अदालतको ढोकामा अस्तित्व खोज्दै खेलकुद

काठमाडाैं । नेपालको खेलकुद अहिले निक्कै जटिल मोडमा छ । सजिलो भाषामा भन्दा ठिक ठाउँमा छैन । सरोकारवालाहरुको स्वार्थको चौराहामा अलपत्र छ, खेलकुद । अर्धन्यायिक निकायका ढोकाहरुमा छ । प्रशासनिक प्रमूखहरुका टेबलमा रुमल्लिइरहेको छ । मैदानमा भन्दा बढि नेपाली खेलकुद अड्डा अदालतमा अस्तित्व खोजिरहेको छ ।

सरकारको घोषणा कार्यान्वयन भएको भए कम्तिमा आजबाट कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा १०औं वृहत राष्ट्रिय खेलकुद सुरु हुनुपर्ने थियो । तर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)को संरक्षक समेत रहने प्रधानमन्त्रीदेखि युवा तथा खेलकुद मन्त्री र अरु जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले नै ‘सगौरव’ १०औं राष्ट्रिय खेलकुद नगर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । राज्यको अरबौं रुपैयाँ खर्चिर बनेका सुर्खेतका नवनिर्मित खेल पूर्वाधार उजाड मौसममा उदास भएर प्रतियोगिता प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)को कार्यालयमा ताल्चा लागेको धेरै भइसक्यो । अदालतको आदेश नमानेको आरोपमा सरकारले नै एनओसी खोल्न नदिएको हो । अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले आफै बनाएको विधान परिवर्तन गरेर तेस्रो कार्यकालका लागि पनि नेतृत्व लिएपछि एनओसी परिवार आफैभित्र पनि विभाजित अवस्थामा छ ।

नेपाली फुटबलको घर भनेर पुकारिने दशरथ रंगशालाले अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत गुमाएको धेरै भइसक्यो । त्यो फर्किने र फर्काउने कुनै पहल छैन । 

अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का विवादास्पद गतिविधिले निरन्तरता पाउँदा अर्को एउटा साधारणसभा विवादको थप कीर्तिमान कायम गर्दै अघिल्लो साता धुलिखेलमा सम्पन्न भयो । अदालतको आदेश र विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको निर्णय एकातिर छ । अनि अर्कोतिर नेतृत्वको हठ र विपक्षी खेमाको संघर्ष छ । बीचमा नमज्जासँग फुटबल च्यापिएको छ । जसका कारण खेलाडी, प्रशिक्षक, रेफ्री, क्लबलगायतका सरोकारवाला निरन्तर पिल्सिइरहेका छन् ।

मैदानमा फुटबल छैन । नेपाली फुटबलको घर भनेर पुकारिने दशरथ रंगशालाले अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत गुमाएको धेरै भइसक्यो । त्यो फर्किने र फर्काउने कुनै पहल छैन । अवस्था यतिसम्म दयनीय भइसक्यो की, नेपाल सायद विश्वकै एकमात्र यस्तो देश हो, जोसँग आफ्नो घरेलु मैदानसमेत छैन ।

राखेप र मन्त्रालयका टेबुल, अख्तियार, सार्वजनिक लेखा समिति र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा अदालतका कठघराहरुबाट नेपाली फुटबलले निकास खोजिरहेको छ । देशको फुटबल चलाउने सर्वोच्च निकाय एन्फा आफैमा निक्कै आलोचित छ । विवादित छ । अपारदर्सी छ । एन्फासँग फुटबलका कुनै योजना छैनन् । देशको फुटबल चलाउने नियमनकारी निकायसँग देखाउनका लागि मैदानभित्रका क्यालेन्डर पर्याप्त हुन्छन् । जुन क्यालेन्डरअनुसार मैदानमा फुटबल गुड्दैनन् ।

फुटबलमा नियमित कार्यान्वयनमा आउने अर्को तालिकाको तय अदालत वा न्यायिक निकायहरूले पनि गर्छन ।

