काठमाडौं । पछिल्लो केही सातायता सरिता परियार भन्ने नाम नेपाली फुटबल र फुटबल पत्रकारिता गर्नेहरुबीच निक्कै चर्चाको केन्द्रमा छ ।
सरिता परियार को हुन कसैलाई थाहा छैन । यही नामको व्यक्तिको भौतिक अस्तित्व भए नभएकोमा पनि कोही जानकार छैनन् । तर यही नामबाट आउने इमेलमा भएका सामाग्रीले नेपाली फुटबल प्रशासनलाई भित्रभित्रै नराम्ररी हल्लाइरहेको छ ।
सरिता परियारको नामबाट पछिल्ला दिनमा सबैजसो खेल पत्रकारलाई निरन्तर एन्फाका मुख्य पदाधिकारीहरुको विरुद्धमा विभिन्न तथ्यहरु उल्लेख गर्दै इमेल आइरहेका छन् ।
सबभन्दा पहिला उनको नामबाट जनवरी २३ मा एउटा इमेल आयो, जसमा एन्फाका उपाध्यक्ष दावा लामा लागु औषध अपराधमा पुनरावेदन अदालतबाट दोषी ठहर भएको र अदालतको आदेशअनुरुप पाँच वर्ष कैद तथा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना भुक्तान नगरेको उल्लेख थियो । त्यही इमेलमा सरिता परियारले लामालाई पक्राउ गर्दै तोकिएको कैद तथा जरिवाना भुक्तान गराउन सहयोगका लागि सञ्चार माध्यमहरुसँग अनुरोध गरेकी छन् ।
स्वयम सरिता परियारको परिचय नखुलेको अवस्थामा सञ्चार माध्यमहरुले त्यो अनुरोधलाई महत्व दिएनन् । त्यसपछि फेरि जनवरी २९ मा त्यही आइडीबाट ‘समाचार प्रकासित एवं प्रसारित गरिदिने’ भन्दै अर्को इमेल आयो । त्यसमा यही माघ १० गते पाटन उच्च अदालतबाट प्रमाणित गरिएको लामाको मुद्धासम्बन्धि निर्णयको प्रतिलिपी र लामाको नागरिकताको प्रतिलिपी थियो ।
जटिल आन्तरिक राजनीतिमा रुमल्लिएको एन्फाभित्रको शक्ति संघर्षमा दावा लामा महत्वपूर्ण नाम हो । २१ सदस्यीय कार्यसमितिका सबै वैठक विवादित हुने एन्फामा निर्णय गराउनका लागि प्रत्येक टाउकोको महत्व छ । लामा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङका निकट मानिन्छन् ।
प्रत्येकजसो बैठकमा नेम्वाङको पक्षमा ११ जना पुगेर निर्णय हुने गरेका छन् । १० जना सधैजसो विपक्षमा रहने अवस्थामा नेतृत्वको सबभन्दा निकट र सशक्त खम्बा मानिएका लामाविरुद्ध निरन्तर आक्रमण भइरहँदा पनि फुटबल प्रशासनबाट कसैले सार्वजनिक रुपमा केही बोलिरहेको छैन ।
संस्थापन पक्ष सरिता परियार भन्ने कोही मान्छेको भौतिक अस्तित्व नै नरहेको, यो कसैले छद्म नाममा गरिरहेको षडयन्त्र भनेरै पन्छिइरहेको छ । विपक्षीले पनि खुलेर यस विषयमा केही बोल्ने, लेख्ने आँट बटुलेका छैनन् । सबै तै चुप मै चुपको अवस्थामा छन् । जवकि सरिता परियार आइडीको इमेलबाट पत्रकारलाई आएका मेलका विवरण यति सहज र नजरअन्दाज गर्न सकिने खालका छैनन् । निक्कै गम्भीर र चिन्ताजनक छन् ।
जीवनका मुल्य मान्यताहरु स्थापित गर्नुपर्ने फुटबलजस्तो खेलको सर्वोच्च निकायका उपाध्यक्ष लागु औषध सेवन र कारोवारमा अदालतबाट दोषी ठहर भएको विषय इमेलमा छ । यस्तो गम्भीर विषयमा लामा निर्दोष छन् भने स्वयम उनी र नेतृत्वले सरिता परियारविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने होइन ? ‘त्यो नामको कोही मानिस नै छैन, विरोधीले गरेको षडयन्त्र हो’ भनेको भरमा एन्फा पन्छिन मिल्छ ?
