काठमाडौं । नेपाली खेलकुदमा सबैभन्दा लोकप्रिय खेल फुटबल हो । यो आफैंमा फुटबलप्रेमीको दाबीमात्र होइन, सत्य हो । अन्तर्राष्ट्रिय सफलताले क्रिकेटको लोकप्रियता पछिल्ला वर्षमा चुलिएको छ । नेपालको माटो सुहाउँदो राष्ट्रिय खेल भलिबल देशको भौगोलिक अवस्थासँग मिल्दोजुल्दो हुनाका कारण यसको लोकप्रिता पनि शिखरमा हुनु स्वभाविक हो । तर यो सबैबीच फुटबलको लोकप्रियता आफ्नो ठाउँमा छ ।
फुटबलको लोकप्रियता अरू कुनै खेलसँग तुलनीय छैन/हुँदैन । किनकि दशकौंदेखि आर्जित ‘ग्लोबल स्पोर्ट्स’ को हैसियतका कारण फुटबलको प्रभाव अन्य खेलभन्दा माथि छ । नेपालमा घरेलु फुटबलको दुर्दशा र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा खस्कँदो नतिजाका बावजुद त्यही ‘ग्लोबल’ हैसियतका कारण फुटबलको प्रभाव ओरालो लाग्न सक्छ, शून्यमा विलिन हुन सक्दैन ।
नेपाली खेलकुदमा पनि फुटबल सही बाटोमा छैन । यसकारण लोकप्रियता ओरालो यात्रामा छ । तर फुटबलले ‘ग्लोबल’ हैसियतको फाइदा लिइरहेको छ । ओरालो यात्रामा भए पनि शून्यमा विलिन भइसकेको छैन ।
यो त फुटबललाई औधी माया गर्ने समर्थकले प्रशासनलाई दिन खोजेको बेग्लै सन्देश हो । बेवास्थाको परिणाम ।
यति मात्र भनियो भने त्यो नेपाली फुटबलप्रति अन्याय हुनसक्छ । किनकि फुटबल यस्तो खेल हो, जुन नेपालीको रगतमा छ । नेपालीको संस्कारमा छ । नेपाली खेलप्रेमीले सबैभन्दा बढी माया गरेको खेल हो, फुटबल ।
दशरथ रंगशालामा जारी राष्ट्रिय लिगमा दर्शकको उपस्थिति हेर्ने हो भने माथिका सबै तर्क बेतुकका लाग्न सक्छन् । तर रंगशालाको खाली प्यारापिटको सन्देश ‘फुटबल अलोकप्रिय’ भन्ने चाहिँ होइन । यो त फुटबललाई औधी माया गर्ने समर्थकले प्रशासनलाई दिन खोजेको बेग्लै सन्देश हो । बेवास्थाको परिणाम ।
हो, नेपाली फुटबललाई असाध्यै माया गर्ने समर्थक अहिले प्रशासनको नालायकीका कारण एउटा प्रेमिकाले मन–मुटु बाँधेर दुव्यर्सनी तथा धोकेवाज प्रेमीलाई गरेजस्तै ‘इग्नोर’ अर्थात बेवास्था गर्ने अवस्थामा पुगेको हो । भनेको नमान्ने, सम्बन्धको भावना नबुझ्ने, सधैं धोकामात्र दिने, जिम्मेवारीप्रति कहिल्यै गम्भीर नहुने र जति गर्दा पनि कुलतबाट नफर्कने सन्तानलाई अभिभावकले समेत बेवास्था गर्नुपर्ने जस्तै बाध्यात्मक परिस्थिति नेपाली फुटबलप्रेमीलाई आइलागेको मात्र हो ।
अभिभावकले आफ्ना सन्तान र प्रेमिकाले प्रेमीलाई माया मार्न कहिल्यै पनि सक्दैनन् । बाटो बिराउँदा सम्झाउने, सम्झाउँदा नमाने घुक्र्याउने, त्यो गर्दा पनि नमाने फेरि फकाउने, त्यसबाट पनि लिकमा ल्याउन नसके हार खाएर बेवास्था गर्न अभिभावक र प्रेमिका बाध्य हुन्छन् । तर, आफ्नो सन्तान वा प्रेमी लिकमा फर्कियो भने सबैभन्दा खुसी अभिभावक वा प्रेमिका नै हुन्छन् । विगतका सबै गल्ती कमी–कमजोरीलाई माफ गर्दै फेरि उही निस्वार्थ माया फर्किन्छ ।
प्रशासन त्यस्तो कुलतबाट तत्काल नफर्कने हो भने फुटबलको ओरालो यात्राले अझै निरन्तरता पाउनेछ ।
नेपाली फुटबलको अवस्था पनि ठ्याक्कै त्यस्तै हो । समर्थकहरू सम्झाउँदा, घुर्की देखाउँदा र लाख फकाउँदा पनि नमान्ने अटेरी फुटबल प्रशासनलाई बेवास्था गर्न अभिशप्त भएका छन् । समर्थकको गुनासो सुन्दर खेलसँग होइन, यसलाई चलाउने प्रशासकका नालायकी र अटेरीपनासँग हो । फुटबलसँगको माया त मुटुमा गाढिएको विषय हो ।
