काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को विवादास्पद अर्ली इलेक्सनमा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ प्यानलबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा चुनौती पेश गरेका वर्तमान उपाध्यक्ष दावा लामाको उम्मेदवारी स्थगनमा राख्ने आदेशलाई पाटन उच्च अदालतले निरन्तरता दिएको छ ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका अर्का प्रतिस्पर्धी वर्तमान उपाध्यक्ष दीपक खतिवडाले हालेको मुद्धामा सुनुवाई गर्ने क्रममा उच्च अदालतले चैत ६ गते स्टे अर्डर जारी गर्दै लामाको उम्मेदवारी स्थगनमा राख्न आदेश दिएको थियो ।
त्यही मुद्धामा मंगलबार दुवै पक्षको बहस सुनेपछि न्यायाधिशद्धय सूर्यप्रसाद पराजुली र वाशुदेव न्यौपानेको संयुक्त इजलासले लामाको उम्मेदवारी स्थगनमा राख्ने स्टे अर्डरलाई निरन्तरता दिँदै बिहीबारका लागि पेशी तोकेको छ ।
लागु औषध बरामद भएको भन्दै २०६१ सालमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले लामालाई दोषी ठहर गरेको थियो । तत्कालिन पुनरावेदन अदालतले २०६२ मा जिल्ला अदालतको त्यही निर्णय सदर गर्दै लामामाथि ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र ५ वर्ष कारागार चलानको आदेश जारी गरेको थियो ।
यही विषयमा २०८० सालमा लामाले पुनरावेदन अदालतको म्याद आफूले रितपूर्वत नपाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । जुन मुद्धा सर्वोच्चमा विचाराधिन छ ।
उच्च अदालतले १२ गते बिहीबारको पेसीमा पुनरावेदनले २०६२ मा गरेको निर्णय तथा सर्वोच्चमा विचाराधिन मुद्धाको मिसिल मगाएर निर्णयार्थ पेश गर्ने आदेश जारी गरेको हो ।
एन्फाले १३ गते झापामा अर्ली इलेक्सनको तयारी गरे पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले चुनाव नगर्न निर्देशन जारी गरिसकेको छ । राखेपले पटकपटक दिएको निर्देशन अटेर गर्दै जबरजस्ती चुनाव गर्ने तयारीमा लागेको एन्फालाई पछिल्लो पटक राखेपले आजै २४ घण्टे स्पष्टीकरण काटेको छ । तर एन्फाले भने राखेपको पत्र बुझिसकेको छैन ।
