काठमाडौं । प्रशासनको असक्षमता र सरोकारवालाबीचको फोहोरी राजनीतिले यस साता नेपाली फुटबललाई अन्योलको अँध्यारो सुरुङमा धकेल्ने गन्तव्य पाएको छ ।
अन्तिम चरणमा पुग्न लागिसकेको पुरुष राष्ट्रिय लिग हठात रूपमा स्थगित भयो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको स्वीकृतिबिना गरिएको महिलाको लिग सुरु भएको भोलिपल्टै स्थगनको सिकार बन्यो । तीन वर्षदेखि हुन नसकेको ‘ए’ डिभिजन सहिद स्मारक लिगको झनै अत्तोपत्तो छैन । खेलाडी र फुटबलका मुख्य सरोकारवाला क्लबहरू आन्दोलनमा छन् ।
अदालतमा एन्फाका दर्जनौं मुद्दा विचाराधीन छन् । सबै सरोकारवाला तथा आमदर्शकसमेत एन्फाको कार्यशैलीबाट आजित भइसकेका छन् । नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च कार्यकारी सरकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) सँग एन्फाको सम्बन्ध इतिहासकै सबैभन्दा नराम्रो बनेको छ ।
सायद फिफाले राज्यसँग केही वार्ता गर्नेछ । वार्ताबाट यस्तो निकास निकाल्ने प्रयास हुनेछ, जसले राज्य र एन्फाबीच सहकार्यका लागि दुवै पक्षलाई निश्चित विषयमा लचकता अपनाउने वातावरण दिनेछ ।
परिणामतः नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकायबाट एन्फा स्वयं देशभित्र निलम्बनको अवस्थामा छ । त्यही निलम्बनका कारण शुक्रबार झापामा हुने भनिएको विवादास्पद ‘अर्ली इलेक्सन’ अन्तिम समयमा स्थगित हुन पुग्यो । अनि, ‘नेपाली फुटबलमा अब के हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्न सबै फुटबलप्रेमीको मुख्य चासो बनेको छ ।
नेपालमा फुटबल खेलिन थालेको विगतमा फर्किने हो भने १०० वर्षभन्दा पछाडि जानुपर्छ । तर संगठित रूपमा संघ नै गठन भएको भने २०१० सालमा हो । त्यसपछि २०२८ सालमा फिफाको सदस्यता लिँदै नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल परिवारमा प्रवेश गरेको थियो । यस अर्थमा नेपालको औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रशासनको यात्राले ५४ वर्षको अवधि पार गरिसकेको छ ।
यो यात्राबीच थुप्रै पटक संघ विघटन, समानान्तर कार्यसमिति गठनलगायतका गतिविधि भएको इतिहास छ । आन्दोलन र विवाद त नेपाली फुटबलको संस्कार जस्तै भइहाल्यो । तथापि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रशासनमा नेपालको अवस्था यति कमजोर र अन्योलपूर्ण कहिल्यै थिएन । देशभित्र जतिसुकै रस्साकस्सी भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भने नेपाली फुटबल प्रशासनको प्रभाव र विश्वसनीयता कायम थियो । पटकपटक अन्तर्राष्ट्रिय निलम्बनको निकट पुग्दा पनि प्रशासनले त्यसलाई जोगाएको इतिहास छ ।
तर अवस्था धेरै फेरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको परिचय पनि फेरिएको छ । यो परिवर्तित परिस्थितिमा अघि भनिएको नेपाली फुटबलका सरोकारवालाहरूको प्रश्न ‘अब के हुन्छ ?’ को पहिलो सम्भावित जवाफ हुनसक्छ, ‘नेपाली फुटबल इतिहासमै पहिलो पटक फिफाको निलम्बनमा पर्नेछ ।’
कस्तो खालको निलम्बन ?
