काठमाडौं । ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए) का महानिर्देशक हुसेन अल मुसल्लमले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)को विवाद समाधानका लागि सरोकारवालाबीच भएको सम्झौता पालनाका लागि नेपाल इक्वेस्ट्रियन संघलाई दबाब दिएका छन् ।
ओसिएको पहलमा यही मार्च ११ मा महानिर्देशक हुसेनकै अध्यक्षतामा बसेको सरोकारवालाबीचको बैठकबाट दुई बूदें सम्झौता भएको थियो ।
सरोकारवाला पक्षहरुबीचको बैठकले १५ दिनभित्र एनओसीको विशेष साधारणसभा बोलाएर एनओसीविरुद्ध अदालतमा मुद्धा दायर गरेका पाँच संघलाई पूर्ण सदस्यता प्रदान गर्ने र सबै संघले विना सर्त तत्काल मुद्धा फिर्ता लिने सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौतामा एनओसीका तर्फबाट अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ, मोडर्न पेन्ट्राथलन संघका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ, इक्वेस्ट्रियन संघका अध्यक्ष रवि राजकर्णिकार, रग्बी संघका अध्यक्ष दीपक देवकोटा, स्केटिङ तथा स्केट बोर्डिङ संघका अध्यक्ष अच्युत खनाल र बेसबल तथा सफ्टबल संघका अध्यक्ष दीपक न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

उक्त बैठकमा एनओसीका पूर्व महासचिव एवं नेपाल ट्रायथलन संघका अध्यक्ष निलेन्द्रराज श्रेष्ठको उपस्थिती रहेको बताइएको थियो ।
सम्झौताअनुसार बुधबार विशेष साधारणसभा बोलाएर एनओसीले पाँचवटै संघलाई पूर्ण सदस्यता दिइसकेको छ । यसैगरि इक्वेस्ट्रियन बाहेकका संघहरुले पनि अदालतबाट मुद्धा फिर्ता लिइसकेका छन् ।
इक्वेस्ट्रियन संघले अदालतबाट मुद्धा फिर्ता नलिएको विषयलाई आफूहरुले निक्कै गम्भीरताका साथ लिएको जनाउ दिँदै हुसेनले संघका अध्यक्ष राजकर्णिकारलाई सोमबार चेतावनीमुलक भाषामा पत्र लेखेका छन् ।
‘मार्च ११ मा कुवेतमा भएको सम्झौताअनुसार नेपाल इक्वेस्ट्रियन संघले अहिलेसम्म पनि एनओसीविरुद्धको मुद्धा फिर्ता नलिएको विषय आश्चर्यजनक छ । एनओसी र बाँकी चार संघले सम्झौताअनुसार काम गरिरहेको अवस्थामा हस्ताक्षर गर्ने तपाईं आफैले सम्झौताको सम्मान नगर्नुले नेपाल ओलम्पिक मुभमेन्टले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्नेमा तपाईं इच्छुक नरहेको देखिन्छ,’ पत्रमा हुसेनले लेखेका छन् ।
पत्रमा हुसेनले इक्वेस्ट्रियन संघका अध्यक्ष राजकर्णिकारलाई प्रश्न गरेका छन्, ‘तपाईं आफैले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता पालना गर्नुहुन्छ की गर्नुहुन्न ?’

पुस दोस्रो साता सम्पन्न एनओसीको साधारणसभाले अध्यक्षमा नेपाल स्की संघका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठलाई निरन्तरता दिँदै १९ सदस्यीय कार्यसमिति निर्वाचित गरेको थियो । साधारणसभाबाट नेपाल र्याफ्टिङ एन्ड कनोइङ संघका अध्यक्ष राजीव श्रेष्ठ महासचिवमा सर्वसम्मत भएका थिए ।
आफूहरुले एनओसीको सदस्यता नपाएको भन्दै नेपाल मोर्डन पेन्ट्राथलन संघ, नेपाल इक्वेस्ट्रियन संघ, नेपाल रग्बी संघ, नेपाल स्केटिङ तथा स्केट बोर्डिङ संघ र नेपाल बेसबल तथा सफ्टबल संघले साधारणसभा रोकिपाउँ भन्दै अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।
जहाँ अदालतले स्टे अर्डर जारी गरेर चुनाव नगर्न आदेश जारी गरेको थियो । एनओसीले भने अदालतको आदेश आफूहरुले नपाएको भन्दै साधारणसभा आयोजना गरेको थियो ।
अदालतमा मुद्धा परेको कारण देखाउँदै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले एनओसी निर्वाचनलाई अवैधानिक भन्दै आएका छन् । आइओसी र ओसिएले पनि देशभित्रको कानुनी समस्या सुल्झाउनका लागि एनओसीलाई दबाब दिँदै आएको थियो ।
तर मार्च ११ मा ओसिएका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट दुई बूदे सम्झौता भएपछि एनओसी विवाद समाधानको बाटोमा अघि बढेको थियो ।