सुन्दर खेलको मुहार नै विद्रुप बनाउने नेपाली फुटबलमा प्रशासनलाई सुधार्न समर्थकले निरन्तर गरेको प्रयास हो यो बेवास्था । किनकि फुटबल प्रशासन पछिल्ला वर्षमा नालायकी, अटेरीपना, अहंकार, दम्भ, व्यक्तिगत स्वार्थ, भ्रष्टाचार र कुशासनलगायतका थुप्रै कुलतमा एकसाथ फसेको छ ।
प्रशासन त्यस्तो कुलतबाट तत्काल नफर्कने हो भने फुटबलको ओरालो यात्राले अझै निरन्तरता पाउनेछ । एउटा उचाइबाट तल झर्दै जाने क्रममा प्रशासनको कुलतले यसलाई जमिनमुनि गहिरो खाडलमा पुर्याएर गाड्ने सम्भावना रहन्छ ।
अनि त्यो बेला फुटबलको माया मुटुभित्रै भए पनि भौतिक रूपमा समर्थकले माया देखाउन फुटबल नै पाउने छैनन् । फुटबल नै नभएपछि के को माया ? फुटबल नै नभएपछि त्यही फुटबल चलाउन किन चाहियो प्रशासन ?
नेपाली फुटबल अहिले निकै जटिल मोडमा छ । फुटबललाई सुधार्ने समर्थकको प्रयास एकातिर निरन्तर रहँदा प्रशासनको रबैया पनि निरन्तर छ । कुलतहरूबाट मुक्त हुने कुनै संकेत छैन । बरू दम्भ र अहंकार अझ चुलिएको छ । स्वार्थ, भ्रष्टाचार र कुशासनलाई अजम्बरी बनाउन टेकोहरू थप्नमात्र प्रशासन उध्दत छ । फुटबल प्रशासन र फुटबलबीच खाडल थप गहिरो बन्दै छ । समाज र देशमात्र होइन, विशेष परिस्थितिमा पूरा विश्वलाई समेत एकताको सन्देश दिने फुटबल नेपालभित्र चाहिँ विखण्डन र द्वन्द्वको माध्यम बन्दै छ ।
यसैको नयाँ शृंखलाका रूपमा अहिले एन्फाको ‘अर्ली इलेक्सन’ प्रयास अगाडि आएको छ । पाँच महिना कार्यकाल रहँदै एन्फा नेतृत्वले माघ २८ मा चुनाव गर्ने निर्णय गर्यो । चुनाव केही महिनाअगाडि वा पछाडि हुनु कुनै ठूलो विषय होइन । परिस्थिति अनुसार यस्तो हुनसक्छ ।
एन्फाले सरकार र अदालत दुवैका कुरा मानेन । अटेरीपनाको कुलतले एन्फालाई छोडेन ।
तर केन्द्रको चुनाव हुन पहिला जिल्लाको चुनाव हुनुपर्ने र त्यहाँबाट ताजा मतादेश लिएर नयाँ प्रतिनिधि आउनुपर्ने सामान्य प्रजातान्त्रिक मूल्यलाई मिचेर चुनाव गर्न खोजिनु चाहिँ एन्फा प्रशासनको सत्तालिप्साको कुलतको फलका रूपमा मात्र बयान गर्न सकिन्छ । जिल्लाबाट चार वर्षको म्यान्डेट लिएर २०७९ सालमा आएकै प्रतिनिधिले अर्को चार वर्ष एन्फा नेतृत्व छान्न पाउने हो भने ग्रासरुटमा रहेर नेपाली फुटबलको श्रीवृद्धिमा मिहिनेत गर्नेको आफू पनि जिल्ला वा त्यही बाटो भएर केन्द्रसम्म पुग्ने अधिकारको हनन हुन्छ । फुटबलको मूल नेतृत्व र ग्रासरुटलाई जोड्ने पुल भत्किन्छ । अनि समर्थकमात्र होइन, ग्रासरुटका सरोकारवालाको पनि बेवास्थामा फुटबल पर्न थाल्छ । र, फुटबलको भौतिक रूप नै नदेखिने अवस्था आउन सक्छ ।
अनि यसो पनि भन्न सकिन्छ, ‘जिल्लामा चार वर्षको म्यान्डेट लिएर आएकालाई केन्द्रीय नेतृत्वको सनकका भरमा अर्को चार वर्षका लागि पनि नवीकरण गर्न सकिन्छ भने त्यही चार वर्षको म्यान्डेट पाएको एन्फा केन्द्र पनि सोझै थप चार वर्ष नवीकरण भए भइहाल्यो नि ! पुरानै प्रतिनिधि सहभागी गराएर थप चार वर्ष अनुमोदित हुने औपचारिकता पूरा गर्न अर्ली इलेक्सनको नाटक किन गरिरहनु ?’
