काठमाडौं । नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकाय अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) र समग्र नेपाली खेलकुदको नियमनकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) बीच पछिल्लो केही समयदेखि सुरु भएको आरोप–प्रत्यारोप उत्कर्षमा पुग्दा आइतबार नेपाली खेलकुदका दुई ठूला निकायबीच दिनभर नै दन्तबजान भइरहयो ।
यही चैत १२ गते दशरथ रंगशालामा नेपाल र हङकङबीच अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल हुने तय थियो । तर पछिल्लो समय राखेपसँगको प्रशासनिक सम्बन्ध सुमधुर राख्न नसकेको एन्फाले दिउसो साढे २ बजे एउटा विज्ञप्ति निकालेर त्यो खेल रद्ध भएको जनायो । एन्फाको जिकिर थियो, ‘राखेपले रंगशाला प्रयोगको अनुमती नदिएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय खेल गराउन सकेन ।’
प्रशासनिक कमजोरी तथा आफैभित्रका थुप्रै विवादका कारण आलोचित एन्फा नेतृत्वका पक्षधरले त्यही विज्ञप्ति सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्दै नेपाली खेलकुद विगार्ने मियो नै राखेप भएको र वर्तमानमा एन्फाका असन्तुष्ट पक्षले त्यसमा उत्प्रेरकको काम गरेको आरोप लगाउन थाले । फुटबलको निक्कै लोकप्रियता भएको नेपालमा यो खवर आगोसरी फैलियो । सर्वत्र आलोचित एन्फालाई कृत्तिम राहत मिल्यो । राखेपको आलोचना हुन थाल्यो । वा प्रायोजित रुपमा गर्न थालियो ।
तर त्यसको एक घण्टा पनि नबित्दै राखेपले अर्को एउटा पत्र सार्वजनिक गर्यो । यही चैत ३ गते एन्फाका नाममा काटिएको पत्रमा प्रष्टसँग ‘साउन्ड सिस्टम, फ्लड लाइट र स्कोरबोर्डलगायतका सामाग्री प्रयोगका लागि ४५ हजार रुपैयाँ राष्ट्रिय बाँणिज्य बैंकमा रहेको राखेपको खातामा जम्मा गरेर सक्कल भौचर बुझाएपछि रंगशाला प्रयोग गर्नु’ भनिएको छ ।
एन्फाले केही घण्टाअघि फुटबलप्रेमीको सान्त्वना बटुल्ने प्रयासका साथ जारी गरेको विज्ञप्ति राखेपको पत्रले ‘फेक’ सावित गरिदियो । सामाजिक सञ्जालमा एकाएक एन्फाले पाउन थालेको सहानुभूति उल्टो थपिएको आक्रोषमा परिणत भयो । आफ्ना निर्देशन पटक–पटक बेवास्था गर्दा एन्फासँग रुष्ट हुँदै गएको खेलकुदको सर्वोच्च सरकारी निकाय राखेपको इगोमा एन्फाको त्यो विज्ञप्ति अनि पदाधिकारीहरुले त्यही विज्ञप्ति सेयर गर्दै सरकारविरुद्ध लेखेका स्ट्याटसहरुले आगोमा पेट्रोल छर्केजस्तै काम गर्यो ।
राखेप थप प्रतिक्रियात्मक भएर चैत ५ गते एन्फालाई अन्तर्राष्ट्रिय खेल गराउनका लागि सुरक्षा व्यवस्थालगायत केही सर्तसहित पठाएको पत्र पनि सार्वजनिक गर्यो । जसबाट राखेपले मैदान नदिएको भन्ने एन्फाको आरोप लिखित सरकारी कागजातले नै झुठो सावित भयो ।
यही कारण राखेप थप प्रतिक्रियात्मक भएर चैत ५ गते एन्फालाई अन्तर्राष्ट्रिय खेल गराउनका लागि सुरक्षा व्यवस्थालगायत केही सर्तसहित पठाएको पत्र पनि सार्वजनिक गर्यो । जसबाट राखेपले मैदान नदिएको भन्ने एन्फाको आरोप लिखित सरकारी कागजातले नै झुठो सावित भयो ।
