माघ ३, २०८२ शनिबार | १०:५३:३९
युरोपका लिगहरूको उपाधि होडमा कस्को पल्ला भारी ? राष्ट्रिय लिग फुटबलका टप सिक्स प्रतिस्पर्धी विश्वकपमा पुग्न १० देशका महिला क्रिकेटर नेपाली भूमिमा भिड्दै मड्रिडमा एक्ल्याइएका प्रशिक्षक अलन्सो चासो नभएको राष्ट्रिय लिगमा छैन उत्साह एन्फा राष्ट्रिय लिगः अलिकको निर्णायक गोलमा मछिन्द्रले एनआरटीलाई हरायो साफ फुटसल च्याम्पियनसिपः पाकिस्तान र माल्दिभ्सको जित सरोज चम्किँदा नेपालले श्रीलंकालाई हरायो बलिया मछिन्द्र र एनआरटी प्रतिस्पर्धा गर्दै नेपाल र अमेरिका ‘वार्म अप’ खेल खेल्दै युरोपका लिगहरूको उपाधि होडमा कस्को पल्ला भारी ? राष्ट्रिय लिग फुटबलका टप सिक्स प्रतिस्पर्धी विश्वकपमा पुग्न १० देशका महिला क्रिकेटर नेपाली भूमिमा भिड्दै मड्रिडमा एक्ल्याइएका प्रशिक्षक अलन्सो चासो नभएको राष्ट्रिय लिगमा छैन उत्साह एन्फा राष्ट्रिय लिगः अलिकको निर्णायक गोलमा मछिन्द्रले एनआरटीलाई हरायो साफ फुटसल च्याम्पियनसिपः पाकिस्तान र माल्दिभ्सको जित सरोज चम्किँदा नेपालले श्रीलंकालाई हरायो बलिया मछिन्द्र र एनआरटी प्रतिस्पर्धा गर्दै नेपाल र अमेरिका ‘वार्म अप’ खेल खेल्दै

१० पदाधिकारीले गरे एन्फा साधारणसभा बहिस्कार

काठमाडौं । एजेन्डा विवादका कारण कार्यसमितिका बहुमत १० पदाधिकारीले एन्फा साधारणसभा बहिस्कार गरेका छन् ।

 एन्फा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, दुई उपाध्यक्ष तथा सात सदस्यले कार्यसमिति बैठकबाट पास नभएका एजेन्डा फिर्ता नलिएका कारण उदघाटन सत्र पनि बहिस्कार गरे ।

आइतबार कार्यसमितिका १० सदस्यले पास नगरिएका एजेन्डा फिर्ता लिन अनुरोध गरेका थिए ।

साधारणसभामा प्रस्तुत गर्ने विषय सुचि तय गर्न यही फागुन ३ देखि ६ गतेसम्म बसेको कार्यसमिति बैठकमा भएका छलफल र निर्णयभन्दा बाहिर गएर अरु विषय सुचिहरु थपिएको भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्का, दुई उपाध्यक्ष विराटजंग शाही र दीर्घबहादुर केसी (कुमार) सहित कार्यसमितिका १० सदस्यले विरोध जनाएका हुन् ।

यसरी विरोध जनाउनेमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष खड्का, उपाध्यक्षद्धय शाही र केसीसहित सदस्यहरु रमेश ब्यन्जनकार, अनिल मल्ल ठकुरी, भोजराज शाही, रविन्द्र चन्द, मनिष जोशी, रुपेश अधिकारी र पेमा डोल्मा लामा छन् ।

२१ सदस्यीय एन्फा कार्यसमितिका उपाध्यक्ष दावा कुंगा लामा लागु औषध कारोबारमा दोषी ठहर भएर अदालतले उनलाई जेल सजाय तोकेको १० वर्ष पुरानो निर्णय सार्वजनिक भएपछि सम्पर्कविहिन छन् ।

