काठमाडौं । सरकारले आफ्ना पदाधिकारीलाई विमानस्थलमै रोक्ने थालेपछि नेपाल ओलम्पिक कमिटीले विराेध जनाएको छ ।
कमिटीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत नेपाली नागरिकको हिडडुल गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार र मानव अधिकारलाई कुन्ठित गर्ने कार्य भएको भन्दै विरोध गरेकाे हो ।
अवैधानिक निर्वाचनबाट नेपाल ओलम्पिक कमिटी गठन गरेका जीवनराम श्रेष्ठलाई कुवेतस्थित अध्यागमन विभागले मंगलबार डिपोर्टको प्रयास गरेको थियो । तर ओलम्पिक कमिटी अफ एसिया (ओसिए)ले पहल लिएर उनलाई कुवेतबाट डिपोर्ट हुन रोकेको थियो ।
‘नेपाली नागरिकको हिडडुल गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार र मानव अधिकारलाई कुन्ठित गर्ने कार्य भएको छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ कानुनले तोकिएको कसुर विना कुनै मानिसलाई हिडडुल गर्न रोक्ने कार्य निरंकुश र तानाशाही चरित्र र व्यवहार हो र खेलकुद क्षेत्रमा सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो । यस्तो व्यवहार र हस्तक्षेप गर्ने कार्य नेपालको संविधान र कानुन तथा ओलम्पिक वडापत्र विपरीत कार्य हो । नेपाल ओलीम्पक कमिटी यस्ता कार्यको घोर निन्दा र भर्सना गुर्नका साथै यस्ता कार्य तत्काल बन्द गर्न सरकारसँग जोडडार माग गर्दछ । यस्तै सरकारबाट विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा भएका पत्राचारहरू तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गर्दछ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश, नेपाल सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको स्वीकृति बेगर निर्वाचन सम्पन्न गरेको श्रेष्ठ नेतृत्वको कमिटीलाई सरकारले कारबाहीस्वरुप अध्यागमनमा पत्र लेख्दै ओलम्पिकका पदाधिकारीलाई विदेश जान रोक लगाउनले आदेश दिएको छ । यस्तै सरकारले ओलम्पिक भवनसहितका सरकारी स्रोत, साधन प्रयोग गर्न नदिनेदेखि बैंक खाता रोक्का गर्नेसम्मको निर्णय गरेको छ ।
पुस दोस्रो साता सम्पन्न साधारणसभाले अनलाइन भोटिङमार्फत अध्यक्षमा नेपाल स्की संघका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठलाई निरन्तरता दिँदै १९ सदस्यीय कार्यसमिति निर्वाचित गरेको थियो ।
