- राजेश शाही
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को असारको पहिलो हप्ता हुने चुनावले आउँदो चार वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ । चार वर्ष नेपाली फुटबलको ताल्चा साँचो हात पार्नका लागि अहिले प्यानल नै बनाएर दुई पक्ष प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् ।
|
एक खेलाडी, पूर्वखेलाडी वा प्रशिक्षकलाई एन्फाको निर्वाचनसँग के को चासो ?
हो, पक्कै पनि फुटबलका प्राविधिकलाई चुनावसँग चासो हुनुहुन्न । खेलाडीको काम खेल्ने, प्रशिक्षकको काम खेल्नका लागि आफ्ना खेलाडीलाई तयार गर्ने हो । तर, अहिले एक पूर्वखेलाडी र प्रशिक्षक भएर पनि हामी जस्तोका लागि एन्फाको निर्वाचन चासोको विषय बनेको छ । कारण सत्तामा पुग्नका लागि होइन । अथवा कुनै अमूक पात्रलाई सत्तामा पुर्याउनका लागि पनि होइन ।
पक्कै पनि आसन्न निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएकामध्ये कोही कसैसँग फुटबल परिवारका हरेक सदस्यको खास सम्बन्ध हुनसक्छ । कसैको जितका लागि कामना गर्न पनि सक्छन् । कसैको पक्ष लिएर चुनावी अभियानमा लाग्न पनि फुटबल परिवारका हरेक सदस्य स्वतन्त्र छन् । तर, यहाँ कुरा त्यो पनि होइन । कुरा हो, फुटबल अनि फुटबलरको । विषय हो फुटबलमा फुटबल खेलाडीकै सर्वोच्चताको ।
लोकतान्त्रिक समाजमा चुनावले सधैं नयाँ नयाँ अवसरको ढोका खोल्ने गर्छ । हो, एन्फाको चुनाव पनि फुटबल समाजका लागि अवसरको ढोका खोल्ने त्यस्तै एउटा माध्यम हो । एउटा यस्तो अवसर जहाँबाट साँच्चिकै अर्थमा फुटबल र फुटबलरलाई प्राथमिकताको सूचीमा सबैभन्दा अगाडि राख्न सकियोस् ।
तर, दुर्भाग्य यसपालिको एन्फा चुनावमा न फुटबल केन्द्रमा छ, न त फुटबलर । साँचो अर्थमा भन्ने हो भने सबैभन्दा बढी हेपिएका, किनारा लगाइएका, छल्न खोजिएका भनेकै फुटबल र फुटबलर हुन् ।
प्यानलै बनाएर मैदान उत्रिएका दुई समूह र एकाध स्वतन्त्र गरी कुल ५४ जनाको विभिन्न पदमा उम्मेदवारी परेको समाचार प्रकासित भए । दुवै प्यानलका चुनावी घोषणा–सभा पनि सञ्चारमाध्यमबाट लाइभ प्रसारण गरिए । तर, निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका कसैको पनि एजेन्डामा फुटबल र खेलाडी उल्लेख गरिएको पाइएन ।
|
औपचारिकताका लागि फुटबल र खेलाडीका कुरा कसैले सुन्लान् जसरी सानो स्वरमा गरे पनि दुवै पक्षको एजेन्डा एकअर्काको विरोधभन्दा माथि केही थिएन । त्यसकारण यो चुनावबाट खेलाडी तथा समर्थकहरू उत्साहित हुनुपर्ने कुनै ठाउँ देखिँदैन । सक्रिय खेलाडी जीवनबाट संन्यास लिएर प्रशिक्षकका रूपमा काम गरिरहेका कारण चुनावी विषयमा धेरै बोल्नु सायद मेरो काम होइन । झन्डै दुई दशक व्यावसायिक फुटबल खेल्नेक्रममा १२ वर्षभन्दा बढी त राष्ट्रिय टिमको हिस्सा भएको एक पूर्वखेलाडीको नाताले केही बोल्नैपर्ने, केही लेख्नैपर्ने जिम्मेवारीबाट विमुख हुन पनि सकिनँ ।
