एन्फा कार्यसमितिको दुई वर्षः विवाददेखि विवादसम्मको यात्रा

काठमाडौं । बेथिति, लाचारी, अनियमितता, अपारदर्सिता, आपसी स्वार्थको लडाईं, विवाद र गैह्रजिम्मेवारीपनामा नयाँ नयाँ कीर्तिमान कायम गर्दै अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को वर्तमान कार्यसमितिले कार्यकालको आधा यात्रा पूरा गरेको छ ।

चार वर्षे कार्यकालका लागि पंकजविक्रम नेम्वाङको अध्यक्षतामा २०७९ असार ६ गते निर्वाचित भएको कार्यसमितिले आपसी स्वार्थका लागि फुटबलको भरपूर उपयोग गर्दा विना कुनै उपलब्धि दुई वर्ष सकिएको छ । आ-आफ्नो स्वार्थ र लडाईंमा फुटबललाई बन्धक बनाउन खोज्दा विवादबाट सुरु भएको वर्तमान कार्यसमितिको आधा कार्यकालको समिक्षा गर्न खोज्दा विवादवाहेक अर्को सव्द भेटिँदैन ।

निर्वाचित भएको दुई दिनपछि पहिलो बैठकबाटै महासचिवमा किरण राई तथा विदेश विभाग प्रमूखमा जर्मनीमा बस्ने एनआरएन नवीन पाँडेलाई नियुक्त गरेपछि एन्फामा विवादको विजारोपण भयो । अघिल्लो कार्यकालका अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पालाई पराजित गर्न शेर्पा कार्यकालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेम्वाङ पूर्व अध्यक्ष गणेश थापा निकटहरुसँग आन्द्रा जोडेर चुनावमा होमिएका थिए ।

‘विना एजेन्डाको वैठकले गरेका महासचिवलगायतका नियुक्ति अवैधानिक छन्, यसलाई बदर गर्नुपर्छ’ भन्दै नेतृत्वविरुद्ध वरिष्ठ उपाध्यक्षसहितका बहुमत सदस्यहरुले विरोध सुरु गरे । सँगै चुनाव लडे पनि अचानक असन्तुष्ट पक्षमा परिवर्तित भएको समूहले नियुक्तिहरुमा भाग मागिरहयो । तर नेतृत्वले त्यसको सम्बोधन गरेन । जसका कारण कार्यसमितिभित्र आपसी विवाद चुलिँदै गयो ।

तर चुनावको पुल तर्नेवित्तिकै नेम्वाङले नियुक्तिहरुमा एकलौटी गर्न थाले । थापा पक्षलाई ‘चुनावमा उपयोग मात्र गरेको’ भनेर बिच्क्याउन थाले । २१ सदस्यीय कार्यसमितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्का तथा उपाध्यक्षहरु विराटजंग शाही र दीपक खतिवडा सहित १२ जनाका मागहरुलाई पहिलो बैठकबाटै बेवास्था गर्न थालियो । शेर्पाविरुद्ध एकजुट भएर प्रस्तुत भएको समूह जितेको दुई दिनमै दुई चिरा पर्यो । जसले उनीहरु फुटबलमा केही गर्नका लागि भन्दा पनि भागबण्डामा फुटबलको दोहन गर्नमात्र नेतृत्वमा पुगेको सन्देश प्रवाह भयो ।

‘विना एजेन्डाको वैठकले गरेका महासचिवलगायतका नियुक्ति अवैधानिक छन्, यसलाई बदर गर्नुपर्छ’ भन्दै नेतृत्वविरुद्ध वरिष्ठ उपाध्यक्षसहितका बहुमत सदस्यहरुले विरोध सुरु गरे । सँगै चुनाव लडे पनि अचानक असन्तुष्ट पक्षमा परिवर्तित भएको समूहले नियुक्तिहरुमा भाग मागिरहयो । तर नेतृत्वले त्यसको सम्बोधन गरेन । जसका कारण कार्यसमितिभित्र आपसी विवाद चुलिँदै गयो ।

