काठमाडौं । ओलम्पिक चार्टर, ओलम्पिक अभियान, खेलकुदका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, देशको कानुन, सरकारको निर्देशन अनि यस्तै थुप्रै शब्दावली नेपाली खेलकुदमा निकै सुनिन्छ ।
खासगरी नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) र त्यससँग आबद्ध खेल संघको निर्वाचन, ठूला अन्तर्राष्ट्रिय खेल मेलामा सहभागिता जनाउने समय र सरकार फेरिँदा यस्ता शब्दावलीहरू नेपाली खेलकुदमा निकै चर्चित हुन्छन् अनि तिनको कुप्रभावले लामो समयसम्म पिरोलिरहन्छ ।
मैदानभित्रका प्रतिस्पर्धाले भन्दा बढी यस्तै प्रशासनिक विषयले महत्व पाइरहन्छ । मैदानभित्रको निरीह अवस्था सुधार्न होस वा सशक्त पक्षलाई अझ बलियो बनाउने विषयमा योजना र दृष्टिविहीन गफ दिने क्रमले निरन्तरता पाइरहन्छ । तर राज्यशक्तिको दम्भ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको धाकबीच लडाईं लड्न सम्बद्ध पक्षसँग स्पष्ट रणनीतिक योजना हुन्छन् । धेरै पछिसम्मको अवस्था देख्न सक्ने दूरदृष्टि पनि भेटिन्छ । अनि यसैको भरमा फेरि तिनै जटिल शब्दावली फ्याँकेर खेलकुदका सबै सरोकारवाला सँगै पूरा देशलाई नै दिग्भ्रमित पार्दै सीमित व्यक्तिहरूको आफ्नो स्वार्थका रोटी सेक्न अभीष्ट भइरहन्छ । खेलकुदका नाममा यी सब चलखेल गरिन्छ । तर खेलकुदलाई नै सबभन्दा बढी मारमा पारिन्छ । किनकि यसो नगरी उनीहरूको अभीष्ट पूरा नै हुँदैन ।
नेपाली खेलकुदले यही अवस्था भोग्न थालेको धेरै भइसक्यो । तर सन् २००० को दशक सुरु भएयता एनओसीलाई केन्द्रमा राखेर यसले निरन्तर रूपमा आफ्नो गति बढाउँदै गयो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सरकार तथा एनओसीले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको धाकमुनि नेपाली खेलकुदलाई छोपिरह्यो । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको द्वन्द्वबीच खेलकुदलाई पिस्ने कामले निरन्तरता पाइरह्यो ।
प्रशासनिक लडाईंकै दुस्प्रभावका कारण ठूला अन्तर्राष्ट्रिय खेल मेलाका लागि नेपाली खेलाडीको सहभागिता सधैं अन्योलमा रहिरह्यो । सहभागिता भइहाले पनि अन्तिम समयमा मात्र टुंगो लाग्दा तयारीको गतिलो अवसरबाट खेलाडी वञ्चित भइरहे । देशकै बेइज्जत हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आन्तरिक कलह छरपष्ट हुनेक्रम पनि रोकिएन । यति भएपछि स्वभाविक थियो, कहिल्यै पनि नेपाली खेलाडीले आफ्नो क्षमताअनुसार प्रदर्शन गर्न सकेनन् । नतिजा पनि सम्भावनाअनुसार आउन सकेन ।
एनओसी विवादको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नै छ । यद्यपि सरकारले एनओसीलाई अवैधानिक घोषणा गर्दै ऊसँगका सबैखाले औपचारिक सम्बन्ध बिच्छेद गरेको छ ।
