काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले दर्ता खारेज गरेका नेपाल तेक्वान्दो संघलाई पाटन उच्च अदालतले निरन्तरता दिएको छ । बुधबार पाटन उच्च अदालतमा न्यायाधिशद्धय श्यामजी प्रधान र दीपेन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निवेदकको अन्तिम निरुपण नभएसम्मकोलागि निरन्तरता प्रदान गरेको छ ।
पुस पाँचमा राखेपले प्रकाशशमशेर राणा अध्यक्ष रहेको तेक्वान्दो संघ सहित उसु र शारिरीक सुगठन संघ विघटन गरेको थियो । यसपछि राखेपले प्रदीप जोशीको संयोजकत्वमा इन्द्रमान तुलाधर महासचिव रहने गरी तेक्वान्दो महासंघ गठन गरेको थियो ।
परिषद्को उक्त निर्णय विरूद्ध तेक्वान्दो संघले पाटन उच्च अदालतमा पुस आठमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो । अदालतले ११ पुसमा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्याे । पुस २० गते (बुधबार) दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउँदै अदालतले पुस पाँच गते राखेपद्वारा गरिएको निर्णय र २४ कात्तिकमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रीस्तरिय निर्णयसमेत रिट निवेदनको अन्तिम निरूपण नभएसम्मकालागि कार्यन्वयन नगर्नु नगराउनु अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
राखेपद्वारा विघटित नेपाल तेक्वान्दो संघले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उच्च अदालत पाटनको आदेश स्वागत गरेको छ । ‘न्याय प्रेमी तथा सदैव मुलुकको कानुन र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने संस्था भएकोले यस संघ र तमाम तेक्वान्दो खेलाडी र खेल पदाधिकारीलाई पर्न गएको पिरमर्का बोकि न्यायको ढोका ढकढकाउन पुग्नुपरेको बाध्यतालाई आज सम्मानित अदालतले महसुस गरेको छ । सम्मानित उच्च अदालत पाटनबाट आदेशको हामी खेलाडी स्वागत गर्दै आभार प्रकट गर्दछौं,’ अध्यक्ष राणाले हस्ताक्षर गरिएको पत्रमा भनिएको छ ।
यसैगरी संघले नेपाली खेलाडी र खेलकर्मीमाथि हुने अन्याय, अत्याचार र खेल संस्थाहरूको स्वायततामाथिको हस्तक्षेपको अन्त हुने निश्चित रहेको विश्वास गरेको छ । यस्तै, संघले उद्धेश्य हासिल गर्नकालागि र खेलाडीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्न राखेप र मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्ने बताएको छ । ‘तेक्वान्दो खेलको विकासमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्संग हातेमालो गर्दै अघि बढन तयार रहेका छौं,’ राणाले भनेका छन् ।
यद्यपि, यस आदेशसँगै तेक्वान्दोको विवाद मथ्थर नहुने र झनै बढ्ने खेलकुदसँग सम्बन्धित व्यक्तिले बताएका छन् ।
