काठमाडौं । ‘अर्ली इलेक्सन’को प्रयासमाथि आएको कानूनी तथा व्यवहारिक व्यवधानका विषयलाई थाँती राख्दै बुधबार बसेको अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को कार्यसमिति बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि डेढ अर्बभन्दा बढिको बजेट तर्जुमा गरेको छ ।
एन्फा कार्यसमितिको बुधबार बसेको बैठकले १ अर्ब ५६ करोड, १७ लाख ८५ हजार १३ रुपैयाँको बजेट पास गर्नुका साथै अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखा परिक्षण प्रतिवेदन पारित गरेको प्रवक्ता सुरेश शाहले जनाएका छन् ।
नेपाली फुटबलको मेरुदण्ड मानिने लिग गर्न पैसा नभएको भन्दै सरकारसँग पाँच करोड माग्दै आएको एन्फाले डेढ अर्बभन्दा बढिको बजेट तर्जुमा गरेको यो लगातार दोस्रो वर्ष हो ।
रेफ्री, बल ब्वाई लगायतका प्राविधिकहरुको पारिश्रमिक बढाउनेजस्ता निर्णयहरु समेत गर्न भ्याएको बैठक यही माघ २८ गतेका लागि घोषित निर्वाचनको विवादमाथि भने मौन रहयो ।
आगामी २०८३ असार ४ गतेसम्म कार्यकाल रहे पनि एन्फा नेतृत्वले पाँच महिना अगाडि नै माघ २८ गते झापामा ‘अर्ली इलेक्सन’ गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
चार वर्षअघि पंकज विक्रम नेम्वाङको अध्यक्षतामा प्यानल नै निर्वाचित भए पनि केही दिनमै आपसमा फुट आएपछि उनको कार्यकाल सुरुदेखि नै आन्तरिक विवाद र शक्ति संघर्षका कारण संकटमा छ । जसका कारण मैदानमा फुटबलका गतिविधि सुन्य छन् भने एन्फा नेतृत्व चर्को आलोचनाबीच घेरिएको छ ।
यही कारण एन्फा नेतृत्वले जिल्ला फुटबल संघको नयाँ निर्वाचन नगरि पुरानै प्रतिनिधिबाट चुनाव गराएर आगामी चार वर्षका लागि अनुमोदित हुने योजना बनाएको थियो ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) र अदालतले जिल्लाको चुनाव नगरि केन्द्रिय निर्वाचन गर्ने एन्फाको योजनामा तगारो हाले पनि नेतृत्वले भने त्यसलाई अटेर गर्दै चुनावी प्रक्रिया एकलौटी तरिकाले अगाडि बढाइरहेको छ ।
सरोकारवालाहरुको विरोधपछि राखेपले पहिला जिल्लाको चुनाव गराएपछि मात्र केन्द्रिय निर्वाचन गराउनु भनेर निर्देशन दिएको थियो ।
तर एन्फाले राखेपको निर्देशन समेत अटेर गरेपछि गोर्खा जिल्ला फुटबल संघका सदस्य अमित खत्रीले गएको शुक्रबार (पुष २५ गते) पाटन उच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।
२०७९ सालमा जिल्लाको चुनावबाट चार वर्षका लागि केन्द्रिय साधारणसभामा प्रतिनिधित्वको अधिकार लिएका प्रतिनिधिलाई आगामी कार्यकालका लागि समेत मताधिकार दिँदा आफ्नो अधिकार बञ्चित भएको जिकिरका साथ एन्फाको माघ २८ मा हुने भनिएको चुनाव रोक्ने माग गर्दै खत्रीले मुद्धा दायर गरेका थिए ।
खत्रीको मुद्धामाथि सुनुवाई गर्ने क्रममा पाटन उच्च अदालतले सोमबार अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै चुनावी प्रक्रिया स्थगन गरेको थियो ।
सुरुमा अदालतको म्याद बुझ्न अस्विकार गर्दै एन्फा नेतृत्वले आजलाई बैठक राखेको थियो । बुधबारको बैठकमा अदालतको आदेशमाथि छलफल हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर एन्फाले अदालतको आदेश बेवास्था गर्दै चुनावी प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ ।
सुरुमा अदालतको पत्र बुझ्न नमाने पनि बुधबारको बैठकपछि चाँही महासचिव किरण राईले पत्र बुझेको एन्फाका एक सदस्यले खेलाडी डटकमलाई जानकारी गराए । पत्र बुझे पनि एन्फाले अदालतको आदेश अवज्ञा गर्ने आन्तरिक सहमति गरेको बताइन्छ ।
एन्फा स्रोतका अनुसार माघ २८ गते जसरी पनि चुनाव गर्ने रणनीतिअनुसार झापामा होटल तथा हल व्यवस्थापनको काम समेत सम्पन्न भइसकेको छ । अदालतको आदेश आइसकेपछि एन्फाले मंगलबार मात्र जिल्ला फुटबल संघ तथा विभिन्न क्लबका प्रतिनिधिलाई माघ २८ को चुनावका लागि यातायात खर्च पठाउन भन्दै खाता नम्बर मागेको छ ।
एन्फाका पूर्व अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाटै एन्फाका पछिल्ला कदमको विरोध गरेका छन् । उनले राखेपको निर्देशन तथा अदालतको आदेशलाई समेत बेवास्था गर्नु भनेको अराजकताको पराकाष्ठा भएको उल्लेख गरेका छन् ।