यसकारण जसले जे भने पनि सरोकारवालाको अधिकार वञ्चित हुनेगरी अझ सरोकारवालाहरुले विरोध जनाइरहँदा त झनै यसो गर्न मिल्दैन । एन्फा नेतृत्वले कार्यसमितिभित्रै विरोधका बीच बहुमतको आडमा माघ अन्त्यमा चुनाव गर्ने निर्णय गरेपछि उहिल्यैदेखि थुप्रै टुक्रामा विभाजित फुटबल प्रशासन चुनावको पक्ष र विपक्षमा गरेर दुई पक्षमा विभाजित भयो ।
गोरखा जिल्ला फुटबल संघका सदस्य अमित खत्रीले पाटन उच्च अदालतमा जिल्लाको चुनाव नगरी हुन लागेको चुनाव रोक्न मुद्दा दायर गरे । त्यस्तै प्रकृतिको मुद्दा एन्फाकै उपाध्यक्ष विराटजंग शाही तथा सदस्य रुपेश अधिकारी र रवीन्द्र चन्दले पनि पाटन उच्च अदालतमा दायर गरे । सरोकारवालाहरूले एन्फाको प्रयास ‘अवैधानिक’ रहेको भन्दै सरकार पनि गुहारे ।
सरकारको खेलकुद हेर्ने सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले जिल्लाको चुनाव नगरी केन्द्रमा नगर्नु भनेर निर्देशन जारी गर्यो । अदालतले पनि दुइटै मुद्दामा सुनुवाइ गर्ने क्रममा अन्तरिम आदेशमार्फत तत्काल चुनावी प्रकृया रोकेर छलफलका लागि हाजिर हुन दुवै पक्षलाई बोलायो ।
फिफाको सामान्य सैद्धान्तिक पत्रलाई ठूलै हाउगुजीको रूप दिएर धम्कीपत्र जसरी प्रस्तुत गरेर ‘देशको कानुन मान्न हामी बाध्य छैनौं’ भनेर एन्फाले प्रष्टसँग भनिसकेको छ ।
तर, एन्फाले सरकार र अदालत दुवैका कुरा मानेन । अटेरीपनाको कुलतले एन्फालाई छोडेन । अनि षड्यन्त्रहरू उत्पादन गर्ने कारखानाका रूपमा परिणत भइसकेको एन्फाका मठाधीशहरूले अदालतको आदेशविपरीत उम्मेदवारी दर्तासम्मको सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि चाहिँ निर्वाचन समितिको नाममा तत्काल निर्वाचनका प्रक्रिया स्थगित भएको सूचना जारी गरेर अदालत झुक्याउने काम गरे ।
अदालतले अब आइतबार छलफलका लागि सबै पक्षलाई बोलाएको छ । यसबीच एन्फाले पनि फिफाको ‘तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भए नेपाली फुटबल प्रतिबन्धमा पर्ने’ भन्ने धम्कीपत्र सार्वजनिक गरेर अदालत र सरकारलाई प्रभावित गर्ने प्रयास गरिसकेको छ । अदालतले आइतबार केही निर्णय गर्ला । तर एन्फाले अदालतबाट जस्तो निर्णय आए पनि चुनाव चाहिँ नरोक्ने संकेत देखाइसकेको छ ।
फिफाको सामान्य सैद्धान्तिक पत्रलाई ठूलै हाउगुजीको रूप दिएर धम्कीपत्र जसरी प्रस्तुत गरेर ‘देशको कानुन मान्न हामी बाध्य छैनौं’ भनेर एन्फाले प्रष्टसँग भनिसकेको छ । आइतबार अदालतमा पनि एन्फा पक्षधरले यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र फिफा/एएफसीको हाउगुजी नै प्रस्तुत गर्लान ।