यहाँ इतिहासको चर्चा गर्न खोजिएको होइन । कुरा वर्तमानकै हो । स्मरणबाट समेत फ्याँक्नुपर्ने इतिहासका गलत पक्षहरूलाई नै वर्तमानले झन विरासतका रूपमा सगौरव बोकेको विषयको हो । एनओसीका नाममा फेरि औपचारिक रूपमा सुरु भएको स्वार्थ समूहको लडाइँको हो । र, राज्यसत्ताको उन्मादले अन्धो भएको सरकार स्वयंले निकास दिनुको साटो फेरि देश हराउने युद्धमा कुनै अमूर्त समूहको गोटी बनेर वादी प्रतिवादीका रूपमा उभिनुको हो ।
अहिले फेरि एनओसीको विवाद नेपाली खेलकुदको सबैभन्दा चर्चित विषय बनेको छ । आठ महिनाअघि भएको एनओसीको निर्वाचन, त्यो निर्वाचनअघि नेपालको खेलकुद ऐनसँग बाँझिने गरी भएको विधान संशोधन र निर्वाचनबाट तेस्रो कार्यकालका लागि जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्षमा चुनिएपछि विवादको पछिल्लो शृंखला सुरु भयो । निर्वाचन रोक्न एनओसी परिवारभित्रकै सदस्यबाट अदालतमा मुद्दा परेको थियो । जसमा उच्च अदालत पाटनले स्टे अर्डर जारी गरेर तत्काल निर्वाचन नगर्नू भनेर आदेश दियो । एनओसीको कार्यालय सरकारले कब्जामा लिइसकेको थियो । एनओसीले अदालतको आदेश आफूले नपाएको भन्दै अनलाइन माध्यमबाट चुनाव गरायो ।
एनओसी विवादको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नै छ । यद्यपि सरकारले एनओसीलाई अवैधानिक घोषणा गर्दै ऊसँगका सबैखाले औपचारिक सम्बन्ध बिच्छेद गरेको छ । निर्वाचनको प्रक्रियामा भाग लिए पनि अनुकूल नतिजा निकाल्न नसकेको असन्तुष्ट पक्ष सरकारको सुरमा ताल मिलाउँदै एनओसीलाई अवैधानिक भन्न थाल्यो । खासमा त्यो सरकारको भन्दा पनि उनीहरूकै लाइन थियो । जसलाई सरकारले त बोकिदिएको मात्र थियो । सरकार र असन्तुष्ट समूहको लामो समयको प्रयासले यसै साता एउटा मोड लियो । २३ संघको भेलाले गरेको भन्दै रणनीतिक रूपमा एनओसीको तदर्थ समिति बनाइयो । आइओसीको चार्टर तथा नेपालको खेलकुद ऐनले देशमा एउटामात्र एनओसी हुने र त्योसँग अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसलाई तर्कले छोप्न तदर्थ समिति बनाइएको विज्ञप्ति जारी गर्दा एनओसी नेतृत्वविहीन भएको, जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय खेल मेलामा नेपालको सहभागिता अन्योलमा परेको भनियो । र, यिनै समस्या समाधानका लागि तदर्थ समिति बनाउनुपरेको जिकिर गरियो ।
तदर्थ समितिमा अध्यक्षको भूमिकामा एनओसीका पूर्वअध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधान रहेको बताइएको छ । यद्यपि प्रधानले अहिलेसम्म तदर्थ समितिको नेतृत्वमा आफू रहेको बताइसकेका छैनन् । उनले त्यसको खण्डन पनि गरेका छैनन् । नेपालमा ओलम्पिक अभियानलाई संस्थागत गर्ने कुशल नेतृत्व र ओलम्पिकका मूल्य मान्यताबारे जनचेतना जगाउने एउटा गुरुको रूपमा सम्मानित भएकाले सायद प्रधान अझैसम्म पनि हिजो आफैले दिएको ओलम्पिक अभियानको शिक्षाविरुद्ध