काठमाडौं । भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनले २४ गते विद्रोहको रूप लिएपछि देशको राजनीतिक परिस्थिति एकाएक बदलियो । आम नागरिकको सोचाइमा पनि ठूलै हेरफेर ल्यायो ।
भ्रष्टाचार, बेथिति, विसंगति, कुशासन र नागरिकमाथि राज्यबाटै हुने अन्यायबाट आम नेपाली आजित थिए । त्यसैको विरुद्धमा आह्वान गरिएको आन्दोलनले दशकौंदेखिको सत्तामाथि धावा बोल्दा अब कम्तीमा देशले भ्रष्टाचारमुक्त सुशासनको अनुभव गर्न पाउँछ भन्ने आशाको सञ्चार गर्यो ।
सन १९९७ देखि २०१३ सम्म जन्मिएकाहरूको उमेर समूहलाई सम्बोधन गरिने शब्द ‘जेनजी’ले आह्वान गरेको आन्दोलन थियो त्यो । भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको स्थापना, आन्दोलनका जम्माजम्मी माग यत्ति मात्र थिए । आन्दोलन सफल भयो । सत्ता परिवर्तन भयो । भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन स्थापनाको नारामा नयाँ सत्ता स्थापना भयो ।
गुप्ताप्रति कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रह नराखी एक शब्दमा भन्ने हो भने त्यो परीक्षामा उनी ‘अनुत्तीर्ण’ भए । सुशासनको नारा घन्काउँदै सिंहदरबार प्रवेश गरे पनि झन्डै तीन महिनाको समय उनकै नेतृत्वमा नेपाली खेलकुद थप कुशासनको समस्याबाट गिजोलियो ।
त्यही नयाँ सत्ताबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पनि नयाँ मन्त्री पायो । सुशासन स्थापनाको जिम्मेवारी जेनजी उमेर समूहकै बब्लु गुप्ताले पाए । स्वभाविक रूपमा लामो समयदेखि भ्रष्टाचार, बेथिति, विसंगति र कुशासनको दीर्घरोगबाट ग्रस्त खेलकुदले सुशासनको उपचार पाउने आस पलायो ।
मूलधारको राजनीति र राज्यसंयन्त्रका अन्य क्षेत्रमा भन्दा खेलकुदमा कुशासन र भ्रष्टाचारका कारण सिर्जित समस्या यति धेरै थिए कि त्यसको उपचार गर्न निकै ढिलो भइसकेको थियो । प्रत्येक दुई वर्षमा हुनुपर्ने बृहत राष्ट्रिय खेलकुदले कहिल्यै नियमितता पाउन सकेको थिएन । त्यसलाई समयको अनुशासनमा ल्याउनु थियो । दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि चलेको नेपाल ओलम्पिक कमिटी विवादले नेपाली खेलकुदलाई फस्टाउनबाट रोकिरहेको थियो । त्यसमा पनि स्थायी र दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता थियो ।
फुटबलमा मेरुदण्डको रूपमा लिइने लिग हुन सकिरहेको थिएन । राष्ट्रिय टिमले आफ्ना घरेलु खेलसमेत विपक्षीको मैदानमा गएर खेल्नु परिरहेको थियो । विश्वमै आफ्नो मैदान नहुने एकमात्र देशका रूपमा नेपालको बदनाम थियो । कुशासन र भ्रष्टाचार व्याप्त थियो । यी सबलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी जेनजी सरकारका जेनजी मन्त्रीको थियो ।
पदाधिकारीको झोलामा सीमित संघहरूलाई साँच्चिकै खेल, खेलाडी र राष्ट्रको अधिनमा ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी थियो । सीमित पदाधिकारीको स्वार्थको घेराभित्र साँघुरिँदा नेपाली खेलकुद डरलाग्दो अधिनायकवादको सिकार भइरहेको थियो । त्यसलाई पारदर्शी र लोकतान्त्रिक बनाउनुपर्ने थियो । देशभित्र भविष्य सुनिश्चित नदेखेर राज्यले लामो समयसम्म लगानी गरेका राष्ट्रिय स्तरका सयौं खेलाडी विदेसिने क्रम प्रत्येक दिन बढ्दो थियो । नेपालमै सम्भावना देखाएर यो क्रमलाई रोक्नु थियो । जनसंख्याको ठूलो र गतिशील हिस्सा ओगट्ने युवाहरूका सरोकारलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो ।
खासमा जेनजी मन्त्री सुशासनका यस्तै जिम्मेवारी लिएर कात्तिक ९ मा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तेस्रो पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दा युवा तथा खेलकुदमन्त्रीको शपथ लिएका थिए । तीन महिना पनि मन्त्रीको कुर्सीमा नबस्दै गुप्ताले माघ ५ गते राजीनामा गरेर फागुन २१ मा हुने निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट सिराहा क्षेत्र नम्बर १ मा उम्मेदवारी दिएका छन् ।
