काठमाडौं । असारे धान रोप्ने खेतजस्तै भएको भनेर दशरथ रंगशाला मैदानको अन्तर्राष्ट्रिय बदनामी भएको दुई साता पनि बितेको छैन ।
देशको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको त्यही रंगशालाको मैदान राम्रो भएन भनेर नेपालले विश्वकप छनोटअन्तर्गतको महत्त्वपूर्ण घरेलु खेल विपक्षी बहराइनको मैदानमा गएर खेलेको पनि धेरै भएको छैन । अझ रंगशालाको सुरक्षामाथि प्रश्न उठाएर युएईविरुद्धको विश्वकप छनोट खेल साउदी अरेबिया लगिएको त झन त्योभन्दा पछि हो ।
दुईवर्षसम्म ‘बी’ डिभिजनको लिग भएकै छैन । कहिले हुने टुंगो पनि छैन ।
एएफसीको इमेलको समयमै सही तरिकाले जवाफ फर्काउनुपर्छ भन्ने सामान्य चेत नभएर हो वा ढंग नपुगेर हो, नेपाली युवा टिमले एएफसी यु-२३ छनोट प्रतियोगिता खेल्न नपाएको पीडा फुटबलप्रेमीको स्मृतिमा ताजै छ ।
प्रत्येक वर्ष पूरा हुनुपर्ने लिगको साइकल भत्किइसक्यो । शीर्ष डिभिजनको लिग हुन सकिरहेको छैन । अघिल्लो वर्षको लिगमा अनियमितता भएको भन्दै एपिएफले थ्री स्टार क्लबविरुद्ध हालेको उजुरीमा १५ महिना बितिसक्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन । दुई वर्षसम्म ‘बी’ डिभिजनको लिग भएकै छैन । कहिले हुने टुंगो पनि छैन ।
दुई वर्षमा एकपटक ‘सी’ डिभिजन लिग त भयो, तर खेल मिलेमतो भएको भन्दै परेका उजुरीमाथि कुनै निष्कर्ष छैन । एसियाली फुटबल महासंघले नै चासो राख्दा समेत देशभित्र त्यसलाई गुपचुप राख्नमै नेतृत्वले आफूलाई सफल ठानिरहेको छ ।
सन् २०२७ को फिफा महिला विश्वकपमा नेपाली टिमलाई पुर्याउने भन्दै कार्यसमितिबाट मिसन २०२७ को निर्णय गरे पनि महिला लिग समयमै हुँदैन ।
जवाफदेहिता हुन्थ्यो भने बहराइनसँगको घरेलु खेल किन दशरथ रंगशालामा हुन सकेन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिन्थ्यो । जिम्मेवारलाई जवाफदेही बनाइन्थ्यो । त्यसो गर्न सकेको भए सायद युएईसँगको खेल नै काठमाडौंमा हुन्थ्यो ।
नयाँ कार्यसमिति चुनिएर आएयता एउटै बैठक विना विवाद सम्पन्न हुन सकेको छैन । कार्यसमिति स्वार्थका थुप्रै चिरामा विभक्त छ । नेतृत्वमाथि खुलेआम भ्रष्टाचारका ठुल्ठूला आरोप फुटबलकै भित्रियाले लगाइरहेका छन् । त्यसमा कुनै चित्तबुझ्दो जवाफ छैन । जवाफदेहिता भन्ने शब्द नेपाली फुटबल प्रशासनको शब्दकोषमै छैन जस्तो ।
जवाफदेहिता हुन्थ्यो भने बहराइनसँगको घरेलु खेल किन दशरथ रंगशालामा हुन सकेन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिन्थ्यो । जिम्मेवारलाई जवाफदेही बनाइन्थ्यो । त्यसो गर्न सकेको भए सायद युएईसँगको खेल नै काठमाडौंमा हुन्थ्यो । चर्च ब्वाइजको खेलमा यस्तो राष्ट्रिय बेइज्जत हुने नै थिएन ।
एन्फा र फुटबललाई भजाएर यसका नाममा फिफा र एएफसीबाट आउने डलरमा मोज गर्ने लाइसेन्स पाएका सीमित बेइमानहरूका लागि स्वर्ग भए पनि समग्रमा नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकाय समस्या नै समस्यामा छ । बेथिति र विसंगतिका विषय चर्चामात्र गर्न पनि लामै समय लाग्छ । हजारौं शब्द खर्चिनुपर्छ । झुलुक्क नेपाली फुटबल हेर्दा आस जगाउने केही देखिन्न । जताततै अँध्यारो र निराशामात्र व्याप्त छ ।