सायद फिफाले राज्यसँग केही वार्ता गर्नेछ । वार्ताबाट यस्तो निकास निकाल्ने प्रयास हुनेछ, जसले राज्य र एन्फाबीच सहकार्यका लागि दुवै पक्षलाई निश्चित विषयमा लचकता अपनाउने वातावरण दिनेछ ।
त्यसपछि बाँकी सरोकारवालाको असन्तुष्टिसमेत सम्बोधन गर्ने गरी सर्वपक्षीय सहमति गरिन सक्छ वा फिफाले त्यही अनुसारको रोडम्याप दिनेछ । जसले केही महिनामा राखेपले दिएको ११ बुँदे निर्देशनअनुसार विधान संशोधन गर्ने तथा त्यसपछि जिल्लादेखि तहगत रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्दै नयाँ कार्यसमितिलाई चार वर्षका लागि नेपाली फुटबलको ड्राइभिङ सिटमा राखेर संक्रमणकाललाई बिदा दिनेछ ।
दोस्रो विकल्पमा फिफाले विषयलाई राज्यको हस्तक्षेपको रूपमा लिएर गम्भीर हुने र आक्रामक निर्णय गर्न सक्छ । त्यसो हुँदा राखेपद्वारा निलम्बित एन्फाका अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङले भनेझै निःसर्त निलम्बन फुकुवा गर्न राखेपलाई दबाब दिनेछ । त्यसो नगरे निलम्बन फुकुवा नभएसम्म भनेर नेपालको सदस्यता फिफाले निलम्बनमा राख्नेछ ।
पहिलो विकल्पमा मैदानभित्रको अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा नेपालको उपस्थिति बर्जित नहुन सक्छ । मैदानमा देशभित्र त प्रतिस्पर्धात्मक फुटबल थिएन नै, दोस्रो विकल्पमा जाँदा चाहिँ पूर्ण रूपमा समस्या समाधान नभएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा पनि नेपाली फुटबल देखिने छैन । अनि अझ दुःखको कुरा त्यो अनुपस्थिति कहिलेसम्म भन्ने पनि अहिल्यै अनुमान गर्न सकिन्न ।
तर, फिफाले आफ्नो निर्णय सुनाउन धेरै लामो समय भने पक्कै लिने छैन । शुक्रबारको चुनाव नभए निलम्बन गर्ने चेतावनी फिफा र एएफसीले पत्रमार्फत दुई पटक दिइसकेका थिए । ‘जसरी पनि चुनाव गर्नैपर्छ’ भनेर सुदूर पूर्वको झापासम्म आइपुगेका फिफा र एएफसीका प्रतिनिधिले यहाँको सबैखाले परिस्थिति अध्ययन गरेपछि आफैं चुनाव स्थगित गर्न सुझाव दिएको कारण पनि फिफाले निर्णय लिन धेरै समय नलिने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यी त भए फिफाको प्रतिक्रियाको कुरा । फिफासँगै नेपाल सरकारले अबका दिनमा के गर्छ भन्ने कुराले पनि नेपाली फुटबलको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । पटकपटक ‘एन्फाको निर्वाचन अवैधानिक रहेको’ भन्दै ११ बुँदे निर्देशनका साथ पहिला जिल्लाको त्यसपछि केन्द्रको निर्वाचन गर्न दिएको निर्देशन एन्फाले पूर्णतः लत्याएपछि अन्ततः सरकारी निकाय राखेपले बिहीबार एन्फालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो ।
नेपाली फुटबललाई इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो संकटमा पुर्याउन सरोकारवालाबीचको द्वन्द्व र एन्फाभित्रको चरम बेथिति, भ्रष्टाचार, कुशासन तथा नेतृत्वको अहंकारले भूमिका खेलेकै थियो ।