अहिले अर्लि इलेक्सनमा होमिएर जसरी पनि अर्को कार्यकाल रजगज गर्न तत्पर एन्फा नेतृत्व त्यसका लागि जे गर्न पनि उद्दत देखिएको छ । त्यसको गोटीका रुपमा नेतृत्व मैदान बाहिर घृणित राजनीतिका अनेकन तिकडम गर्न त अग्रपंक्तिमा छ नै, मैदान भित्रको प्राकृतिक नियमलाई पनि तितरवितर पार्न किञ्चित पछि हटेको देखिदैन ।
खेलाडीले पस्किने कला र त्यसमा मग्न हुने दर्शक अर्थात प्रेमिका फुटबलका मूल सम्पति हुन् । यो गम्भीर विषयलाई ठट्टा बनाइनु कदापी स्विकार्य हुँदैन । तर एन्फा कहिले एक खेल खेलाएर प्रतियोगिता स्थगित गरिदिन्छ । कहिले शहिद स्मारक लिग जस्तो प्रतियोगितालाई भ्याए रहरमा खेलाइदिन्छु भन्छ । अहिले राष्ट्रिय लिगको निश्चित बनावटमा मनलाग्दी टिम थपेर त्यसलाई कूरुप बनाउनुमा बहादुरी र बुद्धिमता ठानिरहेको छ । न त तयारीको लागि समय, न त स्तरीय ब्यवस्थापन । दिनमा तीन वा चार म्याच सम्म । न त स्तरीय मैदान नै । अनि त्यहाँ कहाँबाट आउँछ क्वालिटी फुटबल रु के प्रेमिका त्यति कै पुलकित हुन्छिन र ?
एन्फा पदाधिकारीहरुले अहिले अर्लि इलेक्सन को तानाबाना बुन्न भएभरको शक्ति खर्चिरहँदा आफ्नो प्रेमिका फकाउन भने लेट भइसकेको भेउ पाएका छैनन् वा भेउ पाएर पनि बुझ पचाएर बसिरहेका छन् ।
यो वेवास्ता यति महंगो पर्न सक्छ की, जसबाट सुन्दर खेलको भौतिक अस्तित्व देशबाट नामेट हुन सक्छ । त्यसपछि ‘न रहे बाँस, न रहे बाँसुरी’ भनेजस्तै न रहन्छ फुटबल, न फुटबल चलाउन एन्फा र दोहन गर्न प्रशासक नै रहने छन् ।
एन्फाले देशको कानुन नमानेको यही पहिलो अवसर होइन । यसै वर्षको सुरुआतमा पनि पाटन उच्च अदालतको आदेशविपरीत एन्फाले पूर्व अध्यक्ष गणेश थापालाई साधारणसभामा भाग लिन दिएको थिएन । आफ्नै आदेश नमानेवापत अपहेलना मुद्दामा पनि उच्च अदालतले एन्फा नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दियो । जसबाट ‘कानुन मान्न कमजोरहरूमात्र अभिसप्त छन्, मिच्न सक्नेले कानुन मान्नुपर्दैन’ भन्ने सन्देश प्रवाह भयो र एन्फा नेतृत्वको मनोबल थप उचालियो ।
यसकारण अदालत आफैले गरेका निर्णयहरूमा कठोर भएर नउभिने हो भने ‘कानुनी राज्य’को विश्वास भ्रममा परिणत हुनेछ । विवाद लम्बिँदै जानेछन् । त्यसले भ्रम सिर्जना गर्नेछ । अनि स्वार्थ समूहहरू विभिन्न खालका भाष्य स्थापित गर्न सफल हुनेछन् ।
समर्थकको बेवास्थापन त्यसपछि झनै बढ्नेछ । अनि, यो वेवास्ता यति महंगो पर्न सक्छ की, जसबाट सुन्दर खेलको भौतिक अस्तित्व देशबाट नामेट हुन सक्छ । त्यसपछि ‘न रहे बाँस, न रहे बाँसुरी’ भनेजस्तै न रहन्छ फुटबल, न फुटबल चलाउन एन्फा र दोहन गर्न प्रशासक नै रहने छन् ।