झट्ट सुन्दा माथि उल्लेख गरिएका विषयहरू पदाधिकारी वा नेतृत्वप्रति आलोचना जस्तो सुनिएला । तर, त्यो होइन । अहिले चुनावी मैदानमा उत्रिनेहरूको उद्देश्यमा फुटबल छैन । फुटबल खेलाडी छैनन् । यसको ज्वलन्त प्रमाण अहिले चलिरहेको राष्ट्रिय टोली विवाद हो । राष्ट्रिय टोलीका लागि दसौं वर्ष योगदान गरेका एक दर्जन खेलाडीलाई टिमबाट अनाहकमा निकालिएको छ । लामो समयदेखि तिनै प्रशिक्षकले विश्वासका साथ मैदान उतार्दै आएको पहिलो रोजाइको टोलीका अधिकांश खेलाडीलाई छोडेर राष्ट्रिय टोली एएफसी एसियन कपको छनोटजस्तो महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिता खेल्न विदेश गएको छ ।
नतिजा कस्तो आउला ? यति लामो योगदान गरेका खेलाडीमाथि यो हदसम्मको अपमान र अन्याय हुँदा नयाँ पुस्तामा कस्तो असर गर्ला ? यस्ता प्रश्नसँग एन्फा चलाइरहेकाहरू र भोलि चलाउन आउँछु भन्नेहरूलाई कुनै मतलब छैन ।
|
खेलाडीलाई निकालेको १० दिनपछि झारो टार्न एउटा कर्मकाण्डी छानबिन समिति बनाइन्छ । त्यो समितिले प्रतिवेदनको नाममा अत्यन्तै सतही एउटा लामो शब्दजाल बुनेको मिलापत्र कागज तयार गरेर बुझाउँछ । अनि नेपाली फुटबलको श्रीवृद्धिमा लामो योगदान पुर्याएका खेलाडीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर घरमै छाडिन्छ । विवादको मुख्य पात्र प्रशिक्षकलाई चाहिँ नेपाली फुटबलको भाग्य निर्माणकर्ता जसरी सबथोक जिम्मा दिएर प्रतियोगिता खेल्न पठाइन्छ । त्यसपछि एन्फा नेतृत्व भन्छ, ‘हामी सुशासनमा विश्वास गर्छांै । विधिको शासन हाम्रो मान्यता हो । नेपाली फुटबलको विकास हाम्रो एकमात्र उद्देश्य हो । राष्ट्रिय टोली विवादमा पनि हामीले विधि र प्रक्रियाअनुसार छानबिन समिति बनाएर समस्याको समाधान निकालेका छौं ।’
एन्फा नेतृत्वसँग ‘तयारी जवाफ’ छ । तर त्यो जवाफ दिनेको मनमा फुटबल छैन । त्यसैले त यस्तो यान्त्रिक कुरा गर्न उनीहरू हिच्किचाउँदैनन् । पूर्व खेलाडीहरूसमेत रहेको छानबिन समितिलाई पनि नेपाली फुटबलको भावनासँग कुनै मतलब छैन । छ त केवल नेतृत्व रिझाउने प्रयास । अनि समग्र नेपाली फुटबलभन्दा माथि, खेलाडीभन्दा माथि, फुटबल संघभन्दा माथि, विधि विधानभन्दा माथि, सबैभन्दा माथि रहेका कुवेती प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरी रिसाउलान् भन्ने त्रास ।
यसो भनिरहँदा खेलाडी चाहिँ विधि विधानभन्दा माथि हुनुपर्छ भन्न खोजिएको होइन । खेलाडीले अनुशासन मिच्न पाउनुपर्छ भनेको पनि होइन । भन्न खोजेको एन्फामा बसेर काम गर्नेले फुटबलकै मनबाट काम गरुन् भन्ने अपेक्षा राखेको मात्र हो । खेलाडीकै दोष भए विना हिच्किचाहट उनीहरूलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । होइन भने फुटबलमा फुटबल खेलाडीकै अपमान गर्न पाइन्न ।
हिजो तिनै खेलाडीको प्रदर्शनबाट प्राप्त सफलतालाई ‘हाइज्याक’ गरेर डंका पिट्ने नेतृत्वले अहिले तिनै खेलाडीलाई खलनायकझै प्रस्तुत गर्न मिल्छ ?
