काठमाडौं । नेपाल पौडी संघको निर्वाचन विवादसँगै सिर्जित परिस्थितीका कारण नेपालले विश्व पौडी महासंघबाट प्रत्येक वर्ष प्राप्त गर्दै आएको झण्डै ४० लाख रुपैयाँबराबरको अनुदान तथा अन्तर्राष्ट्रिय सदस्यता समेत धरापमा परेको छ ।
गत वैशाख ८ गते सम्पन्न साधारणसभाबाट निर्वाचित नयाँ नेतृत्वका अनुसार अघिल्लो कार्यसमितिका अध्यक्ष अशोकरत्न बज्राचार्यले बरबुझारथ नगरेका कारण अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकायबाट वर्षेनी आउने अनुदान कटौती हुने सम्भावना बढेको छ । यसैगरी देशभित्रको विवाद समयमै मिलाउन नसके विश्व पौडी महासंघले नेपालको सदस्यता समेत निलम्बित गर्ने बताइएको छ ।
गएको वैशाख ८ गते भएको संघको पाँचौं साधारणसभाले अघिल्लो कार्यसमितिका महासचिव जगतमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा चार वर्षका लागि नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो । तत्कालिन अध्यक्ष बज्राचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न साधारणसभामा उनको भने उम्मेदवारी थिएन ।
‘नेपाल पौडी संघलाई वार्षिक ३० हजार डलर दिँदै आइरहेको वर्ल्ड अक्वाटिक्सले संघमा उत्पन्न विवादको कारण देखाउँदै अनुदानरोक्ने चेतावनीपूर्ण पत्र पठाएको छ,’ नेपाल स्विमिङ एसोसिएसन आइडीको इमेलबाट प्राप्त प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वर्ल्ड अक्वाटिक्सको विधानअनुसार निवर्तमान अध्यक्ष र निर्वाचित अध्यक्षको संयुक्त दस्तखत प्राप्त भएपछि मात्र निर्वाचनलाई वैधानिकता दिने प्रावधान छ । त्यसअनुसार बज्राचार्यले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि यो समस्या आएको हो ।’
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको स्वीकृतिपछि अध्यक्ष बज्राचार्यकै अध्यक्षतामा नेपाल ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीको समेत रोहबरमा संघको साधारणसभा सम्पन्न भएको थियो ।
बज्राचार्यले आफू पुनः अध्यक्षमा निर्वाचित नहुने देखि पछि कुनियतका साथ निर्वाचन प्रक्रियामा भाग नलिएको नयाँ कार्यसमितिका एक पदाधिकारीले आरोप लगाएका छन् ।
‘सुरुमा त उहाँले मलाई आजीवन मानार्थ अध्यक्ष दिनुस, म हस्ताक्षर गर्छु भन्नुभयो । त्यही सहमतीअनुसार हामीले उहाँलाई मानार्थ अध्यक्षको पत्र पनि दियौं । तर त्यसपछि पटक–पटक मौखिक तथा लिखित रुपमा आग्रह गर्दा पनि उहाँले हस्ताक्षर गर्न मानिरहनुभएको छैन,’ ती पदाधिकारीलाई उधृत गर्दै इमेलमा लेखिएको छ ।
‘पौडी खेलप्रति माया भए बज्राचार्यले नैतिकताको आधारमा समस्या समाधानमा अग्रसरता देखाउनुपर्छ । निर्वाचन सम्पन्न प्रतिवेदन सहित बरबुझारथ कागजात पठाएको भए विश्व पौडी महासंघले मान्यता दिन्थ्यो । तर अहिले त्यो नहुँदा नयाँ समितिलाई मान्यता दिएको छैन । बेलैमा समस्या समाधान नभए वार्षिक ४० लाख अनुदान मात्र होइन नेपाल वर्ल्ड अक्वाटिक्सको सदस्यता पनि नरहने निश्चित जस्तै छ,’ इमेलमा लेखिएको छ, ‘त्यसो भएमा नेपालमा पौडी खेलको विकासमा अन्धकार सिर्जना हुनेछ । हाल वाइल्ड कार्डमार्फत ओलम्पिकमा सहभागी हुँदै आएका खेलाडीले अब उपरान्त सहभागी हुन पाउने छैनन् । वैदेशिक सहभागिता बन्द हुनेछ । संघमा भएको समस्याका बारेमा नियामक निकायहरु राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई पत्रमार्फतै जानकारी गराएका छौं । तर उहाँहरु सुने नसुने झै गरिराख्नु भएको छ ।’
