लन्डन । यो पक्का हो, विश्वकप २०३४ साउदी अरेबियाले आयोजना गर्नेछ । किनभने आयोजना अधिकार प्राप्तिका लागि अरब राष्ट्र साउदीसँग भिड्ने अर्को देश छैन । यो दौडमा अस्ट्रेलिया बाहिरिएपछि साउदी एकल दाबेदार बनेको हो ।
अस्ट्रेलियाले आयोजना अधिकार दाबी नगर्ने घोषणा गरेपछि पनि फिफाका अधिकारीहरू साउदी स्वतः छानिएकोबारे बोल्न तयार थिएनन् । तर, पछि यो कुरालाई फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनो आफैंले पुष्टि गरिदिए सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममार्फत ।
‘विश्वकपका २०३० र २०३४ का दुई संस्करण अफ्रिका (मोरक्को) र युरोप (पोर्चुगल,स्पेन) तथा एसिया (साउदी) ले आयोजना गर्नेछन्,’ इन्फान्टिनोले लेखेका छन् ।
विश्वकप जस्तो भव्य प्रतियोगिताको नयाँ आयोजकको घोषणा सामाजिक सन्जालमा ? यो नौलो शैली हो । जबकि यस्तो निर्णय फिफा सदस्यबाट औपचारिक रूपमा अनुमोदन भएर आउनुपर्थ्यो।
दुनियाँले देखेकै हो, कसरी फिफाका तत्कालीन अध्यक्ष सेप ब्लाटर कतारलाई विश्वकप आयोजना अधिकार दिलाउन रातदिन नभनी लागिपरेका थिए । अहिलेका अध्यक्ष इन्फान्टिनो पनि त्यसरी नै खटिए, खाडीकै अर्को देशका खातिर ।
हुन त फिफा र विश्व फुटबलभित्रका धेरै बहस गर्नु नै थिएन, किन साउदीलाई छान्ने भनेर ? जसरी अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोले विश्वकप २०२६ को आयोजना अधिकार पाउन अप्ठ्यारो भएन । त्यसरी नै साउदीका लागि पनि बाटो खुला थियो ।
गत विश्वकप पनि खाडीमै भएको हो । १२ वर्षपछि विश्वकप फेरि त्यही क्षेत्रमा फर्कंदा बहस पुराना विषयमै हुनेछन् । किनभने कतारले जसरी विश्वकप आयोजना अधिकार पाएको थियो, साउदीले पनि त्यही शैलीमा पाएको छ ।
कतारलाई विश्वकप आयोजना गर्न दिएवापत फिफाको खुबै आलोचना भएको थियो । आयोजकमाथि पनि विभिन्न निहुँमा आलोचना गरिएकै हो । साउदीको त झनै बढी आलोचना हुनेछ । यसका धेरै कारण छन् ।
विश्वकप आयोजना गर्न चाहनेले फिफाका विभिन्न नियम पालना गर्नुपर्छ । तीमध्ये एक रंगशालासँग सम्बन्धित छ । फिफा के भन्छ भने विश्वकप आयोजना गर्न चाहने देशले १४ रंगशाला तयार पार्नुपर्छ । जसमा सात रंगशालाचाहिँ पहिल्यै बनाइएको हुनुपर्छ । बाँकी सात नयाँ बनाउने हो । ती १४ रंगशालाको न्युनतम दर्शक क्षमता ४० हजार हुनुपर्ने नियम छ ।
तर, यसपालि फिफाले नियम नै फेरिदियो । ताकि साउदीलाई सजिलो होस् । फिफाले के भन्यो भने अब १४ मध्ये चार रंगशालामात्र पुरानो भए हुन्छ । बाँकी १० नयाँ बनाउन छुट छ । यस्तोमा साउदीले १० नयाँ रंगशाला बनाउँदै छ ।