तथापि एन्फाका प्रवक्ता सुरेश शाह तथा प्रमूख कार्यकारी अधिकृत इन्द्रमान तुलाधर राखेपले जस्तो पत्र सार्वजनिक गरे पनि रंगशाला नदिने नियतका साथ आफूहरुलाई दुःख दिएको दावी गर्छन । शाह भन्छन्, ‘३ गतेको पत्र आएकै हो । हामीले बैंकमा पैसा जम्मा गरेर जानुपर्नेमा चेक लिएर राखेपमै बुझाउन गयौं । उहाँहरुले लिन मान्नुभएन । यसमा हाम्रो सामान्य प्राविधिक त्रुटी भएको हो । तर ५ गतेको पत्र एन्फाले पाएकै छैन । उहाँहरुको नियत नै खेल गर्न दिने खालको छैन ।’
‘हामीले प्रत्येक दिन घण्टौं यही रंगशालाको स्वीकृति र विभिन्न क्लबका विदेशी खेलाडी तथा राष्ट्रिय टिमका मुख्य प्रशिक्षकको श्रम स्वीकृतिका लागि सिफारिस माग्न राखेपमा धाएका छौं । राखेपका कर्मचारीहरुले हामीसँग एन्फाबाट राखेपले पठाएका कुनै पनि पत्रको जवाफ नआएको, एन्फाले आफ्ना कुरा नमानेको कारण दिन नसकिने बताउनुभयो,’ तुलाधर थप्छन्, ‘एन्फाको गल्ती भए कार्वाही गर्न सक्नुपर्छ । पदाधिकारी वा कर्मचारीको गल्ती भए जसले गल्ती गरेको छ, उसलाई कार्वाही गर्नुपर्यो । तर खेलाडी र प्रशिक्षकको श्रम स्वीकृतिको पत्र नदिने, रंगशाला नदिने, राष्ट्रिय लिगलाई स्वीकृति नदिने जस्ता काम राखेपबाट हुँदै आएको छ । उहाँहरुको नियत नै ठिक थिएन ।’
एन्फासँग अन्तर्राष्ट्रिय खेल गराउन विगतमा राखेपले कहिल्यै पैसा नलिएको जिकिर गर्दै तुलाधरले यसपाली साउन्ड सिस्टम, फ्लड लाइट र स्कोरबोर्डको नाममा पैसा माग्नुले नै राखेपको खराव नियत पु्ष्टि भएको आरोप लगाए ।
उता राखेपका सदस्यसचिव रामचरित्र मेहताको भनाईले एन्फाका सबै दावीलाई हावादारी करार गर्छ । ‘उहाँहरुलाई खेल गराउने स्वीकृति दिएको ५ दिनपछि मैदान पाइएन भनेर खेल रद्ध गर्नुभएको छ । सरकारी कागजले झुठो बोल्दैन । देशको नियम कानून मान्न, सरोकारवालाको भावनाको सम्मान गर्न, नियमित रुपमा खेल गराउन र शुसासन कायम गर्न राखेपले पटकपटक दिएको निर्देशन उहाँहरुले पालना गरिरहनुभएको थिएन,’ सदस्यसचिव मेहताले खेलाडी डटकमसँग भने,‘यसै सन्दर्वमा जबरजस्ती गरिन लागेको निर्वाचन विधिसम्मत तरिकाले गर्नुस भनेर राखेपले दिएको निर्देशन पनि उहाँहरुलाई बिझेको थियो । यही कारण उहाँहरुले सरकारलाई बदनाम गर्ने प्रयास गर्नुभयो ।’
हामीले त्यो अवैधानिक निर्वाचन रोकेर तीन दिनभित्र जानकारी गराउन निर्देशन दियौं । एन्फाले राखेपलाई झुठो आरोप लगाएर बदनाम गर्न खोज्नुको चुरो कारण त्यही हो । आफ्नो नालायकी र दूर्नियत लुकाउने प्रयासमात्र हो ।
