काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले गण्डकी प्रदेशमा आयोजना भएको नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा खरिद कार्य मितव्ययी र पारदर्शी नभएको ठहर गरेको छ ।
आइतबार महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिकको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आर्थिक वर्ष ०७८-७९ को प्रतिवेदन बुझाउँदै राष्ट्रिय खेलकुद पारदर्शी नभएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।
२०७९ असोज २८ देखि कात्तिक ३ सम्म आयोजना भएको प्रतियोगिताको लागि अर्थ मन्त्रालयले ६० करोड सुनिश्चित गरेको थियो । जसमा ५३ करोड ४८ लाख ९२ हजार खर्च भएको देखिएको छ ।
तर, आयोजना जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमबमोजिम खरिद कार्य मितव्ययी र पारदर्शी नगरेको ठहर गरेको छ ।
‘अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गरेको मितिदेखि खेल सञ्चालन हुने मितिबीच १६१ दिन अवधि रहेको अवस्थामा आवश्यक मालसामानहरूको लागत तयार गरी बोलपत्रकै माध्यमबाट खरिद गर्न सकिने अवस्था रहेतापनि खरिद कार्यको पूर्व तयारी नगरेको, बोलपत्र कागजात नियम बमोजिम तयार नगर्दा बोलपत्र रद्द भई सोझै खरिद गरेको उपयुक्त नदेखेको ठहर गरेको छ ।’
महालेखाले खेल सामग्री, परामर्श सेवा तथा अन्य खरिद कार्य सार्वजनिक खरिद ऐनको विशेष परिस्थितिअनुसार सात दिने सूचना प्रकाशित गरी खरिद गर्ने निर्देशिका तयार गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले बोलपत्रको माध्यमबाटै खरिद गर्ने गरी निर्देशन दिएको बताएको छ ।
राखेपले किट्स ब्यागको लागि ८ करोड ९८ लाख ४८ हजार, पोशाकको लागि ७ करोड १६ लाख ७० हजार र खेल सामग्रीको लागि १ करोड ७५ लाख २१ हजारको लागत अनुमान तयार गरी २०७९ साउन ९, १० र ११ गते बोलपत्र आह्वान गरेकोमा पेस भएका बोलपत्रहरू प्राविधिक रूपमा अयोग्य भएको बतायो ।
२०७९ असार २० गते सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको संशोधनबमोजिम बोलपत्र कागजात तयार नगरेको लगायतका कारणले बोलपत्र प्रक्रिया रद्द गरेको थियो ।
त्यसपछि राखेपले विशेष परिस्थिति परेको उल्लेख गरी ७ दिनको सूचना प्रकाशित गरी किट्स ब्याग र पोशाक १५ करोड २१ लाख ४२ हजारमा खरिद गरेको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनले खेल सामग्री, साउण्ड सिस्टम, लाइट सिस्टम, मञ्च व्यवस्थापनलगायतमा ६ करोड ५० लाख सोझै खरिद ठहर गरेको छ ।