ती रंगशाला निर्माण गर्न कामदार अन्य देशबाट लगिने छ । यो त भनिरहनुपरेन । त्यसरी आप्रवासी कामदार खटाइँदा साउदी आलोचनारहित हुने छैन । किनभने साउदी पनि कतारजस्तै आप्रवासी कामदारमैत्री देश होइन । फेरि साउदी त मानवअधिकारका विषयमै पनि आलोचित भइरहने देश हो ।
प्रत्येक वर्ष एकै पटक ठूलो संख्यामा मृत्युदण्डको सजाय पनि सुनाउँछ । महिलाकै अधिकार कति ? यो साउदीमाथि उठ्ने अर्को प्रश्न हो । विश्वकपका खेल हेर्न जान महिलालाई रोकतोक हुन्छ कि हुँदैन ? सवाल यहाँ पनि छ ।
साउदीको सानो छिमेकी कतारले विश्वकप आयोजना अधिकार जित्दा बहस फिफाभित्रको व्याप्त भ्रष्टाचारमाथि पनि भयो । कतारले फिफा र यसका सदस्य देशलाई घुस खुवाएर विश्वकप आयोजक बनेको आरोप पनि लाग्यो । सायद अब यसमा बहस आवश्यक छैन वा बहस गर्नु व्यर्थ हो । किनभने आधुनिक फिफाको जग नै भ्रष्टाचारले दुर्गन्धित छ ।
दुनियाँले देखेकै हो, कसरी फिफाका तत्कालीन अध्यक्ष सेप ब्लाटर कतारलाई विश्वकप आयोजना अधिकार दिलाउन रातदिन नभनी लागिपरेका थिए । अहिलेका अध्यक्ष इन्फान्टिनो पनि त्यसरी नै खटिए, खाडीकै अर्को देशका खातिर ।
अब बुझ्नैपर्ने कुरा यो हो, फिफाका प्रतियोगितामा भने जति खर्च गरेर प्रायोजन गर्ने साउदीलाई इन्फान्टिनोले कसरी नजरअन्दाज गर्न सक्छन् र ? सक्दैनन् । यस्तोमा फिफाले साउदीलाई परेका बेला सहयोग गर्ने नै भयो ।
राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान साउदीका सर्वेसर्वा हुन् । अहिले साउदी उनकै ‘भिजन २०३०’ मा चलेको छ । यसमा खेलकुद, अझ फुटबललाई त बढी नै महत्त्व दिइएको छ । हुन पनि फुटबल यस्तो माध्यम हो, जसले साउदी वा अर्को महत्त्वाकांक्षी देशलाई विश्वमा चिन्न मद्दत गर्न सक्छ । अहिले त साउदीलाई मद्दत गर्न इन्फान्टिनो पनि कम्मर कसेर लागेका छन् ।
इन्फान्टिनो स्वयं पनि महत्त्वाकांक्षी छन् । उनले क्लब फुटबललाई आफ्नो महत्त्वाकांक्षाको हिस्सा बनाएका छन् । यो नीति नाजायज होइन । किनभने क्लब फुटबल त वर्षभरी चल्छ । विश्वकप त चार वर्षमा एक पटक त आउने हो ।
‘इटालीबाहिरका कति मान्छे इटालियन राष्ट्रिय टिमको समर्थक छन् । अब भन्नुस्, रियल म्याड्रिड वा बार्सिलोनाका समर्थक स्पेनबाहिर कति छन् ? करोडौं,’ अक्टोबर २०१९ मा इन्फान्टिनोले यसो भनेका थिए । यसबाट प्रस्ट हुँदैन र उनको क्लब फुटबलमोह ?