राखेपका एक वरिष्ठ कर्मचारी त एन्फाप्रति अझै आक्रोषित देखिए । उनले भने, ‘एन्फाले वर्षौदेखि प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्ने लिग समेत गर्न सकेको छैन । साधारणसभाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरिरहेको छैन । त्यहाँभित्र बेथिति र भ्रष्टाचार उत्कर्षमा छ । अहिले त्यही बेथिति, भ्रष्टाचार र कुशासनको निरन्तरतास्वरुप विधान र देशको कानूनविपरित अर्ली इलेक्सनको नाटक रचिँदैछ । परिषदले देशको कानून मिचेको कुरालाई स्वीकार गर्न सक्दैन । हामीले त्यो अवैधानिक निर्वाचन रोकेर तीन दिनभित्र जानकारी गराउन निर्देशन दियौं । एन्फाले राखेपलाई झुठो आरोप लगाएर बदनाम गर्न खोज्नुको चुरो कारण त्यही हो । आफ्नो नालायकी र दूर्नियत लुकाउने प्रयासमात्र हो ।’
यति सब भइसकेपछि एन्फाले साँझपख राखेपलाई अर्को पत्र पठायो । तीन दिनअघि चुनाव रोकेर जानकारी गराउनु भनेको निर्देशनको जवाफमा एन्फाले चुनाव विधानसम्मत भएको, एन्फा स्वायत्त संस्था भएको, अदालतले चुनाव रोक्नुनपर्ने भनेको, फिफा र एएफसीले चुनाव नगरे प्रतिबन्ध लगाउनेलगायतका विषय राखेर चुनाव रोक्न नसकिने भन्यो । एन्फाले बरु चुनाव सहज रुपमा सम्पन्न गर्न राखेपलाई सहयोगका लागि अनुरोध समेत गर्यो ।
एन्फा र राखेपबीचको दन्तबजानको प्रभाव प्रदेश स्तरसम्म पुग्न पनि समय लागेन । गण्डकी प्रदेश खेलकुद विकास प्रदेश खेलकुद विकास परिषदले सबै जिल्ला खेलकुद विकास समितिलाई जिल्ला फुटबल संघका पुराना प्रतिनिधिलाई चुनावमा भाग लिन नदिने गरि नियमन गर्ने आसयको निर्देशन पत्र पठायो ।
कसरी सिर्जना भयो जटिलता ?
एन्फा र राखेपबीचको दन्तबजानले एउटा खेल हुने की नहुने भन्दा धेरै अर्थ बोकेको छ । नेपाली खेलकुदका दुई प्रभावशाली संस्थाबीचको सम्बन्ध शुक्रबारको मौसमजसरी एकाएक बिग्रिएको होइन । यसका लागि धेरै लामो पृष्ठभूमिले काम गरेको छ ।
पछिल्लो एक साताभित्रमात्र नेपाली फुटबलमा हुनै नहुने धेरै कुरा एकसाथ भए । चलिरहेको पुरुष राष्ट्रिय लिग र भर्खर सुरु भएको महिला राष्ट्रिय लिग एकाएक अनिश्चित कालका लागि स्थगित भए । कारण थियो, दुवै लिगमा विभिन्न क्लबबाट सहभागी भएका विदेशी खेलाडीको श्रम स्वीकृति नहुनु र महिला लिगका लागि त एन्फाले राखेपसँग स्वीकृति समेत लिएको थिएन ।
चलिरहेका लिग अचानक स्थगित हुँदा सहभागी क्लब र खेलाडी अन्योलको धुँवाभित्र रुमल्लिइरहेका छन् । उसै दुब्लाउँदै गएका क्लबको आर्थिक भार पनि अनिश्चित रुपमा बढ्न पुग्यो ।
अदालतमा एन्फा र फुटबलसँग जोडिएका दर्जनौ मुद्धा छन् । प्रत्येक दिन जसो अदालतका इजलासमा नेपाली फुटबलको विषयमा बहस र छलफल भइरहन्छन् । सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग नभएको तीन वर्ष नाघिसक्यो । चैत २८ बाट गर्ने भनेर एन्फाले पछिल्लो पटक फेरि मिति तय गरे पनि क्लबहरु त्यसका लागि तयार छैनन् । शीर्ष डिभिजन क्लबका पदाधिकारीहरु एन्फा मुख्यालयमा अनसन बस्न थालेको ७ दिन भइसक्यो ।