शेर्पा पक्षबाट पनि सात जनाले चुनावमा विजय हासिल गरेका थिए । उनीहरुले सुरुआति दिनमा तटस्थ भूमिका निर्वाह गरेर रमिता हेरेर मनोरञ्जन लिए । आफ्नो प्यानलविरुद्ध निर्वाचनअघि एकजुट भएर सयौं आरोप लगाएको समूह चुनाव जित्नेवित्तिकै यसरी दन्तबजानमा लाग्दा शेर्पा पक्षलाई त्यो रमिताले मनोरञ्जन दिनु स्वभाविक थियो ।

शेर्पाविरुद्ध निर्वाचनमा होमिदा नेम्वाङ प्यानलले शुसासन, सामूहिक नेतृत्व, पारदर्सिताजस्ता मुद्धालाई चर्को श्वरमा उठाएको थियो । आफूहरु निर्वाचित भए एक महिनाभित्र एन्फाको श्वेतपत्र जारी गर्ने, सातै प्रदेशमा महिला र पुरुषका लागि आवासीय एकेडेमी सञ्चालन गर्ने, वैज्ञानिक पारामा सबै डिभिजनका लिग गर्ने, राष्ट्रिय लिग गर्ने, महिला फुटबललाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउने, फुटबलमा ठूल्ठुला प्रायोजक भित्र्याएर खेललाई तिब्र गतिमा व्यावसायिकताको बाटोमा अगाडि बढाउने जस्ता थुप्रै कार्यसूचि पनि नेम्वाङ पक्षले प्रस्तुत गरेको थियो ।

लिग, महिला लिग, राष्ट्रिय लिग, एकेडेमीहरु सब नेम्वाङले मतदातामा बाँडेको अर्को फोस्रो आस्वासन भन्ने पनि यो दुई वर्षे कार्यकालले प्रमाणित गरिसकेको छ । प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रुपमा पूरा हुनुपर्ने लिगको साइकल दुई वर्षमा पनि पूरा हुन सकेको छैन ।

यसरी निक्कै महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरुको घोषणा गरिरहँदा नेम्वाङ र उनी पक्षका अन्य पदाधिकारीहरु भन्ने गर्थे, ‘कर्माछिरिङ शेर्पाले फुटबललाई आफ्नो घर चलाउने माध्यम बनाए । फुटबललाई पूर्ण रुपमा बन्धक बनाए । हामी अब रातारात ठूलो क्रान्ति गर्छौ । यो सब हामीले हचुवामा बोलेको होइन । यसका लागि हामीले लामो अध्ययन गरेका छौं । बलियो गृहकार्य गरिएको छ । हामी आउनेवित्तिकै एन्फालाई फिफाको नियन्त्रित बजेटबाट चल्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त बनाउँछौं । फुटबलमा नभएको शुसासन हो, त्यतिमात्र भए बाँकी सबथोक हुन्छ ।’

तर नेम्वाङ कार्यसमितिले निर्वाचित भएपछिको पहिलो वैठकबाटै ठिक उल्टो काम थाल्यो । सामूहिक नेतृत्व र शुसासन अनि पारदर्सिताको खिल्ली उडाउँदै सुरु भएको कार्यकालमा अरु थप बेथिति र अनियमितताका शृंखलाहरु जोडिँदै गए । एक महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने भनेको श्वेतपत्रको विषयमा दुई वर्ष पूरा भइसक्दा पनि एन्फा नेतृत्वले चुइक्क समेत गरेको सुनिएको छैन ।

लिग, महिला लिग, राष्ट्रिय लिग, एकेडेमीहरु सब नेम्वाङले मतदातामा बाँडेको अर्को फोस्रो आस्वासन भन्ने पनि यो दुई वर्षे कार्यकालले प्रमाणित गरिसकेको छ । प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रुपमा पूरा हुनुपर्ने लिगको साइकल दुई वर्षमा पनि पूरा हुन सकेको छैन ।