यही कारण त हो, यति सुन्दर खेलबाट विरक्तिएर दिनहुँजसो राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीले विदेश पलायन रोज्न थालेको । फुटबलसँग गहिरो प्रेममा बाँधिएर वर्षौंको कडा मिहिनेतपछि राष्ट्रिय स्तरमा पुग्नाका बावजुद नेपाली फुटबलसँग आजित हुँदै आफ्नो प्रेम र मिहिनेत अनि हासिल गरेका तमाम उपलब्धिलाई अलपत्र छोड्दै विदेसिने खेलाडीको संख्या सयौं पुगिसक्यो । जसको प्रभाव मैदानमा प्रस्टसँग देखिन थालिसकेको छ ।
उसो त नेपाली फुटबलमा प्रतिभाहरू मौलाउन होइन, ओइलाउनका लागि प्रस्फुटित हुन थालेको केही वर्ष भइसक्यो ।
प्रतिभा पलायन रोक्नेतर्फ नेतृत्वको कुनै पहल छैन । उसो त नेपाली फुटबलमा प्रतिभाहरू मौलाउन होइन, ओइलाउनका लागि प्रस्फुटित हुन थालेको केही वर्ष भइसक्यो । यिनै प्रतिभा र नेपाली फुटबलको नाममा यो सुन्दर खेलको बलात्कार गर्न पल्किएको नेतृत्वलाई लाग्न सक्छ, ‘तिमीहरूलाई मौलाउने कुनै अधिकारै छैन । तिमीहरू ओइलाउनकै लागि हौं । मौलाउने त हामी पो । यो खेललाई रसातलमै पुग्ने गरी दोहन गरेर भए पनि चप्पल पड्काउँदैको अवस्थाबाट महँगा चिल्ला कारको जीवनशैलीमा रूपान्तरित हुनु हाम्रो पो हक हो ।’
यति भूमिका किन भने नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकाय एन्फा कार्यसमितिको गत साता सम्पन्न बैठकले गरेकामध्ये एउटा निर्णय निकै आलोचित भयो । त्यो निर्णयमाथि कार्यसमितिभित्रै पनि एकमत हुन सकेन । विवाद भयो । देशभरबाट फुटबलका सरोकारवालाहरूले विरोध जनाए । उसै विभिन्न ध्रुवमा विभक्त एन्फामा विपक्षीहरूले विरोध गर्नु स्वाभाविक थियो । तर, संस्थापनकै समर्थकहरूको शिर पनि लाजले निहुरायो ।
नेपाली फुटबलमा प्रशासन नै छैन । छ भने पनि त्यो अक्षम छ वा बेइमान छ । यही कारण त हो, नेपाली फुटबल यति धेरै समस्याग्रस्त भएको । तर, एन्फाको गत साताको कार्यसमिति बैठकले गरेको एउटा निर्णयमा नेपाली फुटबलका प्रशासनिक प्रमुख महासचिवको पारिश्रमिक १ लाख २० हजार रुपैयाँबाट वृद्धि गरेर २ लाख ७० हजार रुपैयाँ पुर्याउने भन्ने थियो । मोटर, चालक, इन्धनलगायतका अरू थुप्रै सुविधा त छँदैथियो । यसकारण यो निर्णय आफैंमा विरोध र आलोचनायोग्य थियो ।
वर्षौंदेखि आर्थिक अभावको बहानामा गर्नैपर्ने प्रतियोगिताहरू नगरिरहेको एन्फाले प्रशासनिक रूपमा अस्तव्यस्त संस्थाका प्रशासनिक प्रमुखलाई एकैपटक दोब्बरभन्दा बढीको पारिश्रमिक बढाएर पुरस्कृत गर्नुपर्ने कारण के ? कुन क्षमता, कुन योग्यता र कुन उपलब्धिमूलक कामका लागि उनलाई पुरस्कृत गरिएको हो ? संस्थालाई प्रशासनिक रूपमा चुस्त दुरुस्त राख्न नसकेको, गर्नैपर्ने प्रतियोगिता तथा गतिविधिहरू गर्न नसकेको लगायतका कारणका लागि त प्रशासनिक प्रमुख कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने होइन र ?
