काठमाडौं । नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले ओलम्पिक विवादको विषयमा बोल्दै नेपाली खेलकुद अदालतमा नभएर मैदानमा हुनुपर्ने बताएका छन् ।
सोमबार लाजिम्पाटमा भएको एनओसीको २१औं साधारणसभाको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले विवादै विवादले गर्दा अधिकांश राष्ट्रिय संघ अदालत धाउनुपरेको र त्यसैको कारण मैदानमा खेल हुन छाडेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
‘खासमा खेल मैदानमा हुनुपर्ने हो । तर, अचेल अदालतमा हुन थालेको छ । अधिकांश संघको विवाद अदालतमा छन्,’ १० राष्ट्रिय खेलकुद हुन नसकेकोप्रति व्यंग्य गर्दै उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा नेपाली खेलकुदको बिकास कसरी हुन्छ । खेलकुदमा राजनीति भएपछि खेल बिग्रिन्छ । राजनीतिमा धेरै खेल भयो भने पनि खेल बिग्रिन्छ । अहिले नेपाली खेलकुदको अवस्था यस्तै छ ।’
जीवनराम श्रेष्ठ गत वर्ष पुसमा विधान संशोधन गर्दै एनओसीमा तेस्रो कार्यकालका लागि सर्वसम्मत अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । यसपछि सरकार र एनओसीबीचको विवाद सतहमा आएको थियो । खेलकुद विकास ऐन २०७७ ले कुनै व्यक्ति दुई पटक भन्दा बढी अध्यक्ष रहन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, एनओसीको विधान संशोधन गरेर अध्यक्ष चुनिएपछि एनओसीकै केही संघ र पदाधिकारी उनको विरोधमा उत्रियो । तत्कालीन खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले पनि ऐनसंगत निर्वाचन नभएको भन्दै जीवनराम श्रेष्ठ निर्वाचित कमिटीलाई मान्यता दिएन । सातदोबाटोस्थित एनओसी भवनमा सरकारले ताला नै लगाएको स्थिति छ । जुन आजको दिनसम्म पनि खोलिएको छैन ।
लामो विवादबीच जेन जी आन्दोलनसँगै मन्त्री चौधरी सत्ताबाहिर पुगे । त्यसपछि खेलकुदमन्त्रीमा बब्लु गुप्ता आएका छन् । उनी पनि सरकारको निर्णयलाई साथ दिँदै लगातार एनओसीको दुबै कार्यक्रममा सहभागी भएनन् । लाजिम्पाटमा भएको साधारणसभा र त्रिपुरेश्वरमा भएको एनओसी छात्रवृत्ति सम्झौता कार्यक्रममा कुनै पनि सरकारीपक्षका पदाधिकारी देखिएका छैनन् ।
यता, सरकारको समर्थनमा बनेको ध्रुवबहादुर प्रधानको राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ओलम्पिक कमिटी भने जेन जी आन्दोलनपछि गुमनाम नै छ ।
सातदोबाटोको एनओसी कार्यालयमा ताला नखोलेको विषय अघि सार्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तालाबन्दी नराम्रो सन्देश गएको बताए । ‘हामी दुःखद् परिस्थितिमा छौं । आफ्नौ भवन हुँदा नि त्यहाँ कार्यक्रम गर्न पाएका छैनौँ । ऐन र नियमअनुसार आफ्नो कार्यक्रम गरिरहेका छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘कुनै समय झोलामा रहने संघ आज आफ्नै भवन बनाउन सफल भएको छ । ओलम्पिक मुभमेन्टलाई अगाडि बढाएका छौं । तर, त्यही भवनका आफ्नो कार्यक्रम गर्न पाएनौं । त्यो भवन सरकारले बनाएको हैन, अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको सहयोगमा हामीले बनाएका हौं । त्यहा ताला लगाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय म्यासेज के गएको छ, त्यो सरकारले बुझ्नु पर्दैन ?’
अध्यक्ष श्रेष्ठले तत्कालिन खेलकुदमन्त्री चौधरीको नाम लिँदा मुख कुल्ला गर्नुपर्ने बताएपछि सभाहलमा रहेका पदाधिकारी सबैको हाँसोको फोहरा छुटेको थियो ।
यता, सरकारले अघिल्लो साता राखेप बोर्ड बैठकबाट जापानमा हुने २० औं एसियन गेम्समा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले त्यसको लागि सरकारसँग छलफल गर्ने बताएका छन् । यस्तै, उनले विवनद समाधान चाँडैै भए एसियन गेम्समा खेलाडीले उच्च मनोबलसहित प्रतिस्पर्धा गर्ने धारणा राखेका थिए ।