नेम्वाङले अध्यक्षका रुपमा दुई वर्ष एन्फामा रजाईं गरिसक्दा पनि मैदानमा भने दुई पटक भइसक्नुपर्ने ‘बी’ डिभिजन लिग एक पटक समेत भएको छैन । ‘ए’ र ‘सी’ डिभिजनका लिग पनि एक पटकमात्र हुन सकेका छन् । अघिल्लो वर्ष भएको शीर्ष डिभिजनको लिग यसपाली हुने छाँट छैन । ‘बी’ डिभिजन लिगमा क्लबसँगको विवाद मिलिसकेकै छैन । अघिल्लो वर्ष नगरेको ‘सी’ डिभिजन यसपाली भएको थियो । यसकारण यो वर्ष बाँकी लिग हुने सम्भावना निक्कै न्यून देखिन्छ ।

अघिल्लो वर्ष ‘ए’ डिभिजन लिगमा भएका केही मिलोमतो गरेको आरोप लगाउँदै एपिएफले गरेको उजुरीमा एन्फाले एक वर्ष पूरा भइसक्दा पनि कुनै निर्णय लिन सकेको छैन । यसैगरी एपिएफले जावलाखेलविरुद्धको खेलमा अनाधिकृत खेलाडी खेलाएकोले थ्री स्टारमाथि कार्वाही गर्नुपर्ने र त्यसो गर्दा आफ्नो सट्टा रेलिगेसनमा पाटने टोली पर्ने भन्दै गरेको उजुरी पनि एन्फामा तामेलीमै छ ।

महिला फुटबलमा २०२७ को विश्वकप खेल्ने डिङ हाँके पनि घरभित्र चाँही अघिल्लो महिना सुर्खेतमा लिगका लागि छनोट प्रतियोगिता गराएर एन्फाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको प्रचार गरिरहेको छ ।

खासमा गतवर्ष लिगबाट एपिएफ र खुमलटार युथ क्लब रेलिगेसनमा परेका थिए । तर जावलाखेलमाथि जित हासिल गरेको खेलमा थ्री स्टारले अवैधानिक खेलाडी खेलाएकाले टोली नियमअनुसार स्वत ३–० को नतिजामा पराजित हुने जिकिरका साथ एपिएफले उजुरी गरेको थियो । त्यसो भए एपिएफको ठाउँमा थ्री स्टार रेलिगेसनमा पर्नेछ । एन्फाले स्पष्ट निर्णय नगर्दा दुवै क्लबको भविश्य अन्योलमा छ । यतिमात्र होइन, ‘ए’ डिभिजन लिग नै अन्योलमा परेको छ ।

एपिएफ र थ्री स्टारको विषयमा निर्णय गरेरमात्र पनि तत्काल शीर्ष डिभिजनको लिग हुने अवस्था छैन । ‘ए’ डिभिजनबाट घटुवा हुने दुई र ‘सी’ डिभिजनबाट बढुवा हुने दुई गरि चार टोलीको टुंगो लागिसक्दा ‘बी’ डिभिजनमा लिग नभएसम्मका लागि अब १८ क्लब हुनेछन् । ‘बी’ डिभिजनको लिग भएको भए त्यहाँबाट दुई क्लब ‘सी’ डिभिजनमा घटुवा हुन्थे । तिनको ठाउँ ‘सी’ डिभिजनबाट बढुवा भएका दुई क्लबले लिन्थे ।

यसैगरी शीर्ष दुई टोली ‘ए’ डिभिजनमा बढु्वा हुन्थे । तिनको ठाउँ पनि शीर्ष डिभिजनबाट घटुवा भएकाले लिन्थे । लिगको साइकल पूरा हुन्थ्यो । सबै डिभिजनमा समान १४ क्लब हुन्थे । बीचको लिग नभएर माथि र तल्लो श्रेणीका लिग मात्र हुँदा नेपाली फुटबलको संरचना अस्तव्यस्त बनेको छ ।

