काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का निवर्तमान अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारीमा रहँदा खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राख्न अपिल गर्दै १५ बूंदे सुझाव पेश गरेका छन् ।
आइतबार अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बु र शिक्षामन्त्री अशोक राईलाई भेटेर सुझावपत्र बुझाएका थिए । देशको आर्थिक, सामाजिक तथा स्वास्थ्यको विकासमा खेलकुदले निर्वाह गर्न सक्ने भूमिकाबारे व्याख्या गर्दै शेर्पाले बजेटले लिनुपर्ने प्राथमिकताको वारेमा सुझाव दिएका छन् ।
‘राजनीतिक आन्दोलनले गन्तव्य प्राप्त गरिसकेपछि अबको बाटो आर्थिक क्रान्ति र समाजको सर्वाङगिण विकासको नै भएकोमा दुईमत हुन सक्दैन,’ शेर्पाले सुझावपत्रमा लेखेका छन्, ‘सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारीमा रहिरहँदा खेलकुदमार्फत समग्र देशको सामाजिक तथा आर्थिक विकासका साथै नेपालीपनमा गौरवबोध गराउन सकिने केही सुझाव बुदागत रुपमै प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु ।’
शेर्पाले आगामी बजेटमार्फत मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थका साथै स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष हानी हुने बस्तुको विक्रीमा खेलकुद कर लगाई उठेको रकम खेल विकासमा खर्चिने सुझाव दिएका छन् । यसैगरी खेलकुदलाई विद्यालयस्तरबाटै अनिवार्य गर्ने र खेलकुद शिक्षा प्रवद्र्धन गर्न विद्यालयको मापदण्ड निर्धारण गर्द सम्बन्धित विद्यालयले खेलकुदलाई दिएके महत्वलाई आधार बनाउनुपर्ने शेर्पाको तर्क छ । यसरी खेलकुद शिक्षा अनिवार्य गर्न सके विद्यालयबाट नियमित रुपमा राम्रा खेलाडी उत्पादन हुने उनले उल्लेख गरेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधारविना खेल विकास असम्भव रहेको चर्चा गर्दै उनले देशभित्र आवश्यक मात्रामा प्रतियोगिता तथा अभ्यासस्थल तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यसका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वाधार महाशाखा वा खेलकुद पूर्वाधार विभाग बनाई स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका कामहरुलाई योजनाबद्ध र प्रभावकारी बनाउनु जरुरी हुने शेर्पाको सुझाव छ ।
‘त्यस्तो महाशाखा वा विभागले देशैभरी हाल भएका विभिन्न खेलका पूर्वाधारको तथ्यांक संकलन गर्नेछ । त्यसपछि भुगोल, जनसंख्या र सम्बन्धित स्थानको सम्भावनालगायतका विषयमा विज्ञहरुबाट अध्ययनपश्चात नेपालमा कुन खेलका लागि कतिवटा र कहाँ कहाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका, कतिवटा र कहाँ कहाँ राष्ट्रिय स्तरका, कतिवटा र कहाँ कहाँ प्रदेश स्तरका, कतिवटा र कहाँ कहाँ स्थानीय स्तरका रंगशाला, कभर्डहल, वा मैदान आवश्यक छ भन्ने प्रतिवेदन तयार गर्नेछ,’ शेर्पाको सुझाव पत्रमा लेखिएको छ, ‘त्यसैको आधारमा उक्त महाशाखा वा विभागमार्फत स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारका पूर्वाधार निर्माण तथा विकास योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा कुनै पनि योजना दोहोरिने (डुप्लिकेसन हुने) सम्भावना रहन्न र आवश्यक पूर्वाधारमात्र बन्ने, तर अनावश्यक रुपमा राष्ट्रिय बजेट खेर जाने सम्भावना रहन्न ।’
