काठमाडौं । विवादै विवादको रोलोकोस्टर यात्रामा रहेको अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) प्रशासनमा असफलताको अर्को एउटा विषय थपिएको छ ।
एन्फाले अडिटर नियुक्तिका लागि आयोजना गरेको विशेष साधारणसभा आइतबार बहुमत सदस्यले बहिस्कार गर्दा सम्पन्न हुन सकेन । संस्थाको सर्वोच्च निकाय मानिने साधारणसभा आयोजनाको प्रयास सफल भएन ।
एन्फाले अनलाइन माध्यमबाट भर्चुअल साधारणसभाका लागि सबै सदस्यहरुलाई पत्राचार गरेको थियो । तर सहिद स्मारक लिगका ४२ मध्ये ३२ क्लबले भर्चुअल साधारणसभा अवैधानिक हुने भन्दै भौतिक उपस्थितीको माग राखेका थिए । क्लबहरुले पटकपटक साधारणसभामा भौतिक उपस्थितीको व्यवस्था नगरे बहिस्कार गर्ने चेतावनी पनि दिएका थिए ।
तर एन्फा नेतृत्वले त्यसलाई सम्बोधन गरेन । सबै तयारी पूरा भइसकेको भन्दै विशेष साधारणसभा भर्चुअल माध्यमबाटै गर्ने अडानबाट एन्फा टसकोमस भएन । ठूलो संख्याका सदस्यहरुको चासोलाई बेवास्था गर्दै अगाडि बढ्नाका बावजुद गणपुरक सदस्यको उपस्थिती गराउन नसकेपछि एन्फा नेतृत्व नैतिक रुपमा निक्कै अप्ठेरो अवस्थामा पुगेको छ ।
एन्फाले विधानअनुसार भन्दै सोमबारका लागि पुनः विशेष साधारणसभा बोलाएको छ । पहिलो पटक गणपुरक संख्या उपस्थित नभए दोस्रो पटक बोलाउन सकिने र कुनै पनि निर्णय गर्न दोस्रो पटक गणपुरक संख्याको उपस्थिती आवश्यक नहुने एन्फा नेतृत्वको तर्क छ ।
विधानको व्यवस्थाले के भन्ला भन्ने विषय फरक हुन सक्छ । विधानका छिद्रहरु बनाउनेलाई थाहा हुने नै भयो । त्यस्ता छिद्रहरुबाट छिरेर आफूअनुकुल निर्णय गर्न पनि सकिएला । तर, बहुमत सदस्यले अवैधानिक भन्दै बहिस्कार गरिसकेपछि नैतिक रुपमा सोमबार हुने भनिएको साधारणसभाको वैधानिकतामाथि सधै प्रश्न उठिरहनेछ ।
|
प्रजातन्त्रमा बहुमतले अस्वीकार गरिसकेपछि प्राविधिक रुपमा गरिने कुनै पनि गतिविधि वा निर्णयको वैधानिकता प्रश्नको घेराभन्दा बाहिर हुन्न । प्रजातन्त्रमा बहुमत भनेको मुलधार हो । मुलधारलाई बेवास्था गरेर नेतृत्वले लिने कुनै पनि निर्णयले नेपाली फुटबललाई अगाडि बढाउन सक्दैन ।
नेपाली फुटबल अहिले प्रशासनमा मात्र होइन मैदान भित्र पनि निक्कै जर्जर अवस्थामा छ । पछिल्लो एक वर्षमा मात्र राष्ट्रिय स्तरका सयभन्दा बढि खेलाडी नेपाली फुटबलबाट विरक्तिएर विदेसिइसकेका छन् । सबै डिभिजनका लिगहरु हुन सकेका छैनन् । महिला खेलाडीहरुले घरेलु प्रतिस्पर्धामा खुट्टा नचलाएको १६ महिना भइसक्यो । उमेर समूहका प्रतियोगिता र ग्रासरुट कार्यक्रमहरु भइरहेका छैनन् । वर्षौदेखि चल्दै आएका एकेडेमीहरु बन्द भएका छन् । समग्रमा नेपाली फुटबलको ‘ब्राण्ड’ निक्कै तल झरेको छ ।
यस्तो विषम परिस्थितीमा पनि आफ्ना एजेन्डा र कार्यसैलीमाथि बहुमत सदस्यले असहमति जनाएपछि हठ गरिरहन नेतृत्वलाई सुहाउँदैन । साधारणसभामा आवश्यक संख्या उपस्थिती समेत गराउन नसक्ने असफल नेतृत्वसामू विकल्प पनि साँघुरिँदै जान्छन । आइतबारको साधारणसभा स्थगित भएपछि अब नेतृत्वसँग तीनवटा विकल्प बाँकी छन् ।
पहिलो, डिभिजन क्लबहरुको मागअनुसार विशेष साधारणसभाको प्रक्रियालाई जहाँको त्यहीँ रोकेर पुनः अडिटर नियुक्तिको विज्ञापन गरेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने । यसो गर्दा केही दिन वा साता ढिलो हुन सक्छ, तर विरोधीको मुखमा बुझो लगाउन पनि यो कदम सहयोगी बन्नेछ । सहमति जुट्नेछ ।
दोस्रो, सोमबारका लागि फेरि साधारणसभा बोलाएर आफूअनुकुल निर्णय गरेर अघि बढ्ने । यसो गर्दा फुटबलभित्रको द्धन्द्ध थप चुलिनेछ । बहुमत सदस्यहरु विपक्षमा रहेको विषयमा यसरी जबरजस्ती अगाडि बढ्न खोज्दा अपमानजनक बर्हिगमनको ढोकामा पुग्नु पर्न सक्छ ।
तेस्रो, असफल भइसकेको अवस्थामा राजीनामा दिएर मार्ग प्रसस्त गर्नु । यसो गर्दा अहिलेसम्म आलोचनामा उठेका धारेहातहरु सहानुभूतिमा परिवर्तन हुने छन् ।
फुटबल आफैमा टिम खेल हो । बहुमत र अल्पमतको खेलले सधै फुटबल चल्दैन । चुनावका बेला बहुमत र अल्पमतले निर्णय गरे पनि बाँकी चार वर्ष सबै मिलेर अगाडि बढ्दा मात्र नेपाली फुटबलले सही बाटो समाउन सक्छ । त्यसैले तीनमध्ये नेपाली फुटबल, एन्फा नेतृत्व र विपक्षीहरु समेत सबैको हितका लागि पहिलो विकल्प उपयुक्त हुनेछ ।
