माघ ९, २०८२ शुक्रबार | १७:३१:११
सातदोबाटोको पहिलो जित, मनाङको लगातार तेस्रो हार पाकिस्तानको चुनौती समाप्त, च्याम्पियन बन्न बंगलादेश एक जित टाढा श्री भगवतीसामू नव जनजागृति निरीह पहिलो एकदिवसीयमा इङ्ल्यान्डलाई श्रीलंकाले हरायो अन्तिम खेलमा वेष्ट इन्डिजको जित एनआरटीले काँक्रेबिहारलाई हरायो, संकटा र फ्रेन्ड्सको खेल गोलरहित नेपालको चुनौती सकियो, माल्दिभ्स उपाधि नजिक चर्च ब्वाइजविरुद्ध एपिएफको सहज जित नेदरल्यान्ड्ससँग नेपालको दूर्भाग्यजनक हार नेपाललाई २ रनले हराउँदै नेदरल्यान्ड्स सुपर ६ मा सातदोबाटोको पहिलो जित, मनाङको लगातार तेस्रो हार पाकिस्तानको चुनौती समाप्त, च्याम्पियन बन्न बंगलादेश एक जित टाढा श्री भगवतीसामू नव जनजागृति निरीह पहिलो एकदिवसीयमा इङ्ल्यान्डलाई श्रीलंकाले हरायो अन्तिम खेलमा वेष्ट इन्डिजको जित एनआरटीले काँक्रेबिहारलाई हरायो, संकटा र फ्रेन्ड्सको खेल गोलरहित नेपालको चुनौती सकियो, माल्दिभ्स उपाधि नजिक चर्च ब्वाइजविरुद्ध एपिएफको सहज जित नेदरल्यान्ड्ससँग नेपालको दूर्भाग्यजनक हार नेपाललाई २ रनले हराउँदै नेदरल्यान्ड्स सुपर ६ मा

एनओसीलाई सरकारको जवाफः ‘जापान एसियाडका लागि ३० होइन, ३१ खेल दर्ता गरिसक्यौं’

काठमाडौं । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)लाई सरकारले अवैध घोषणा गरेको अवस्थामा आफैले अर्को वर्ष जापानमा हुने २०औं एसियाली खेलकुदमा सहभागिताका लागि ३१ खेल दर्ता गराएको जनाएको छ । 

मंगलबार एनओसीले यस विषयमा पत्रकार सम्मेलन गरेलगत्तै मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत यस्तो जनाएको हो ।

‘एसियाली खेलकुदको सन्दर्भमा उठेका विषयप्रति युवा तथा खेलकुद मन्त्री एवं राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका अध्यक्ष तेजुलाल चौधरीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ मन्त्रालयद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले अवैध घोषणा गरिसकेको र त्यसका गतिविधिप्रति रोक लगाइसकेको जीवनराम श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित अवैध ओलम्पिक कमिटीको कार्यसमितिलाई ओलम्पिक गतिविधिमा रोक लगाएको अवस्थामा कमिटीको लेटरप्याड र छाप दुरुपयोग गरि उक्त खेलमा सहभागिताका लागि प्रारम्भिक चरणमा सहभागी हुने खेलहरुको सूची दर्ता गर्ने अन्तिम मिति जुन २० सम्म रहेको भनि हवाला दिएर प्रेसित गरिएको पत्रमा कुनै वैधानिकता नरहेको र त्यसलाई मन्त्रालय र परिषदले समेत मान्यता दिन नसक्ने अवगत गराउन चाहन्छौं, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ’

विज्ञप्तिमा प्रतियोगिता आयोजकबाट सूचि दर्ताका लागि पत्र प्राप्त नभएको तथा श्रेष्ठ नेतृत्वको एनओसीबाट पठाइएका पत्रलाई सरकारी मान्यता नदिने अडान दोहोर्याइएको छ । विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘अवैध ओलम्पिक कमिटीबाट गरिएका कुनै पनि पत्रलाई सरकारी मान्यता दिन नसकिने जगजाहेर हुँदाहुदै सो कमिटीबाट गरिएको पत्राचारका आधारमा खेल संघहरु, मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट दर्ता भएन भनेर प्रचार गरिनु दुःखद विषय भएको पनि प्रष्ट पार्न चाहन्छौं । अवैध ओलम्पिक कमिटीका अनुरोधलाई कानुन अनुसार मान्यता दिन नसक्ने भएपछि र उक्त प्रतियोगितामा सहभागि हुन चाहने ३१ वटा खेल संघको सुचीदर्ता सम्बन्धित निकायमा असार १६ गते नियमानुसार भइसकेको जानकारी गराउँदछौ ।’

मन्त्रालय र परिषद राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा हुने कुनै पनि खेल प्रतियोगितालाई रोक्ने पक्षमा नरहेको तथा खेल र खेलाडीको वृद्धि विकासको पक्षमा सदैव रहदै आएको दावी गर्दै आफूहरुले २०औं एसियाली खेलकुदमा सहभागिताको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको अवस्थामा एनओसीले मन्त्रालय र परिषदको साख गिराउने नियतका साथ अतिरञ्जित प्रचार गरेको आरोप लगाइएको छ ।

एनओसी वैधानिकताको मुद्धा अदालतमा विचाराधिन छ । तथापि श्रेष्ठको अध्यक्षतामा रहेको एनओसीलाई अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकाय आइओसी र ओसिएले मान्यता दिइसकेका छन् । आइओसी चार्टरअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त एनओसीले मात्र ओलम्पिकको छाताभित्र हुने खेल मेलामा कुनै पनि देशको सहभागिता गराउन सक्ने व्यवस्था छ । 
 


भिडियो
TRIBUTE TO FIRST OLYMPIANS I नेपालले OLYMPIC MEDEL जितेको हेर्ने सपना अधुरै छोडेर परलोक भए NAMSINGH
इतिहास रच्न तयार छौंः Dipa Rai
ANFA ले गर्न लागेको अर्लि इलेक्सन कानुन र विधान सम्मत छैन : कार्यवाहक सदस्य सचिव रामचरित्र मेहता
ANFA अर्ली इलेक्सनको निर्णय गम्भीर त्रुटी. सच्याउन राखेप, फिफा, एएफसी र कानूनको ढोकामा जान्छौं ।
चुनाव अवैधानिक छ, यसले सरोकारवालामाथि अन्याय हुन्छ, फुटबलमा अर्को द्वन्द्व निम्तिन्छ BIRAT JUNG SHAH
EARLY ELECTION गर्ने ANFA कार्यसमितिको निर्णयमाथि के भन्छन् पूर्व अध्यक्ष शेर्पा ?
सरकारले ओलम्पिकको भावना र कानून कहिल्यै बुझेन । समस्या नै यही हो। Lok Bhakta Rana II Senior Advocate