देशकै सबभन्दा सुविधा सम्पन्न तथा दशकौंदेखि नेपाली फुटबलको सेवा गर्दै आएको दशरथ रंगशालाले फिफा र एएफसीबाट अन्तर्राष्ट्रिय खेल गराउने हैसियत गुमाएको पनि २८ महिना भइसक्यो । गुमेको त्यो हैसियत पुन प्राप्त गर्नका लागि रंगशालामा सामान्य सुधार पनि गरिएको छैन ।
लिग सुनिश्चितताको माग राख्दै एन्फा मुख्यालयमा खेलाडीले कहिले ताल्चा लगाउँछन् त कहिले मुलद्धारमा आफूले देशका लागि जितेका पदक झुण्ड्याएर भद्र विरोध प्रदर्शन गर्छन । देशकै सबभन्दा सुविधा सम्पन्न तथा दशकौंदेखि नेपाली फुटबलको सेवा गर्दै आएको दशरथ रंगशालाले फिफा र एएफसीबाट अन्तर्राष्ट्रिय खेल गराउने हैसियत गुमाएको पनि २८ महिना भइसक्यो । गुमेको त्यो हैसियत पुन प्राप्त गर्नका लागि रंगशालामा सामान्य सुधार पनि गरिएको छैन ।
समाज र देशमात्र नभई समग्र मानव सभ्यतालाई नै जोड्ने क्षमता भएको फुटबल नेपालमा भने फुटको माध्यमका रुपमा स्थापित छ । यस्ता हुन नहुने तर भइरहेका कुराको सूचि नेपाली फुटबलमा धेरै लामो भइसक्यो ।
वर्तमानको परिस्थिती विगतदेखि थाँती रहँदै आएका यस्तै कुराहरुको परिणाम हो । नेतृत्वले सबैलाई सम्हालेर लान नसक्नु, सरोकारवालालाई एकजुट बनाउनुको साटो उपयोगवादी नीति लिएर प्रयोग गर्ने र आफ्नो फाइदा सकिएपछि फालिदिने गर्नाले पनि फुटबललाई अहिले निक्कै जटिल स्थितीमा पुर्याएको छ । सरोकारवालाहरु एउटा टिम भएर अघि बढ्न नसक्दा बाह्य हस्तक्षेप अपेक्षा गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
‘अर्ली इलेक्सन’ले अस्तित्वकै संकट
समग्रमा नेपाली फुटबल इतिहासमै पहिलो पटक अस्तित्वकै संकटमा पुगेको छ । आन्तरिक कलह, शक्ति संघर्ष, बेथिति, भ्रष्टाचार, कुशासनका कीर्तिमानी विगतको इतिहासले पछिल्लो पटक ‘अर्ली इलेक्सन’ को नाममा क्लाइमेक्स पायो ।
आगामी असार ५ गतेसम्मको कार्यकाल रहे पनि एन्फा नेतृत्वले माघ २८ मा आगामी चार वर्षे कार्यकालका लागि चुनाव गर्ने तयारी गरेको थियो । त्यहीँबाट विवादले विष्फोटको रुप लिन थाल्यो । किनकी एन्फाले प्रस्ताव गरेको ‘अर्ली इलेक्सन’का लागि जिल्ला संघको चुनाव हुने थिएन ।
यही कारण एन्फाको ‘अर्ली इलेक्सन’ विरुद्ध सरोकारवालाहरुबाट पहिला जिल्लाबाट प्रतिनिधि चयनको निर्वाचन हुनुपर्ने र ताजा प्रतिनिधिबाट केन्द्रको चुनाव हुनुपर्ने भन्दै परेका फरक मुद्धामा पाटन उच्च अदालतले पुष २८ र माघ ४ गते स्टे अर्डर जारी गरेपछि एन्फाले उम्मेदवारी दर्तासम्मको प्रक्रिया सम्पन्न गरेर माघ ६ गते निर्वाचनका सबै प्रक्रिया स्थगित गरेको सूचना जारी गरेको थियो ।
अदालतले माघ २७ गते चुनाव स्थगनकालागि जारी गरेको स्टे अर्डर खारेज गरेपछि एन्फाले चुनावको परिमार्जित तालिका बनाएरु फागुन १ बाट प्रक्रिया पुनस्थापित गर्यो । नयाँ कार्यतालिकाले फागुन २७ गतेका लागि चुनावको नयाँ मिति तय गर्यो ।