इन्फान्टिनो क्लब फुटबलसँग लोभिनुको मुख्य कारण हो, यसले गर्ने कमाइ । उनलाई थाहा छ युरोपेली च्याम्पियन्स लिगले कति कमाउँछ भनेर । च्याम्पियन्स लिगले जस्तै आम्दानी गरोस् भनेर उनले फिफा क्लब विश्वकपको विस्तार गरेका छन् । सन् २०२५ बाट ३२ क्लबले क्लब विश्वकप खेल्नेछन् । धेरै क्लब, धेरै आम्दानी ।
युरोपेली फुटबल महासंघ (युईएफए) आज बलियो हुनुको प्राथमिक कारण यही च्याम्पियन्स लिग हो । इन्फान्टिनोलाई थाहा छ, क्लब विश्वकपलाई लोकप्रिय बनाउने हो भने युरोपको साथ चाहिन्छ । युरोपेली क्लबको उपस्थिति महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर आर्थिक स्रोतविना क्लब विश्वकप भव्य हुनेवाला छैन । तब त उनले क्लब विश्वकप खेल्ने क्लबलाई ८ करोड पाउन्डसम्म दिने कुरा आइरहेका छन् ।
तर, क्लब विश्वकप धान्न फिफालाई आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्छ र स्रोत जुटाउन व्यापार । फिफाले पछिल्ला वर्ष साउदीसँग व्यापारिक साझेदारी गरिरहेको छ । कतिसम्म भने यही वर्ष अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डमा भएको महिला विश्वकपको मुख्य प्रायोजक साउदी थियो ।
अब बुझ्नैपर्ने कुरा यो हो, फिफाका प्रतियोगितामा भने जति खर्च गरेर प्रायोजन गर्ने साउदीलाई इन्फान्टिनोले कसरी नजरअन्दाज गर्न सक्छन् र ? सक्दैनन् । यस्तोमा फिफाले साउदीलाई परेका बेला सहयोग गर्ने नै भयो । अतः फिफाले साउदीका लागि भनेरै रंगशालाको नियम फेरिदियो । विश्वकप आयोजना अधिकारको दौडमा देश छिर्ने वातावरण बनाएन ।
सन् २०३० को विश्वकप मोरक्को–स्पेन–पोर्चुगलको भागमा परेको छ । यी तीन देशसँग पनि फिफाको विशेष साझेदारी छ । त्यही भएर सुरुका तीन खेल दक्षिण अमेरिकालाई दिएर भए पनि फिफाले मोरक्को, स्पेन र पोर्चुगललाई विश्वकपका बाँकी खेलको अधिकार सुम्पिएको ।
कुरा विश्वकप आयोजना अधिकार पाउने साउदीको मात्र होइन । बरू चासो फिफा कसरी चलिरहेको छ भन्ने हो । पछिल्ला दिनमा फिफा जसरी चल्दै आएको छ, त्यसले फिफाको लोकतान्त्रिक मूल्य धरापमा पारेको छ । फुटबलजस्तो सर्वप्रिय खेलको भविष्यलाई लिएर गरिने निर्णयमाथि नै प्रश्न उठ्ने परिस्थिति खडा भएको छ ।
सदियौंदेखि चलिआएको नियम हो, विश्वकप आयोजना अधिकार प्रत्येक महादेशले पालैपालो पाउने । यही नियमअनुसार आगामी विश्वकप उत्तर अमेरिकामा हुन लागेको । त्यसपछि सन् २०३४ मा पालो ओसियाना वा एसियाकै हो । तर एसिया केवल खाडीमात्र होइन । यद्यपि बाजी साउदीले मार्यो । यसको कारण साउदीको एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) माथिको पकड पनि हो । फेरि एएफसीसँग इन्फान्टिनोको पनि गजबको सम्बन्ध छ । फिफा अध्यक्षको निर्वाचनमा एएफसीले इन्फान्टिनोलाई खुलेर समर्थन गरेको थियो । हुन त निर्वाचनमा इन्फान्टिनोको विपक्षी नै थिएनन् भन्दा पनि हुन्छ ।
