काठमाडौं । नेपाल ओलम्पिक कमिटीले जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष रहको नयाँ कार्यसमितिलाई कारवाही र बिघटन गर्न मागसहित दुई तिहाई खेल संघले युवा तथा खेलकुद मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिएको भन्ने समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
बिहीबार विभिन्न २२ खेल संघका पदाधिकारीले एनओसीको नयाँ कार्यसमितिलाई कारबाहीको माग गर्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।
तर एनओसीले भने ज्ञापनपत्र बुझाउनेमध्ये धेरैजसो मान्यता नभएका पदाधिकारी रहेको दाबी गरेको छ ।
‘नेपालको खेलकुद विकास ऐन २०७७ र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको मान्यता प्राप्त अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ र महासचिव राजीव श्रेष्ठ रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई कारवाही र बिघटन गर्न माग गरी दुई तिहाई संघले युवा तथा खेलकुद मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र दिएको भन्ने समाचार प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ एनओसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यसैगरी एनओसीले आफूमाथि लागेका सम्पूर्ण आरोप झुटा निराधार रहेको पनि बताएको छ ।
‘नेपालको खेलकुद ऐन र ओलम्पिक बडापत्रको व्यवस्था अनुसार नेपाल ओलम्पिक कमिटीको सदस्य खेल संघ हुनको लागि सम्बन्धित खेलको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघले मान्यता प्रदान गरेको राष्ट्रिय खेल संघका अध्यक्ष भएका संघ मात्र आधिकारिक हुन्छन् । यस्तो स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै तथाकथित दुई तिहाई संघले कारवाहीको माग गरेको भनि गलत र भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गराउनु संचार संस्था माथि विश्वासघात र बेइमानीपूर्ण कार्य हो । ओलम्पिक कमिटीमाथि लगाइएका आरोपहरू झुटा र निराधार हुन्,’ एनओसीले भनेको छ, ‘यस्तो कार्य गर्ने र गराउने व्यक्ति तथा संस्थाप्रति नेपाल ओलम्पिक कमिटी दुःख र खेद प्रकट गर्दछ । नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनसँग सम्बन्धित रहेर उत्पन्न विवादको सम्बन्धमा सम्मानित पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको सर्वविदितै छ । यसरी अदालतमा मुद्दा विचाराधिन अवस्थामै रहँदा यो वा त्यो नाममा ओलम्पिक कमिटीलाई कारवाही गर्ने माग राख्दै निवेदन दिनु भनेको न्यायपालिका माथीको हस्तक्षेप हो । यो कार्य निन्दनीय र आपत्तिजनक छ ।’
अदालतको आदेशविपरित साधारणसभा गरेको आरोपमा सरकारले एनओसी अवैधानिक भएको भन्दै कार्यालयमा ताल्चा मारेको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पत्रअनुसार गृह मन्त्रालयले प्रहरी पठाएर सातदोबाटोस्थित एनओसी मुख्यालय कव्जामा लिएको हो ।
अदालतको आदेश नमानेको भन्दै सरकारले एनओसीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई विदेश भ्रमणमा समेत रोक लगाएको छ । अध्यागमनले नेपालको विमानस्थल प्रयोग गरेर विदेश आउजाउमा रोक लगाएपछि एनओसीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु भारतको बाटो हुँदै विदेशमा हुने कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाइरहेका छन् ।
पुस दोस्रो साता सम्पन्न एनओसीको साधारणसभाले अध्यक्षमा नेपाल स्की संघका अध्यक्ष श्रेष्ठलाई निरन्तरता दिँदै १९ सदस्यीय कार्यसमिति निर्वाचित गरेको थियो । साधारणसभाबाट नेपाल र्याफ्टिङ एन्ड कनोइङ संघका अध्यक्ष राजीव श्रेष्ठ महासचिवमा सर्वसम्मत भएका थिए ।
आफूहरूले एनओसीको सदस्यता नपाएको भन्दै नेपाल मोर्डन पेन्ट्राथलन संघ, नेपाल इक्वेस्ट्रियन संघ, नेपाल रग्बी संघ, नेपाल स्केटिङ तथा स्केट बोर्डिङ संघ र नेपाल बेसबल तथा सफ्टबल संघले साधारणसभा रोकिपाउँ भन्दै अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।
जहाँ अदालतले स्टे अर्डर जारी गरेर चुनाव नगर्न आदेश जारी गरेको थियो । एनओसीले भने अदालतको आदेश आफूहरुले नपाएको भन्दै साधारणसभा आयोजना गरेको थियो ।
अदालतमा मुद्धा परेको कारण देखाउँदै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले एनओसी निर्वाचनलाई अवैधानिक भन्दै आएका छन् ।
ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए)को पहलमा मुद्धा दर्ता गराउने संघ र एनओसीका पदाधिकारीहरुको बीचमा कुवेतमा बैठक आयोजना गरि सहमति गरिएको थियो । दुई महिनाअघि भएको उक्त कुवेत सम्झौतामा एनओसीले तत्काल सबै पाँच संघलाई सदस्यता दिने र संघहरुले विना सर्त अदालतमा दायर गरेको मुद्धा फिर्ता लिने उल्लेख थियो । ओसिएकै नेतृत्वमा भएको उक्त सम्झौताअनुसार एनओसीले दुई महिनाअघि नै सबै संघलाई सदस्यता दिइसकेको छ भने घोड्चढीबाहेकका संघहरुले पनि मुद्धा फिर्ता लिइसकेका छन् ।