लामा सम्पर्कविहिन भएपछि कार्यसमितिमा अब २० जनामात्र बाँकी छन् । त्यसमा कुनै पनि विषयमा मत बराबर भएमा मात्र अध्यक्षले निर्णायक मत हाल्ने प्रावधान छ । पहिलो चरणमै १० सदस्यले विरोध जनाएपछि बहुमत नेतृत्वको विपक्षमा देखिन्छ ।

बहुमत १० सदस्यले आइतबार एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङलाई इमेल लेख्दै आफूहरुको असहमति पत्र इमेलमार्फत नियमानुसार दर्ता गर्न अनुरोध गरेका थिए ।

पत्रमा बहुमत सदस्यले ‘फागुन ३ देखि ६ गतेसम्म चलेको बैठकमा भएका छलफल र निर्णयभन्दा बाहिर गएर अरु विषय सुचिहरु कार्यसमितिबाट पास भएको भनि पत्राचार गरिएकोले महासचिवले हाम्रो उपस्थितिको दुरुपयोग गर्नुभएको हाम्रो ठहर छ’ भन्दै सचिवालयले किर्ते गरेको आरोप लगाएका छन् ।

यसैगरी गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को लेखा परिक्षण प्रतिवेदनको विषयमा कार्यसमितिमा छलफल भए पनि कैफियतहरुको निराकरण नभई पास नगर्ने भनिएकोमा यथास्थितीमा पेश गरिएको जनाउँदै त्यसप्रति आफूहरुको गम्भीर आपत्ति रहेको पनि पत्रमा उल्लेख छ ।

लेखा परिक्षणलाई यथास्थितीमा साधारणसभामा पेश गर्ने भए लेखा परिक्षकले प्रस्तुत गरेको म्यानेजमेन्ट लेटर साधारणसभामा सबै सदस्यलाई लेखा परिक्षण प्रतिवेदनसँगै वितरण गर्नुपर्ने र त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी अध्यक्ष नेम्वाङ, महासचिव किरण राई र कोषाध्यक्ष रविन्द्र जोशीले लिनुपर्ने माग बहुमत सदस्यले गरेका छन् ।

त्यस्तै एन्फाको आर्थिक नियमावली र आर्थिक कार्यविधि संशोधन प्रस्ताब कार्यसमितिको बैठकबाट निर्णय नभए पनि साधारणसभाको विषय सुचिमा जस्ताको तस्तै पेश गर्न लागिएको भन्दै बहुमत सदस्यले विरोध जनाएका हुन्।

वरिष्ठ उपाध्यक्षसहितका १० सदस्यले फागुन ३ देखि ६ गतेसम्म बसेको बैठकमा आफूहरुको उपस्थितीको दुरुपयोग गरिएको भन्दै साधारणसभाअगाडि नै बैठक आह्वान गरि निर्णय पुस्तिका कार्यसमितिलाई उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए ।

 


भिडियो
TRIBUTE TO FIRST OLYMPIANS I नेपालले OLYMPIC MEDEL जितेको हेर्ने सपना अधुरै छोडेर परलोक भए NAMSINGH
इतिहास रच्न तयार छौंः Dipa Rai
ANFA ले गर्न लागेको अर्लि इलेक्सन कानुन र विधान सम्मत छैन : कार्यवाहक सदस्य सचिव रामचरित्र मेहता
ANFA अर्ली इलेक्सनको निर्णय गम्भीर त्रुटी. सच्याउन राखेप, फिफा, एएफसी र कानूनको ढोकामा जान्छौं ।
चुनाव अवैधानिक छ, यसले सरोकारवालामाथि अन्याय हुन्छ, फुटबलमा अर्को द्वन्द्व निम्तिन्छ BIRAT JUNG SHAH
EARLY ELECTION गर्ने ANFA कार्यसमितिको निर्णयमाथि के भन्छन् पूर्व अध्यक्ष शेर्पा ?
सरकारले ओलम्पिकको भावना र कानून कहिल्यै बुझेन । समस्या नै यही हो। Lok Bhakta Rana II Senior Advocate