कहाँ हुने फुटबलका मुद्दाको सुनुवाइ ?

दिवाकर घले छुच्चो बोल्छन् । किनभने उनी प्रस्ट छन् । त्यही स्वभावका कारण घले राजनीतिक जीवनमा धेरै पछि परे । उनका समकक्षीहरू सांसद, मन्त्री भइसके । घले भने अहिले पनि उस्तै छन् । क्रिकेट र फुटबलका फाइलहरू खाँदिएको झोला बोकेर प्यारो पहेँलो करिज्मा बाइकमा काठमाडौंका सडकमा हुइँकिइरहेका भेटिन्छन् ।

खेलकुद उनको प्यासन थियो । कलेज जीवनदेखि नै खेलकुदतिर मोडिए । बास्केटबल, क्रिकेट र फुटबलमा उनको मोह उत्तिकै थियो । कलेजताका यी तीनवटै खेलका सबै प्रतियोगिताहरूमा उनी शंकरदेव क्याम्पसको टोली नेतृत्व गर्दै मैदान उत्रिन्थे । कलेज छुटेसँगै व्यवस्थापकका रूपमा आफैं प्रतियोगिता गर्ने र टिम उतार्ने कामतिर सक्रिय भए ।

समयक्रममा बास्केटबल छुट्यो । क्रिकेट र फुटबल अभियानमा उनी मूलधारमै छन् । पछिल्लो समय उनको चासो फुटबलभन्दा पनि क्रिकेटतिर एकोहोरियो । तैपनि फुटबल उनले चटक्कै माया मार्न सकेका छैनन् । मूलधारमा उत्तिकै सक्रिय छन् घले ।

उनी नेपाली फुटबलको सबैभन्दा पुरानो र पहिलो लिग विजेता महावीर क्लबका अध्यक्ष हुन् । त्यसैले फुटबलको एउटा गौरवमय ‘लिगेसी’ अहिले घलेको एक्लो काँधमा छ । तर, उनको सक्रियता फुटबल विकासको अभियानमा मात्र सीमित छ । राजनीतिमा होइन ।

फुटबल बिग्रन नपाओस्, घलेको स्वार्थ यत्ति हो । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को निर्वाचन भर्खरै सकिएको छ । त्यो निर्वाचनमा घले वर्तमान अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङको पक्षमा खुलेका थिए ।

‘सी’ डिभिजन क्लब महावीरलाई प्रतिनिधित्व गर्ने घले नेम्वाङको पक्षमा खुले पनि चुनावअघि नै उनले प्रस्टसँग केही कुरा भनेका थिए । अघिल्लो पटक कर्माछिरिङ शेर्पाको प्यानलमा थिए घले । नेम्वाङ त शेर्पा प्यानलमा उपाध्यक्षकै उम्मेदवार थिए । शेर्पा प्यानलले शतप्रतिशत नतिजा हासिल ग¥यो । नेम्वाङ पनि सर्वाधिक मतसहित निर्वाचित भए ।

पूरा प्यानल जिते पनि शेर्पाको टिम फुट्ने क्रम तीन दिनमै सुरू भयो । नतिजा, आफ्नै टिमका सहयात्री नेम्वाङ सबभन्दा ठूला प्रतिस्पर्धी भए र उनैसँग पराजित भएर शेर्पाले एन्फाको ज्वजल्यमान सत्ता सुम्पिनु पर्यो ।

नेपाली फुटबल राजनीतिका पुराना भुक्तभोगी घलेलाई शेर्पाको त्यो ओराली यात्रा बिझेको थियो । उनी नेम्वाङको त्यही हालत नहोस् भन्नेमा सचेत थिए । त्यसैले उनले चुनावअघि नै नेम्वाङ, वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार वीरवहादुर खड्का र ‘सी’ डिभिजनका सबै ९ प्रतिनिधिबीच यसको प्रस्टता खोजेका थिए ।

सहिद स्मारक लिग खेल्ने सबै तीन डिभिजनमा गरी ४२ मध्ये ३५ वटा क्लब काठमाडौं उपत्यकाभित्रका छन् । तीन विभागीय टिम, जावलाखेल युथ क्लब, प्लानिङ ब्वाइज र मध्यपुर युथ एसोसिएनबाहेक अन्य क्लबसँग अभ्यासका लागि उपयुक्त मैदान छैन । अभ्यास गर्न मैदान नपाएर तड्पिइरहेका क्लबका लागि मैदान व्यवस्थापनमा चुनाव जितेपछि नेम्वाङले गर्ने काममा घलेले प्रस्टता खोजेका थिए ।

यतिमात्र होइन, ‘यो प्यानलले चुनाव जिते महासचिव, कोषाध्यक्ष, प्रवक्ता, अध्यक्ष र उपाध्यक्षलगायतका मानार्थ पद, विभिन्न विभागहरूमा कसलाई नियुक्त गर्ने’ भनेर पनि सोधेका थिए । चार वर्षअघि शेर्पा नेतृत्वमा प्यानलै जिते पनि यिनै नियुक्तिमा कुरो नमिल्दा तेस्रो दिनबाटै फुटको शृंखला सुरु भएको घलेले टिमबाहिर बसेर पनि प्रस्टसँग देखेका थिए । त्यही शृंखला नेम्वाङ नेतृत्वको कार्यसमितिले भोग्नु नपरोस् भन्ने उनको आशय थियो ।