विदेशको महासचिवसँग तलबमा मात्र नभई काम र क्षमतामा पनि तुलना गरिएको भए त्यो साँच्चिकै तर्कसंगत हुन्थ्यो । अनि विदेशको तुलनामा नेपालमा महासचिवको मात्र तलब कम हो त ? सहमहासचिवहरूको कम होला ? कोषाध्यक्ष र सहकोषाध्यक्षहरूको पनि कम होला ? प्रवक्ताको पनि कम होला ? अरू विभिन्न विभाग र समितिमा रहेर काम गर्ने कर्मचारीहरुको पनि कम होला ? प्रमुख कार्यकारी अधिकृतकै कम होला ?
पारिश्रमिक बढेकोमा तीब्र आलोचना भएपछि एन्फाका महासचिव किरण राईले तर्क गरे, ‘विदेशको तुलनामा त यो धेरै कम हो ।’
पक्कै पनि विदेशको तुलनामा यो धेरै कम हो । कम तलब भएकै कारण नेपाली फुटबललाई सही बाटोमा हिँडाउन नसकेको भए अब तलब बढेपछि हिँड्ला । तर विदेशको महासचिवसँग तलबमा मात्र नभई काम र क्षमतामा पनि तुलना गरिएको भए त्यो साँच्चिकै तर्कसंगत हुन्थ्यो । अनि विदेशको तुलनामा नेपालमा महासचिवको मात्र तलब कम हो त ? सहमहासचिवहरूको कम होला ? कोषाध्यक्ष र सहकोषाध्यक्षहरूको पनि कम होला ? प्रवक्ताको पनि कम होला ? अरू विभिन्न विभाग र समितिमा रहेर काम गर्ने कर्मचारीहरुको पनि कम होला ? प्रमुख कार्यकारी अधिकृतकै कम होला ?
एन्फा नेतृत्वको ध्यान महासचिवको तलब बढाउनेमा गइरहँदा अरू कर्मचारीको वृत्तिविकासमा किन उदासीन भएको ? एन्फामा एक्लो महासचिवले सबै प्रशासन र फुटबल गतिविधि हाँक्ने हो ?
सत्ताको मातमा अन्धो भएको नेतृत्वले त्यो सोच्न सकेन वा जरुरी ठानेन । तर, विभिन्न भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेर एन्फामा काम गर्ने ठूलो जमात आफैंले पनि आफ्ना लागि बोल्न सक्नुपर्ने थियो । आफ्नै आत्मसम्मानका लागि भए पनि ‘हामीलाई अन्याय भयो, हाम्रो पनि वृत्तिविकास हुनुपर्छ भन्न किन नसकेका होलान ?
उसो त त्यहाँ मान्छे नै कहाँ छन् र ! त्यहाँ त फगत नेतृत्वको सेवामा लिन भक्तहरू छन् । भित्रभित्र जति मन दुखे पनि मालिकको ‘सफलता’मा अट्टहास गर्न सक्ने कृत्तिम मानवहरू छन् । भोको पेटले फतक्कै गले पनि मालिकको जयजयकारमा चर्को स्वर निकाल्न सक्ने बहादुरहरू छन् ।
एन्फाभित्र यसरी इमान्दार भएर सोझै बोल्न सक्ने मानिस भएका भए त नेतृत्व यतिबिघ्न अधिनायक किन बन्न सक्थ्यो र ? उसो त त्यहाँ मान्छे नै कहाँ छन् र ! त्यहाँ त फगत नेतृत्वको सेवामा लिन भक्तहरू छन् । भित्रभित्र जति मन दुखे पनि मालिकको ‘सफलता’मा अट्टहास गर्न सक्ने कृत्तिम मानवहरू छन् । भोको पेटले फतक्कै गले पनि मालिकको जयजयकारमा चर्को स्वर निकाल्न सक्ने बहादुरहरू छन् । यस्ता भक्तहरू भएपछि नेतृत्वको भ्रष्टीकरण गति झन तीव्र हुनु स्वाभाविक नै हो ।
भित्रका भक्तहरूको सामर्थ्य पुग्ने अपेक्षा नै भएन । पदाधिकारीकै अर्को खेमाले पनि सकेनन् । बाहिरका सरोकारवालाका फेसबुके अभियानले अहंकारी नेतृत्वसामु कसरी लछारपाटो लाउनु ? वर्षमा एक पटक गर्नैपर्ने साधारणसभामा साथ लिन तिनले मागेका सबथोक दिएकै छन् । विदेश भ्रमणको मौका, बारम्बार काठमाडौं आउजाउका लागि भत्ता र सुविधासहितको बहाना अनि ऐन मौकामा नगदनारायणको भागसमेत लगाएपछि नेतृत्वको स्वार्थमा साँच्चै आवाज निकाल्न तिनलाई पनि सजिलो त कहाँ छ र !
