नेपाल टी २० लिगको अन्योलबीच बोर्ड बैठक माग, सचिव भन्छन्ः एउटासँग चार करोड अर्कोसँग २० लाख लिने भन्ने हुँदैन

काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) कार्यसमितिका सदस्यहरुले भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री स्पोर्टससँगको सहकार्यमा गर्ने भनिएको टी २० लिगको विषयमा सत्यतथ्य माग गर्दै तत्काल बैठक बोलाउन आह्वान गरेका छन् ।

क्यानले विवादास्पद सम्झौतामार्फत टी २० लिग आयोजनाको अधिकार भारतीय कम्पनी सेभेन थ्रीलाई दिएको थियो । कुनै पनि सार्वजनिक संस्थाले इच्छुक कम्पनीहरुलाई प्रतिस्पर्धाको अवसर नदिई विना टेण्डर यति ठूलो कार्यक्रमको अधिकार दिन नपाइने कानुनी प्रावधानलाई बेवास्था गर्दै क्यानले गरेको यो सम्झौताविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा परेको थियो ।

क्यानले कुनै पनि प्रतियोगिता आयोजनाको अधिकार अरु कसैलाई बेच्दा नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ । तर त्यो व्यवस्था समेत क्यानले पालना नगरेको अदालती प्रक्रिया अघि बढ्दै जाने क्रममा स्पष्ट भएपछि क्यान सदस्यहरुले बोर्ड बैठक माग गरेका हुन् ।

अदालती प्रक्रिया अघि बढ्ने क्रममा मन्त्रालय र राखेपले टी २० लिगका लागि कुनै किसिमको सहमति पत्र नदिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा जवाफ पठाएपछि क्यान नेतृत्वले यसअघि गर्दै आएको दावी गलत सावित भएको थियो । क्यानको नेतृत्वले यसअघि राखेप र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट टी २० लिगका लागि सेभेन थ्री स्पोर्टससँगको सम्झौताका लागि सहमति प्राप्त भइसकेको दावी गर्दै आएको थियो ।

‘नेपाल क्रिकेट संघको नेतृत्वबाट हामिले यो अपेक्षा गरेका थिएनौं  । टी २० लिगका लागि क्यान/सेभेन थ्रीको सम्झौता कार्यान्वयन हुन राखेपले सहमति पत्र दिनु पर्ने वैधानिक व्यवस्था रहेकोमा नेतृत्वले हामी बोर्ड सदस्यहरुलाई राखेपले सहमतीपत्र दिइसकेको बताएको थियो,’ क्यानका बोर्ड सदस्य दाउद अन्सारीले खेलाडीसँग भने, ‘हामीले बारम्बार त्यो सहमतिपत्र हेर्न खोज्दा उपलब्ध गराइएन । त्यस विषयमा हामी बोर्ड सदस्य नै अध्यारोमा छौं । तर भर्खरै सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा खेलकुद मंत्रालय र राखेपले टी २० लिगको लागि कुनै किसिमको सहमति नदिएको लिखित जवाफ दिएपछि नेतृत्वको झुठ छर्लंग भएको छ ।’

बोर्ड सदस्यसहित अदालत, राखेप तथा सम्पूर्ण देशलाई नै क्रिकेट संघका अध्यक्षलगायतको नेतृत्वले गुमराहमा राख्न खोजेको प्रष्ट भएको भन्दै अन्सारीले तत्काल बोर्ड बैठक बोलाउनुको विकल्प नरहेको बताए । अन्सारीका अनुसार तत्कालका लागि उनी र धर्मराज गिरी गरि दुई जनाले बोर्ड बैठक माग राख्दै पत्र बुझाएका छन् ।

‘तर केही समयभित्रै नेतृत्वको यस्तो गैह्रजिम्मेवार हर्कतको विरुद्ध कार्यसमितिका बहुमत साथीहरु एकठाउँमा उभिनुहुनेछ,’ उनले भने ।

असोज आठ देखि कात्तिक पाँच गतेसम्म हुने भनिएको प्रतियोगिताका लागि क्यानले खेलाडी दर्ता खुल्ला गरिसकेको छ । खेलाडी दर्ताका लागि क्यानले आजसम्मको समयसिमा तोकेको थियो । जसमा झण्डै एक हजार खेलाडीले आफ्नो नाम दर्ता गराएको क्यानका कार्यवाहक सचिव एवं प्रतियोगिताको गभर्निङ काउन्सिलका सदस्य प्रशान्तविक्रम मल्लले जानकारी गराए ।

