काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का पूर्व अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले तहगत निर्वाचन स्वीकारेर नेपाललाई फिफाको प्रतिबन्धबाट जोगाउन एन्फा नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै शीर्ष डिभिजन लिगको टोली हिमालयन शेर्पा क्लबका अध्यक्ष समेत रहेका शेर्पाले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको निर्देशन मानेर नेपाली फुटबललाई प्रतिबन्धबाट जोगाउन सुछाए ।
जबरजस्ती विवादास्पद ’अर्ली इलेक्सन’ को जिद्धी गरेका कारण परिषदको निलम्बनमा परेको एन्फा नेतृत्वलाई सुझावस्वरुप शेर्पाले फेसबुकमा लेखेका छन्, ’फुटबलका अन्तरास्ट्रिय महाशयहरु ! फुटबललाई त झापा पुगेर मृत्यु शैयमा पुर्याउनु भो । आजै मौका छ, राखेपको निर्देशन अनुसार तहगत निर्वाचन स्वीकारी फिफाको प्रतिबन्धबाट बच्ने अन्तिम विकल्प छ । त्यो विकल्प अपनाए दुर्घटनाबाट नेपाली फुटबलको सहज अवतरण हुन्सक्छ । जय नेपाली फुटबल !’
आगामी असार ५ गतेसम्म कार्यकाल रहे पनि एन्फा नेतृत्वले ५ महिनाअगाडि नै माघ २८ मा ‘अर्ली इलेक्सन’ गर्ने तयारी गरेको थियो । एन्फा नेतृत्वले जिल्ला फुटबल संघमा नयाँ चुनाव नगरी चार वर्षअघिकै जिल्ला प्रतिनिधिलाई मताधिकार दिएर थप चार वर्षका लागि केन्द्रमा आफू अनुमोदित हुने रणनीति लिएको थियो ।
त्यसको विरोधमा सरोकारवालाले पहिला जिल्लाको चुनाव गरेर प्रतिनिधि छान्नुपर्ने, त्यसपछि मात्र केन्द्रको चुनाव हुनुपर्ने भन्दै राखेप, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, फिफा र एएफसी तथा अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
रोकारवालाको मुद्दामा पाटन उच्च अदालतले पुस २८ गते स्टे अर्डर जारी गरेर चुनावी प्रक्रिया तत्काल रोक्न आदेश दिएको थियो । तर, एन्फाले माघ ३ को समयसीमामा उम्मेदवारी दर्तासम्मको सबै प्रक्रिया सकेर माघ ६ गते रणनीतिक रूपमा निर्वाचनका सबै प्रक्रिया स्थगित गरेको सूचना जारी गरेको थियो ।
अदालतमा एन्फाको चुनावसँग सम्बन्धित थुप्रै मद्दा थिए । तिनैमध्ये एक मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा उच्च अदालतले माघ २७ गते चुनाव स्थगनका लागि जारी गरेको स्टे अर्डर खारेज गरेपछि एन्फाले चुनावको परिमार्जित कार्यतालिका बनाएर फागुन १ बाट प्रक्रिया पुनः सुरु गरिहाल्यो । नयाँ कार्यतालिका अनुसार फागुन २७ का लागि नयाँ मिति तय गरिएको थियो ।
फागुन २१ गते आमनिर्वाचनको तयारीमा रहेको निर्वाचन आयोगले एन्फालाई तत्काल चुनाव नगर्न निर्देशन दियो । दोस्रो पटक एन्फाको चुनाव स्थगित भयो ।
आम चुनाव सकिएर नतिजा आइनपुग्दै एन्फाले फेरि नयाँ मिति तय गर्दै चैत १३ गतेलाई चुनाव राख्ने हतार गर्यो । त्यसविरुद्ध पनि अदालतमा थप नयाँ मुद्दा परेका छन् । उपाध्यक्ष विराटजंग शाहीलगायतले अदालतको आदेशका कारण आफ्नो उम्मेदवारी दिने अधिकार हनन भएको भन्दै त्यही अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
राखेप भने सुरुदेखि नै ‘अर्ली इलेक्सन’को प्रक्रियासँग सहमत थिएन । राखेपले सुरुमै एन्फालाई जिल्लादेखि तहगत निर्वाचन गरेर मात्र केन्द्रको चुनाव गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
तर एन्फाले त्यसको अटेर गर्ने क्रममा पटकपटकको पत्रलाई समेत बेवास्था गरी चैत १३ मा चुनाव गर्न खोजेपछि राखेपले अघिल्लो बिहीबार (चैत ५ गते) एन्फालाई चुनाव स्थगित गरेर जानकारी गराउन ३ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो । त्यसको जवाफमा ८ गते एन्फाले कुनै पनि हालतमा चुनाव रोक्न नसक्ने भन्ने जवाफ दिएपछि राखेपले २४ घण्टे स्पष्टीकरण माग गर्यो ।
त्यसको जवाफमा एन्फाले आफू खेलकुद ऐन, फिफा र एफसीका नियम तथा आफ्नै विधानअनुसार सञ्चालन हुने स्वायत्त निकाय भएकाले राखेपले कुनै पनि खालको कारबाही गर्न नमिल्ने दाबी गर्यो । एन्फाले राखेपबाट कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप भए त्यसलाई तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप मानिने र त्यसको परिणामस्वरुप फिफा र एएफसीबाट कारबाही भई नेपाली फुटबल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट बाहिरिन सक्ने चेतावनी दिँदै उल्टै चुनावमा प्रतिनिधि पठाएर सहयोग गर्न आह्वान गर्यो ।
पटकपटकको निर्देशन नटेरेर उल्टै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको धम्की दिएपछि राखेपले चैत १२ गते बिहीबार एन्फालाई ३ महिनाको लागि निलम्बन गर्दै ११ बूँदे निर्देशन दियो ।
सरकारबाट निलम्बनको कार्वाहीमै परेपछि एन्फा नेतृत्वले चुनाव गराउन झापा पुगिसकेका फिफा र एएफसीका प्रतिनिधि तथा आफ्नै निर्वाचन समिति समेतसँगको छलफलपछि बिहीबार साँझ मात्र शुक्रबार बिहानको साधारणसभा स्थगित गरेको थियो ।
साधारणसभाका लागि देशभरबाट आएका प्रतिनिधिलाई जम्मा गरेर भेलाका नाममा एन्फा नेतृत्वले सम्बोधन गरेको थियो ।
सम्बोधनका क्रममा एन्फाका पूर्व अध्यक्षद्वय गणेश थापा र शेर्पाप्रति निक्कै आक्रामक देखिएका अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ, महासचिव किरण राई र प्रमूख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) इन्द्रमान तुलाधरले चेतावनीमुलक भाषामा निलम्बन गरेपछि अब नेपाली फुटबलको सबैखाले जिम्मेवारी राखेपले लिनुपर्ने बताएका थिए ।
