काठमाडौं । नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)को नाममा मंगलबार तदर्थ समिति गठन भएको भन्दै जारी भएको विज्ञप्तिप्रति अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त कमिटीले आपत्ति जनाएको छ ।
एनओसी नेतृत्वविहिन रहेको दाबीका साथ ‘नेतृत्व प्रदान गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुमा नेपालको सहभागिता निश्चित गर्ने तथा अवरुद्ध संघ तथा महासंघहरुका कृयाकलापपनि सुचारु गर्ने’ भन्दै पूर्व अध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधानको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन भएको भन्दै प्रवक्ताको हैसियतमा समिममिया अन्सारीले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।
नेपाल मुश्लिम आयोगका पूर्व अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका पूर्व सदस्य अन्सारीले ९ सदस्यीय समितिको प्रवक्ताको हैसियतमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा एनओसीसँग आबद्ध २३ राष्ट्रिय खेल संघका अध्यक्ष, महासचिव तथा पदाधिकारीहरुको भेलाले तदर्थ समिति गठन गरेको उल्लेख छ ।
अन्सारीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा एनओसीको लेटर प्याड, छाप तथा ओलम्पिक रिङको पनि प्रयोग गरिएको छ । जसमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त एनओसीले आपत्ति जनाएको छ । महासचिव राजीव श्रेष्ठले प्रतिक्रियास्वरुप बुधबार अर्को विज्ञप्ति जारी गर्दै एनओसीको लेटर प्याड, टाप र ओलम्पिक रिङ प्रयोगको अधिकार नेपालमा अरु कसैलाई नरहेको बताएका छन् ।
‘तदर्थ समिति गठन भनी जारी विज्ञप्तिमा प्रयोग भएको लेटर प्याड यस एनओसीको हो । लेटर प्याडमा प्रयोग गरिएको ओलम्पिक रिङ, लोगो आइओसीको सम्पत्ति हो । यसको प्रयोग आइओसीको मान्यताप्राप्त आधिकारिक एनओसीले मात्र गर्न पाइन्छ । तसर्थ एनओसीको लेटर प्याड तथा रिङ, लोगो र ओलम्पिक झण्डाको अनधिकृत रुपमा प्रयोग नगर्न सम्बन्धित सबैलाई सूचित गर्दछौं,’ महासचिव श्रेष्ठद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
एउटा एनओसी हुँदा हुँदै केही अनाधिकृत व्यक्तिहरुको भेलाले तदर्थ समिति गठन गर्न सक्दैन । भेलाबाटै तदर्थ समिति गठन गर्दै जाने हो भने अनेकन तदर्थ समिति बन्ने र त्यस्ता कुनै पनि कमिटीले आधिकारिकता पाउन सक्दैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी), ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए) र राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीहरुको संघ (एनक)को मान्यता रहको कारण राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा दर्ता रही आवधिक रुपमा निर्वाचन हुँदै आएको अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ र महासचिव राजीव श्रेष्ठ रहेको एनओसी नेपालको आधिकारिक एकमात्र एनओसी रहेको श्रेष्ठले प्रष्ट पारेका छन् । उनले आइओसीको बडापत्र तथा राष्ट्रिय खेलुकद विकास ऐनले समेत एउटा देशमा एउटामात्र एनओसी रहन सक्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा एउटा एनओसी हुँदाहुँदै अर्को गठन हुनुको अर्थ नरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘एउटा एनओसी हुँदा हुँदै केही अनाधिकृत व्यक्तिहरुको भेलाले तदर्थ समिति गठन गर्न सक्दैन । भेलाबाटै तदर्थ समिति गठन गर्दै जाने हो भने अनेकन तदर्थ समिति बन्ने र त्यस्ता कुनै पनि कमिटीले आधिकारिकता पाउन सक्दैन,’ विज्ञप्तिमा दावी गरिएको छ ।
आइओसी र अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदको स्थापित मान्यताअनुसार कुनै पनि देशमा ओलम्पिक गतिविधि गर्ने, आइओसीको छात्राभित्र हुने प्रतियोगिताहरुमा सम्बन्धित देशको सहभागिताको सुनिश्चितता पनि आइओसीको मान्यताप्राप्त एनओसीले मात्र गर्न सक्ने प्रशंग कोट्याउँदै महासचिव श्रेष्ठले नेपालको हकमा त्यस्तो एनओसी आफूहरु रहेको दोहोर्याए ।
‘आगामी दिनहरुमा पनि खेलाडीहरुको खेल्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त यस आधिकारिक एनओसीले नै गर्ने हुँदा कुनै पनि प्रकारको भ्रममा नपर्न सम्पूर्णमा अनुरोध गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त एनओसीलाई सरकारले भने लामो समयदेखि अवैधानिक भन्दै आएको थियो । खासगरी युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरी एनओसीप्रति सकारात्मक थिएनन् । मन्त्री चौधरीले एनओसी अवैधानिक रहेको दावीका साथ नयाँ समिति गठन गर्ने घोषणा गरेको केही दिनमै प्रधानको नेतृत्वमा तदर्थ समिति बन्दा धेरैले यसलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिएका छन् ।
प्रधान आफैले लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएको विषयको विपक्षमा नेतृत्व लिन पुग्दा नेपाली खेलकुदको विवाद थप पेचिलो अवस्थामा पुगेको छ ।
नेपालमा ओलम्पिक अभियान तथा संघका साथै एनओसी स्वायत्तताको पक्षमा लामो समयदेखि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका नेपाल प्रहरीका पूर्व आइजिपी तथा पूर्व कानून मन्त्री संघीय सांसद प्रधान आफैले लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएको विषयको विपक्षमा नेतृत्व लिन पुग्दा नेपाली खेलकुदको विवाद थप पेचिलो अवस्थामा पुगेको छ ।
सरकार तथा केही संघका पदाधिकारीहरुको असहमतिका बावजुद एनओसीले गएको पुषमा निर्वाचन गरेर अध्यक्षमा जीवनराम श्रेष्ठलाई लगातार तेस्रो कार्यकालका लागि चुनेको थियो । नेपालको खेलकुद ऐनअनुसार कुनै पनि खेल संस्थामा अध्यक्ष वा महासचिव पदमा एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढि बस्न नपाउने व्यवस्था छ ।
एनओसीको विधानमा भने ऐन आउनुभन्दा अगाडि नै दुई कार्यकालको व्यवस्था थियो । जसलाई चुनावअघि एनओसीले संशोधन गरेर दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाएको थियो । त्यसैको विरोधमा चुनाव रोकिपाउँ भनि हालिएको मुद्धामा पाटन उच्च अदालतले स्टे अर्डर जारी गरी तत्काल चुनाव नगर्न आदेश दिएको थियो । तर एनओसीले भने अदालतको आदेश निर्वाचन सकिएपछि मात्र आफ्नो जानकारीमा आएको भन्दै आएको छ ।
सरकारले भने अदालतले रोक्नाका बावजुद गरेको र खेलुकद ऐनविपरित अध्यक्षमा श्रेष्ठ तेस्रो कार्यकाल निरन्तर रहेको लगायतका कुरा उठाउँदै एनओसीलाई अवैधानिक मान्दै आएको थियो ।
सरकार र एनओसीबीचको विवाद थप जटिल मोडमा पुग्दा ओलम्पिक, एसियाली खेलकुद, दक्षिण एसियाली खेलकुद लगायतका ठूला अन्तर्राष्ट्रिय खेल मेलाहरुमा नेपाली खेलाडीको सहभागिता अन्योल पनि बढेको छ ।
