काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को माघ २८ गते झापामा हुने तय भएको निर्वाचन रोक्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
आइतबार न्यायाधीश श्रीधरा कुमारी पुडासैनीको एकल इजलासले निर्वाचनका सम्पूर्ण काम कारवाही अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेलसम्मको लागि यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरुले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको सम्बन्धमा हेर्दा, निज निवेदकहरु अखिल फुटवल संघको विधानबमोजिम २०७९ असार ६ गते निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचित कार्य समितिको सदस्य रहेको देखिन्छ । उक्त निर्वाचित कार्य समितिको ४ वर्षको कार्यकाल बाँकी नै रहेको अवस्थामा विपक्षी एन्फा कार्य समितिको बैठकको मिति २०८२ पुस १६ गते निर्वाचन सम्बन्धी निर्णय एवं उक्त निर्वाचन गराउने सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेलसम्मको लागि यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरुको नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
एन्फा उपाध्यक्ष विराटजंग शाही, सदस्यद्वय रुपेश अधिकारी र रविन्द्र चन्दले अघिल्लो साता रिट दायर गरेका थिए । रिटमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप), एन्फा, एन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्वाङ, महासचिव किरण राई र एन्फाको निर्वाचन समितिलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
एन्फाले जिल्ला र प्रदेशको निर्वाचन बिनै अर्ली इलेक्सन मिति तोकेपछि राखेपमा उजुरी परेको थियो । राखेपले पनि ११ बुँदा संशोधन गरेर मात्रै निर्वाचन गर्न एन्फालाई निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि गोरखा जिल्ला फुटबल संघका पदाधिकारी अमित खत्रीले निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने आफ्नो अधिकार हनन भएको भन्दै रिट दायरा गरेपछि उच्च अदालत पाटनले निर्वाचनको सबै कार्यक्रम तत्काल रोक्न आदेश दिएको थियो । अदालतले दुबै पक्षलाई माघ ६ गते छलफलमा बोलाएको छ ।
यता, एन्फाले राखेप र अदालतको आदेश विपरित निर्वाचनको कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । एन्फाले पूर्ववत कार्यतालिकाअनुसार नै शनिबार उम्मेदवारी मनोनयन कार्यक्रम सक्काएको छ । नेम्वाङ र वर्तमान उपाध्यक्ष दीर्घबहादुर केसीले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।
