माघ ४, २०८२ आइतबार | २१:०२:००
तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भए नेपाली फुटबल निलम्बनमा पर्नेछः महासचिव राई एन्फा निर्वाचन रोक्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश नाटकीय बराबरी खेल्दै भारतले नेपालसँग अंक खोस्यो कोशी प्राइड लिग सोमपाल, करण र गुल्शनले खेल्ने पहिलो खेलमा नेपाल थाइल्यान्डसँग पराजित थाइल्यान्डसामू नेपालको सामान्य लक्ष्य नेपालविरुद्ध थाइल्यान्ड टस जितेर बलिङ गर्दै रियाल र बार्सिलोनाको दूरी एक अंकमा झर्यो पहिलो पटक थाइल्यान्डलाई हराउने दाउमा नेपाल प्लानिङले पुलिसलाई हरायो तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भए नेपाली फुटबल निलम्बनमा पर्नेछः महासचिव राई एन्फा निर्वाचन रोक्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश नाटकीय बराबरी खेल्दै भारतले नेपालसँग अंक खोस्यो कोशी प्राइड लिग सोमपाल, करण र गुल्शनले खेल्ने पहिलो खेलमा नेपाल थाइल्यान्डसँग पराजित थाइल्यान्डसामू नेपालको सामान्य लक्ष्य नेपालविरुद्ध थाइल्यान्ड टस जितेर बलिङ गर्दै रियाल र बार्सिलोनाको दूरी एक अंकमा झर्यो पहिलो पटक थाइल्यान्डलाई हराउने दाउमा नेपाल प्लानिङले पुलिसलाई हरायो

विवादास्पद एन्फा कार्यसमिती बैठकको निर्णय सार्वजनिकः जोशीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय खरिद तथा मुल्याङकन समिती गठन

काठमाडौं । अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ एक्लौटी ढंगले अघि बढेको भन्दै विवादास्पद बनेका अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को कार्यसमिती बैठकको निर्णय सार्वजनिक भएको छ । 

फागुन १७ गते बसेको बैठकको निर्णय १४ दिन भित्रमा कार्यसमिती सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने नियम रहेको छ । जसअनुसार आज सदस्यहरुले कार्यसमितीको निर्णय प्राप्त गरेका हुन । 

बैठकले केन्द्रिय सदस्य मनिश जोशीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय खरिद तथा मुल्याङकन समिती गठन गरेको छ । सो समितीको सदस्यमा वसन्तराज अर्याल र दामोदर भट्टराई रहेका छन । यसै बैठकले अर्याल र भट्टराईका साथै अरुणमान जोशीलाई सहमहासचिवमा नियुक्त गरेको थियो । 

त्यस्तै बैठकले नेपाली महिला राष्ट्रिय टोलीकी गिता राना तथा यु २० टोलीकी कुसुम खतिवडा र अञ्जली चन्दको उपचार गर्न क्रममा खर्च भएको ५ लाख ५० हजार ९ सय १० रुपैयाँ भुक्तानी गरिएकोमा सो रकम अनुमोदन गरेको छ । साथै राष्ट्रिय टोलीकी पुजा रानाको उपचारमा भुक्तानी भएको २८ हजार ३ सय ८४ रुयैयाँ पनि अनुमोदन गरेको छ । 

बैठकले सहिद स्मारक ए, बी र सी डिभिजन लिगको मार्केटिङ, कमर्सियल, ब्रोडकास्टिङ, डिजिटल, टिकेटिङको अधिकारका लागि १ करोड ९७ लाख रुपैयाँमा एमडिएसी स्पोर्टस प्राइभेट लिमिटेडलाई दिने निर्णय समेत अनुमोदन गरेको छ । त्यस्तै ए, बी र सी डिभिजन लिगका लागि सचिवालयबाट नियुक्त गरिएका लिग म्यानेजर दिपेश तिमल्सिनाको नियुक्तीअनुमोदन गरिएको छ । 

बैठकले एकेडेमी संचालनका लागि रौतहटको एकेडेमीको कानुनी समस्या समाधान गर्न रौतहट वा अन्य कुनै स्थानमा महिला यु १४ उमेर समूहको एकेडेमी संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

बैठकले विभिन्न समितीको संयोजकहरु पनि तोकेको छ । जसअनुसार प्रतियोगिता समितीको संयोजकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्का रहेका छन भने प्राबिधिक समितीको संयोजकमा पुरुषोत्तम थापा, कानुन समितीको संयोजकमा अनिल मल्ल,राष्ट्रिय टिम तयारी समितीको संयोजकमा मनिश जोशी रहेका छन । साथै बैठकले सिइओ नियुक्तीका लागि सुचना प्रकाशन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । 

बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा प्रतियोगिता संयोजक खड्कालाई सहिद स्मारक ए, बी र सी डिभिजन लिग, प्रधानमन्त्रीकप थ्री नेसन्स कप र महिला ओलम्पिक क्वालिफायरमा पूर्णकालिन समय दिनु पर्ने भएकाले फागुन १ बाट लागु हुने गरि जेठ मसान्तसम्मका लागि मासिक ९९ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय समेत गरेको छ । 

विवादित बैठक बहिस्कार गरेका एक सदस्यले एन्फाको इतिहासमै पहिलो पटक पदाधिकारीलाई मासिक तलब सुबिधा उपलब्ध गराएको बताए ।

‘एन्फा इतिहासमा पहिलो पटक पदाधिकारीका लागि विभिन्न शीर्षक राखेर मासिक तलब सुबिधा उपलब्ध गराइने निर्णय भएको रहेछ’, ती सदस्यले भने, ‘हामीले अध्यक्षले एक्लौटी निर्णय गर्न थालेसँगै बैठक बहिस्कार गरेर हिडेका थियौ । आज सो विवादित बैठकको निर्णय आइपुगेको छ ।’

उपाध्यक्ष विराटजंग शाही, दिपक खतिवडा र दिर्घबहादुर केसीसहित नौ जनाले बैठक बहिस्कार गरेका थिए । उनीहरुले महासचिव किरण राई र कोषध्यक्ष रवीन्द्र जोशीको बर्खास्तगीको मागलाई एजेन्डामा समावेश गर्ने पर्ने भन्दै निवेदन दिए पनि अध्यक्ष नेम्वाङले सो एजैन्डा थप गर्न अस्विकार गरेसँगै बैठक विवादित बनेको थियो । उनीहरुले बीचमै बैठक बहिस्कार गरेका थिए ।

 

 


भिडियो
TRIBUTE TO FIRST OLYMPIANS I नेपालले OLYMPIC MEDEL जितेको हेर्ने सपना अधुरै छोडेर परलोक भए NAMSINGH
इतिहास रच्न तयार छौंः Dipa Rai
ANFA ले गर्न लागेको अर्लि इलेक्सन कानुन र विधान सम्मत छैन : कार्यवाहक सदस्य सचिव रामचरित्र मेहता
ANFA अर्ली इलेक्सनको निर्णय गम्भीर त्रुटी. सच्याउन राखेप, फिफा, एएफसी र कानूनको ढोकामा जान्छौं ।
चुनाव अवैधानिक छ, यसले सरोकारवालामाथि अन्याय हुन्छ, फुटबलमा अर्को द्वन्द्व निम्तिन्छ BIRAT JUNG SHAH
EARLY ELECTION गर्ने ANFA कार्यसमितिको निर्णयमाथि के भन्छन् पूर्व अध्यक्ष शेर्पा ?
सरकारले ओलम्पिकको भावना र कानून कहिल्यै बुझेन । समस्या नै यही हो। Lok Bhakta Rana II Senior Advocate