काठमाडौं । नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को विवादास्पद निर्वाचन प्रक्रिया मनोनयन दर्तामा प्रहरीको हस्तक्षेपपछि थप विवादमा धकेलिएको छ । अदालतको ‘तत्काल चुनाव नगर्नु’ भन्ने आदेशअनुसार प्रहरीले रोके पनि एनओसी नेतृत्वले जबरजस्ती प्रक्रिया अगाडि बढाएर मुठभेडको बाटो रोजेको छ ।
आगामी चार वर्षे कार्यकालका लागि एनओसीले यही पुस १३ गते शनिबारका लागि निर्वाचन मिति तय गरेको थियो । त्यसका लागि सोमबारसम्ममा मनोनयन दर्ता गरिसक्नुपर्ने थियो ।
तर अदालतले तत्काल निर्वाचन नगर्नु भनि आदेश जारी गरेको अवस्थामा जबरजस्ती गरिन लागेको चुनावको मनोनयन प्रक्रियामा प्रहरीले सोमबार बिहान हस्तक्षेप गरेको थियो ।
अदालतको आदेशअनुसार गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा एनओसीको मुख्यालय सातदोबाटो पुगेको प्रहरी टोलीले कार्यालय सिल गरि कसैलाई पनि प्रवेश गर्न नदिएपछि तत्कालका लागि मनोनयन रोकिएको थियो ।
तर एनओसी नेतृत्वले अदालत र सरकारसँग समेत मुठभेडमा गएर भए पनि चुनाव गरिछाड्ने रणनीतिअनुसार सोमबार राति साढे ११ बजेसम्मको समयसिमा तोकेर अनलाइन मनोनयन दर्ताका लागि सूचना जारी गरेको छ ।
वर्तमान अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठसहित उनको प्यानलबाट सबैले अनलाइन माध्यमबाट उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेको बताइएको छ । जीवनराम प्यानलबाट महासचिवमा नेपाल र्याफ्टिङ एन्ड कनोइङ संघका अध्यक्ष राजीव श्रेष्ठले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
एनओसीका एक पदाधिकारीका अनुसार आगामी कार्यकालको कार्यसमितिका आकांक्षीमध्ये वर्तमान महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष सुनीलकुमार श्रेष्ठबाहेक अधिकांशले उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेका छन् ।
यसैगरी सात उपाध्यक्षका लागि वर्तमान उपाध्यक्ष एवं टेनिस संघकी अध्यक्ष ज्योती राणासहित ९ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । ह्यान्डबलका तेज गुरुङ, पौडीका अशोक बज्राचार्य, टेबलटेनिसका चतुरानन्द बैद्य, तेक्वान्दोका प्रकाशसम्शेर राणा, हक्कीका अनिल शर्मा, कबड्डीकी तुलशा थापा, जुडोका दीपकहर्ष बज्राचार्य र सुटिङका पुश्पदाश श्रेष्ठले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको स्रोतले खेलाडीलाई जानकारी गरायो ।
त्यस्तै एक सहमहासचिव पदका लागि ब्याड्मिन्टनका रामजीबहादुर श्रेष्ठ तथा कोषाध्यक्षमा गल्फका टासी घलेको मात्र उम्मेदवारी परेको छ । तीन सचिव पदका लागि अहिलेसम्म आर्चरीका रमेश सिवाकोटी, बास्केटबलका भिमसिंह गुरुङ र भारोत्तोलनका रामकृष्ण श्रेष्ठ (बोस) तथा पाँच सदस्यका लागि जिम्न्यास्टिककी गिता राणा, फुटबलका मनिष जोशी, उसुका लाक्पा शेर्पा, भलिबलका जितेन्द्रबहादुर चन्द र बक्सिङका राम अवालेको उम्मेवदारी परेको बताइएको छ ।