‘अहिले नै यकिन तथ्यांक आइसकेको छैन । तर लगभग आठ सय जति नेपाली र दुई सय जना जति विदेशी खेलाडीले नाम दर्ता गराएका छन्,’ मल्लले खेलाडीसँग भने ।

तर सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्धाको किनारा नलागिसकेका कारण क्यानले ‘नेपाली क्रिकेटको मुहार फेर्ने’ भन्दै प्रचार गरेको प्रतियोगिता हुने विषय नै शंकामा घेरिएको छ ।

क्यानका दुई सदस्यले यही विषयको स्पष्टता खोज्दै बोर्ड बैठक माग गरेको प्रशंगमा आक्रोसित हुँदै कार्यवाहक सचिव मल्लले थपे, ‘उहाँहरुको काम नै यस्तै बखेडा सिर्जना गर्ने हो । उहाँहरु टी २० लिगलाई असफल बनाउन चाहनुहुदैछ । खेलाडीले यति ठूलो पैसा पाउँदैछ । नेपाली क्रिकेट विश्वव्यापी हुँदैछ । नेपालको पर्यटन प्रवर्धन हुँदैछ । प्राविधिक जनशक्तिले पनि फाइदा पाउँदैछ । तर उहाँहरु कोबाट परिचालित भएर यसलाई रोक्न खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने हामीले बुझ्न सकेका छैनौं ।’

मल्लले गत वर्ष असोजमा क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले राखेपबाट स्वीकृति नपाएपछि प्रतियोगिता रद्ध गर्न प्रस्ताब गर्दा अन्सारी र गिरीहरुले नै जसरी पनि गर्नुपर्छ भन्दै टेबुल ठोकेको दाबी गरे ।

‘खासमा यो उहाँहरुकै एजेन्डा हो । साधारणसभा र बोर्ड बैठकमा पनि उहाँहरु टी २० लिगको पक्षमा दरो भएर उभिनुभएको थियो । तर अहिले अचानक अरु लिगको पक्षमा लागेर उहाँहरु यसलाई भाँडन लाग्नुभएको छ,’ मल्लले आरोप लगाए, ‘एउटै प्रकृतिको प्रतियोगिताको हकमा एउटासँग चार करोड, अर्कोसँग २० लाख लिने भन्ने हुँदैन । उहाँहरु त्यसैमा लाग्नुभएको छ । की उहाँहरुले पाँच करोड दिने अर्को ल्याउनुपर्यो । होइन भने चार करोड नेपाली क्रिकेटले पाउँदैछ भने त्यसमा सहयोग पो गर्नुपर्यो त । तर उहाँहरुले पछिल्लो समय नेपाल देश र नेपाली क्रिकेटका सबै सरोकारवालाहरुको पक्षमा रहेको यो लिग बिथोल्न मिडियामा जानुभएको कुरा जिल्ला र प्रदेशका साथीहरुले समेत बुझिसक्नुभएको छ ।’

अख्तियार र अदालतमा मुद्धा विचाराधिन भएको अवस्थामा आफूहरु सम्बन्धित न्यायिक निकायको निर्देशनअनुसार जाने उनले बताए । तर अदालतले विपक्षीको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी नगरेकोले काम गर्न कुनै रोकतोक नभएको जिकिर गर्दै उनले प्रतियोगिताको सबै तयारी पूर्वनिर्धारित योजनाअनुसार भइरहेको जानकारी गराए ।

‘राखेपका तत्कालिन निमित्त सदस्यसचिव कुलबहादुर थापाले हामीलाई सहमति पत्र दिनुभएको छ । त्यो हामीले अदालतमा र अख्तियारमा पठाएका छौं । युवा तथा खेलकुद मन्त्रीले पनि हरेक कार्यक्रममा आएर प्रतियोगिताको पक्षमा बोल्नुभएकै छ । अदालतले पनि काम गर्न रोकेको छैन । निर्धारित समयमा प्रतियोगिता हुन्छ भन्नेमा म सबैलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु,’ मल्लले थपे ।