काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक काउन्सिल (आइओसी)ले गत सोमबार गरिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)को विधान संशोधनमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
अदालतले विधान संशोधनसहितका एजेन्डामा निर्णय गर्न बोलाइएको साधारणसभा रोक्न आदेश जारी गर्नाका बावजुद एनओसीले विशेष साधारणसभाबाट विधान संशोधन गरेको थियो ।
रग्बी, बेसबललगायतका केही संघले एनओसीबाट आफूहरुले सदस्यता नपाएको भन्दै विशेष साधारणसभा रोक्ने मागसहित दायर गरेको रिटमा सुनुवाईपछि गत आइतबार पाटन उच्च अदालतले एनओसीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै साधारणसभा रोक्न भनेको थियो ।
एनओसीको विधानमा अध्यक्ष र महासचिव पदमा दुुई कार्यकालसम्म मात्र कुनै पनि व्यक्ति बस्न पाउने व्यवस्था थियो । तर गत सोमबारको विशेष साधारणसभाले त्यसलाई संशोधन गर्दै दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाएको थियो ।
एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको यो दोस्रो कार्यकाल हो । उनले थप कार्यकाल एनओसीमा नेतृत्व गर्ने रणनीतिअनुसार विगतमा आफैले बनाएको विधान संशोधन गराएका थिए ।
अदालतको आदेश उल्लंघन गर्दै विशेष साधारणसभा गराइएपछि एनओसीका महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष सुनीलकुमार श्रेष्ठ, सदस्य दीर्घबहादुर केसी तथा हक्की संघका प्रतिनिधि उमेशलाल श्रेष्ठलगायतले साधारणसभा बहिस्कार गरेका थिए ।
महासचिव श्रेष्ठलगायतले जबरजस्ती गरिएको विशेष साधारणसभाले ‘देशभित्र गम्भीर कानूनी समस्या खडा गर्ने र नेपालमा ओलम्पिक अभियान समेत प्रभावित हुने’ भन्दै पत्राचार गरेपछि आइओसीले अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ र महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठलाई पत्र लेख्दै स्पष्टिकरण माग गरेको बताइएको छ ।
एनओसी महासचिव श्रेष्ठका अनुसार आइओसीले ‘अदालतमा मुद्धा विचाराधिन भएकोले कानुनी विषयमा स्पष्ट नभएसम्मका लागि कुनै प्रतिक्रिया नजनाउने’ भनेर पत्राचार गरेको छ ।
‘नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा अध्यक्षज्यूको अधिनायकवाद ज्यादै भयो । उहाँले पूरा बोर्डलाई बाइपास गरेर आफू अनुकुलमात्र काम गर्न थाल्नुभयो । आइओसीको नियममा बाध्यकारी व्यवस्था भए पनि उहाँले इमेलमा महासचिवको पहुँच नहुने, माइन्यूटमा सही नचाहिनेजस्ता मनोमानी गरिरहनुभएको छ । आइओसीमा पत्राचार गर्ने जिम्मेवारी महासचिवको हो । तर उहाँले विशेष साधारणसभाको विषयलाई पनि आफै गर्नुभयो,’ श्रेष्ठले आक्रोष पोखे, ‘यिनै विषय मैले आइओसीमा लेखेर पठाएँ । त्यसपछि त्यहाँबाट यस्तो पत्र आयो । आइओसीले पनि देशको कानुन मान्छ । कानुन मिचेर, अदालतलाई नटेरेर जान सम्भव छैन ।’
अध्यक्ष श्रेष्ठलगायत केही पदाधिकारीले एनओसीको कार्यालयबाट समेत काम नगरि झम्सिखेलको एक रेष्टुरामा बसेर आइओसीलाई पत्राचार गर्ने तथा अन्य डकुमेन्टेसनको काम गरेको महासचिव श्रेष्ठको आरोप छ । आइओसीले अदलती विषयमा प्रष्ट नभएसम्म विधान संशोधनलाई मान्यता नदिने प्रष्ट पारेको उनले बताए ।
अध्यक्षले विशेष साधारणसभा एकतर्फी रुपमा चलाएर अधिनायकवादको चरम नमुना प्रस्तुत गरेको महासचिव श्रेष्ठको आरोप थियो । अध्यक्ष श्रेष्ठको अनन्त कालसम्म एनओसी कब्जा गर्ने महत्वाकांक्षाका कारण विभिन्न संघहरुमा रहेको विवाद पनि समाधान हुन नसकेको महासचिव श्रेष्ठले खेलाडी डटकमसँग बताए ।
‘संघहरुको विवाद यथावत राखेर आफू फाइदा लिने उहाँको रणनीति रहयो । उहाँले ओलम्पिक मुभमेन्टको नाममा ओलम्पिक मुभमेन्टमाथि नै प्रहार गर्ने काम पटकपटक गरिरहनु्भएको छ,’ श्रेष्ठले थपे ।
एनओसीका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने आइओसी अदालत र कानूनी विषयमा प्रष्ट हुन मात्र खोजेको दाबी गरे । उनले भने, ‘साधारणसभापछि साथीहरुले आइओसीमा भएनभएका कुरा लेखेर पठाए । आइओसीले त्यसैको प्रतिक्रियामात्र जनाएको हो । आइओसीले कानुनी कुरा के हो, लेखेर पठाउ भनेको मात्र हो । हामीले लेखेर पठाइसक्यौं । महासचिवज्यूले भनेजस्तो केही होइन ।’
महासचिवलाई आफूले निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराएको विषयको पनि अध्यक्ष श्रेष्ठले खण्डन गरे । ‘उहाँ आफैले बहिस्कार गर्नुभएको हो । उहाँलाई नेतृत्वमा आउने पनि इच्छा छ, अनि चुनावको विरुद्धमा पनि लाग्नुहुन्छ । उहाँको रणनीति मैले बुझ्न सकेको छैन,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।
आफैले बनाएको एनओसीको विधानलाई आफैले नेतृत्व लिएर बनाएको खेलकुद विकास ऐनसँग बाझिनेगरि संशोधन गरेर पनि एनओसी नेतृत्वमा रहिरहन खोजेको अध्यक्ष श्रेष्ठलाई आरोप छ । तर उनी यसलाई मान्न तयार छैनन । भन्छन्, ‘मैले तेस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवारी दिने विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन । तर पछिल्ला घटनाक्रमहरुले, खासगरि विधान संशोधन भएपछि चाँही अब म पनि उम्मेदवार बन्न सक्छु ।’
विशेष साधारणसभाले आगामी पुस १३ गते आगामी चार वर्षे कार्यकालका लागि चुनावी साधारणसभा गर्ने निर्णय गरेको थियो । अदालतमा मुद्धा विचाराधिन रहेको अवस्थामा आइओसीले पनि कानूनी प्रष्टता खोजेपछि एनओसीको निर्वाचन पनि अन्योलमा परेको छ ।
तर अध्यक्ष श्रेष्ठ आइओसीले आफै डिसेम्बरसम्मको समयसिमा तोकेकाले चुनाव निर्धारित समयमै हुने बताउँछन् । उनका अनुसार गत वर्ष नै कार्यकाल सकिइसकेको एनओसीले एक वर्ष कार्यकाल लम्ब्याउन प्रस्ताब राख्दा आइओसीले २०२४ को डिसेम्बरभित्र चुनाव गरिसक्नुपर्ने समयसिमा तोकेको थियो ।