सिराहा १ का जनताले पत्याए उनी सांसद होलान । त्यसपछि अनुकूल परिस्थिति बने फेरि यस्तै ठूलो कार्यकारी अवसर पाउलान । तर तत्कालका लागि चाहिँ उनको राजीनामा ‘नेपाली खेलकुद कुशासनको ठूलो भारीबाट मुक्त’ भएको अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ ।
सुशासन स्थापनाको जग हाल्दै निर्वाचन गराउने जिम्मेवारीका साथ स्वतन्त्र नागरिक सरकारमा ‘भाग’ लिएका मन्त्री गुप्ता ठूलो राजनीतिक धोका दिएर सांसद बन्ने लालसामा पार्टी राजनीतिमा होमिएको भनेर अहिले उनको व्यापक आलोचना भइरहेको छ । अन्य तीन मन्त्रीसँगै उनले पनि सरकार, प्रधानमन्त्री कार्की, जेनजी आन्दोलन, त्यो आन्दोलनको भावना र सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई धोका दिएको तथ्य यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको होइन ।
त्यसको हिसाबकिताब राजनीतिले गर्ला । उम्मेदवारी दिने क्रममा उनले भ्रष्टाचार, बेथिति र निराशाको अन्त्य गर्न आफू राजनीतिमा होमिएको बताएका छन् । यसको परीक्षण पनि सिरहाका जनताले गर्लान । तर सांसद पदका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रिइरहेका गुप्ताले त्योभन्दा ठूलो कार्यकारी मन्त्रीको पदमा रहँदा भ्रष्टाचार, बेथिति र निराशाको अन्त्य गर्ने र सुशासन स्थापनामा कति काम गरे ? त्यो परीक्षामा उनको नतिजा कस्तो रह्यो भन्ने नेपाली खेलकुदको चर्चाको विषय हो ।
गुप्ताप्रति कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रह नराखी एक शब्दमा भन्ने हो भने त्यो परीक्षामा उनी ‘अनुत्तीर्ण’ भए । सुशासनको नारा घन्काउँदै सिंहदरबार प्रवेश गरे पनि झन्डै तीन महिनाको समय उनकै नेतृत्वमा नेपाली खेलकुद थप कुशासनको समस्याबाट गिजोलियो । तीन महिने कार्यकालमा उनैले गरेका कामहरूको आधारमा गरिने मूल्यांकनले गुप्तालाई ‘सुशासनको जामा पहिरेर आएका कुशासनको ठूलो बोझ’का रूपमा मात्र देखाउँछ ।
सिराहा १ का जनताले पत्याए उनी सांसद होलान । त्यसपछि अनुकूल परिस्थिति बने फेरि यस्तै ठूलो कार्यकारी अवसर पाउलान । तर तत्कालका लागि चाहिँ उनको राजीनामा ‘नेपाली खेलकुद कुशासनको ठूलो भारीबाट मुक्त’ भएको अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि एउटा उमेर समूहप्रति नेपाली समाज निकै उदार भएको छ । युवाहरूप्रति । राजनीति पनि विचार, निष्ठा, इमान्दारी र एजेन्डाभन्दा पनि स्टन्ट र उमेरको खेलजस्तो भएको छ । नयाँ भर्सेज पुरानाको जेहाद छेडिएको छ । अनि पूरा नेपाली समाज यो बहसमा नयाँको पक्षमा जबरजस्त रूपमा उभिएको छ । यति जबरजस्त कि नयाँका गरेका जस्तासुकै अपराध पनि क्षम्य छन् । जस्तोसुकै बेइमानी पनि स्वीकार्य हुन्छ । नेपाल लोकतान्त्रिक देश हो, तर त्यो लोकतन्त्रले पनि नयाँका विरुद्ध बोल्ने अनुमति दिँदैन । कसैले त्यस्तो आँट गरे सिधै अपराधमा दरिन्छ र सामाजिक सञ्जालमा खेदो खन्न सुरु हुन्छ ।
सीमित पदाधिकारीको स्वार्थको घेराभित्र साँघुरिएको नेपाली खेलकुद उनको तीन महिने कार्यकालमा थप अपारदर्शी र अलोकतान्त्रिक बन्यो ।
जेनजी मन्त्री गुप्ताको विषयमा आलोचनात्मक हुँदा पनि त्यस्ता अनुदार प्रतिक्रिया स्वभाविक हुन्छन् । सुशासनको नारा फलाकेर नथाक्ने मन्त्री गुप्ता नै कुशासनका ठूलो बोझ हुन् भन्दा आलोचनात्मक चेत राख्नेहरूले त्यो बुझाइलदाई नै पक्षपाती ठान्न सक्छन् । स्वतन्त्र मान्छेलाई पनि लाग्न सक्छ, ‘यो निकै कठोर र पक्षपाती विश्लेषण हो ।’