अग्रपंक्तिमा उभिने कि नउभिने भन्ने दुविधामा हुन सक्छन् । अमूक व्यक्तिहरूको झोलाभित्र लुकेर बसेको एनओसीलाई सातदोबाटोस्थित भवनसम्म ल्याउने र यत्तिको पारदर्शी बनाउने अभियानको नेतृत्व प्रधानले नै गरेका थिए । त्यसअघिका नेतृत्वको स्वार्थप्रेरित क्रियाकलापका कारण निकै बदनाम एनओसीलाई नेपाली खेलकुदका सबै पक्षले स्वामित्व लिने अवस्थामा ल्याउने पनि उनै प्रधान हुन् ।
तदर्थ समितिको अध्यक्षमा प्रधानको नाम सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालदेखि मूलधारका सञ्चारमाध्यम तथा रंगशालावरिपरिका चियापसलसम्म पनि उनको आलोचना सुरु भइसकेको छ ।
एनओसीलाई आंशिक पारदर्शिताको अवस्थामा पुर्याउने पनि उनै हुन् । चर्का चर्का स्वरमा अनेकन जटिल शब्दावली फुकेर ओलम्पिक अभियान र चार्टरका नाममा एउटा पक्षले अनि अर्को पक्षले देशको कानुनको बहाना गर्दै राज्यशक्तिको अति दुरुपयोग गर्दै भ्रम सिर्जना गरिरहने अवस्थाबाट नेपाली खेलकुदलाई धेरै हदसम्म मुक्त बनाउने द्रोणाचार्य हुन उनी ।
एनओसी र संघको स्वायत्तता भनेको के हो ? खेल पदाधिकारी किन स्वयंसेवी हुन ? किन खेल पदाधिकारीहरू सम्मानित हुनुपर्छ ? सरकारले कुनै पनि खेल संघ, एनओसी वा अन्य संस्थालाई कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ ? खेलकुदको विकासका लागि सरकारी पक्षको भूमिका के हुनुपर्छ ? संघ र एनओसीको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? सरकार र एनओसीबीचमा द्वन्द्वरहित सहकार्यका मोडल के हुन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन कस्तो छ ? संघ, पदाधिकारी र एनओसीको जिम्मेवारी के हो ? जस्ता विषयमा नेपाली खेलकुदलाई दीक्षित गर्ने उनै हुन् ।
यही कारण हो, तदर्थ समितिको अध्यक्षमा प्रधानको नाम सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालदेखि मूलधारका सञ्चारमाध्यम तथा रंगशालावरिपरिका चियापसलसम्म पनि उनको आलोचना सुरु भइसकेको छ । धेरैले भने हिजो आफैले बडो मुस्किलले स्थापित गरेको स्वायत्तताविरुद्ध प्रधान कसरी उभिन सके होलान ? प्रधानले हिजो एनओसी नेतृत्वमा रहँदा भनेका कुरा सही थिए कि आज देखाएको व्यवहार ? ओलम्पिकका मूल्य मान्यता सिकाउने गुरुको भूमिकामा प्रधान द्रोणाचार्य जस्तै सफल र सम्मानित रहे । तर त्यही ओलम्पिक अभियान अप्ठेरोमा पर्दा अहिले उनी भिष्म परिक्षाको सामना गरिरहेका छन् । आफ्ना सबैखाले भावनाहरूलाई तिलाञ्जली दिएर पनि त्यसको रक्षामा समर्पित हुने भीष्म पितामहको अपेक्षित भूमिकामा भने उभिन नसकेको गुनासो उनले खप्नुपरिरहेको छ ।