त्यो मितिमा पनि चुनाव हुन सकेन । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ को आम निर्वाचनका कारण एन्फालाई चुनाव नगर्न निर्देशन दियो । आम निर्वाचन सकिएर नतिजा समेत आइनपुग्दै एन्फाले चैत १३ का लागि फेरि ‘अर्ली इलेक्सन’को मिति तोक्यो ।
राखेपले सुरुदेखि नै विधिसंगत रुपमा पहिला जिल्लाको चुनाव गरेर मात्र केन्द्रको चुनाव गर्नु भनेर एन्फालाई निर्देशन दिइरहेकै थियो । बिहीबार त चैत १३ को चुनाव स्थगित गरि ३ दिनभित्र लिखित जानकारी गराउनु भनेर एन्फालाई राखेपले निर्देशन दिएको थियो ।
आज त्यो समयसिमा सकिँदा राखेपको निर्देशनअनुसार पत्र पठाउनुको साटो एन्फाले उल्टै ‘राखेपका कारण अन्तर्राष्ट्रिय खेल गर्न सकिएन’ भनेर मुठभेडको बाटो रोजेको देखिन्छ ।
मैदानभित्रको खेलमा ठूल्ठुला समस्या छन् । अन्तर्राष्ट्रिय खेल गराउन नसक्ने अवस्था छ । सुचारु रहेका प्रतियोगिता रोक्नुपरेको छ । क्लब आन्दोलित छन् । खेलाडी आन्दोलित छन् । शीर्ष डिभिजनमा तीन वर्षअघि भएको लिगमा रेलिगेसनमा परेको टिमको टुंगो लगाउन सकिरहेको छैन ।
समस्याका चाङ
अदालतमा मुद्धा विचाराधिन नै छन् । त्यसमाथि ‘अदालतले चुनावी प्रक्रिया रोक्नु भनेका कारण आफूहरुले उम्मेदवारी दर्ता नगराएको, तर एन्फाले अटेर गर्दै त्यही समयमा उम्मेदवारी दर्ताको प्रक्रिया सकिसकेका कारण उम्मेदवार बन्ने अधिकार हनन भएको’ भन्दै उपाध्यक्ष विराटजंग शाहीलगायतले हालेको मुद्धा अदालतको बेन्चमा थपिएको छ ।
मैदानभित्रको खेलमा ठूल्ठुला समस्या छन् । अन्तर्राष्ट्रिय खेल गराउन नसक्ने अवस्था छ । सुचारु रहेका प्रतियोगिता रोक्नुपरेको छ । क्लब आन्दोलित छन् । खेलाडी आन्दोलित छन् । शीर्ष डिभिजनमा तीन वर्षअघि भएको लिगमा रेलिगेसनमा परेको टिमको टुंगो लगाउन सकिरहेको छैन ।
प्रशासनिक रुपमा पनि यति धेरै समस्या सिर्जना भएको छ की, अन्तर्राष्ट्रिय नक्सामा नेपाली फुटबलको अस्तित्व नरहने हो की भन्ने त्रास उत्पन्न भएको छ । सरकार र सरोकारवाला ‘अर्ली इलेक्सन’ हुन नदिने पक्षमा छन् । जवकि फिफा र एएफसी भने त्यसो गर्न नपाए निलम्बन गर्ने भन्दै एन्फालाई पत्राचार गरिरहेका छन् । विगतमा एन्फा आफैले नेपालको परिस्थिती र आफ्ना कदमहरुको सही जानकारी गराउनुको साटो आफू अनुकुल पत्राचार गर्दै तयार गरेको आधारका कारण फिफा र एएफसी यस्तो अडान लिने अवस्थामा पुगेका छन् ।
‘उहाँहरुले सधै फिफा र एएफसीलाई नेपालको वास्तविक अवस्था भन्दा पनि गलत कुरा गरेर गुमराहमा राख्नुभयो । अझै पनि फिफा र एएफसीलाई विधि विधानको कुरा राख्यो भने, नेपालको वास्तविक अवस्थाबारे इमान्दार ब्रिफिङ गर्यो भने र विधानसम्मत तथा साधारणसभाको निर्णयअनुसार पहिला जिल्लाको चुनाव गरेर केन्द्रको गर्छौ भनेर उहाँहरुले नै पत्राचार गर्नुभयो भने केही समस्या हुँदैन,’ एन्फाका पूर्व अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा भन्छन्, ‘त्यसो भए सबै सरोकारवालाको माग पनि पूरा भयो । देशको कानून पनि मिचिएन । एन्फा साधारणसभाको निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन्छ र नेपाली फुटबलले गति समाउँछ ।’