एन्फासँग सतप्रतिसत कार्यान्वयनमा आउने अर्को खाले तालिका पनि हुन्छ । इमान्दारीसाथ कार्यान्वयन गरिने तालिका भनेको संख्याको खेलमा जित हासिल गर्नका लागि भट्टीमा बसिने कोठे बैठक, रणनीतिअनुसार राखिने औपचारिक बैठक र साधारणसभाहरु हुन् । जहाँ नेपाली फुटबल विकासका लागि गरिएका प्रयासहरुको घण्टौं लामा भाषण ठोकिन्छन् । फरक मतलाई पूर्णतया बर्जित गरिन्छन्, झुक्किएर आइपुगेका फरक मतलाई मज्जासँग ठेउल्यान्छ ।

फुटबलमा नियमित कार्यान्वयनमा आउने अर्को तालिकाको तय अदालत वा न्यायिक निकायहरूले पनि गर्छन । अख्तियार, विभिन्न तहका अदालतमा नेपाली फुटबलको मुद्धा छुट्दैनन् । छोटोमा भन्दा नेपाली फुटबलमा नेतृत्वलाई मैदानवाहिरका प्रशासनिक, आर्थिक र न्यायिक विषयले निक्कै व्यस्त बनाइरहेको छ । मैदानभित्रको खेलका लागि समय निकाल्ने फुर्सत छैन ।

लामो समयको आर्थिक, वैधानिक र शुसासनलगायतका विवादबाट मुक्त भएर केही पाइला चाल्न नभ्याउँदै नेपालको क्रिकेट पनि विवाद र मुद्धा–मामिलाको चरणमा फर्किएको छ । केही महिनाअघि सम्पन्न नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल)को सफलताबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको उच्चस्तरीय ब्राण्डिङ भएको थियो । तर त्यसैबाट नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) देखिने गरि दुई खेमामा विभाजित भयो ।

नेपाली खेलकुद भित्रका दुई ठूला र प्रभावशाली खेल फुटबल र क्रिकेट मैदानबाट अदालत सर्दा यिनका अभिभावकीय निकायको हालत झन टिठलाग्दो छ । 

लामो समयदेखि नेपाली क्रिकेटको नेतृत्व तहमा बसेर खेल  राजनीतिमा पोख्त भएका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द र लामो समय मैदानबाट नेपाली क्रिकेटको सेवा गरेर पहिलो पटक पदाधिकारीका रुपमा प्रशासनमा प्रवेश गरेका सचिव पारस खड्का फरक खेमाको अनुहार बनिरहेका छन् ।

अध्यक्ष चन्दको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेश क्रिकेट संघमा विवादको बिउ रोपिइसकेको छ । सुदूरपश्चिममा अध्यक्षविरुद्ध कार्यसमितिका सबैले सामूहिक राजीनामा क्यानलाई बुझाए । सचिव पारस खड्काले बैठकभित्र त्यसकाविरुद्धमा स्ट्याण्ड लिएपछि चन्द पछाडि हटे । आफ्नै प्रदेशको विवादलाई अध्यक्ष चन्दले रणनीतिक रूपमै मिलाएजसरी गरेर तत्कालका लागि थाँती राखेका छन् ।

अब लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष सञ्जय गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताब केन्द्रिय अध्यक्ष चन्दसमक्ष दर्ता भएको छ । अध्यक्ष चन्दले लुम्बिनीका अध्यक्ष गुरुङलाई निलम्बन गरेर शनिबारका लागि विशेष साधारणसभा बोलाएका थिए। तर  खेलकुद परिषदले पत्र काटेपछि साधारणसभा तत्कालका लागि रोकिएको छ । 

गुरुङलाई निलम्बन तथा साधारणसभा बोलाउने निर्णय क्यानको कार्यसमितिले नभई अध्यक्षले मात्र गरेको आरोप छ । 

निक्कै लामो इतिहासले मलजल गर्दै नेपालको खेलकुदलाई यो दिनमा ल्याइपुर्याएको हो । 

अध्यक्षले यस्ता निर्णय गर्दा देखाएको प्रदेश क्रिकेट संघ विनियमावली आफैमा विवादास्पद छ । साधारणसभाले पास गरेको विनियमावली कहीँ कतै अस्तित्वमा छैन । नयाँ विनियमावली बनाएर त्यसको आधारमा अध्यक्षले निर्णय गरिरहेका छन् । जसको क्यानभित्र सचिव खड्काले चर्को विरोध गर्दै आएका छन् ।

