काठमाडाैं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का असन्तुष्ट पक्षले कार्यसमिति बैठकबाट पारित भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) नियुक्ति लगायताका अवैधानिक निर्णय तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
एन्फाको निर्णयप्रति असन्तुष्ट पक्षले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत अवैधानिक निर्णय खारेज गर्नुपर्ने बताएका हुन् । असन्तुष्ट ९ सदस्यले संयुक्त हस्ताक्षरसहित पत्रकार सम्मेलन गरेका हुन् ।
‘मौलिक हकलाई कुन्डित गरिएको छ । मध्यपुरलाई गरिएको कारबाही फुकुवा हुनुपर्छ । सिईओ नियुक्त अवैधानिक छ । यसलाई खारेज गर्नुपर्छ,’ सन्तुष्ट पक्षका एक सदस्यदले भने,‘खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नभइ महासचिवले गरेको नियुक्ति मान्ने छैनौं । ’
सोमबार एन्फा कार्यसमिति बैठक सम्पन्न भएको थियो । २१ सदस्यीय कार्यसमिति बैठकबाट महिला सदस्य पेमा लामा भने माइन्युटमा हस्ताक्षर नै नगरि बाहिरिएकी थिइन् ।
असन्तुष्ट पक्षले अवैधानिकरुपमा सिईओ नियुक्ती र विभिन्न पद खोसिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । पछिल्लो तीन महिना नेतृत्वसँग असन्तुष्ट रहेका संकटा क्लबका महासचिव इन्द्रमान तुलाधरको नियुक्ती नै अवैधानिक रहेको उनीहरुको ठहर छ । सिईओ पदको लागि उनले बार्गेनिङ गरेको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ।
अध्यक्ष पकंकजविक्रम नेम्वाङले अवैधानिक तरवले एन्फा सञ्चालन गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै कानुन समितिका संयोजक अनिल मल्ल र पदपूर्ति समितिका संयोजक विराटजंग शाहीले राजीनामा दिएका थिए ।
यसैगरी एन्फाले भागबन्डा मिलाउन सहकोषाध्यक्षमा नुवाकोट प्रतिनिधि पूर्णमान चित्रकारको ठाउँमा प्रविण यादवलाई ल्याएको छ ।
एन्फा वरिष्ट उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्का महासचिव पदपुर्ती समितिमा रहे पनि उनले कसैलाई नियुक्त गर्न नमिल्ने बताउँछन् ।
‘पदपूर्ति समितिमा महासचिव भएपछी आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्न पाइन्छ भनेर बस्नु भएको छ। महासचिव सदस्य हुन पाउँछ । संयोजक हुन पाउदैन । त्यसैले यो नियुक्ति वैधानिक छैन,’वरिष्ठ उपाध्यक्ष खड्काले भने ।
यसैगरी कार्यसमिति बैठकले एन्फा विधान विपरित कार्य गरेको भन्दै थप अनुसन्धान र छानविन गर्न अनुसान कमिटिमा पठाउने र अन्तिम निर्णय आउँदासम्मका लागि फुटबल गतिविधिमा संलग्न नगराइने निर्णउय गरेको थियो ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष खड्कासहित उपाध्यक्षद्धय विराटजंग शाही र दीर्धबहादुर केसी तथा सदस्यहरु रुपेश अधिकारी, अनिल मल्ल, पेमा डोल्मा लामा, रवीन्द्र चन्द, रमेश ब्यञ्जनकार र भोजराज शाहीले असन्तुष्टि जनाउँदै हस्ताक्षर गरेका थिए ।
यस्ता छन् असन्तुष्ट पक्षका मागहरु
