काठमाडौं । अर्को वर्ष जापानमा हुने २०औं एसियाली खेलकुदका लागि नेपालको तर्फबाट नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)ले ३० खेल दर्ता गराउँदा नेपाली खेलकुदको सानका रुपमा रहँदै आएको तेक्वान्दोलाई समावेश गरेको छैन ।
सरकारसँग द्वन्द्व चलिरहेका बेला एनओसीले संघहरुले जनाएको इच्छाका आधारमा नेपालले भाग लिने खेलको सूचि पठाउँदा विगतमा थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्दै आएको तेक्वान्दोसँगै बलियो सम्भावना रहेको भनिएको महिला फुटबल पनि अटाएको छैन ।
एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले २०औं एसियाली खेलकुदका लागि सहभागिता जनाउन चाहेको खेलको संख्या र नाम दर्ता गराउने समयसिमा सोमबार सकिएको र त्यसअघिसम्म युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई पटकपटक पत्राचार गरे पनि बेवास्था गरेको बताए ।
मन्त्रालय र परिषदले बेवास्था गरेपछि सोझै संघहरुलाई पत्राचार गरेको र संघहरुले जनाएको इच्छाका आधारमा मात्र खेलहरु दर्ता गराइएको श्रेष्ठको भनाई थियो ।
‘हामीले पटकपटक सरकारलाई समयसिमाबारे जानकारी गराउँदै पत्राचार गर्यौं । हामीले परिषद र मन्त्रालयसँग नेपालले सहभागिता गराउने खेलको सूचि पनि माग्यौं । तर सरकारी पक्षबाट त्यसको कुनै जवाफ आएन । त्यसपछि संघहरुलाई सहभागिता जनाउन चाहने भए नाम पठाउन भन्यौं । त्यही अनुसार संघहरुले पठाएको पत्रका आधारमा हामीले ३० खेल दर्ता गरेका हौं,’ श्रेष्ठले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘सहभागिताको लागि हाम्रो पत्रको जवाफ नपठाएका संघहरुलाई समावेश गर्न सकिएन ।’
अहिले दर्ता नगरे पनि सरकारसँग समन्वयको प्रयास जारी राख्ने र भोलीका दिनमा सरकार तथा छुटेका संघले सहभागिता जनाउन चाहेमा आफूहरुले प्रयास चाँही गर्ने एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
‘अब हाम्रो अधिकार चाँही सकिएको छ । समयसिमापछि हामीले चाहेरमात्र हुँदैन । अब हामी अनुरोध गर्ने अवस्थामा झरेका छौं । त्यो आवश्यक परे हामी गर्छौ,’ उनले थपे ।
एनओसीले ओसिए तथा स्थानीय आयोजकले तोकेअनुसारको समयसिमाभित्र दर्ता गराएका ३० खेलको सूचीमा एथ्लेटिक्स, आर्चरी, ब्याडमिन्टन, बास्केटबल, बक्सिङ, ब्रेकिङ एण्ड डान्स स्पोर्टस, बेसबल तथा सफ्टबल, र्याफ्टिङ तथा कनोइङ, कुराँश, क्रिकेट, साइक्लिङ, इ स्पोर्टस, गल्फ, हक्की, जुडो, कबड्डी, कराँते, मोडर्न पेन्ट्राथलन, रग्बी, स्केटबोर्ड तथा स्केटिङ, स्पोर्ट क्लाइम्बिङ, स्क्वास, सफ्ट टेनिस, पौडी, टेनिस, टेबल टेनिस, भलिबल, भारोत्तोलन, कुस्ती र उसु छन् ।
निर्वाचनसम्बन्धि विवादलाई लिएर सरकारले एनओसीलाई अवैधानिक भन्दै आएको छ । सरकारले एनओसी मुख्यालयमा ताल्चा मार्नुका साथै एनओसी पदाधिकारीहरुलाई विदेश भ्रमणमा समेत रोक लगाइरहेको छ ।
