काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेलाई तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको आचार संहिता लागु भइसकेको जनाउँदै विभिन्न संघसंस्थालाई आफ्ना निर्वाचन तथा भेलाका कार्यक्रम स्थगित गर्न निर्देशन दिएपछि अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले विवादका बीच गर्न लागेको ‘अर्ली इलेक्सन’ थप दुविधामा धकेलिएको छ ।
आयोगका कानून अधिकृत मोहनराज जोशीले शुक्रबार पत्राचार गर्दै नेपाल निर्माण व्यावसायी महासंघलाई २६औं साधारणसभा, नेपाल चिकित्सक संघलाई प्रदेश महासंघको प्रदेश सभा एवं निर्वाचन, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघलाई प्रदेश महासंघको प्रदेशसभा एवं निर्वाचन अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
यही माघ ४ गतेबाट निर्वाचन आचार संहिता लागु भइसकेका कारण प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा अशर पर्ने भएकाले कुनै पनि संघसंस्थाले भेला तथा साधारणसभाका कार्यक्रम गर्न पाउँदैनन् ।
‘माघ ४ गतेको आयोगको निर्णयअनुसार निर्वाचन आचार संहिता २०८२ लागु भइसकेको हुँदा ऐन आचार संहिता लागु रहने अवधिभर साधारणसभा गर्न नमिल्ने हुँदा सोही बमोजिम साधारणसभा कार्यक्रम स्थगित गर्नुहुन निर्णयानुसार अनुरोध छ,’ आयोगका कानून अधिकृत जोशीद्धारा विभिन्न संघसंस्थालाई प्रेरित पत्रमा भनिएको छ ।
निर्वाचन आयोगसमक्ष यही माघ २८ लाई तय गरिएको एन्फा निर्वाचनको विषय नपुगिसकेकाले यसमा आयोगले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । तथापि आगामी असार ४ गतेसम्मलाई कार्यकाल भए पनि जिल्लाको चुनाव नगरिकनै पुरानै प्रतिनिधिलाई सहभागी गराएर एन्फाले अर्को चार वर्षे कार्यकालका लागि चुनाव गराउन खोजेको थियो ।
एन्फाको योजना वैधानिक नभएको भन्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले जिल्लादेखि तहगत चुनाव गर्न निर्देशन दिइसकेको थियो । यसैगरी पाटन उच्च अदालतले पनि दुई फरक मुद्धामा सुनुवाई गर्ने क्रममा निर्वाचन प्रक्रिया रोकेर छलफलका लागि उपस्थित हुन पुष २८ मै एन्फालाई आदेश दिएको थियो ।
तर एन्फाको निर्वाचन समितिले भने सरकारी निर्देशन र अदालतको आदेशलाई अटेर गर्दै माघ ३ मा उम्मेदवारी दर्ताका सबै प्रक्रिया सम्पन्न गरिसकेपछि ६ गतेबाट निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित भएको बताएको छ । समितिले निर्वाचनका प्रक्रिया स्थगित भएको बताए पनि आन्तरिक रुपमा भने तयारीका सबै काम भइरहेको एन्फा स्रोतले जनाएको छ ।