निलम्बनपछि चुनावी साधारणसभाबाट सामान्य भेलामा परिणत भएको एन्फा साधारणसभाका सदस्यहरूको जमघटमा अध्यक्ष नेम्वाङ, महासचिव किरण राई र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) इन्द्रमान तुलाधरले अब सबथोकको जिम्मा राखेपले लिनुपर्ने भन्दै सरकारलाई हाँक दिएका छन् । यस अर्थमा अब राखेपले लथालिंग र भताभुंग अवस्थाको नेपाली फुटबल सम्हाल्दै फिफालाई समेत विश्वासमा लिनुपर्नेछ । त्यसमा राखेपले राज्यको हठभन्दा परिपक्वता देखाउन सक्नुपर्छ । देशभित्रका सरोकारवालासँगै फिफाको पनि विश्वास जित्न सक्नुपर्छ ।
शुक्रबारमात्र नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्री तथा सबै मन्त्रीहरूले शपथ लिइसकेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयसँग जोडिन पुगे पनि खेलकुदले मन्त्री पाइसकेको छ । नयाँ मन्त्रीको पनि परीक्षा हुनेछ । त्यसमा सरकार पास भए नेपाली फुटबलले सजिलैसँग लय समाउने छ । फेल भए नेपाली फुटबल लामो समयसम्म अनिश्चयको भुमरीमा रुमल्लिइरहने छ ।
नेपाली फुटबललाई इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो संकटमा पुर्याउन सरोकारवालाबीचको द्वन्द्व र एन्फाभित्रको चरम बेथिति, भ्रष्टाचार, कुशासन तथा नेतृत्वको अहंकारले भूमिका खेलेकै थियो । तर यसलाई क्लाइमेक्स दिने काम ‘अर्ली इलेक्सन’ को घोषणाले गर्यो ।
आगामी असार ५ गतेसम्म कार्यकाल रहे पनि एन्फा नेतृत्वले ५ महिनाअगाडि नै माघ २८ मा ‘अर्ली इलेक्सन’ गर्ने तयारी गरेको थियो । एन्फा नेतृत्वले जिल्ला फुटबल संघमा नयाँ चुनाव नगरी चार वर्षअघिकै जिल्ला प्रतिनिधिलाई मताधिकार दिएर थप चार वर्षका लागि केन्द्रमा आफू अनुमोदित हुने रणनीति लिएको थियो ।
त्यसको विरोधमा सरोकारवालाले पहिला जिल्लाको चुनाव गरेर प्रतिनिधि छान्नुपर्ने, त्यसपछि मात्र केन्द्रको चुनाव हुनुपर्ने भन्दै राखेप, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, फिफा र एएफसी तथा अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
एन्फाले राखेपसँग चलेको ‘पत्र जुहारी’ मा शब्द जे उल्लेख गरे पनि भावमा भने ‘हामीसँग फिफा र एएफसीको साथ छ । त्यति भएपछि राखेपलाई मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।
सरोकारवालाको मुद्दामा पाटन उच्च अदालतले पुस २८ गते स्टे अर्डर जारी गरेर चुनावी प्रक्रिया तत्काल रोक्न आदेश दिएको थियो । तर, एन्फाले माघ ३ को समयसीमामा उम्मेदवारी दर्तासम्मको सबै प्रक्रिया सकेर माघ ६ गते रणनीतिक रूपमा निर्वाचनका सबै प्रक्रिया स्थगित गरेको सूचना जारी गरेको थियो ।
अदालतमा एन्फाको चुनावसँग सम्बन्धित थुप्रै मद्दा थिए । तिनैमध्ये एक मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा उच्च अदालतले माघ २७ गते चुनाव स्थगनका लागि जारी गरेको स्टे अर्डर खारेज गरेपछि एन्फाले चुनावको परिमार्जित कार्यतालिका बनाएर फागुन १ बाट प्रक्रिया पुनः सुरु गरिहाल्यो । नयाँ कार्यतालिका अनुसार फागुन २७ का लागि नयाँ मिति तय गरिएको थियो ।
फागुन २१ गते आमनिर्वाचनको तयारीमा रहेको निर्वाचन आयोगले एन्फालाई तत्काल चुनाव नगर्न निर्देशन दियो । दोस्रो पटक एन्फाको चुनाव स्थगित भयो ।
आम चुनाव सकिएर नतिजा आइनपुग्दै एन्फाले फेरि नयाँ मिति तय गर्दै चैत १३ गतेलाई चुनाव राख्ने हतार गर्यो । त्यसविरुद्ध पनि अदालतमा थप नयाँ मुद्दा परेका छन् । उपाध्यक्ष विराटजंग शाहीलगायतले अदालतको आदेशका कारण आफ्नो उम्मेदवारी दिने अधिकार हनन भएको भन्दै त्यही अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
