काठमाडौं । अदालतको आदेश बेवास्था गर्दै अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले यही माघ २८ गते हुने भनिएको केन्द्रिय निर्वाचनका प्रक्रिया सुचारु राखेको छ ।
पाटन उच्च अदालतले सोमबार अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै एन्फालाई माघ ६ गते छलफलका लागि उपस्थित हुन बोलाएको थियो । त्यस अवधिसम्म निर्वाचनका सबै प्रक्रिया रोक्न अदालतले आदेश जारी गरेको थियो ।
तर अदालतको आदेशविपरित एकतर्फी रुपमा एन्फाले चुनावी प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ । एन्फामा निर्वाचन कार्यालय बिहीबारसम्म सुचारु रहने क्रममा उम्मेदवारीका लागि फारम वितरणको काम चलिरहेको छ ।
बिहीबारमात्र निर्वाचन कार्यालयबाट विभिन्न आकांक्षीहरुले उम्मेदवारीको फारम बुझेका छन् । स्रोतले खेलाडी डटकमलाई जानकारी गराएअनुसार बिहीबारसम्ममा मात्र २१ सदस्यीय कार्यसमितिको लागि २५ जनाभन्दा बढिले उम्मेदवारी फारम लिएका छन् भने कतिपयले निर्वाचन समितिलाई आफ्नो उम्मेदवारी फारम बुझाइसकेका छन् ।
स्रोतका अनुसार अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिइसकेका छन् । यसैगरी वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नेम्वाङकै साथमा रहँदै आएका दुई उपाध्यक्ष दीपक खतिवडा र दावा लामाले उम्मेदवारी दिने तयारीस्वरुप फारम लिएका छन् ।
त्यस्तै उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन नवीन चित्रकार र फ्रेन्ड्स क्लबका अध्यक्ष विश्वासविक्रम शाह र जावलाखेल युथ क्लबका अध्यक्ष एवं वर्तमान कार्यसमिति सदस्य महेन्द्र क्षेत्रीले निर्वाचन कार्यालयबाट फारम लिएका छन् ।
गण्डकी प्रदेश फुटबल संघका महासचिव विनोद गुरुङ र दोलखा जिल्ला फुटबल संघका पूर्व अध्यक्ष बाबुकाजी बश्नेत र धनकुटा जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष मणि चेम्जोङले सदस्यको फारम लिएको स्रोतले बतायो ।
संस्थापनको विपक्षमा रहँदै आएको फ्रेन्डस क्लबका अध्यक्ष शाहले अदालतको आदेशबाट पनि एन्फा नरोकिएको बताउँदै आफूले पनि उम्मेदवारी दिनका लागि फारम लिएको बताए ।
‘मैले मात्र होइन, अरु पनि धेरै साथीहरुले फारम लिएर जानुभएको छ । अदालतको आदेशले एन्फालाई रोकेको छैन । निर्वाचन कार्यालयमा धमाधम काम भइरहेको छ । फारम लिने साथीहरुको पनि भिड छ,’ उनले भने, ‘चुनाव भइहाल्यो भने आफू पनि तयार भएर बस्नुपर्यो भनेर फारम लिएको हुँ ।’
गोर्खा जिल्ला फुटबल संघका सदस्य अमित खत्रीले हालेको मुद्धामाथि सुनुवाई गर्ने क्रममा पाटन उच्च अदालतका न्यायधिश कृपासुर कार्कीको एकल एजलासले आगामी माघ ६ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश गर्दै त्यतिन्जेलसम्म निर्वाचनका सबै प्रक्रिया स्थगनमा राख्न आदेश दिएको थियो ।
आगामी असार ४ गतेसम्म कार्यकाल रहेको एन्फाको केन्द्रिय कार्यसमितिले यही माघ २८ गते ‘अर्ली इलेक्सन’ गर्ने भन्दै सबैखाले प्रक्रिया सुरु गरिसकेको थियो ।
एन्फाको ‘अर्ली इलेक्सन’ योजनाअनुसार जिल्ला फुटबल संघमा नयाँ निर्वाचन नगरि चार वर्षअघिकै प्रतिनिधिलाई मताधिकार दिने थियो । त्यसको विरुद्धमा सरोकारवालाले सरकार गुहारेपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले जिल्ला र प्रदेशको चुनाव नगरि केन्द्रको चुनाव नगर्नु भन्दै निर्देशन जारी गरेको थियो ।
तर एन्फाले सरकारी निर्देशन अटेर गर्दै जिल्लाको चुनाव नगरिकनै पुरानै प्रतिनिधिबाट थप चार वर्षका लागि नेतृत्वमा अनुमोदित हुने योजनाअनुसार माघ २८ को ‘अर्ली इलेक्सन’का लागि प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।
त्यसको विरुद्ध शुक्रबार खत्रीले पाटन उच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए । खत्रीले अघिल्लो चार वर्षको लागिमात्र म्यान्डेट पाएका पुरानै प्रतिनिधिले आगामी चार वर्षका लागि गरिने निर्वाचनमा पनि प्रतिनिधित्व गर्दा आफ्नो अधिकार हनन भएको भन्दै तहगत निर्वाचनपछि मात्र केन्द्रको चुनाव हुनुपर्ने जिकिरका साथ केन्द्रिय निर्वाचनको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै मुद्धा दायर गरेका थिए ।
अदालतको आदेशविपरित किन चुनावी प्रक्रिया नरोकेको ? भन्ने खेलाडीको प्रश्नमा एन्फाका एक पदाधिकारीले फिफा र एएफसीले चुनाव गर्न सहमती दिइसकेकाले ‘रोक्नु नपर्ने र अदालतको आदेशको भरमा रोके नेपालमाथि प्रतिबन्ध लाग्ने’ कारण प्रक्रिया सुचारु गरेको प्रतिक्रिया दिए ।
सुरुमा ‘आफूलाई त्यस्तो कुनै जानकारी नभएको, प्रक्रिया स्थगनमा रहेको’ जस्ता आलटाले कुरा गरेका उनले पछि नाम नलेख्ने सर्तमा भने, ‘फिफा र एएफसीबाट समस्या छैन । उहाँहरुले चुनाव गर, सरकार वा अदालतको आदेशले केही फरक पर्दैन भन्नुभएको छ । विगतमा पनि एन्फामा यस्तो अभ्यास भएका छन् । यो नेपाली फुटबललाई प्रतिबन्धबाट जोगाउन हामीले चालेको बाध्यकारी कदम हो ।’
