काठमाडौं । नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)ले विधान संशोधनको उद्देश्यसहित सोमबारलाई राखेको विशेष साधारणसभा रोक्न पाटन उच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।
रग्बी, बेसबललगायतका केही संघले एनओसीबाट आफूले सदस्यता नपाएको भन्दै विशेष साधारणसभा रोक्ने मागसहित उच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।
त्यही मुद्धामा आइतबार भएको सुनुवाईपछि न्यायाधीश ब्रजेश प्याकुरेलको एकल इजलासले एनओसीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै भोलीको साधारणसभा रोक्न भनेको छ ।
‘विपक्षी नेपाल ओलम्पिक कमिटीले निवेदकहरुको सदस्यता र आबद्धता विषयमा आफैले उपयुक्त निर्णय नदिई सो विवादको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा निवेदकहरुको सदस्यता एवं आवद्धता समेतमा प्रतिकूल असर पर्ने गरि साधारणसभामा प्रस्ताब गरेको विधान संशोधनको एजेन्डाले निवेदकहरुको विचाराधीन मुद्धामा समेत प्रतिकुल असर पर्न सक्ने भई निवेदकहरुलाई अपुरणीय क्षति पुग्न सक्ने देखिदा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको २०८१ मंसिर १८ गतेको साधारणसभामा साविक विधान बमोजिम सम्पन्न गर्दा प्रस्तावित विधान संशोधनको एजेन्डा उपर प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाई नहुँदासम्म कुनै छलफल तथा निर्णय नगर्नु नगराउनु, यथास्थितीमा राख्नु भनी विपक्षी नेपाल ओलम्पिक कमिटीको नाउमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ उच्च अदालतद्धारा जारी आदेशमा भनिएको छ ।
एनओसीको विद्यमान विधानमा अध्यक्ष र महासचिव पदमा दुई कार्यकालसम्म मात्र कुनै पनि व्यक्ति बस्न पाउने व्यवस्था छ । एनओसीले सोमबारको विशेष साधारणसभामा त्यसलाई संशोधन गर्दै दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाउने प्रयास गरेको थियो ।
एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको यो दोस्रो कार्यकाल हो । विधान संशोधन नभए उनी आगामी कार्यकालको लागि उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन् ।