फुटबल नेपालमा सबैभन्दा लोकप्रिय खेलमध्ये एक हो । राजनीतिले देश थुप्रै भागमा विभाजन गरेका बेला पनि सबैलाई जोड्ने माध्यम हो फुटबल । तर फुटबलको माध्यमबाट देश जोड्ने पुल भनेको मैदानमा उत्रिने तिनै खेलाडी हुन् । अहिले राजनीतिले विभाजित गरेको समाज जोड्ने तिनै फुटबलरलाई आफ्नो राजनीतिका लागि विभाजित गर्ने घृणित काम भइरहेको छ । जसका कारण एक पूर्वखेलाडी र प्रशिक्षकको नाताले मेरो छाती पीडाले भतभती पोलिरहेको छ ।
फेरि अर्को चार वर्ष एन्फा हाँक्ने योजनाका साथ चुनावमा उत्रिएको वर्तमान अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा पक्ष त छानबिन समिति र प्रतिवेदन देखाएर यो समस्याबाट भागिसकेको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङको नेतृत्वमा मैदान उत्रिएको अर्को पक्षले अलिकति भए पनि खेलाडीको समस्यामाथि सम्बोधन गरेको छ । तर, त्यो पनि पर्याप्त छैन । एन्फामा नेतृत्व लिन्छु भनेर अगाडि बढ्नेहरूले यसलाई पार लगाउने सामथ्र्य राख्न सक्नुपर्छ । किनकि यो एन्फाको सत्ता हत्याउने माध्यम होइन ।
टिममा खेलाडी र प्रशिक्षकबीच असमझदारी हुनु सामान्य विषय हो । अझ यसपालि त खेलाडीले उचित खानपिन र बसोबासको कुरामात्र उठाएका थिए । कुनै विद्रोह गरेका होइनन् । उनीहरूले कुरा उठाउन जानेनन् होला । प्रशिक्षक पनि आक्रोशमा आए होलान् । सामान्य घटना भयो होला । यस्तो अवस्थामा खेलाडी र प्रशिक्षकलाई एकै ठाउँमा राखेर मिलाउने सामथ्र्य नेतृत्वले राख्नुपर्छ ।
नेपाली फुटबलमै पनि यस्ता थुप्रै घटना भएका छन् । कतिपय अवस्थामा त बन्द प्रशिक्षण सिविरभित्र कुटाकुट भएका घटना पनि छन् । तर, नेतृत्वले बाहिर कसैले थाहै नपाउने गरी टिमभित्रै समस्या समाधान गराएका थिए । आवश्यकता पर्दा दोषीमाथि कारबाही भएका घटना पनि छन् । तर त्यस्ता घटनालाई छताछुल्ल गरेर देशको फुटबलको अनुहार कुरुप बनाउने काम भएनन् । राष्ट्रिय टोली भनेको कुनै पनि देशको मुहार हो । त्यसलाई यसरी नराम्रो रूपमा देखाउने काम पहिलो पटक भएको छ । जसले यो खेलको आकर्षण नै घट्ने हो ।
एकपटक तत्कालीन बेलायती प्रशिक्षक स्टेफन कन्सटेन्टाइनसँग मलगायत केही साथीको समस्या भएको थियो । तर त्यो बेलाका एन्फा अध्यक्ष गणेश थापाले क्याम्पमा आएर हामी दुवै पक्षलाई राखेर कुरा मिलाउनुभयो । अहिले पनि हामीले नेतृत्वबाट त्यस्तै अपेक्षा गरेका थियौं ।
नेतृत्वमा रहेका र आउन चाहिरहेकाहरूप्रति गुनासो धेरै गरियो । अब थुप्रै साथीहरू र समर्थकले हामीसँग गरेका गुनासाहरू पनि यही लेखमार्फत सार्वजनिक गर्दै आफ्नो हकमा पर्ने गल्तीको माफी माग्न चाहन्छु ।
उहाँहरूको हामीमाथि प्रश्न छ, ‘खेलाडी र खेलका लागि आवश्यक पर्दा पूर्व वा वर्तमान खेलाडीको भूमिका के हुनुपर्छ र तपाईंहरूले के गरिरहनुभएको छ ? तपाईहरू आज जे हुनुहुन्छ यही खेलका कारण हुनुहुन्छ, खेल्न छोडे पनि खेलाडी भनेर रजगज गरिरहनुभएको छ । अनि अहिले खेलिरहेका खेलाडीलाई यस्तो अन्याय गर्न पाइन्छ ? पूर्वखेलाडीको नाताले तपाईंहरूको कुनै जिम्मेवारी छैन ?’
राष्ट्रिय टोलीको यति ठूलो विवाद भइरहँदा पनि नेतृत्वको वरिपरि मौन रहेर घुमिरहेका पूर्वखेलाडी साथीहरूको समूहप्रति लक्षित होलान् ती गुनासाहरू । यो लेखको सुरुमै भनिसकेको छु, चुनावमा कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने कुरा प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार हो । तर खेलाडी भएकै कारण नाम र दाम कमाइरहेका हामी जस्ताले खेलाडीको मुद्दामा केही त बोल्नैपर्छ । कम्तीमा खेलाडीको पक्षमा बोल्नलाई मुखमा स्वार्थको टेप टाँसिएको भए पनि खेलाडीका मुद्दामा समाधान दिन नसक्नेको देवत्वकरण एउटा पूर्व खेलाडीले गर्नुहुँदैन ।
चुनाव मुखैमा छ । हामी खेलाडी÷पूर्व खेलाडीमध्ये पनि कतिले बाटो बिराएका होलान् । तर अझै समय छ । यही चुनावको अवसर उपयोग गरेर सबै उम्मेदवारहरूसँग फुटबल र खेलाडी सर्वोच्चताको प्रतिबद्धता लिन नचुकौं ।
लेखक नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व उपकप्तान हुन् ।
(खेलाडी डटकमसँगको कुराकानीमा आधारित)