एनओसीको कार्यशैली ठीक हो होइन ?, अध्यक्ष र महासचिवमा एउटा व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने विधानको स्पष्ट व्यवस्था परिवर्तन गरेर जीवनराम श्रेष्ठ तेस्रो कार्यकाल अध्यक्ष हुनुले कस्तो लोकतान्त्रिक चित्र देखिन्छ ?, खेल र खेलाडीप्रति एनओसी कति गम्भीर र जिम्मेवार छ ? यस्ता धेरै प्रश्न स्वाभाविक रूपमा एनओसीमाथि उठेका छन् । सँगै सरकार र विधि विधानका लागि एनओसीको तदर्थ समिति बनाउनुपरेको भन्नेहरूमाथि पनि उत्तिकै प्रश्नहरू उठेका छन् । लोकतन्त्रमा प्रश्न उठाउन पाइन्छ । जिम्मेवार ठाउँमा बसेकाहरूले उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । लोकतन्त्रको सुन्दरता जवाफदेहिताबाटै सुरु हुन्छ । तर प्रश्न गर्नेमा पनि आफूमाथि प्रतिप्रश्न आउन सक्छ र त्यसको जवाफ दिनुपर्छ भन्ने जिम्मेवारीबोध हुनुपर्छ । आफूमाथि उठेका प्रश्नको तर्कसंगत जवाफ दिन सकिँदैन भने ऊसँग अरूलाई प्रश्न गर्ने नैतिक आधार देखिन्न । यसकारण ओलम्पिक मूल्य मान्यताका गुरु द्रोणाचार्य प्रधानमाथि पनि प्रश्न उठ्छन् । उनले जवाफ दिनुपर्छ ।
प्रधानलाई आफूले एनओसीमा स्थापना गरेका मूल्य मान्यता र विधि विधानप्रति असाध्यै धेरै माया देखिन्थ्यो । यही कारण आफैले बनाएको विधान र देशको खेलकुद ऐनविपरीत दुई कार्यकालभन्दा बढी नेतृत्वमा कोही नबसुन भन्नेमा उनी प्रस्ट थिए । यही कारण उनले परिस्थितिको मूल्यांकन नगरी दुई कार्यकाल अध्यक्षका रूपमा नेतृत्व गरेपछि सन् २०१५ मा आफ्नै महासचिव श्रेष्ठलाई नेतृत्व सुम्पिएर विदा भए । उनको द्रोणाचार्य छविलाई त्यसले थप सम्मानित बनायो । तर त्यही विधान संशोधन गरेर श्रेष्ठले तेस्रो कार्यकाल अध्यक्ष भएकामा प्रधानको मन दुखेको थियो । मसिनो स्वरमा एनओसीको विरोधमा उनीबाट निस्कने गरेका शब्दहरूलाई त्यसैको प्रतिक्रियाको रूपमा लिइएको थियो । तर तदर्थ समिति नै बनाउने अनि आफैले त्यसको नेतृत्व गर्ने कुराले भने उनी थप प्रश्नहरूको घेरामा परेका छन् । किनकि प्रधानको परिचयमा एनओसीमात्र जोडिँदैन । उनी नेपाल प्रहरीका पूर्व आइजिपी हुन् । संघीय सांसद प्रधान पूर्वकानून मन्त्री पनि हुन् ।
मिम मियाँ अन्सारीले तदर्थ समिति प्रवक्ताको हैसियतमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा एनओसीका २३ सदस्य संघको भेलाले तदर्थ समिति गठन गरेको भनिएको छ ।
जीवनराम श्रेष्ठले खेलकुद ऐनको भावनाविपरीत विधान संशोधन गरेर तेस्रो कार्यकाल नेतृत्व लिएकोमा दुःखी भएका प्रधान स्वयं चाहिँ तदर्थ समितिको अध्यक्ष हुन मिल्छ ? दुई कार्यकाल निर्वाचित अध्यक्षका रूपमा एनओसीको नेतृत्व गरिसकेका प्रधान तदर्थ समितिको अध्यक्ष भएपछि उनको चाहिँ यो तेस्रो कार्यकाल भएन ? अनि एनओसी आफ्ना मूल्य मान्यताविपरीत गैरजिम्मेवार भएर अगाडि बढिरहेको भए त्यसलाई ओलम्पिक चार्टरभित्रैबाट ठिक पार्ने उपाय छैन त ? हिजो प्रधानले भनेजस्तै त्यसको एउटै मात्र उपाय भनेको त एनओसीकै साधारणसभा होला नि ?