एल्गोरिदमको प्रभाव र वाकपटुताले कहिलेकाहीं कुतर्क पनि महावाणी सुनिन सक्छ । कालोलाई सेतो भनेर स्थापित गर्न सक्छ । अहिले एउटा उमेर समूह र नयाँ शब्दको फेरो समाउनेहरूसँग एल्गोरिदम र वाकपटुताको साथ छ । त्यसकारण धेरै सत्य गलत सुनिन सक्छन् । तर तथ्यहरू इतिहासमा दर्ज भएका हुन्छन् । स्वतन्त्र मूल्यांकन तिनै तथ्यका आधारमा हुन्छ ।
मन्त्री गुप्ताको तीन महिने कार्यकालले आम नेपालीले सुन्न नचाहेको, एल्गोरिदमले गलत साबित गर्न भरपूर यत्न गरिरहेको त्यही सत्य भन्छ । पछिल्ला तीन महिना फर्किएर हेर्दा जेनजी आन्दोलनको भावनाविपरीत असक्षमता र खेलभावना विपरीत गरिएका कुशासनका नमुनाहरू बग्रेल्ती भेटिन्छन् । मन्त्री हुनेबित्तिकै अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का महासचिव किरण राईलाई फोनमा हप्काउने र त्यो दृश्य आफैले फेसबुकमा लाइभ गर्ने स्टन्ट गरेका मन्त्री गुप्ताले जे विषयमा राईको हुर्मत लिए, त्यस विषयमा चाहिँ पछि कुनै माखो मारेनन् । जसले त्यो उनको स्टन्टमोह प्रमाणित गरिरहेको थियो ।
फुटबलको लिगको विषयमा उनले स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर चालेका अपरिपक्व कदमले तीन वर्षदेखि रोकिएको लिग यो वर्ष पनि नगर्न एन्फाको पक्षमा आधार निर्माण गरिदियो । प्रत्येक दुई वर्षमा हुनुपर्ने भए पनि कहिल्यै नियमितता पाउन नसकेको बृहत राष्ट्रिय खेलकुद यो वर्ष पनि हुन सकेन । मन्त्री गुप्ताले फागुन १ बाट कर्णालीमा गर्ने भाषण र औपचारिक निर्णय गरे पनि त्यसको तयारीमा सिन्को समेत नभाँचिकन जिम्मेवारी छोडेर भागे ।
दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि चलेको ओलम्पिक कमिटी विवादले नेपाली खेलकुदलाई फस्टाउनबाट रोकिरहेको थियो । त्यसमा पनि स्थायी र दीर्घकालिन समाधान खोज्नुपर्ने जिम्मेवारी लिएर गुप्ता आउँदा विवाद जहाँ थियो, उनी जाँदा पनि त्यहीँ उस्तै अवस्थामा छ । पदाधिकारीको झोलामा सीमित संघहरू उनी मन्त्रीबाट सांसदको उम्मेदवार बन्दा पनि ती झोलाबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन् ।
तर त्योभन्दा पहिला उनले खेलकुद मन्त्रीका रूपमा गरेका गलत कामको जिम्मेवारी लिएर नेपाली जनता र जेनजी आन्दोलनका सहिद तथा अभियन्तासँग माफी माग्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय टिम फुटबल टिमले आफ्ना घरेलु खेलसमेत विपक्षीको मैदानमा गएर खेल्नुपरिरहेको लामो समय भइसकेको छ । विश्वमै आफ्नो मैदान नहुने एकमात्र देशको बदनामी अन्त्य गर्न उनले एउटा पनि काम गरेनन् । यो विषय उनको भाषणमा समेत प्राथमिकताको विषय बनेन ।
सीमित पदाधिकारीको स्वार्थको घेराभित्र साँघुरिएको नेपाली खेलकुद उनको तीन महिने कार्यकालमा थप अपारदर्शी र अलोकतान्त्रिक बन्यो । देशभित्र भविष्य सुनिश्चित नदेखेर राज्यले लामो समयसम्म लगानी गरेका राष्ट्रिय स्तरका सयौं खेलाडी विदेसिने क्रम रोक्न देशभित्रै सम्भावना देखाउने विषयमा उनको कार्यकाल झन निराशाजनक रह्यो ।
जेनजी आन्दोलनको भावनालाई झुक्याएर मन्त्री पद हत्याउन सफल गुप्ताले सिराहा १ का जनतालाई पनि अल्गोरिदम र वाकपटुताको भुलभुलैयामा पार्न सक्लान् । माननीय भएर संसद भवन छिर्न सक्लान् । फेरि कुनै मन्त्रालय नेतृत्वको जिम्मेवारी पनि पाउलान् । तर त्योभन्दा पहिला उनले खेलकुद मन्त्रीका रूपमा गरेका गलत कामको जिम्मेवारी लिएर नेपाली जनता र जेनजी आन्दोलनका सहिद तथा अभियन्तासँग माफी माग्नुपर्छ । मन्त्रीका रूपमा चुनावसम्म शपथ खाएर लिएको जिम्मेवारी बीचमै छोडेर किन भागेको भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । अनि इमान्दार भएर भन्न सक्नुपर्छ, ‘विगतमा नजानेर वा नसकेर कुशासनको मतियार भएँ, अब जेनजी भावनाको विपरीत हुने खालका कुशासनको अभियानमा झुक्किएर पनि लाग्ने छैन ।’