‘यस्तो जटिल अवस्थामा पनि एन्फा नेतृत्व भने विवादास्पद ‘अर्ली इलेक्सन’ को चटारोमा छ । तेस्रो पटक तोकिएको चैत १३ मा चुनाव गराउने जिद्धिमा नेतृत्व यति एकोहोरो भइसकेको छ की, फुटबलका बाँकी विषय एन्फा प्रशासनको प्राथमिकतामा छैनन्’ राखेपका एक वरिष्ठ कर्मचारी भन्छन्, ‘एन्फाले अर्ली इलेक्सन गर्नुपर्ने औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन । पाँच महिनापछि नियमसँगत चुनाव गरे भइहाल्यो । त्यसमा कसैले टाउको दुखाउने छैन ।’
एन्फा नेतृत्व र राखेप तथा क्लब, खेलाडीलगायतका सरोकारवाला सबै आ–आफ्नै अडानमा छन् । फिफा र एएफसीको अडान पनि कायम छ । द्धन्द्ध यसैगरी बढ्दै गए राखेप र विपक्षीहरुले एन्फालाई चुनाव गर्न नदिन सबैखाले बल प्रयोग गर्नेछन् । अनि एन्फाले चाँही जसरी पनि चुनाव गर्न सबैखाले हतकण्डा अपनाउनेछ ।
अटेर गरेर, लुकेर वा भर्चुअल रुपमा भए पनि एन्फाले चुनाव गरिहाले राखेपले त्यसलाई मान्यता दिने छैन । नयाँ तदर्थ समिति बनाउनु त्यो अवस्थामा राखेपको बाध्यता हुनेछ । एन्फा कार्यालय कव्जा हुनेछ । अनि फेरि एन्फाले फिफा र एएफसीमा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भनेर गुहार माग्छ । त्यसपछि पनि नेपाली फुटबलको भविश्य निलम्बन नै हुनेछ ।
चुनावै गर्न नदिने सरकारको प्रयास सफल भए एन्फाले आफूलाई फाइदा पुग्नेगरि फिफा र एएफसीमा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भयो भनेर गुहार माग्नेछ । अनि आफ्नो सदस्य भएको नाताले फिफा र एएफसीले एन्फाकै कुरा सुनेर नेपाललाई निलम्बन गर्नेछ ।
जबरजस्ती अटेर गरेर, लुकेर वा भर्चुअल रुपमा भए पनि एन्फाले चुनाव गरिहाले राखेपले त्यसलाई मान्यता दिने छैन । नयाँ तदर्थ समिति बनाउनु त्यो अवस्थामा राखेपको बाध्यता हुनेछ । एन्फा कार्यालय कव्जा हुनेछ । अनि फेरि एन्फाले फिफा र एएफसीमा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भनेर गुहार माग्छ । त्यसपछि पनि नेपाली फुटबलको भविश्य निलम्बन नै हुनेछ ।
नेपाली फुटबल निलम्बनमा पर्यो भने के होला ?
सबभन्दा पहिला त नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताहरुबाट बञ्चित हुनेछ । फिफा र एएफसीबाट नेपाली फुटबललाई आउने सहयोग रोकिनेछ । माइनसमा पुगेको नेपाली फुटबल प्रशासनिक र आधार बनाउने हिसावमा जिरोमा आउनेछ ।
त्यसपछि एन्फा नेतृत्वसँगै नेपाल सरकार बाँकी सरोकारवालाहरुको पनि फिफा र एएफसीसँग पहुँच हुनेछ । घनिभूत सर्वपक्षीय छलफलहरु हुन सक्छन् । निलम्बन केही लामै जान सक्छ । जसले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा र लगानीमा घाटा त हुन्छ नै । सँगै आत्मनिर्भरताको अभ्यास पनि सुरु हुन सक्छ ।
प्रशासनिक रुपमा चाँही ?