भनिन्छ नि, ‘सत्ताले मान्छेलाई भ्रष्ट बनाउँदैन । गलत मान्छे त्यहाँ पुगे भनेचाहिँ बरू उनीहरूले सत्तालाई नै भ्रष्ट बनाउँछन् ।’ नेपाली फुटबलमा अहिले भएको ठ्याक्कै त्यही हो । यहीं भित्रबाट, फुटबलको विद्यमान संरचनाबाटै हल खोज्न सम्भव देखिन्न । एन्फाको प्रशासनिक पिरामिडभित्र तलदेखि माथिसम्मै गलत मान्छे सत्तामा छन् । केही हजार भत्तामा, एउटा विदेश भ्रमणमा, केही लाखको आवधिक नियुक्तिमा नेपाली फुटबलका सरोकारवालाको ‘आत्मसम्मान’ खरिद गर्न सकिन्छ र चाहेकै बेला बेन्च परिवर्तन गराउन सकिन्छ भन्ने मूल नेतृत्वले राम्ररी जानिसकेको छ ।
उसो भए नेपाली फुटबलको उत्थान असम्भव नै भइसकेको हो त ? उपयुक्त निकास सम्भव नै छैन त ?
महासचिव किरण राईले नेपाली फुटबलमा आकर्षक तलब खान नभई म स्वयंसेवी काम गर्न आएको हो । तलब बढाउनै परे पनि सबै सहकर्मीको समेत समानुपातिक रूपमा बढाउने निर्णय एकसाथ भएमात्र स्वीकार्छु भन्न सक्नुपर्छ ।
पक्कै पनि छ । थुप्रै बाटो छन् । सबैभन्दा पहिलो त एन्फाकै वर्तमान अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ र महासचिव किरण राईले चाहनुपर्छ । इमानदार भएर भन्न सक्नुपर्छ, ‘हामीले यति समयसम्म गर्न सकेनौं । अब गर्छौं । अहिलेसम्म आपसी स्वार्थमै केन्द्रित भयौं । अब फुटबलको स्वार्थमा केन्द्रित भएर सबै सरोकारवालालाई सँगै लिएर नेपाली फुटबल उत्थानको महाअभियानको नेतृत्व गर्नेछौं ।’
अझ महासचिव किरण राईले त थप एक कदम अगाडि बढेर ‘नेपाली फुटबल यति समस्याग्रस्त भइरहँदा मेरो पारिश्रमिक वृद्धि आवश्यक छैन । कम्तीमा नेपाली फुटबललाई सही बाटोमा हिँडाएको विश्वास भएको दिनबाट त्यस विषयमा सोचौंला । नेपाली फुटबलमा आकर्षक तलब खान नभई म स्वयंसेवी काम गर्न आएको हो । तलब बढाउनै परे पनि सबै सहकर्मीको समेत समानुपातिक रूपमा बढाउने निर्णय एकसाथ भएमात्र म त्यसलाई स्वीकार्छु’ भन्न सक्नुपर्छ ।
राईले यसो भन्न सके भने नैतिकताको धरातलमा उनी बलियोसँग उभिन सक्थे । साँच्चै सबै सहकर्मीहरूको सम्मानको लायक हुन्थे । यसअघिका सबै कमजोरी उनको यो कदमको छायाँमा विलय हुन्थ्यो । नेपाली फुटबल प्रशासनमा उनको व्यक्तित्व मज्जाले उजेलिन्थ्यो ।
दोस्रो उपायका लागि एन्फाका केन्द्रीय सदस्य अनिल मल्ललाई सुन्नुपर्छ । उनले भन्ने गरेजस्तो अब टालटुले समाधानले चाहिँ हुँदैहुँदैन । नेपाली फुटबलको समग्र सामाजिक, नैतिक, आर्थिक र संस्थागत अडिट गरिनुपर्छ । नेपाली फुटबलमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने प्रत्येक सदस्य संस्थाको फुल अडिट हुनुपर्छ । प्रत्येक पदाधिकारीको फुल अडिट हुनुपर्छ । स्वयं मल्लको पनि हुनुपर्छ । र, त्यसलाई इमान्दारीपूर्वक जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न सकिए गलत मानिसले तलदेखि माथिसम्मकै सत्तातिर आँखा लगाउनेसम्म आँट गर्ने छैनन् ।