महिला फुटबलमा नेपाल कम्तिमा दक्षिण एसियामा सधैको दाबेदार थियो । फाइनलमा भारतसँग पराजित हुँदै दक्षिण एसियाली स्तरमा सधै निराश हुने गरे पनि नेपाली महिलाले ठूलो सफलताको आशा भने मर्न दिएका थिएनन् । गएको वर्ष ओलम्पिक छनोटअन्तर्गत घरेलु मैदानमा विश्वकपलाई छानिइसकेको भियतनामसँग उच्च प्रदर्शन गरेपछि महिला फुटबलले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा झन ठूलो सम्भावना बोकेको प्रमाण दियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मैदानबाट ठूलो आशा देखाइरहँदा घरभित्र भने महिला फुटबल निक्कै अपहेलित थियो । छ । घरेलु प्रतियोगितामा नेपाली महिला खेलाडीले खुट्टा चलाउन नपाएको २६ महिना पूरा भइसकेको छ । अर्थात नेम्वाङ कार्यसमितिले नेतृत्व लिएयता महिला फुटबलमा प्रतियोगिता भएकै छैन । २०७९ वैशाखमा पहिलो चरण सकिएको महिला लिगलाई पूरा नगरि बीचमै विजेता घोषणा गरेको एन्फाले त्यसयता महिला फुटबलमा माखो मारेको छैन ।

महिला फुटबलमा २०२७ को विश्वकप खेल्ने डिङ हाँके पनि घरभित्र चाँही अघिल्लो महिना सुर्खेतमा लिगका लागि छनोट प्रतियोगिता गराएर एन्फाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको प्रचार गरिरहेको छ ।

यही दुई वर्षलाई मात्र नियाल्ने हो भने एन्फाको कार्यकाल विवादबाट सुरु भएर विवादमै अल्झिइरहेको छ । महासचिव, कोषाध्यक्ष र विदेश विभाग प्रमूख नियुक्तिको विवादबाट सुरु भएको एन्फामा अहिले एन्फा जापान गठनको विवादले रँडाको मच्चाइरहेको छ । एन्फाकै स्वीकृतिमा गत साता टोकियोमा एन्फा वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्कासँगै राष्ट्रिय टोलीका पूर्व कप्तानहरु एन्फाका प्राविधिक प्रमूख हरि खड्का, प्रशिक्षक राजु्काजी शाक्य र उमेश प्रधानको उपस्थितीमा गठित एन्फा जापानलाई एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाहले मान्यता नदिने घोषणा गरे ।

नेतृत्वले चाहेका मानिसलाई हवाई टिकटको सुविधासहित नबोलाएको, तर असन्तुष्ट समूहको नेतृत्व गरिरहेका वरिष्ठ उपाध्यक्षको उपस्थितीमा गठन गरेकोले एन्फा जापानलाई मान्यता नदिने सूचना शाहले अध्यक्ष नेम्वाङको ठाडो निर्देशनमा गरेको बताइन्छ ।

विवाददेखि विवादसम्मको यात्रामा नेतृत्वको पक्षमा नरहेकै कारण सामान्य नियम र नैतिकता समेत विर्सेर ‘सी’ डिभिजन लिगमा आरसी ३२ र त्यसका दुई खेलाडीमाथि गरिएको कार्वाही, बहुमत सदस्यको मागअनुसारका एजेन्डा बेठकमा समावेश नगर्ने, घरेलु मैदानमा हुनुपर्ने खेल पदाधिकारीलाई विदेश घुमाउँने र विपक्षी देशको स्वार्थको मतियार बन्नका लागि अवे मैदानमा खेलाउने, साधारणसभाबाटै निर्णय भएको चैत २२ बाट ‘बी’ डिभिजन लिग गर्ने निर्णय अलपत्र पार्ने, कार्यसमितिको बैठकबाटै भएका निर्णयविरुद्ध भटाभट काम गर्दै जाने एन्फाको पछिल्लो दुई वर्षे कार्यकालमा देखिएका ‘सुशासन’का केही नमुना हुन् । अनि २१ सदस्यीय कार्यसमितिका सदस्यहरुले नियमित आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि ‘बेन्च’ फेरिरहनु सामूहिक नेतृत्वको उदाहरण हुन सक्छ ।