अर्कोतिर सरिता परियार स्वयमले पनि यदी लामा दोषी नै हुन भने अदालतबाटै दोषी सावित भइसकेको मान्छेविरुद्ध त्यही अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा निवेदन नदिएर सञ्चार माध्यमहरुमा इमेलको लर्को किन पठाइरहेकी छिन ? अथवा फुटबल नेतृत्वले भनेझै यो नामको कोही मानिस नै छैन भने जसले त्यो नामको उपयोग गरिरहेको छ, आफै खुलेर किन कानुन कार्यान्वयनको बाटोमा अघि बढ्दैन ?
उसोत अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको आदेशमा नेपाल प्रहरीले लामाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी पनि जारी गरेको चर्चा फुटबल वृत्तमा व्याप्त छ । तर यसको आधिकारिक पुष्टि भने भइसकेको छैन ।
के फुटबल प्रशासनमा उपाध्यक्ष लामाविरुद्धको यो अभियान पनि तर्साउने र आफ्नो दुनो सोझ्याउने उद्देश्यको खेल त होइन ? दुवै पक्षको मौनताले फुटबल प्रशासन सामान्य शक्ति संघर्ष र आन्तरिक राजनीतिभन्दा धेरै पर पुगिसकेको संकेत गर्छ । सबैले एक–अर्काका कमजोरीका ठेली लिएर बस्ने अनि आवश्यकता पर्दा त्यसको प्रयोग गर्ने मनसाय हो की भन्ने अनुमानलाई जायज बनाउँछ । यदी त्यसो हो भने फुटबलको अस्वस्थ र अनैतिक राजनीतिका कारण कुनै दिन ठूलो आपराधिक घटना निम्तिने भय रहन्छ ।
यसको जल्दोबल्दो उदाहरण ‘सरिता परियार’को अस्वभाविक सक्रियता हो । यही आइडीबाट हिजाे भर्खर अर्को इमेल आयो । जहाँ दावासँगै खेल सामाग्री उत्पादक कम्पनी केल्मी र एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङको पनि नाम जोडिएको छ । नेम्वाङ, दावा र केल्मीको मिलोमतोमा थुप्रै अनियमितता भएको दावी उक्त इमेलमा गरिएको छ ।
इमेलमार्फत सार्वजनिक गरिएका तथ्य र दाबीहरुको कानुनी आधार यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको होइन । यस्तो गर्नेको परिचयको हो । अनि यति गम्भीर विषयमा एन्फा मौन बस्न मिल्छ ? भन्ने हो । पक्कै पनि मिल्दैन । नेतृत्वमा रहनेका व्यक्तिगत विवाद तथा स्वार्थप्रेरित लडाईंहरुका कारण नेपाली फुटबल इतिहासकै सबभन्दा बदनाम अवस्थामा छ । सामान्य खेलप्रेमीको विश्वास दिनप्रतिदिन फुटबलले गुमाउँदैछ ।
कोमामा पुगेको नेपाली फुटबललाई सक्रिय अवस्थामा जीवन्त राख्ने हो भने, नेपाली फुटबल राजनीतिलाई अपराधीकरण हुनबाट जोगाउने हो भने तत्काल कानुनका निर्णयहरु कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । एन्फाले मौनताको प्रतिकृया नजनाई परिपक्व तरिकाले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
