका २३ संघको नाम खुलाएका थिएनन् ।
सरकारको समेत परोक्ष समर्थन रहेको तदर्थ समितिले केही दिनभित्रै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सहमतीमा एनओसी कार्यालय प्रवेश गर्ने अन्सारीले खेलाडीलाई बताएका थिए । निर्वाचन तथा त्यसअघिको विधान संशोधन अवैधानिक रहेको भन्दै सरकारले एनओसीको कार्यालयमा लामो समयदेखि कव्जामा लिएर ताल्चा मारेको थियो ।
ताल्चा खोलेर तदर्थ समितिका केही पदाधिकारी कार्यालय छिरे पनि प्रवक्ता अन्सारीले भने आफूहरुले ताल्चा नखोलेको बताए । ‘सरकारले लगाएको ताल्चा हामीले खोल्ने कुनै कुरा हुँदैन । सरकारले नै खोलेको होला । हामी केही दिनमा त्यही कार्यालयबाट पत्रकार सम्मेलन गर्ने तयारीमा छौं । त्यसका लागि सरकारसँग कार्यालय मागिरहेका छौं,’ उनले भने ।
आधिकारिक रुपमा काम गर्ने वातावरणका लागि कार्यालय उपलब्ध गराइपाउँ भन्दै तदर्थ समितिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई पत्राचार गरेको र कुराकानी सकारात्मक तवरमा अघि बढिरहेको उनको भनाई थियो ।
आधिकारिक रुपमा काम गर्ने वातावरणका लागि कार्यालय उपलब्ध गराइपाउँ भन्दै तदर्थ समितिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई पत्राचार गरेको र कुराकानी सकारात्मक तवरमा अघि बढिरहेको उनको भनाई थियो । ‘हामीले परिषदलाई गरेको त्यही अनुरोधका आधारमा सरकारले खोलेको होला । हामी आधिकारिक रुपमै कार्यालय प्रवेश गरेर पत्रकार सम्मेलन गर्छौ,’ उनले थपे ।
सरकारको असहमतिका बावजुद एनओसीले गएको पुषमा निर्वाचन गरेर अध्यक्षमा जीवनराम श्रेष्ठलाई लगातार तेस्रो कार्यकालका लागि चुनेको थियो । नेपालको खेलकुद ऐनअनुसार कुनै पनि खेल संस्थामा अध्यक्ष वा महासचिव पदमा एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढि बस्न नपाउने व्यवस्था छ ।
ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरिनुभन्दा पहिला नै एनओसीले आफ्नो विधानमा अध्यक्ष र महासचिवका लागि दुई कार्यकालको प्रावधान राखेको थियो । तर चुनावभन्दा केही समयअघि साधारणसभा गरेर एनओसीले विधानबाट दुई कार्यकालको प्रावधान हटाएको थियो । त्यसैको विरोधस्वरुप चुनाव रोकिपाउँ भन्दै अदालतमा परेको मुद्धामा पाटन उच्च अदालतले स्टे अर्डर जारी गर्दै चुनाव रोक्न आदेश दिएको थियो । एनओसीले भने अदालतको आदेश निर्वाचन सकिएपछि मात्र जानकारीमा आएको बताउँदै आएको छ ।
सरकार तथा असन्तुष्ट पक्षले भने अदालतको आदेशविपरित चुनाव गरेको भन्दै एनओसीलाई अवैधानिक भन्दै आएका छन् । एनओसी र सरकारबीचको विवादका कारण एसियाली खेलकुद तथा युथ एसियाली खेलकुदजस्ता ठूला अन्तर्राष्ट्रिय खेल महोत्सवमा नेपालको सहभागिता अन्योलमा रहँदै आएको छ ।
नेपालमा एनओसी नेतृत्वविहिन भएको र ओलम्पिक अभियान संकटमा परेको दावीका साथ अन्सारीले खेलाडीको खेल्न पाउने अधिकारको रक्षाका लागि तदर्थ समिति बनाएको दावी गरेका थिए । उनले ‘श्रेष्ठ नेतृत्वको एनओसी अवैधानिक भएकोले नेपालमा एनओसी नेतृत्वविहिन रहेको’ जिकिर गर्दै देशको ओलम्पिक अभियान सही बाटोमा ल्याउन तदर्थ समिति बनाउनुपरेको बताएका थिए ।
तदर्थ समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा एनओसीको लेटर प्याड र लोगो तथा ओलम्पिक रिङ प्रयोग गरेकोप्रति अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त कमिटीले आपत्ति जनाएको थियो ।
उनले केही दिनभित्रै अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) तथा ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए)सँग समन्वय गरेर समस्याको निकास निकाल्ने बताएका थिए । तर उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा एनओसीको लेटर प्याड र लोगो तथा ओलम्पिक रिङ प्रयोग गरेकोप्रति अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त कमिटीले आपत्ति जनाएको थियो ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले नयाँ ओलम्पिक कमिटी गठन गर्ने घोषणा गरेको केही दिनपछि बनाइएको तदर्थ समितिलाई सरकारको पूर्ण साथ रहेको बताइन्छ । सरकारले ताल्चा मारेको एनओसी मुख्यालयमा ताल्चा फोडेर तदर्थ समिति प्रवेश गर्नुले त्यसैलाई पुष्टि गरेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका एक वरिष्ठ पदाधिकारीले खेलाडीलाई बताए ।
‘परिषद वा मन्त्रालय जोडिदा आइओसीले सोझै सरकारी हस्तक्षेपका रुपमा लिन्छ र समस्या अझै बढ्छ । यही कारण सरकारी निकायहरु कतै सोझै देखिन मिलेन । तर एनओसी विवाद समाधान गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुमा नेपालको उपस्थिती पक्का गर्नका लागि तदर्थ समिति बनाउने योजना मन्त्रालयकै हो,’ उनले भने ।