राखेप भने सुरुदेखि नै ‘अर्ली इलेक्सन’को प्रक्रियासँग सहमत थिएन । राखेपले सुरुमै एन्फालाई जिल्लादेखि तहगत निर्वाचन गरेर मात्र केन्द्रको चुनाव गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
कम्तीमा निलम्बित एन्फा नेतृत्वका लागि यो इतिहासमा कलंकित हुनबाट जोगिने अन्तिम अवसर हो ।
तर एन्फाले त्यसको अटेर गर्ने क्रममा पटकपटकको पत्रलाई समेत बेवास्था गरी चैत १३ मा चुनाव गर्न खोजेपछि राखेपले अघिल्लो बिहीबार (चैत ५ गते) एन्फालाई चुनाव स्थगित गरेर जानकारी गराउन ३ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो । त्यसको जवाफमा ८ गते एन्फाले कुनै पनि हालतमा चुनाव रोक्न नसक्ने भन्ने जवाफ दिएपछि राखेपले २४ घण्टे स्पष्टीकरण माग गर्यो ।
त्यसको जवाफमा एन्फाले आफू खेलकुद ऐन, फिफा र एफसीका नियम तथा आफ्नै विधानअनुसार सञ्चालन हुने स्वायत्त निकाय भएकाले राखेपले कुनै पनि खालको कारबाही गर्न नमिल्ने दाबी गर्यो । एन्फाले राखेपबाट कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप भए त्यसलाई तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप मानिने र त्यसको परिणामस्वरुप फिफा र एएफसीबाट कारबाही भई नेपाली फुटबल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट बाहिरिन सक्ने चेतावनी दिँदै उल्टै चुनावमा प्रतिनिधि पठाएर सहयोग गर्न आह्वान गर्यो ।
एन्फाले राखेपसँग चलेको ‘पत्र जुहारी’ मा शब्द जे उल्लेख गरे पनि भावमा भने ‘हामीसँग फिफा र एएफसीको साथ छ । त्यति भएपछि राखेपलाई मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन । एन्फाको डाडुपन्यू हामीसँग छ, मन लागे जसरी चलाउँछौं । एन्फाको विधान र देशको कानुन हामी आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्छांै’ भन्ने नै थियो ।
विवाद, असमझदारी, फोहोरी राजनीति, आपसी शक्तिसंघर्ष, विधि विधान र फुटबल मर्मविपरीतका क्रियाकलापहरूले नेपाली फुटबललाई भीरमा पुर्याइसकेको छ । अब भीरबाट धकेल्ने कि उतार्ने ? यो प्रश्नको जवाफ फिफा, एएफसी, निलम्बित एन्फा र राखेपलगायत सबै सरोकारवालाले शब्दबाट नभई कामबाट दिनुपर्नेछ । त्यो भनेको दम्भ, अहंकार र इगोबाट होइन । शालीनतापूर्वक नम्रता र लचक अपनाउँदै परिपक्व भएर दिनुपर्छ । यहाँ पनि फिफा र राखेप तथा अन्य सरोकारवालाको बीचमा हुने भएकाले निलम्बित अवस्थामा भए पनि एन्फा नेतृत्वकै भूमिका सबैभन्दा बढी हुनेछ । कम्तीमा निलम्बित एन्फा नेतृत्वका लागि यो इतिहासमा कलंकित हुनबाट जोगिने अन्तिम अवसर हो ।
एन्फाको प्रशासनिक टाइमलाइन