नेपाल मुस्लिम आयोगका पूर्वअध्यक्ष एवं राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका पूर्वसदस्य समिम मियाँ अन्सारीले तदर्थ समिति प्रवक्ताको हैसियतमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा एनओसीका २३ सदस्य संघको भेलाले तदर्थ समिति गठन गरेको भनिएको छ । एनओसीमा चुनावपछि ५ संघलाई दिइएको सदस्यतासमेत गन्ने हो भने साधारणसभाको कुल सदस्यतासंख्या ३२ हुन्छ । त्यसमध्ये २३ संघ (दुइतिहाइ बहुमत) भएपछि त विशेष साधारणसभा माग गरेरै आइओसी प्रतिनिधिकै बीचमा जीवनराम श्रेष्ठलाई पदच्यूत गर्न सकिन्थ्यो । विधान संशोधन सच्याउन सकिन्थ्यो अनि विधिवत रूपमै नयाँ कार्यसमिति बनाउन सकिन्थ्यो । यति हुँदाहँुदै पनि सडकमा भेला डाकेर तदर्थ समिति बनाउने आवश्यकता किन ?
साधारणसभा नै बोलाएर नयाँ सर्वस्वीकार्य कार्यसमिति बनाउन सकिने वैधानिक व्यवस्था याद भएन भन्ने हो भने यहाँ अर्को पनि त्रुटि छ । खेलकुद ऐनले जथाभावी तदर्थ समिति बनाउने कल्पना गरेको छैन । विद्यमान संस्थाको पुनर्गठन गर्ने वा तदर्थ समिति बनाउनुपरे त्यो अधिकार राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई दिएको छ । यो परिषदले बनाएको तदर्थ समिति होइन र देशभित्र तदर्थ समिति कहीँकतै दर्ता भएको पनि बताइएको छैन । यस अर्थमा यो तदर्थ समितिको वैधानिक जग के हो ?
हिजो प्रधानले एनओसी भनेको आइओसी परिवारको सदस्य हो । आइओसीको मान्यताविना एनओसीको कल्पना नै गर्न सकिन्न र तेस्रो पक्षले गर्ने कुनै पनि हस्तक्षेपको अर्थ छैन । एउटा देशमा एउटा मात्र एनओसी हुन्छ । त्यो भनेको आइओसीको मान्यताप्राप्त हुन्छ भन्ने गरेका थिए । उनले हिजो भनेका कुरा सत्य हो भने श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको एनओसीलाई आइओसीको मान्यता छ । यस्तो अवस्थामा तदर्थ समितिको औचित्य के ?
द्रोणाचार्यको भूमिकामा रहँदा प्रधान भन्ने गर्थे, ओलम्पिक अध्यक्षात्मक प्रणालीमा चल्ने गर्छ र चुनावी साधारणसभामा अध्यक्ष वा कार्यसमितिले पठाएको प्रतिनिधि नै अर्को चुनावसम्म सम्बन्धित संघको आधिकारिक प्रतिनिधि हुन्छ । उनको यही भनाइमा टेकेर गर्न सकिने अर्को प्रश्न हो, पुसको साधारणसभामा संघहरूले चार वर्षका लागि भनेर पठाएका प्रतिनिधिमध्ये तदर्थ समिति गठनमा कति जनाको सहभागिता थियो ? वा संघलाई प्रतिनिधित्व गरेर कसले त्यस्ता भेलाहरूमा सहभागिता जनाउन पाउने हो ? यसमा त्यो निर्वाचन र सबै प्रक्रिया नै अवैधानिक थियो ।
तदर्थ समिति र यसका अभियन्ताहरूसँग यति धेरै प्रश्न गरिरहँदा यिनले एनओसी नेतृत्वमाथि उठाएका प्रश्नलाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिन्न ।
त्यसकारण त्यसैलाई सच्याउन तदर्थ समिति बनाउनुपरेको भन्ने प्रतितर्क आउन सक्छ । तर, त्यहाँ पनि तदर्थ समितिमा बस्ने वा त्यसको पक्षमा उभिनेले विधान संशोधनको विवादास्पद प्रक्रिया र अवैधानिक दाबी गरिएको साधारणसभाको प्रक्रियालाई कति संघले बहिष्कार गरेका थिए ? भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । स्वयं प्रधानले आफू अध्यक्ष रहेको नेपाल जिम्न्यास्टिक संघबाट गीता रानालाई प्रतिनिधिका रूपमा पठाएका थिए । राना निर्वाचनमा सर्वसम्मत भएर एनओसी सदस्यका रूपमा कार्यरत छिन् । यसैगरी अन्सारी पनि कुस्ती संघबाट प्रतिनिधि तोकिएका थिए । तदर्थ समितिमै रहेको पक्षमा भनिएका एनओसीका पूर्वमहासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठले त अध्यक्षमा उम्मेदवारी नै दिएका थिए । आफै प्रक्रियामा भाग लिने अनि आफै अवैधानिक भन्दै हिँड्न पाइन्छ ?