खासमा विश्वकप आयोजना गर्ने देशको निक्र्योल मतदानमार्फत गरिने हो । तर, सन् २०१८-२२ को बीचमा यो अभ्यास कत्तिको सफा रह्यो । जवाफ छर्लङ छ । पर्दा पछाडि हुने अनौपचारिक बैठक र सहमतिले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई ओझेलमा पार्यो । सदस्यहरूलाई छान्न एउटाभन्दा बढी विकल्प नै दिइएन ।
कुरा विश्वकप आयोजना अधिकार पाउने साउदीको मात्र होइन । बरू चासो फिफा कसरी चलिरहेको छ भन्ने हो । पछिल्ला दिनमा फिफा जसरी चल्दै आएको छ, त्यसले फिफाको लोकतान्त्रिक मूल्य धरापमा पारेको छ । फुटबलजस्तो सर्वप्रिय खेलको भविष्यलाई लिएर गरिने निर्णयमाथि नै प्रश्न उठ्ने परिस्थिति खडा भएको छ ।
हो, कतार वा साउदीबारे निकै बहस भएका छन् । तर्क प्रस्तुत गरिएका छन् । तर, यो बीचमा फिफाको शक्तिशाली अध्यक्ष प्रणालीबारे बहस भइरहेको छैन । जुन अचम्मलाग्दो कुरा हो । हुन त फिफामात्र यस्तो फुटबल संस्था होइन जहाँ अध्यक्ष सर्वाधिक बलिया छन् । अध्यक्षले जसरी चाह्यो, संस्था त्यसरी चल्न सक्छ । यसरी चलिरहेका संस्था अरू पनि छन् । जस्तै– युईएफए, एएफसी आदि ।
युईएफएको पछिल्लो दुई निर्वाचनमा अध्यक्ष अलेक्जान्डर केफरिन निर्विरोध भए । युईएफए यस्तो महादेशीय फुटबल महासंघ बनेको छ, जहाँ विपक्षी नै छैनन् । आन्तरिक लोकतन्त्र छैन । विपक्षी नै नभएपछि अध्यक्षलाई ‘क्रसचेक’ गर्ने कसले ? यस्तोमा अध्यक्ष शक्तिशाली कार्यकारी बन्ने नै भए । एकल निर्णयमा महादेशीय फुटबल हाँक्ने भए । अध्यक्ष बलियो भएपछि तलदेखि माथिसम्म उनले भनेको मात्र लागू हुने भयो । अनि कार्यकालको अधिकांस समय उनले आफ्ना सहयोगी र आफूअनुकूलका सदस्य देशलाई खुुसी पार्नमै व्यतित गर्ने भए ।
फिफाभित्र इन्फान्टिनोले पूर्ण रूपमा आफ्नो पक्षमा ल्याउन नसकेको महादेश युरोपमात्र हो । अफ्रिका र एसियामा त उनले जे भन्यो त्यही हुन्छ । भन्नेले त के पनि भन्छन् भने ती दुई महादेशका प्रतिनिधि इन्फान्टिनोसामु चुइँक्क बोल्न सक्दैनन् । बोलिहाले इन्फान्टिनोसँग सहमति जाहेर गर्न बोल्ने हुन् । युरोपका कयौं यस्ता देश छन् जो इन्फान्टिनोविरुद्धमा उभिने हिम्मत राख्छन् । तर, तिनलाई ठेगान लगाउन इन्फान्टिनो माहिर छन् । जसरी उनले नर्वेका अध्यक्ष लिस क्लाभेनेसलाई ‘साइड’ लगाएका छन् । आफूले सदस्य चुन्ने समितिमा क्लाभेनेस जस्ता व्यक्तिलाई स्थान नै दिँदैनन् । यस्ता शक्तिशाली समितिमा चुनिन भए पनि कोही किन इन्फान्टिनोसँग पंगा लेओस् ?