यसअघि उच्च अदालत पाटनले साधारणसभा रोक्न आदेश जारी गर्नाका बावजुद एनओसीले गत मंसिर १७ गते विशेष साधारणसभाबाट विवादित रुपमा विधान संशोधन गरेको थियो । त्यहीँबाट पछिल्लो समय विवादबाट टाढा रहँदै आएको एनओसी फेरि अनन्तकालिन विवादको कुहिरोभित्र छिरेको थियो ।
रग्बी बेसबललगायतका केही संघले एनओसीबाट आफूहरुले सदस्यता नपाएको भन्दै विशेष साधारणसभा रोक्ने मागसहित दायर गरेको रिटमा सुनुवाईपछि मंसिर १६ गते उच्च अदालतले एनओसीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै साधारणसभा रोक्न भनेको थियो ।
एनओसीको विधानमा अध्यक्ष र महासचिव पदमा दुई कार्यकालसम्ममात्र कुनै पनि व्यक्ति बस्न पाउने व्यवस्था थियो । तर अदालतको आदेश बेवास्था गर्दै आयोजित साधारणसभाले त्यसलाई संशोधन गर्दै दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाएर नेतृत्वमा कुनै पनि व्यक्ति अनन्त कालसम्म बस्न पाउने बनाएको थियो ।
एनओसीका अध्यक्ष श्रेष्ठको यो दोस्रो कार्यकाल हो । अध्यक्ष हुनुअघि दुई कार्यकाल महासचिवका रुपमा एनओसीको प्रशासन हाँकेका श्रेष्ठ विधान संशोधन नभएको भए यही चुनावसँगै बाहिरिनुपर्थ्यो । एनओसीमा थप कार्यकाल नेतृत्व गर्ने लोभका कारण श्रेष्ठले विगतमा आफैले बनाएको विधान संशोधन गराएका थिए ।
अदालतको आदेशविपरित संशोधित विधानअनुसार राज्यको असहमतिका बावजुद गरिन लागेको निर्वाचनले एनओसीलाई निकास नदिने महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठ बताउँछन् ।
विशेष साधारणसभामार्फत विधान संशोधन प्रक्रिया उपाध्यक्ष सुनीलकुमार श्रेष्ठ, सदस्य दीर्घबहादुर केसी र हक्की संघका प्रतिनिधिसँगै बहिस्कार गरेका श्रेष्ठले त्यसपछि आफू पनि अध्यक्ष पदको उम्मेदवार हुने घोषणा गरेका थिए ।
वर्तमान अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठसँगै उपाध्यक्ष सुनीलकुमार श्रेष्ठ र महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठले पनि अध्यक्षको उम्मेदवारका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेका थिए ।
एनओसीको विधान संशोधन र जबरजस्ती चुनावी प्रक्रिया अगाडि बढाउने कृयाकलापलाई पूर्ण रुपमा अध्यक्ष श्रेष्ठको स्वार्थकेन्द्रित रणनीतिका रुपमा बुझेका महासचिव श्रेष्ठले ‘यस्तो हठबाट नेपालमा ओलम्पिक अभियान धरापमा पर्ने’ बताए ।
‘यो त ज्यादै अराजक भयो । अदालत नमान्ने, सरकारलाई पनि नमान्ने भन्ने हुन्छ र ? यो त देशमा कानुन नै छैन भन्नेजस्तो भयो नी । हामीले वैधानिक चुनावमा भाग लिने भनेका हौं । यस्तो अराजक र अवैधानिक चुनावमा हामी भाग नलिने पक्षमा छौं,’ महासचिव श्रेष्ठले भने, ‘अदालतको अवहेलना गर्न सक्दैनौं भनेर विशेष साधारणसभा बहिस्कार गरेका थियौं । तर नेतृत्वले त्यही अवैधानिक कदमलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । यो कुनै पनि हालतमा मान्य हुँदैन ।’
श्रेष्ठका अनुसार एनओसी उपाध्यक्ष एवं नेपाल फेन्सिङ संघका अध्यक्ष सुनीलकुमार श्रेष्ठ, नेपाल कराते महासंघ, अखिल नेपाल फुटबल संघ र नेपाल कुस्ती संघका प्रतिनिधिहरुबीच ‘अवैधानिक तवरबाट हुन लागेको प्रक्रियालाई कसरी हेर्ने’ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
