काठमाडौं । नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)का अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले संशोधनका लागि संसदमा दर्ता गरेको खेलकुद विधेयक जस्ताकोतस्तै पारित भए खेल क्षेत्र धरासायी हुने बताएका छन् ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले नेपाली खेलकुदको विकास र विस्तारका लागि नभई खेलुकदीय मान्यताविपरित सरकारी नियन्त्रण थप कसिलो पार्ने उद्देश्यका साथ विधेयक ल्याउन खोजेको एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठको आरोप थियो ।
मन्त्री चौधरीको अकर्मण्यताका कारण समग्र खेल क्षेत्र र खेलाडीको भविष्य नै अन्योलमा पर्ने विचार राखे । मन्त्रीको रवैयाका कारण खेल क्षेत्रमा कृयासिल विभिन्न खेल संघ, एनओसी र अन्य संस्थाहरुलाई काम गर्न अवरोध सिर्जना गरेको उनले बताए ।
दक्षिण एसियाली खेलकुद, एसियाली खेलकुद, ओलम्पिक तथा अन्य ठूला अन्तर्राष्ट्रिय खेल मेलामा सहभागिता प्रक्रियामा सरकार र एनओसीबीच समन्वय हुन नसक्दा अप्ठेरो भइरहेको अनुभव एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठले सुनाए ।
भक्तपुरमा आयोजित एक अन्तरकृया कार्यक्रममा उनले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई जिम्मेवार ढंगबाट अगाडि बढ्न आग्रह गरे । भारत र पाकिस्तानबीचको खराब सम्बन्धका कारण चार वर्षअघि भइसक्नुपर्ने १४औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अहिलेसम्म हुन सकिरहेको छैन । तर, नेपालभित्र सरकार र एनओसीबीचको द्धन्दका कारण साग छलफलको विषय बन्न नसकेको बताए ।
सरकारले एनओसीलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्ने वातावरण दिनुपर्ने श्रेष्ठले बताए । एनओसी अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक काउन्सिल (आइओसी)को चार्टरअनुसार चल्ने स्वायत्त निकाय भएको र नेपालको कानुनले पनि प्रष्टसँग त्यसलाई स्वीकारेको अवस्थामा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरिरहेकोमा उनले दुःखेसो पोखे ।
अदालतको आदेशविपरित साधारणसभा गरेको आरोपमा सरकारले एनओसी अवैधानिक भएको भन्दै एनओसी कार्यालयमा ताल्चा मारेको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पत्रअनुसार गृह मन्त्रालयले प्रहरी पठाएर सातदोबाटोस्थित एनओसी मुख्यालय कव्जामा लिएको हो ।
अदालतको आदेश नमानेको भन्दै सरकारले एनओसीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई विदेश भ्रमणमा समेत रोक लगाएको छ । अध्यागमनले नेपालको विमानस्थल प्रयोग गरेर विदेश आउजाउमा रोक लगाएपछि एनओसीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु भारतको बाटो हुँदै विदेशमा हुने कार्यक्रमहरुमा सहभागिता जनाइरहेका छन् ।
पुस दोस्रो साता सम्पन्न एनओसीको साधारणसभाले अध्यक्षमा नेपाल स्की संघका अध्यक्ष श्रेष्ठलाई निरन्तरता दिँदै १९ सदस्यीय कार्यसमिति निर्वाचित गरेको थियो । साधारणसभाबाट नेपाल र्याफ्टिङ एन्ड कनोइङ संघका अध्यक्ष राजीव श्रेष्ठ महासचिवमा सर्वसम्मत भएका थिए ।
आफूहरुले एनओसीको सदस्यता नपाएको भन्दै नेपाल मोर्डन पेन्ट्राथलन संघ, नेपाल इक्वेस्ट्रियन संघ, नेपाल रग्बी संघ, नेपाल स्केटिङ तथा स्केट बोर्डिङ संघ र नेपाल बेसबल तथा सफ्टबल संघले साधारणसभा रोकिपाउँ भन्दै अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।
जहाँ अदालतले स्टे अर्डर जारी गरेर चुनाव नगर्न आदेश जारी गरेको थियो । एनओसीले भने अदालतको आदेश आफूहरुले नपाएको भन्दै साधारणसभा आयोजना गरेको थियो ।
अदालतमा मुद्धा परेको कारण देखाउँदै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले एनओसी निर्वाचनलाई अवैधानिक भन्दै आएका छन् ।
ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए)को पहलमा मुद्धा दर्ता गराउने संघ र एनओसीका पदाधिकारीहरुको बीचमा कुवेतमा बैठक आयोजना गरि सहमति गरिएको थियो । दुई महिनाअघि भएको उक्त कुवेत सम्झौतामा एनओसीले तत्काल सबै पाँच संघलाई सदस्यता दिने र संघहरुले विना सर्त अदालतमा दायर गरेको मुद्धा फिर्ता लिने उल्लेख थियो । ओसिएकै नेतृत्वमा भएको उक्त सम्झौताअनुसार एनओसीले दुई महिनाअघि नै सबै संघलाई सदस्यता दिइसकेको छ भने इक्वेस्ट्रियनबाहेकका संघहरुले पनि मुद्धा फिर्ता लिइसकेका छन् ।
बिहीबारको अन्तरकृया कार्यक्रममा नेपाल भारोत्तोलन संघका अध्यक्ष एवं एनओसीका सदस्य रामकृष्ण श्रेष्ठ (बोस)ले पनि एनओसीमा सरकारले नियतवश विवाद सिर्जना गराएको कारण खेल क्षेत्र असहज अवस्थामा पुगेको बताए । उनले तत्काल संवाद र समाधानको बाटो खोज्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