फिफा शक्तिकेन्द्र हो । समितिहरूमा अध्यक्षको मनोनयनमा पर्न हानाथाप हुनु स्वाभाविक हो । नहोस् पनि किन ? निजी विमानमा विश्वभर डुल्न पाइन्छ । ठूला प्रतियोगितामा अथिति बन्न पाइन्छ । फेरि फिफाको प्रतिनिधि बनेर कुनै देश जानु त्यहाँका राष्ट्र वा सरकार प्रमुखसँग भेट्ने मौका पाउनु पनि हो ।
फिफा अध्यक्ष वा अरू शक्तिशाली पदमा रहेकाहरू भ्रष्ट हुन्छन् नै भन्ने छैन । तर, उनीहरू शक्तिको दुरुपयोग भने गर्छन् नै । केफरिनलाई नजिकबाट चिन्नेहरू भन्छन्, जब उनी युईएफए अध्यक्ष बने, उनी फेरिए । यसको प्रमाण, सुपर लिग सफल नभइसकेपछि उनले देखाएको हाउभाउ ।
फिफा अध्यक्ष वा अरू शक्तिशाली पदमा रहेकाहरू भ्रष्ट हुन्छन् नै भन्ने छैन । तर, उनीहरू शक्तिको दुरुपयोग भने गर्छन् नै । केफरिनलाई नजिकबाट चिन्नेहरू भन्छन्, जब उनी युईएफए अध्यक्ष बने, उनी फेरिए । यसको प्रमाण, सुपर लिग सफल नभइसकेपछि उनले देखाएको हाउभाउ । सुपर लिग स्पेन, इङ्ल्यान्ड, जर्मनी, इटालीका फुटबल संघहरूको सक्रिय विरोधपछि जन्मिन नसकेको हो । तर, केफरिनले धन्यवाद ती संघलाई होइन त्यहाँका सरकारलाई दिए ।
पछिल्लो समय फिफा र युईएफएबीच सम्बन्ध ठिकठाक छैन । फुटबल क्यालेन्डरलाई लिएर पनि यी दुईबीच जुहारी चल्ने गरेको छ । दुई संस्थाबीच दूरी बढ्नुको मुख्य कारण इन्फान्टिनो र केफरिनबीचको व्यक्तिगत टकराव नै हो । यी दुई आजको दिनमा आधुनिक फुुटबलका सर्वाधिक शक्तिशाली प्रशासक हुन् ।
जेहोस्, फिफा अहिले जसरी अघि बढेको छ त्यसले यसका बहुमत सदस्यलाई अन्यायमा पारेको छ । महत्त्वपूर्ण निर्णय गरिँदै गर्दा उनीहरूलाई बोल्ने मौका दिइँदैन । जबकि यस्ता निर्णयको असर उनीहरूलाई नै पर्ने हो ।
फिफा किन यसरी अलोकतान्त्रिक बन्दै छ ? कतिपय यसको कारण व्यक्तिवादलाई मान्छन् । तर, कोही व्यक्ति बाँकीभन्दा ज्यादा शक्तिशाली बन्न दिने व्यवस्था फिफाकै हो । यसकारण फिफामा संरचनागत परिवर्तन आवश्यक छ । ताकि २०३० वा २०३४ का विश्वकप आयोजक चुनिँदा जस्तो एकलौटी निर्णय भविष्यमा नहुन् ।
रुस र कतारलाई विश्वकप आयोजक बनाउँदा तत्कालीन नेतृत्व बढारिएको थियो । अब भने साउदीलाई विश्वकप जिम्मा लगाउने नेतृत्वलाई फ्याँक्नु मात्र समस्या समाधान होइन । बरू यसले फिफाको संरचनामै फेरबदल ल्याउन आवश्यक छ । 
शनिबारको अन्य स्टोरी
मुलपानी मैदानबाट विश्वकपको यात्रा
युवा पुस्ताले पूरा गरेको सपना, एक दशकपछि ट्वान्टी २० विश्वकप खेल्दै नेपाल
अन्योलको चक्रबममा म्यानचेस्टर युनाइटेड
मैदानभित्र र बाहिर भारतको ‘दादागिरी’
बालोन डी’अर मेसीलाई नै किन ?