पछिल्लो दुई वर्ष एन्फाले कायम गरेका यस्ते नकारात्मक कीर्तिमानका कारण कुनै बेला नेपालको सबभन्दा लोकप्रिय खेलको छवि बोकेको फुटबल समर्थकको नजरमा महत्वहिन भइसकेको छ । लिगका सामान्य खेलमा पनि खचाखच हुने दशरथ रंगशालाले अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा पनि अपेक्षित दर्शक आकर्षित गर्न सकेको छैन । उसो त, एन्फाले दशरथ रंगशालालाई ‘असुरक्षित’को ट्याग भिराएर दीर्घकालसम्मका लागि खेल गराउनै नैतिक संकट हुने अवस्था सिर्जना गरिसकेको छ ।

‘विहानीले दिनको संकेत गर्छ’ भनेझै एन्फा कार्यसमितिले निर्वाचित भएको दुई दिनमै यो अस्तव्यस्तता, अनियमितता र बेथितीको झल्को दिइसकेको थियो । त्यसअघि नै चुनावका लागि प्यानलको उम्मेदवारी घोषणा गर्दा नै नेम्वाङ समूहका हर्ताकर्ता (हालका महासचिव) किरण राईले आफूहरुबाट आजकै दिनमा फुटबललाई पुर्याउने प्रष्ट पारिसकेका थिए ।

व्यक्तिगत रुपमा फुटबलमा यसो गर्ने र उसो गर्ने योजनाहरु नेम्वाङ समूहका पदाधिकारीहरुले बताइरहँदा, सामाजिक सञ्जालबाटै आधिकारिक रुपमा पनि ठूल्ठुला महत्वाकांक्षी योजनाका आस्वासनहरु दिएर फुटबलप्रेमीलाई ढाँटीरहँदा राई चाँही प्रष्ट थिए । उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रममा ‘चुनाव जित्नुभयो भने तपाईंहरुका योजना के हुन ? आगामी चार वर्ष नेपाली फुटबललाई कसरी चलाउनुहुन्छ ?’ भनेर सोध्दा राईको ठाडो र निराशाजनक उत्तर थियो, ‘हामीले केही योजना बनाउँनै पर्दैन । फुटबल योजनाले चल्ने होइन । हामीले विधानअनुसार फुटबल चलाउने हो । विधानअनुसार काम गरेपछि सब भइहाल्छ ।’

फुटबल खासमा योजनाले नै चल्ने हो । विधान त फुटबल चलाउनका लागि होइन, फुटबल प्रशासन चलाउनका लागि हो । राईको बुझाई नै त्यहानिर गलत थियो । सायद राईले वर्तमान कार्यसमितिको फुटबल बुझाई त्यो कार्यक्रममा प्रतिविम्बित गरेका थिए । अर्थात फुटबल नै नबुझेकाबाट कसरी फुटबलमा सही कामको आशा गर्नु ?

तर ‘विधानअनुसार चलाउने’ भन्ने भनाईमा मात्र इमान्दार भए पनि बाँकी दुई वर्षमा रसातलमा पुगेको नेपाली फुटबललाई अली उचाल्न सकिन्छ । भत्किएको आधार पुननिर्माण गर्न सकिन्छ । एन्फा नेतृत्वको बुद्धि फिरोस । फुटबल नबुझे पनि फुटबल प्रशासन इमान्दारीपूर्वक चलाउने चेत खुलोस । साच्चिकै फुटबल भावना पनि थोरै मात्र भए पनि पलाओस । नेतृत्वलाई दोस्रो वार्षिकोत्सवको शुभकामना !