सारा विश्वले निकै माया गरेको यो सुन्दर खेलको अस्मिता देशभित्र जोगाउन यस्तो कठिन परिस्थितिमा राज्यको ‘सकारात्मक हस्तक्षेप’ जरुरी हुन्छ ।
तर यो फुल अडिट गर्ने र सबैलाई जवाफदेही बनाउने काम यही संरचनाबाट कसरी होला त ? भन्ने अर्को स्वाभाविक प्रश्न उठन सक्छ ।
त्यसको पनि उपाय छ । यही संरचनामा पनि सबभन्दा माथि राज्य छ । त्यहाँबाट निकासको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सारा विश्वले निकै माया गरेको यो सुन्दर खेलको अस्मिता देशभित्र जोगाउन यस्तो कठिन परिस्थितिमा राज्यको ‘सकारात्मक हस्तक्षेप’ जरुरी हुन्छ ।
खासमा यस्तो बेला राज्यले नै गम्भीर भएर इमान्दारीसाथ निकास खोज्नुपर्छ । आफूलाई नेपाली खेलकुदको नियामक निकाय हुँ भन्दै डण्डा देखाएर सधैं तर्साइरहने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट निकास आउनुपर्छ । स्वयं प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निकास आउनुपर्छ । किनकि प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको संरक्षक रहने प्रावधान छ । यस्ता पदाधिकारीलाई तमाम वेथिति र विसंगतिमा खेलकुद परिषदको सदस्यसचिवदेखि खेलकुदमन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्मको नेतृत्वले जवाफदेही बनाउन सक्नुपर्छ ।
तर, एउटा खेलप्रेमीलाई राज्यका यी निकाय र त्यहाँका नेतृत्वबाट पनि धेरै आशावादी हुन उनीहरूकै विगत र वर्तमानका गतिविधिले दिँदैनन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्यसचिवदेखि खेलकुदमन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्ममा राजनीतिबाट प्राप्त पदले ‘सर्वज्ञानी’ हुनुको दम्भ दिएको छ ।
आफैले थान्को लगाएका दोस्रो दर्जाका कार्यकर्ता नै खलनायकको भूमिकामा रहेर खेलको दोहन गरिरहेका भेटिन्छन् । कतिपय अवस्थामा त्यो दोहनको भागिदार आफू पनि भएको भेटिन्छ । त्यसपछि राजनीतिक नेतृत्वको त्यही ‘सर्वज्ञान’ आफ्नो कार्यकर्ता जोगाउन जति पनि कुतर्क गर्न तयार हुन्छन् ।
देशको समग्र खेलकुदको नेतृत्व गर्न राजनीतिको लट्ठी टेकेर पुगेकाहरूको ‘सर्वज्ञानी’ हुनुको अहंकारले कहिलेकाहीं समाधानको बाटो पहिल्याउन बाधा हालिरहेको हुन्छ । तर धेरैजसो समय चाहिँ आफैले थान्को लगाएका दोस्रो दर्जाका कार्यकर्ता नै खलनायकको भूमिकामा रहेर खेलको दोहन गरिरहेका भेटिन्छन् । कतिपय अवस्थामा त्यो दोहनको भागिदार आफू पनि भएको भेटिन्छ । त्यसपछि राजनीतिक नेतृत्वको त्यही ‘सर्वज्ञान’ आफ्नो कार्यकर्ता जोगाउन जति पनि कुतर्क गर्न तयार हुन्छन् ।
खेलप्रेमीको नजरमा राज्यको नेतृत्व गर्ने मन्त्री-प्रधानमन्त्रीहरूको परिचय यत्ति हो । र, साँचो अर्थमा समाधानको आधार पनि यही हो । राज्यको नेतृत्व गर्नेले यति थाहा पाएको दिन आफ्नै परिचय सुधार्न पनि इमानदार प्रयास गर्नेछन् । उनीहरूलाई यसमा झक्झक्याउने काम चाहिँ फुटबललाई असाध्यै माया गर्नेहरूले गरिरहनुपर्छ ।