प्रशासनिक रुपमा पक्कै सरकार र हाल विरोधमा रहेका सरोकारवालाहरुले नेपाली फुटबल निलम्बनमा पर्नुको केही प्रतिसत जिम्मेवारी लिनुपर्छ । तर सबभन्दा धेरै जिम्मेवारी भने एन्फा नेतृत्वकै भागमा जानेछ । किनकी नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकायको हैसियतमा डाडु पन्यु चलाएपछि भएका सही र गलत सबै नतिजाको जिम्मेवारी उसैले लिनुपर्छ । अरुलाई दोष दिएर पन्छिने छुट कम्तिमा एन्फा नेतृत्वले पाउनेछैन ।
समाधान के ?
संस्थापन पक्षबाट चैत १३ को चुनावमा उम्मेदवारी दिएका एन्फाकै एक पदाधिकारी नेतृत्वमा लचिलो भएर फुटबल जोगाउनुपर्ने जिम्मेवारी आइपुगेको स्वीकार्छन ।
जवाफ एन्फा नेतृत्वले नै दिनुपर्छ, आइतबार साँझ राखेपलाई पठाएको पत्र, विगतमा जारी गरेका विभिन्न विज्ञप्ति र साढे तीन वर्षदेखिको कार्यशैली भन्दा फरक शैलीमा । यस्तो जवाफ जसमा नेपाली फुटबल दूर्घटनातर्फ नभई सबै पक्षलाई एकजुट बनाउँदै साच्चै विकासको राजमार्गमा हुइकिने विश्वास झल्किनुपर्छ ।
वर्तमान अवस्थामा नेपाली फुटबललाई दूर्घटनाबाट जोगाउन नेतृत्वलाई उनको सुझाव छ, ‘अब फिफा र एएफसीलाई तत्काल कन्भिन्स गर्नुपर्छ । हामीले चाहे त्यो जटिल काम होइन । त्यसपछि सरकार र अहिले विरोधमा रहेका साथीहरुको विश्वास जित्नका लागि असारमै नियमित चुनाव गर्ने घोषणा गर्नुपर्छ । पहिला जिल्ला अनि केन्द्रको चुनाव गर्नुपर्छ । लिग लगायत रोकिएका प्रतियोगिता सुचारु गर्नका लागि एन्फा, क्लब र खेलाडीको संयुक्त बैठक राखेर सर्वसम्मतिबाट निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने नेपाली फुटबलले निकास पाउँछ । हामीले पनि एउटा ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गरेको ठहर्छ । अन्यथा हामीले चुनाव त जितौंला तर एन्फा नै नरहने भएपछि त्यो जितको के अर्थ ? फुटबल हार्ने भएपछि हामी जितेको के महत्व ?’
एन्फा सिइओ तुलाधर पनि यो भनाइसँग सहमत छन् । भन्छन्, ‘एन्फाले चुनाव गर्न र राखेपले गर्न नदिन न्वारनदेखिको बल लगाउँछन् । तर यस्तै परिस्थितीमा जे भए पनि दुवै पक्षको जित हुँदैन । चुनाव भए पनि दुवै पक्ष हार्छ । रोके पनि दुवै पक्ष हार्छ । फुटबल हार्छ ।’
‘फुटबल जोगाउने’ नारामा सबै पक्षका अडान र तर्क अनि व्यवहार देखिसकेपछि पनि एउटा प्रश्न चाँही यथावत छ, ‘चैत १३ मा एन्फाको चुनाव होला त ?’
यसको जवाफ एन्फा नेतृत्वले नै दिनुपर्छ, आइतबार साँझ राखेपलाई पठाएको पत्र, विगतमा जारी गरेका विभिन्न विज्ञप्ति र साढे तीन वर्षदेखिको कार्यशैली भन्दा फरक शैलीमा । यस्तो जवाफ जसमा नेपाली फुटबल दूर्घटनातर्फ नभई सबै पक्षलाई एकजुट बनाउँदै साच्चै विकासको राजमार्गमा हुइकिने विश्वास झल्किनुपर्छ ।