घलेलाई चुनावको मुखमा प्रस्ट जवाफ दिइएन । टालटुले कुरा गरेर टारियो । तर चुनाव जितेलगत्तै नेम्वाङ कार्यसमितिको पनि शेर्पाको जस्तै हविगत सुरु भइसकेको छ । सुशासनको नारा घन्काएर नेतृत्वमा पुगेको कार्यसमितिको पहिलो बैठककै निर्णयहरू फुटबल परिवारभित्र विवादमुक्त हुन सकेनन् ।

महासचिव, कोषाध्यक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रमुखजस्तो महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको बैठकको प्रक्रिया नै नपुगेको गुनासो तत्काल सार्वजनिक भए । बैठकका लागि एजेन्डासहितको कम्तीमा सात दिनको सूचना दिनुपर्ने सामान्य प्रक्रियासमेत नपुगेको बैठकबाट महत्त्वपूर्ण नियुक्तिहरू गरिएको थियो ।

त्यसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रमुखमा जर्मन नागरिकता लिइसकेका नवीन पाँडेलाई नियुक्त गर्नु विधान विपरीत भएको भन्दै त्यसको सर्वत्र आलोचना सुरु भइसकेको छ । यही मुद्दामा एन्फा कार्यसमितिभित्रबाटै पनि फरक मतहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । नेम्वाङ जिताउन कम्मर कसेर लागेका पूर्वअध्यक्ष गणेश थापा र नरेन्द्र श्रेष्ठले समेत त्यो निर्णय विधान विपरीत भएको भन्दै सच्याउन सुझाएका छन् ।

चुनाव जितेको खुसी राम्ररी मनाउन पनि नभ्याउँदै सिर्जित यस्ता विवादले घलेलाई निराश बनाएको छ । ‘एन्फा कहिल्यै पनि भागबण्डाको राजनीतिभन्दा माथि उठ्न सकेन । चुनावमा जाँदा एउटा टिम बनेको हुन्छ । त्यहीअनुसार नियुक्तिहरू हुनु अस्वभाविक होइन । तर चुनाव नजितेसम्म एकढिक्का हुने, त्यसपछि मिल्न नसक्ने प्रवृत्तिचाँहि नेपाली फुटबलका लागि घातक छ,’ खेलाडी डटकमसँग घले दुखेसो गर्छन्, ‘यही कारण मैले चुनावअघि नै यस्ता कुरा मिलाउनुपर्छ भनेको थिएँ । अब पनि समय हुँदै सबथोक मिलाएर नेपाली फुटबललाई दुर्घटनाबाट जोगाउनुपर्छ ।’

घले आफूलाई नेपाली फुटबल परिवारभित्र एन्फा कार्यसमितिका २१ र त्यो २१ भित्र पर्नका लागि चुनावमा भाग लिएर असफल भएकाहरूबाहेकका सदस्यहरूको प्रतिनिधि पात्रका रूपमा बयान गर्न रूचाउँछन् । पूरा फुटबल परिवार एक ठाउँमा उभिएर विकासपथमा लम्किएको हेर्ने उनको स्वाभाविक चाहना छ ।

चुनावले दुई भागमा चिरा परेजस्तो देखिएको नेपाली फुटबल परिवारमा खासगरी त्योभन्दा धेरै पक्ष छन् । पूर्वअध्यक्ष गणेश थापा फिफाको प्रतिबन्धमा रहे पनि नेपाली फुटबलमा उनको प्रभाव अझै पनि बलियो छ । कर्माछिरिङ शेर्पा केही दिनअघिसम्म नेपाली फुटबलको ड्राइभिङ सिटमा थिए । नेम्वाङ त वर्तमान अध्यक्ष नै भइहाले । यसबाहेक पनि फुटबल राजनीतिमा प्रभाव राख्ने मानार्थ अध्यक्ष टासी घले, निवर्तमान महासचिव इन्द्रमान तुलाधर, फुटबल राजनीतिमा सक्रिय भइरहन रूचाउने पाँडेहरू आ–आफ्नै धुनमा मस्त हुनु स्वाभाविक हो ।

यति धेरै भागमा विभक्त भइसकेको फुटबल परिवारलाई एकठाउँमा ल्याउनु नेतृत्वका लागि सहज नहुने घलेको बुझाइ छ । अझ आ–आफ्ना स्वार्थको पछि सबै पक्ष लाग्दाको अवस्था त झन विकराल बन्न सक्छ । त्यसैले साँचो अर्थमा फुटबल विकासको अभियान अगाडि बढाउने हो भने सबै पक्षले आ–आफ्ना स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘मेरो एन्फा राजनीतिमा कुनै चासो छैन । हामीजस्ता सोझै पदमा जान नचाहनेहरूको स्वार्थ भनेको फुटबल परिवार एकजुट होस्, नेपाली फुटबलको माहोल सही ढंगले अगाडि बढोस् भन्ने नै हो,’ घलेले भने, ‘तर त्यस्तो संकेत देखिएको छैन । साँच्चै फुटबल अगाडि बढाउने हो भने सबैले आ–आफ्ना स्वार्थभन्दा फुटबलको स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । र, यसको सुरुआत गर्ने काम नेतृत्वबाट हुनुपर्छ । उनीहरू आफै झगडा गरेर बस्ने हो भने हामी क्लब र मोफसलका साथीहरूले जिल्लाका मुद्दा लिएर कहाँ जाने ? अनि हाम्रा मुद्दाको, फुटबलका मुद्दाको सुनुवाइ कहाँ हुने ?’