– २०१० सालमा नर शम्शेर राणाको अध्यक्षतामा नेपाल फुटबल संघको गठन ।– २०२८ सालमा नेपाललाई फिफाको सदस्यता प्राप्त ।– २०३१ सालमा नेपाल फुटबल संघबाट नाम परिवर्तन गरेर अखिल नेपाल फुटबल संघ बनाइएको ।– २०४४ साल फागुन २९ गते हावाहुरीका कारण रंगशालामा भागदौड हुँदा ७३ भन्दा बढीको ज्यान गएको । त्यही घटनालाई लिएर खेलकुदमन्त्री र राखेप सदस्यसचिवसँगै एन्फाका अध्यक्ष कमल थापाले राजीनामा दिएको ।– कमल थापाले राजीनामा गरेपछि स्याङ्जाका चन्द्रबहादुर गुरुङलाई राखेपले एन्फा अध्यक्षमा नियुक्त गरेको । त्यसपछि छोटो छोटो समयका लागि अध्यक्ष वा कार्यबाहक अध्यक्षको हैसियतमा ध्रुवबहादुर प्रधान, आदित्यध्वज जोशी, पुरुषोत्तम श्रेष्ठ र राखेपका तत्कालीन सदस्यसचिव रुक्म शम्शेर राणाले एन्फाको नेतृत्व गरेको ।– २०५१ सालमा केशव स्थापित सदस्यसचिव भएपछि रुक्म शम्शेर राणालाई बर्खास्त गर्दै राष्ट्रिय टोलीका पूर्वकप्तान गणेश थापालाई २०५१–१२–२२ मा एन्फा अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको ।– २०५२ असोजमा चुनाव गराएर थापा नेपाली फुटबल इतिहासकै पहिलो निर्वाचित अध्यक्ष बनेको । त्यही समयबाट फिफाले पनि नेपाली फुटबलमा मान्यताको अडान लिन थालेको देखिन्छ । चुनाव नगरेसम्म थापा कमिटीले फिफाको मान्यता पाएको थिएन । चुनावपछि भने राणा नेतृत्वलाई फिफाको मान्यतामा पनि थापाले स्थानान्तरण गरेका थिए ।– थापाको ५ वर्षे कार्यकाल २०५७ असोजसम्म रहे पनि उनले जेठमै ‘अर्ली इलेक्सन’ गर्न खोज्दा गीता राणाले हालेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्ने क्रममा अदालतले चुनाव रोक्न आदेश जारी गरेको । जसका कारण चुनाव रोकिएको । – २०५७ असोज २७ मा गीता राणाको अध्यक्षतामा राखेपद्वारा एन्फा तदर्थ समिति गठन । राणा पक्षले राखेपको सहयोगमा एन्फा मुख्यालय कब्जा ।– २०५७ असोज २८ मा थापा नेतृत्वको एन्फाको निर्वाचन ।– दुई संघका कारण उत्पन्न असहज परिस्थिति र बढ्दो विवादका कारण राखेप र फिफा तथा एएफसीले २०५८ मा दुवै पक्षलाई मिलेर संयुक्त चुनाव गर्न निर्देशन दिएको । तर दुवै पक्षले छुट्टाछुट्टै निर्वाचन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त एन्फामा थापा निर्विरोध भएको । राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त एन्फाको निर्वाचनमा भने टासी घलेलाई पराजित गर्दै राणा अध्यक्षमा निरन्तर भएको । – २०५९ सालमा राखेपका तत्कालीन सदस्यसचिव विनोदशंकर पालिखेको पहलमा गीता राणा नेतृत्वको राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त एन्फाका बहुमत पदाधिकारी थापा नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त एन्फामा प्रवेश गरेपछि देशमा एकमात्र फुटबल संघ भएको ।– २०६२ मा भएको निर्वाचनले थापालगायतको कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन गरेको ।– २०६३ सालमा लोकतन्त्र स्थापनापछि राखेप नेतृत्व गर्न आएका सदस्यसचिव जीवनराम श्रेष्ठले एन्फाविरुद्ध आन्दोलित शीर्ष डिभिजनका पाँच तथा बी डिभिजनका क्लबका पदाधिकारी समेटेर आरसिटीका तत्कालीन अध्यक्ष विजयनारायण मानन्धरको अध्यक्षतामा नेपाल फुटबल संघ गठन गरेको । त्यसपछि फेरि देशमा दुई फुटबल संघ अस्तित्वमा रहे । थापा नेतृत्व अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा मानन्धर नेतृत्व राष्ट्रिय मान्यताका साथ क्रियाशील रहे । दुवै संघले फुटबल गतिविधि भने आक्रामक रूपमा गरेका थिए ।