काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को विवादास्पद ‘अर्ली इलेक्सन’ को विषयमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)ले काटेको २४ घण्टे स्पष्टीकरण अलपत्र परेको छ ।
नेपाली खेलकुदका दुई प्रभावशाली निकायबीच पछिल्लो केही दिनयता चल्दै आएको पत्रको चुहारीबीच पछिल्लो पटक राखेपले मंगलबार बिहान एन्फालाई एउटा स्पष्टीकरण पत्र काटेको थियो ।
तर राखेपबाट स्पष्टीकरण आउने विषयमा पहिल्यै सुइको पाइसकेको एन्फाले आजै बिहान सूचना जारी गरि चैत १३ गते शुक्रबारका लागि झापामा गर्ने भनिएको ‘चुनावको तयारीका लागि भन्दै’ सचिवालय बन्द गरिसकेको थियो ।
निर्वाचन स्थगित गर्न नसकिने भन्दै एन्फाले आइतबार राखेपलाई पत्राचार गरेपछि राखेपले मंगलबार २४ घण्टे स्पष्टीकरण काटेको थियो ।
राखेपले यसअघि चैत ५ गते बिहीबार चैत १३ लाई तय गरिएको चुनाव स्थगित गरि लिखित जानकारी गराउन काटेको पत्रको जवाफस्वरुप एन्फाले आइतबार फिफा र एएफसीको निर्देशन, एन्फाको विधान तथा पाटन उच्च अदालतको आदेशलगायतका कारण चुनाव रोक्नु नपर्ने भन्दै चुनावमा सहयोग गर्ने आह्वानसहित राखेपमा पत्राचार गरेको थियो ।
एन्फाको पत्र पछि राखेपले सोमबार नेपाली फुटबल प्रशासनका विज्ञहरु तथा एन्फाका पदाधिकारीसँग फरक समयमा छलफल गरेको थियो । सोमबारका शृंखलाबद्ध छलफलपछि राखेपले मंगलबार बिहान यस्तो स्पष्टीकरण पत्र काटेको थियो ।
तर राखेपको पत्र लिएर सातदोबाटो पुगेका कर्मचारी कान्छा पौडेलसँग पत्र बुझ्न एन्फामा कोही पनि आधिकारिक व्यक्ति उपलब्ध भएनन् ।
एन्फाका सबैजसो पदाधिकारी तथा जिम्मेवार कर्मचारी चुनावका लागि झापा गइसकेको भन्दै मुख्यालयमा उपस्थित सुरक्षा लगायतका अन्य कर्मचारीले राखेपको स्पष्टीकरण पत्र बुझ्न अस्विकार गरेका थिए ।
मुख्य पदाधिकारी र धेरै कर्मचारीहरु झापातिर लागे पनि मंगलबार दिउसो अबेरसम्म एन्फाको आर्थिक र स्टोरलगायतका शाखामा निक्कै सक्रियताका साथ काम भइरहेको एक कर्मचारीले बताए । उनले भने, ‘राखेपबाट एकजना पत्र लिएर आउनुभएको थियो । हामीले लिनै नमिल्ने त होइन । तर दर्ता गर्ने लगायतका प्रक्रियाका लागि हामी आधिकारिक मानिस होइन । त्यही भएर पत्र लिएनौंं ।’
राखेपको पत्र लिन अस्विकार गरेपछि एन्फामा बाँकी रहेका कर्मचारीहरु पनि पछाडिको बाटो गरेर त्यहाँबाट बाहिरिएको बताइएको छ ।
एन्फाको मुख्य द्धारमा सहिद स्मारक लिगसम्बन्धि विवादलाई लिएर क्लबका पदाधिकारीहरु पछिल्लो ९ दिनदेखि धर्नामा छन् ।
एन्फाले औपचारिक रुपमा पत्र नबुझेपछि राखेपले त्यसलाई टाँस गराउने प्रक्रियामाथि विचार गरिरहेको बताइएको छ ।
आगामी असार ५ गतेसम्म कार्यकाल रहे पनि एन्फा नेतृत्वले पाँच महिना अगाडि नै माघ २८ मा ‘अर्ली इलेक्सन’ गर्ने तयारी गरेको थियो । एन्फा नेतृत्वले जिल्ला फुटबल संघमा नयाँ चुनाव नगरि चार वर्षअघिकै जिल्ला प्रतिनिधिलाई मताधिकार दिएर थप चार वर्षका लागि केन्द्रमा अनुमोदित हुने रणनीति लिएको थियो ।
त्यसको विरोधमा सरोकारवालाहरुले पहिला जिल्लाको चुनाव गरेर प्रतिनिधि छान्नुपर्ने, त्यसपछि मात्र केन्द्रको चुनाव हुनुपर्ने भन्दै राखेप, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, फिफा र एएफसी तथा अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।
सरोकारवालाको मुद्धामा पाटन उच्च अदालतले पुष २८ गते स्टे अर्डर जारी गरेर चुनावी प्रक्रिया तत्काल रोक्न आदेश दिएको थियो । तर एन्फाले माघ ३ को समयसिमामा उम्मेदवारी दर्तासम्मको सबै प्रक्रिया सकेर माघ ६ गते निर्वाचनका सबै प्रक्रिया स्थगित गरेको सूचना जारी गरेको थियो ।
अदालतले माघ २७ गते चुनाव स्थगनका लागि जारी गरेको स्टे अर्डर खारेज गरेपछि एन्फाले चुनावको परिमार्जित कार्यतालिका बनाएर फागुन १ बाट प्रक्रिया पुन सुरु गरेको थियो । नयाँ कार्यतालिकाअनुसार माघ २७ को लागि नयाँ मिति तय गरेको थियो ।
फागुन २१ गते आम निर्वाचनको तयारीमा रहेको निर्वाचन आयोगले एन्फालाई तत्काल चुनाव नगर्न निर्देशन दियो । जसले फेरि एन्फाको चुनाव स्थगित भयो ।
आम चुनाव सकिएर नतिजा आइनपुग्दै एन्फाले फेरि त्यसलाई नयाँ मिति तय गर्दै चैत १३ गतेलाई चुनाव राख्यो । त्यसको विरुद्ध पनि अदालतमा थप नयाँ मुद्धा परेका छन् । उपाध्यक्ष विराटजंग शाहीलगायतले अदालतको आदेशका कारण आफ्नो उम्मेदवारी दिने अधिकार हनन भएको भन्दै त्यही अदालतमा मुद्धा दायर गरेका छन् ।
राखेप भने सुरुदेखि नै ‘अर्ली इलेक्सन’को प्रक्रियासँग सहमत थिएन । राखेपले सुरुमै एन्फालाई जिल्लादेखि तहगत निर्वाचन गरेर मात्र केन्द्रको चुनाव गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
तर एन्फाले त्यसको अटेर गर्ने क्रममा पटकपटकका पत्रलाई समेत बेवास्था गर्दै चैत १३ मा चुनाव गर्न खोजेपछि राखेपले बिहीबार एन्फालाई चुनाव स्थगित गरेर जानकारी गराउन तीन दिने अल्टिमेटम दिएको थियो । त्यो पनि नमानेपछि काटिएको स्पष्टीकरण पत्र समेत नबुझेर एन्फाले राखेपको पत्रलाई अलपत्र पारिदिएको छ ।
