काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक काउन्सिल (आइओसी)ले युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीलाई बिहीबार नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) विवाद समाधानको बाटोमा रहेको बताउँदै सरकारी हस्तक्षेप नगर्न अनुरोध गरेको छ ।
आइओसीको एनओसी सम्बन्ध विभागले बिहीबार मन्त्री चौधरीलाई पत्राचार गर्दै आफूहरुले निरन्तर रुपमा एनओसीको विधान तथा निर्वाचन विवादमाथि अध्ययन गरिरहेको र त्यसमा पनि यथासिघ्र समाधान निकाल्ने बताएको छ ।
मन्त्री चौधरीले एनओसी विवादमाथि आइओसीलाई लेखेको पत्रको जवाफ दिने क्रममा आइओसीको एनओसी सम्बन्ध, ओलम्पिक सोलिडारिटी एन्ड ओलम्पिजम ३६५ विभागका निर्देशक जेम्स म्याकलियोडले उक्त पत्र पठाएका हुन ।
पत्रमा म्याकलियोडले लेखेका छन्, ‘आइओसी र ओसिए (ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया) नेपालमा विद्यमान ओलम्पिक समस्यालाई सामान्यीकरण गर्न समग्र ओलम्पिक अभियान र नेपाली खेलाडीको हितलाई केन्द्रमा राखेर गम्भीरताका साथ काम गरिरहेका छौं । ओसिएको पहलमा मार्च १० मा कुवेतमा एनओसी र एनओसीविरुद्ध सदस्यता नपाएको कारण अदालतमा मुद्धा दायर गरेका पाँच संघबीच सम्झौता भएको तपाईंलाई थाहा नै छ । नतिजास्वरुप एनओसीको विशेष साधारणसभा बसेर मार्च १९ मा सबै पाँच संघलाई एनओसीको पूर्ण सदस्यता प्रदान भइसकेको छ । त्यसपछि त्यो समस्या समाधान भइसकेको छ । सम्झौताअनुसार सबै राष्ट्रिय खेल संघले एनओसीविरुद्धको मुद्धा फिर्ता लिइसकेको हामीले विश्वास लिएका छौं ।’
‘पक्कै पनि हामी एनओसी विधान र चुनावको विषयमा पनि ओलम्पिक चार्टरको भावनालाई केन्द्रमा राखेर एनओसी साधारणसभाको निर्णयमाथि गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिरहेका छौं । सम्भव भएसम्म चाढो त्यो विषयमा निकास निस्कनेछ,’ म्याकलियोडले पत्रमा लेखेका छन् ।
पत्रमा म्याकलियोडले एनओसी समस्या समाधानमा मन्त्री चौधरीको सहयोग अपेक्षा गरिएको उल्लेख गरेका छन् । साथै उनले एनओसी तथा संघहरुको स्वायत्तताको सम्मान गर्दै विना हस्तक्षेप एनओसीलाई काम गर्ने वातावरण प्रदान गर्नका लागि अनुरोध गरेका छन् ।
ओसिएको पहलमा मार्च ११ मा ओसिएका महानिर्देशक हुसेन अल मुसल्लमको अध्यक्षतामा बसेको सरोकारवालाको बैठकबाट दुई बूदें सम्झौता भएको थियो ।
सरोकारवाला पक्षहरुबीचको बैठकले १५ दिनभित्र एनओसीको विशेष साधारणसभा बोलाएर एनओसीविरुद्ध अदालतमा मुद्धा दायर गरेका पाँच संघलाई पूर्ण सदस्यता प्रदान गर्ने र सबै संघले विना सर्त तत्काल मुद्धा फिर्ता लिने सम्झौता भएको थियो । त्यहीअनुसार मार्च १९ मा एनओसी विशेष साधारणसभाले सबै पाँच संघलाई सदस्यता दिएको थियो ।
सदस्यता पाएपछि चार संघले अदालतबाट मुद्धा फिर्ता लिए पनि नेपाल इक्वेस्ट्रियन संघले भने मुद्धा फिर्ता लिएको थिएन । ओसिएका महानिर्देशक हुसेनले मार्च २४ मा इक्वेस्ट्रियन संघका अध्यक्ष रवि राजकर्णिकारलाई पत्र लेख्दै सम्झौताअनुसार मुद्धा फिर्ता लिन दबाब दिएका थिए । तथापि राजकर्णिकारले अझैसम्म मुद्धा फिर्ता लिएका छैनन् ।
कुवेत सम्झौतामा एनओसीका तर्फबाट अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ, मोडर्न पेन्ट्राथलन संघका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ, इक्वेस्ट्रियन संघका अध्यक्ष रवि राजकर्णिकार, रग्बी संघका अध्यक्ष दीपक देवकोटा, स्केटिङ तथा स्केट बोर्डिङ संघका अध्यक्ष अच्युत खनाल र बेसबल तथा सफ्टबल संघका अध्यक्ष दीपक न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
उक्त बैठकमा एनओसीका पूर्व महासचिव एवं नेपाल ट्रायथलन संघका अध्यक्ष निलेन्द्रराज श्रेष्ठको उपस्थिती रहेको बताइएको थियो ।
पुस दोस्रो साता सम्पन्न एनओसीको साधारणसभाले अध्यक्षमा नेपाल स्की संघका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठलाई निरन्तरता दिँदै १९ सदस्यीय कार्यसमिति निर्वाचित गरेको थियो । साधारणसभाबाट नेपाल ¥याफ्टिङ एन्ड कनोइङ संघका अध्यक्ष राजीव श्रेष्ठ महासचिवमा सर्वसम्मत भएका थिए ।
आफूहरुले एनओसीको सदस्यता नपाएको भन्दै नेपाल मोर्डन पेन्ट्राथलन संघ, नेपाल इक्वेस्ट्रियन संघ, नेपाल रग्बी संघ, नेपाल स्केटिङ तथा स्केट बोर्डिङ संघ र नेपाल बेसबल तथा सफ्टबल संघले साधारणसभा रोकिपाउँ भन्दै अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।
जहाँ अदालतले स्टे अर्डर जारी गरेर चुनाव नगर्न आदेश जारी गरेको थियो । एनओसीले भने अदालतको आदेश आफूहरुले नपाएको भन्दै साधारणसभा आयोजना गरेको थियो ।
अदालतमा मुद्धा परेको कारण देखाउँदै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले एनओसी निर्वाचनलाई अवैधानिक भन्दै आएका छन् । आइओसी र ओसिएले पनि देशभित्रको कानुनी समस्या सुल्झाउनका लागि एनओसीलाई दबाब दिँदै आएको थियो ।
