काठमाडौं । नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)को निर्वाचन विवाद समाधानको बाटोमा अगाडि बढेको छ ।
गत पुस १३ गते भएको एनओसीको साधारणसभाविरुद्ध पाँच खेल संघले न्यायालयमा मुद्धा दायर गरेपछि सुरु भएको विवाद अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए)को समन्वयमा सबै सरोकारवालाको सहमतिमा टुंगिने भएको छ ।
पुस दोस्रो साता सम्पन्न साधारणसभाले अध्यक्षमा नेपाल स्की संघका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठलाई निरन्तरता दिँदै १९ सदस्यीय कार्यसमिति निर्वाचित गरेको थियो । साधारणसभाबाट महासचिवमा नेपाल र्याफ्टििङ एण्ड कनोइङ संघका अध्यक्ष राजीव श्रेष्ठ सर्वसम्मत भएका थिए ।
आफूहरुले एनओसीको सदस्यता नपाएको भन्दै नेपाल मोर्डन पेन्ट्राथलन संघ, नेपाल इक्वेस्ट्रियन संघ, नेपाल रग्बी संघ, नेपाल स्केटिङ तथा स्केट बोर्डिङ संघ र नेपाल बेसबल तथा सफ्ट बल संघले साधारणसभा रोकिपाउँ भन्दै अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।
अदालतमा मुद्धा परेको कारण देखाउँदै राष्ट्यि खेलकुद परिषद तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पनि एनओसी निर्वाचनलाई अवैधानिक भन्दै मान्यता दिएको थिएन । सँगै आइओसीले समेत नेपालभित्रको कानुनी समस्या सुल्झाउनका लागि एनओसीलाई दबाब दिँदै आएको थियो ।
आन्तरिक कानुनी विषयलाई नजिकबाट अनुगमन गरिरहेको जनाउँदै आइओसीले साधारणसभालाई आधिकारिक रुपमा बैधानिकता दिन ढिलाई गरिरहेको थियो ।
तर गत महिना चीनको हर्बिनमा सम्पन्न नवौं हिउँदे एसियाली खेलकुदमा नवनिर्वाचित एनओसीका अध्यक्ष र महासचिवलाई नेपालको प्रतिनिधिका रुपमा बोलाएर आइओसी तथा ओसिएले साधारणसभालाई मान्यता दिने संकेत गरिसकेको थियो ।
हर्बिनमै आइओसीका निर्देशक जेम्स म्याकलोइड र ओसिएका महानिर्देशक हुसेनले एनओसी अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ र महासचिव राजीव श्रेष्ठसँगको छलफलपछि ओसिएले आफै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरि समस्या समाधान गर्ने सहमती भएको थियो ।
त्यही सहमतीअनुसार मंगलबार कुवेतस्थित ओसिए मुख्यालयमा सबै सरोकारवालाबीच समस्या सुल्झाउने दुई बुँदे सम्झौता भएको एनओसीले जनाएको छ ।
एनओसी अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जनाएअनुसार ओसिए मुख्यालयमा मंगलबार ओसिएका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो । बैठकमा एनओसीको तर्फबाट अध्यक्ष श्रेष्ठ, मोर्डन पेन्ट्राथलन संघका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ, इक्विेस्ट्रियन संघका अध्यक्ष रवि राजकर्णीकार, रग्बी संघका अध्यक्ष दीपक देवकोटा, स्केटिङ तथा स्केट बोर्डिङ संघका अध्यक्ष अच्युत खनाल, बेसबल तथा सफ्ट बल संघका अध्यक्ष दीपक न्यौपाने र एनओसीका पूर्व महासचिव एवं नेपाल ट्रयाथलन संघका अध्यक्ष निलेन्द्रराज श्रेष्ठको पनि उपस्थिती थियो ।
एनओसीका तत्कालिन महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठ पनि साधारणसभाको विरुद्धमा उभिएका थिए । नेपालको खेलकुद ऐन र एनओसीको तत्कालिन विधानअनुसार कुनै पनि खेल संस्थामा अध्यक्ष र महासचिव पदमा कुनै पनि व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढि बस्न नपाउने भए पनि जीवनराम श्रेष्ठ लगातार तेस्रो कार्यकाल अध्यक्ष भएकोमा उनको विरोध थियो ।
एनओसीले निर्वाचित साधारणसभाभन्दा केही समयअघि विधान अधिवेशन गरेको थियो । सोही अधिवेशनबाट अध्यक्ष र महासचिवमा दुई कार्यकालभन्दा बढि बस्न नपाउने व्यवस्था हटाइएको थियो । विधान संशोधनको क्रममा अध्यक्ष श्रेष्ठको पक्षमा भए पनि चुनावमा भने महासचिव श्रेष्ठ विपक्षमा उभिएका थिए ।
ओसिए मुख्यालयमा भएको सम्झौताअनुसार एनओसीले १५ दिनभित्र विशेष साधारणसभा बोलाएर पाँच संघलाई पूर्ण सदस्यता प्रदान गर्नुपर्नेछ । यसैगरि पाँच संघले विना सर्त तत्काल एनओसीविरद्धको मुद्धा फिर्ता लिनुपर्नेछ ।
एनओसीका महासचिव राजीव श्रेष्ठले सम्झौतापछि नेपाली खेलकुदले सकारात्मक निकास पाएको प्रतिक्रिया दिए ।
‘नेपाली खेलकुदलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग जोड्ने पुल भनेको एनओसी हो । तर कानुनी समस्याका कारण केही असमझदारी उत्पन्न भइरहेको थियो । अब ओसिएकै पहलमा कानुनी समस्या सुल्झिएपछि नेपाली खेलकुद सही लयमा फर्किनेछ,’ श्रेष्ठले भने ।
पाँच संघले तत्काल अदालतबाट मुद्धा फिर्ता लिने बताउँदै एनओसी महासचिव श्रेष्ठले थपे, ‘खेलकुदमा आपसी झगडा गरेर अगाडि बढिन्न । मिलेर जान सके थुप्रै राष्ट्रिय गौरवका कथा लेख्न सकिन्छ ।’
