काठमाडौं । नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन नेपाल खेलकुद महासंघ (नेकोस)ले यसै साता काठमाडौंमा गरेको दुई दिने खेल नीति सम्मेलनको निश्कर्ष आज बिहीबार चितवनबाट सार्वजनिक गरेको छ ।
एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेको नीति सम्मेलन आइतबार र सोमबार काठमाडौंमा भएको थियो । सम्मेलनमा खेलाडी, खेलकर्मी, खेल विज्ञ, खेल प्रशासक, रानीतिकर्मी, जनप्रतिनिधि लगायत देशभरका पाँच सय प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको महासंघका सचिव एवं प्रचार विभाग प्रमूख उमेश केसीले जानकारी गराएका छन् ।
महासंघले त्यही सम्मेलनद्धारा पारित २२ बुंदे निश्कर्ष पार्टीको महाधिवेसनको पूर्वसन्ध्यामा बिहीबार सार्वजनिक गरेको हो । एमालेको महाधिवेसन शुक्रबारबाट चितवनमा सुरु हुनेछ ।
सम्मेलनको निश्कर्षमा खेल क्षेत्रमा राज्यका तीनै तहले कम्तीमा दुई प्रतिसत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, खेलकुदलाई नागरिकको आधारभूत अधिकारको रुपमा अंगिकार गर्दै तीनै तहले दायित्व र कर्तव्यको विषय बनाउनुपर्ने, खेलकुद विद्यालय र विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने तथा हाल विद्यमान सबै विद्यालयमा अनिवार्य खेल प्रशिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने बुंदा उल्लेख छन् ।
यसैगरी खेलकुद क्षेत्रलाई सबैको पहुँचमा पुर्याउने, परराष्ट्र नीतिमा खेलकुदको भूमिका हुने भएकाले त्यसतर्फ सोच्न र तयारी गर्नुपर्ने, विद्यालय, क्लब र स्थानीय समुदायबाटै खेलकुदको सुरुआत गर्नुपर्ने, खेलाडी र खेलकर्मी तथा खेल संस्थालाई राज्यले दिने सुविधा बढाउनुपर्ने, खेलकुदलाई महिला शसक्तिकरणको माध्यमका रुपमा लिनुपर्ने, भेट्रान तथा प्रौढ खेलकुदको उठान गर्नुपर्ने, राजनीतिक दलका खेलकुद संगठनबीच सहकार्य गर्नुपर्ने, पर्यटन प्रवर्धन तथा रोजगारीको नयाँ क्षेत्रका रुपमा खेलकुदको विकास गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव खेल सम्मेलनले दिएको छ ।
यसैगरी १३औं सागमा दोस्रो हुँदै प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई संरक्षण गर्दै आगामी १० वर्षभित्र एसियाली तथा ओलम्पिकमा पदक जित्ने गरी तयारी गर्न, पारा खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राख्न, खेल संस्थाहरुको स्वायत्तता ग्यारेन्टी गर्न, खेल संघहरुलाई समावेशी बनाउन, विभिन्न खेलका अन्तर्राष्ट्रिय महासंघहरुमा नेपालीको नेतृत्व बृद्धि गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय खेल गतिविधि नेपालमा गर्ने गरी नीतिगत तयारी तथा भौतिक संरचना बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ ।
यसैगरी चार वर्षअघि नै घोषित माउन्टेन स्पोर्टस गेम्स नेपालमा आयोजना गर्ने तयारी थाल्न, चितवनलाई वाटर र बिच गेम्सको केन्द्र बनाउन, राष्ट्रिय खेल नीतिको प्रस्ताब संसदमा पेश गर्न, खेलकुदका नाममा रहेका सम्पत्तिलाई खेलाडी र खेलकर्मीको विकासका लागि प्रयोगमा ल्याउन तथा खेलाडीको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सम्मेलनले राज्यसमक्ष माग गरेको छ ।
यसैगरी सरकारले गरेको राखेपका पदाधिकारीको निलम्बन तथा निश्कासनमाथि आपत्ति जनाउँदै २२ बुंदे निश्कर्षमा नेकोसमा एक लाख खेलकर्मी आबद्ध गर्ने तथा दश लाख भोट एमालेलाई दिने राजनीतिक विषय पनि समावेश गरेको छ ।