नेपाल लोकतान्त्रिक मुलुक हो । आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार हो । लोकतन्त्रमा एउटा निर्वाचन भएपछि विधिवत मध्यावधिबाहेक निश्चित अवधिसम्म फेरि अर्को निर्वाचन कल्पना गरिन्न । मतदाताले गल्तीवश गलत व्यक्तिलाई चुने पनि त्यो गल्ती सच्याउन अर्को निर्वाचनसम्म कुर्नुपर्छ । लोकतन्त्रको मान्यता यही हो । बहुमत सदस्यले तदर्थ समिति बनाएको भन्ने हो भने पनि प्रश्न उठ्छ, विधिवत रूपमै मध्यावधिका लागि विशेष साधारणसभा किन माग नगरेको ?
नेपाली खेलकुदलाई अनिश्चितताको अवस्थाबाट मुक्त बनाएर सही बाटोमा फर्काउन तदर्थ समिति बनाएको बताइएको छ । केही महिनाभित्रै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हासिल गर्ने, सबै अन्तर्राष्ट्रिय खेल मेलाहरूमा नेपालको सहभागिता निश्चित गर्ने उद्देश्य रहेको दाबी गरिएको छ । दुई महिनापछि बहराइनमा युथ एसियाली खेलकुद तथा अर्को वर्ष जापानमा एसियाली खेलकुद हुँदै छ । बहराइन युथ एसियाली खेलकुदबाटै त्यो दाबीको दम र तदर्थ समितिको औचित्य प्रमाणित होला ? प्रधानको नेतृत्वमा सुरु भएको विधि विधान स्थापित गर्ने र पारदर्शी तथा जिम्मेवार बनाउने अभियानले अझ गति लिन सक्ला ? यस्ता दाबीहरूलाई विगतको अनुभवसँग दाँजेर काल्पनिक भन्न हतार गर्नुपर्दैन । तर अमूक भेला गरेर तदर्थ समिति बनाउँदै जाने हो भने यसपालिको तदर्थ समितिको विरुद्धमा भविष्यमा पनि त्यस्तै अर्को भेला र तदर्थ समिति नबन्लान भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? अनि अहिले प्रचार गरिएझै यो तदर्थ समितिको महान अभियान कसरी पूरा होला ? आइओसीले यस्ता कति तदर्थ समितिलाई मान्यता दिँदै अगाडि बढ्ला ?
तदर्थ समिति र यसका अभियन्ताहरूसँग यति धेरै प्रश्न गरिरहँदा यिनले एनओसी नेतृत्वमाथि उठाएका प्रश्नलाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । यसकारण दुवै पक्षले आफूमाथि उठेका सबै प्रश्नको तर्कसँगत जवाफ दिन सक्नुपर्छ । नत्र नेपाली खेलकुदलाई थप दिग्भ्रमित गर्ने अधिकार कसैसँग छैन ।