एक प्रशंगमा खड्काले ‘मैले २० वर्ष क्रिकेट खेलेँ । निर्वाचित भएपछि पनि १७ महिना मैले क्रिकेटमात्र गरेँ । तपाईंहरुले राजनीति धेरै गर्नुभयो । अब मैले पनि क्रिकेटमा राजनीति गर्नुपर्ने भन्न खोज्नुभएको हो ? हो भने अब पारस खड्काले पनि राजनीति गर्छ’ भनेको विषयलाई क्रिकेट परिवारभित्र अचेल निक्कै अर्थपूर्ण तरिकाले व्याख्या गरिन थालेको छ ।

लुम्बिनीका अध्यक्ष गुरुङले अध्यक्ष चन्दले नेपाली क्रिकेट एकलौटी गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै त्यसको विरुद्धमा आवश्यक परे अदालतसम्म जाने चेतावनी दिइसकेका छन् । अध्यक्ष चन्दमात्र नभई समग्रमा क्यानको सञ्चालन प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाउँदै उनले अदालतमा क्यान कार्यसमितिका सबैलाई तान्ने संकेत दिएका छन् ।  

यो नेपाली खेलकुदलाई लागेको एउटा यस्तो दीर्घरोग हो, जसको तत्काल उपचार पनि देखिन्न । 

नेपाली खेलकुद भित्रका दुई ठूला र प्रभावशाली खेल फुटबल र क्रिकेट मैदानबाट अदालत सर्दा यिनका अभिभावकीय निकायको हालत झन टिठलाग्दो छ । परिषदलाई कानुनका विभिन्न छिद्रको प्रयोग गर्दै प्रशासनिक डन्डा चलाउन खुबै रमाइलो लाग्छ । अनि एनओसीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको धाक लगाएर सत्तामा अकण्टक राज गर्नेमा मात्र विश्वास छ ।

नेपाली खेलकुदको यो वर्तमान अचानक चट्याङ परेजसरी आएको होइन । निक्कै लामो इतिहासले मलजल गर्दै नेपालको खेलकुदलाई यो दिनमा ल्याइपुर्याएको हो । अर्थात लगातारका विवाद, मुद्धा-मामिला, भ्रष्टाचार, बेथिति, अनियमितता, अनुशासन हिनता नेपाली खेलकुदको पुरानै नियति हो ।

यो नेपाली खेलकुदलाई लागेको एउटा यस्तो दीर्घरोग हो, जसको तत्काल उपचार पनि देखिन्न । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, नेपाल ओलम्पिक कमिटी, राष्ट्रिय संघहरुलगायतका उपचार गर्नुपर्ने खेलकुदका उच्च निकायहरु आफै बाँदरजसरी घाउ कोट्याउन मस्त छन् । कानुनका सबै सिङ प्रयोग गरेर विवादलाई अकण्टक लम्ब्याएर आफ्ना स्वार्थको डम्फु बजाउन सबै सरोकारवाला निकाय खप्पिस भएको अवस्थामा दीर्घरोगको उपचार के त ?

खेलकुदका उद्देश्यबाट एक इन्ची पनि दाया बाया गर्न नमिल्ने कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्न सकियो भने मात्र स्वार्थीहरूको पञ्जाबाट नेपाली खेलकुदलाई मुक्त गर्न सकिन्छ ।

उत्तर सजिलो छ ।

खेलकुद प्रशासनभित्रका नियम-कानून र नीतिहरुमा धेरै ‘ग्रे जोन’ छन् । कानूनमा ‘ब्ल्याक एण्ड ह्वाइट’ व्यवस्था छैनन् । जसका कारण स्वार्थ समूह सधै कानूनका ती छिद्र प्रयोग गर्दै राष्ट्रिय गौरवका कथा लेख्नुपर्ने, करोडौं युवाहरुको भविश्य निर्धारण गर्नुपर्ने, देशको पर्यटन र अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्नुपर्ने खेलकुदलाई आफ्ना स्वार्थअनुकुल मात्र प्रयोग गर्न सफल भइरहेको छ । खेलकुदका उद्देश्यबाट एक इन्ची पनि दाया बाया गर्न नमिल्ने कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्न सकियो भने मात्र स्वार्थीहरूको पञ्जाबाट नेपाली खेलकुदलाई मुक्त गर्न सकिन्छ ।