खेलकुदमा लागेका विभिन्न स्तरका क्लब र संघ तथा गतिविधिलाई प्रवर्धन गर्न सरकारले व्यापारिक संस्थाहरुलाई खेलकुदमा प्रायोजन गरेवापत निश्चित कर छुटको व्यवस्था तथा व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी (सिएसआर)को रकमलाई पनि खेलकुदमा लगानी गर्न मिल्ने वातावरण बनाउन सकिने शेर्पाले सुझाएका छन् ।
त्यस्तै कुनै पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता तथा आयोजना गर्नुअघि पर्याप्त तयारी गरे देशको गौरव बढाउन सकिने र त्यसका लागि निश्चित मापदण्ड तोकी राजश्व विभागको निगरानीमा राफल वा चिटठा सञ्चालन गरि बजेट व्यवस्थापनको नीति बनाउन सकिने उपाय शेर्पाले सुझाएका छन् ।
यसैगरी स्स्थ अनुशासित र जिम्मेवार नागरिक उत्पादनका लागि विद्यार्थीलक्षित रात्रीकालिन प्रशिक्षण स्थलको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय आधिकारिक प्रतियोगिताहरुमा देशका लागि पदक जित्ने खेलाडीहरुलाई शैक्षिक योग्यता तथा उसले जितेको पदकको आधारमा सरकारका विभिन्न निकायहरुका साथै निजी क्षेत्रमा विशेष खेलाडी कोटा नै निर्धारण गरि रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने, कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिनुपूर्व लामो र प्रभावकारी तयारीको व्यवस्था मिलाउने र त्यसक्रममा प्रशिक्षणरत खेलाडी, प्रशिक्षक तथा व्यवस्थापकलाई प्रशिक्षण भत्ता र प्रशिक्षण अवधिको सम्पूर्ण खर्च राज्यले बेहोर्नुपर्ने शेर्पाका सुझावमा उल्लेख छन् ।
सबै खेलमा प्रत्येक उमेर समूह तथा राष्ट्रिय टिमका खेलाडीका लागि नियमित प्रशिक्षण र प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रशिक्षक र खेल व्यवस्थापकहरुको दरबन्दी सिर्जना गर्ने, शाहसिक खेलमार्फत खेल पर्यटन अगाडि बढाउन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिताहरु सरकारकै पहलमा वार्षिक रुपमा सञ्चालन गर्ने, सहिद स्मारक लिगअन्तर्गत ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ डिभिजनका क्लबलाई सरकारी निकायबाट आर्थिक अनुदान वा नीतिगत रुपमै प्रायोजकको व्यवस्था गर्नुपर्ने, फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितालाई नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न कम्तिमा दुईवटा आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका रंगशाला बनाउने, क्रिकेटको विकासक्रमलाई थप व्यवस्थित गर्न सरकारले विशेष महत्वका साथ तत्काल ठूला अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका केही रंगशाला बनाउने, सरकारकै नेतृत्वमा नेपाललाई खेलकुद पर्यटनको गन्तव्य बनाउने लगायतका सुझाव शेर्पाले दिएका छन् ।
आइतबार अर्थमन्त्री, युवा तथा खेलकुद मन्त्री र शिक्षा मन्त्री आफ्ना सुझावप्रति सकारात्मक रहेको शेर्पाले बताए । ‘आज माननीय मन्त्रीज्यूहरुले सुझाव दिएकोमा धन्यवाद दिनुभयो र यथासम्भव बजेटमा समावेश गर्ने बताउनुभएको छ । अझै माननीय पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीज्यूलाई पनि शाहसिक खेलकुदको सन्दर्वमा केन्द्रित रहेर सुझाव दिने तयारी गरिरहेको छु,’ शेर्पाले भने, ‘नेपालको खेलकुदमा ठूलो सम्भावना रहेको प्रमाणित भइसकेको छ । अब सरकारी लगानीलाई व्यवस्थित र योजनाबद्ध बनाउन सकियो भने हामी धेरै अगाडि बढ्न सक्छौं । खेलकुदकै माध्यमबाट देशको समाज र अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा पुग्न सक्छ ।’