– २०६६ सालमा भएको निर्वाचनमा पनि थापा पक्ष सर्वसम्मत भयो । त्यतिबेला अध्यक्ष पदका लागि कम्तीमा ५ प्रस्तावक र ५ समर्थक हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । थापाले साधारणसभाका ७२ सदस्यमध्ये अधिकांशलाई आफ्नो प्रस्तावक वा समर्थकमा हस्ताक्षर गराइसकेका थिए । जसका कारण गीता राणाले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन पाइनन् । उनको पक्षमा प्रस्तावक वा समर्थक बन्न बौद्ध फुटबल क्लबका तत्कालीन अध्यक्ष अर्जुन लामा एक जनामात्र तयार भएका थिए । – विगतमा झैं २०७० सालको निर्वाचनमा पनि थापा र उनको टोली निर्विरोध निर्वाचित भए । – एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी)का तत्कालीन अध्यक्ष मोहम्मद बिन हमामसँग घुस लिएको आरोपमा थापामाथि चलेको फिफाको छानबिन तथा देशभित्र सार्वजनिक लेखा समितिलगायतको छानबिनका कारण २०७१ को अन्त्यमा थापाद्वारा छानबिनमा सहयोग पुर्याउन भनेर तीन महिने स्वःनिलम्बनको घोषणा गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललितकृष्ण श्रेष्ठलाई कार्यबाहक अध्यक्षमा नियुक्त ।– २०७२ जेठ २९ गते करेन्ट लागेर श्रेष्ठको निधन भएपछि थापा पुनः एन्फा अध्यक्षका रुपमा नेतृत्वमा फर्किएको ।– श्रेष्ठको निधनपछि उनको स्थानमा उपाध्यक्षमा नरेन्द्र श्रेष्ठलाई मनोनयन गरिएको । पछि २०७२ कात्तिकमा थापा फिफाबाट १० वर्षे निलम्बनमा परेपछि उनै श्रेष्ठलाई कार्यबाहक अध्यक्षका रूपमा एन्फाको नेतृत्व सुम्पिएको ।– निर्वाचित अध्यक्ष थापा फिफाको निलम्बनमा परेपछि बाँकी रहेको समयका लागि रिक्त रहेको अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि भएको निर्वाचनमा कर्माछिरिङ शेर्पालाई हराउँदै नरेन्द्र श्रेष्ठ अध्यक्ष तथा दीपक खाती र राष्ट्रिय टिमका पूर्व कप्तान उपेन्द्रमान सिंहलाई हराउँदै मणि कुँवर वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएको ।– २०७५ सालमा एन्फाको सम्पूर्ण कार्यसमितिका लागि भएको पूर्णकालीन निर्वाचनमा अध्यक्षका प्रत्याशी मणि कुँवर र उनको प्यानलले अन्तिम अवस्थामा चुनावमा भाग नलिने घोषणा गरेपछि शेर्पा पूरा प्यानलसहित अध्यक्षमा निर्वाचित भएको ।– शेर्पा निर्वाचित भएलगत्तै पहिलो पटक एन्फामा टासी घलेलाई मानार्थ अध्यक्ष नियुक्त गरिएको । तर आन्तरिक विवादका कारण घलेले छोटो समयमै राजीनामा गरेको ।– आफ्नै टिममा फुट आएपछि २०७९ को निर्वाचनमा शेर्पा र उनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङबीच प्यानल बनाएरै प्रतिस्पर्धा । चुनावमा त्यतिबेलासम्म पनि फिफाको प्रतिबन्धमै रहेका गणेश थापाको खुल्लमखुला आशीर्वाद पाएपछि नेम्वाङको प्यानल स्पष्ट बहुमतसहित विजयी ।– एन्फा कार्यसमिति तथा साधारण सदस्यहरूमा स्पष्ट बहुमत भएको नेम्वाङ पक्षबाट केही महिनाअघि चार वर्षअघिकै जिल्ला प्रतिनिधिलाई मताधिकार दिएर ‘अर्ली इलेक्सन’ गर्ने घोषणा, त्यसको चौतर्फी विरोध, अदालतमा मुद्दाको चाङ, सरकार र एन्फाबीच पत्रको जुहारी, क्लब तथा खेलाडी र अन्य सरोकारवाला एन्फाविरोधी आन्दोलनमा, अन्ततः राखेपबाट फुटबल संघ निलम्बन र २०८२ चैत १२ गते ‘अर्ली इलेक्सन’ स्थगित ।
